राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको सर्वोच्चलाई जवाफ - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको सर्वोच्चलाई जवाफ 

‘राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन’ : राष्ट्रपतिको कार्यालय
‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन मिल्दैन’ : प्रधानमन्त्री ओली
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक’ : सभामुख सापकोटा
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेको हो ।

‘(दुई जना दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘(यो) कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने कामकारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय

प्रधानमन्त्रीको झै राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि दलीय अनुशासनको विषय औंल्याउँदै त्यसको उल्लंघन गरेर सांसदहरूले गरेको समर्थनलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएको उल्लेख छ । संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा ‘दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणाली’ स्मरण गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी आह्वान गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफूलाई १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको र त्यसमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । शेरबहादुर देउवाको दाबीमा पनि १ सय ४९ जना सांसदको समर्थन थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, देउवाको दाबी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गरी दुइटा दलको मात्र निर्णय राखी पेस गरिएको थियो । त्यसमा अन्य दलको पत्र संलग्न थिएन । हस्ताक्षरको सिलसिला पनि मिलेको थिएन । एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको दलीय हैसियत खुलेको थिएन ।

ओलीलाई समर्थन गरेका तत्कालीन सांसदहरूले देउवालाई पनि समर्थन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नॅपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो ।’

दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित सांसदलाई अनुशासनमा राख्न संविधानको धारा ८९ मा दल त्यागको पनि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा दलत्याग गरे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । दलको ह्वीप उल्लंघन गरे दल त्याग गरेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री पक्षधरले भने अर्को दलको प्रतिस्पर्धीलाई समर्थन गर्नु नै ह्वीप उल्लंघन सरह हुने दाबी गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने उल्लेख गरेको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई पेस गरिएका दुवै दाबीमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको जिकिर छ । यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई संविधानको पालक र संरक्षकको हैसितले निर्णय गर्ने भन्दै त्यो आधार छ कि छैन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिको हुने जिकिर लिखित जवाफमा छ ।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन मिल्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रतिवाद गरेका हुन् ।

बहुमत दाबी गर्दै देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनको लिखित जवाफ दिँदै ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले आफैं व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन,’ उनले जवाफमा भनेका छन् । लिखित जवाफमा ओलीले देउवालाई नियुक्त गर्न नहुने भन्नेमा ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नभएको व्यक्तिको परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा नहुने दाबी ओलीले गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार मात्रै संविधानले दिएको तर्क गर्दै उनले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएको र केही निवेदनमाथि मात्रै सुरुवाती सुनुवाइ भएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटो छरितो न्यायसम्पादन हुनुपर्छ ।’

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सांसदले समर्थन गरेका थिए । दलीय आधारमा समर्थन जुटाउनुपर्नेमा देउवाले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै ओलीले यसरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुग्ने जिकिर गरेका छन् । देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका कागजात र त्यसमा भएका हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री पदमा समर्थनका लागि संकलन नगरिएको दाबी पनि ओलीले गरेका छन् । एमालेका सांसदहरूको नाम कांग्रेसका सांसदहरूको नामावलीपछि पेस गरिएकामा पनि उनको आपत्ति छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘ती कागजातको तयारीदेखि पेस गर्दाको सबै कार्य असल नियतका साथ गरिएको र संविधानअनुरूपको मान्न मिल्दैन ।’

‘राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानबमोजिम’

वैकल्पिक सरकार गठनका प्रक्रिया र त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि विपक्षीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार राष्ट्रपतिको काम संविधानसम्मत छ र उनले संविधानको संरक्षकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेकी हुन् । प्रक्रियाअनुसार नै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरेको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन चाहने सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नुपर्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यसरी पेस भएको आधार तथ्यसम्मत भए, नभएको कुराको यकिन राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णय मानिने भएकाले सम्मानित अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूको दाबी किन पुग्दैन भनी तथ्य र कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लेख गरी निर्णय गरेर राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै ओलीले त्यो भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी र मर्यादित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा दुवैलाई मुद्दा चलाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था भएको दाबी पनि गरेका छन् । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी गर्ने सांसदले विश्वासको मत पाउने

आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भन्नेबारे राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।’

‘दलीय व्यवस्था अनिवार्य’

संविधानले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय आधारभन्दा बाहिर गई सरकार गठन र सञ्चालनको सम्भावना नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत कामकारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन,’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो दलको नेताका विरुद्धमा प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई समर्थन गर्ने तर आफू दलभित्रै रहेको भन्ने जस्तो अनैतिक र अराजनैतिक कार्य गर्ने छुट संसदीय व्यवस्थामा कहींकतै हुँदैन ।’

दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म नहुने उनको जिकिर छ । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको र सोही नेताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधानअनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’ उनले यस्तो कामबाट दल त्याग हुने र सांसद नरहने जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्ने दाबीको विरोध गरेका छन् । संसदीय शासन प्रणालीमा सांसद प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकार निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थिएन’

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थिएन । उनले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिको बेहोरा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका दाबेदार ओली र देउवाका समर्थक भनिएका सांसद एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको भन्दै ओलीले त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

आफूले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने अपेक्षा राखे पनि त्यसमा भाँजो हाल्न आफ्नो (एमालेको) र जनता समाजवादी पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्ने सांसदहरूको हस्ताक्षर गराई असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत पुगेको देखिने सदस्य संख्या पुर्‍याएर राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेको ओलीको आरोप छ । उनले दाबीमा भनेका छन्, ‘अन्य कुनै हिसाबले कुनै पनि अन्य संसदीय दलको नेता तथा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन ।’

‘सिफारिस संविधानसम्मत’

प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिई आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै सोझै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । जबकि प्रतिनिधिसभाभित्र त्यो अभ्यास भएर सभामुखले नै त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा त्यो कामलाई संविधानसम्मत भनी दाबी गरेका छन् ।

आफूले विश्वासको मत नपाउने स्पष्टै भएको, तैपनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चाल्दा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने र त्यसले प्रक्रियामा ढिला हुने तथा मुलुकको हित नहुने तर्क गर्दै ओलीले अर्को सरकार गठनका लागि ‘मार्ग प्रशस्त’ गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘घटनाक्रम नै त्यस्तै थियो’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नितान्त राजनीतिक भनी राजनीतिक घटनाक्रमको फेहरिस्त पेस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि समेत संसद्को अधिवेशन बिनाउपलब्धि अन्त्य भएको आरोप उनले लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएर यसअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा माओवादी केन्द्रको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने र सरकारको पनि विरोध गरेकाले मैले विश्वासको मत लिने प्रयास गरेको हुँ ।’ विश्वासको मत लिने प्रयास सफल नभएकामा आफ्नै दलका सांसदले धोका दिएको प्रसंग निकाल्दै उनले त्यसलाई ‘संसदीय प्रणालीमा अत्यन्त अस्वीकार्य र निन्दनीय घटना’ भनेका छन् । ‘मेरै दलका २८ जना तत्कालीन माननीय सदस्यज्यूहरू मतदानमा अनुपस्थित हुनुभयो,’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘मेरो प्रस्ताव पारित नभएकाले म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने अवस्था भएन ।’

त्यसपछि आफू सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा राजनीतिक गतिरोध र अन्योलले विश्वासको मत लिन नचाहेर गत जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । एकाएक जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको समर्थन हुने गरी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफूलाई समर्थन गरेकाले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको ओलीको तर्क छ ।

अरू के छ जवाफमा ?

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफू ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभाबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले देशलाई थप निर्णयहीनताको बन्दी बनाउनुभन्दा नयाँ जनादेशबाट स्थिर सरकार निर्माण गर्नॅपर्ने भएकाले विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीमा, पछिल्ला तीन महिनाले यसको पुष्टि भएको छ । उनले यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको भनी फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अग्रगामी र लोकतान्त्रिक भएकाले आफूले त्यसबारे निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय रहेको उनको भनाइ छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ ।’ ओलीले आफ्नो राजनीतिक कदमबारे जनतामाझ अनुमोदनमा जानु पनि राजनीतिक विषय भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको कार्यकालअघि पनि विघटन हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । उनले विघटन नभए मात्रै त्यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कुनै दुराशय नभएको बरु संवैधानिक दायित्व पूरा भएको ओलीको दाबी छ । उनले यसअघिका फैसला उद्धृत गर्दै विघटनकै कारण दुराशय भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्दै ओलीले खोप अभियानलगायतबाट यसलाई थप नियन्त्रणमा लिइने र त्यसपछि निर्वाचन गर्न कठिनाइ नहुने जिकिर गरेका छन् । महामारीकै क्रममा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनलगायतका क्रियाकलाप भएको उल्लेख गर्दै उनले यही बेला निर्वाचन गर्न सकिने दाबी गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक’

सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थनमा दाबी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र हठात् मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले दुवैमाथि गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिने क्रममा सभामुख सापकोटाले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित बहुमत सांसदहरूले दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरीत कार्य हो ।’ देउवाले गरेको दाबी परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा रहेको तर्क गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) र धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन नसक्ने भन्दै उनले बहुमतको समर्थन छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा रहेको दाबी गरेका छन् । उनले धारा ७६ (५) को दाबी गर्न २४ घण्टाको मात्र समय दिइएको, त्यसमा पनि ओलीले आफैं दाबी गरेको र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता क्रियाकलापलाई लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भनी टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यात्मक रूपमा स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

देउवाले १ सय ४९ जना समर्थक जुटाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा पनि नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको सभामुख सापकोटाको दाबी छ ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पनि संविधानविपरीत भनेका छन् । ‘यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात पनि हो ।’ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जो कोही सांसद प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न र समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुने भन्दै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट पदमा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कामलाई संविधानविरोधी भनेका छन् । उनले त्यो निर्णयबाट राष्ट्रपतिको संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बर्खिलाप भएको टिप्पणी गरेका छन् । सभामुखले लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक संसद्को मानमर्दन भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि समेत विश्वासको मत लिने कामबाहेकमा प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुखले जवाफमा भनेका छन्, ‘आफ्नो दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई सरकारद्वारा कुनै बिजनेस दिइएन र सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरियो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग ९३ सांसद मात्रै रहेको भन्दै सभामुखले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यसो नभए राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विश्वासको मत नरहेको स्विकारेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि आफूसँग बहुमत रहेको दाबी पेस गर्नुलाई संवैधानिक र नैतिक रूपमा गलत भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन खारेज भयो ‘रंगेहात’ पक्राउको प्रावधान ?

घूस रकम उपलब्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गर्ने अख्तियारको अभियान रोकियो, विचाराधीन मुद्दा भने खारेज नहुने
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — राज्यले नै प्रमाण सिर्जना गरेर अभियोग चलाउनु स्वच्छ र निष्पक्ष नहुने तथा सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफैंले रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

राज्यबाटै योजनाबद्ध रूपमा घूस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्नु आफैंले प्रमाण जुटाउने काम भनी व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले संविधान र कानुनले त्यस्तो काम निषेध गरेको गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको आदेशबाट खारेज भएको अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस रिसवत् माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत घूस रिसवत्बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था थियो । त्यसरी घूस उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने उल्लेख थियो । ‘सो प्रावधान नेपालको संविधान, प्रचलित ऐनका साथै फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।

यो व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा र यस अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुकूल रहेकोसमेत पाइएन,’ रंगेहात घूसको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधानले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखियो । अत: उक्त नियम अमान्य र बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?

  • अख्तियारले दिएको घूसका भरमा चलेका सबै मुद्दा खारेज हुन्छन्
  • राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराएर घूस मुद्दामा फसाउनु गलत हो
  • प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) बाट आफै कसुर कायम गर्न मिल्दैन
  • अनुसन्धानकर्मीले प्रमाण संकलन गर्ने हो, आफैं तयार गर्ने होइन
  • विगत हेर्दा अख्तियारले निष्पक्ष काम गर्छ भनी सुनिश्चित हुने आधार देखिँदैन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत वैशाख ८ गतेदेखि उक्त नियम खारेज हुने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त नियम संविधानमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रहेको घूस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको ठम्याएको हो ।

विचाराधीन मुद्दा के हुन्छ ?

मुद्दाको फैसला भएको दिनदेखि नै अख्तियारले आफैंले रकम उपलब्ध गराएर सार्वजनिक पदधारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अभियान रोकेको छ तर विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घूससम्बन्धी करिब पाँच सय मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतमा करिब २ सय हाराहारीमा रंगेहात घूस जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा छन् भने मुद्दा फैसला हुने दिनसम्म विशेष अदालतमा ३ सय १३ वटा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन थिए । तीबाहेक विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता हुने क्रममा रहेका केही मुद्दासमेत छन् ।

संविधानको धारा १३३ (१) मा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको देखिए त्यसलाई प्रारम्भदेखि वा निर्णय भएको मितिदेखि बदर घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनिएको छ । रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले नियमावली जारी भएको मिति २०५९ भदौ ३१ गतेदेखि नै बदर गर्न माग गर्दै त्यसअन्तर्गत भएका कामकारबाहीलाई पनि खारेज गर्न माग गरेका थिए । नियमावली जारी भएको झन्डै १८ वर्ष बितिसकेको भए पनि अख्तियारले रंगेहातमा मुद्दा भने २०७० सालपछि मात्रै तीव्र बनाएको थियो ।

अख्तियारले नियम ३० को प्रयोग पटकपटक गरेको थियो र त्यही नियमका आधारमा संकलित प्रमाणलाई मान्यता दिएर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलासमेत गरिएको थियो । नियम लामो समयदेखि प्रयोग भएकाले जारी भएको मितिदेखि नै अमान्य घोषित गर्दा भइसकेका निर्णय र कामकारबाही प्रभावित हुन जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने भनी ठहर गरेको हो । साथै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको यही फैसलाका भरमा रंगेहात भ्रष्टाचारका अरू मुद्दा खारेज नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

अख्तियारले आफैं पैसा दिएर रंगेहात पक्रन नपाउने

अख्तियारबाट आफैं रकम उपलब्ध गराएर प्रमाण जुटाउनेबाहेक अन्य ढंगले पनि प्रमाण संकलन हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले घूस प्रकरणमा अन्य ढंगले प्रमाण संकलन भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज नहुने राय दिएको छ । नियम ३० अनुसार प्रमाण जुटाइएका मुद्दामा मात्रै प्रमाण लाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दा पनि अदालतबाट परीक्षण भएर किनारा लाग्ने आदेश गरेको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि/पद्धति छन्,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा नियम ३० (अख्तियारबाट रकम उपलब्ध गराएको) अनुसारको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो । केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सबै कामकारबाही बदर हुने होइनन् ।’

राज्यकोषबाट घूस दिन मिल्छ ?

सर्वोच्च अदालतले राज्यकोषबाट भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको ठहर गरेको छ । घूसबापत दिइएको र बरामद गरिएको रकम फेरि आयोगले नै फिर्ता लिने चलन थियो । ऐनले अधिकार नदिएको अवस्थामा नियममा कसैले घूस मागेको उजुरी गर्ने उजुरकर्तालाई घूस दिनका लागि राज्यकोषको रकम दिनु मनासिव नहुने भन्दै सर्वोच्चले त्यो व्यवस्था ऐनसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘घूसको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकोसमेत देखिन्छ ।’

अख्तियारले पहिले उजुरीकर्तालाई रकम दिने, घूस खुवाउन उत्साह दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र बरामद गरेको रकम आफैंसँग राखेर फेरि अर्को व्यक्तिलाई पक्राउका लागि प्रयोग गरेको थियो । नियमावलीमा राखिएको यो व्यवस्थाअनुसारको क्रियाकलापले घूसको रकम जफत हुने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थालाई संकुचित पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यसबाट स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने अवस्था देखियो ।’

अख्तियार र सरकारी अधिकारीहरूले करिब १९ वर्षदेखि यही नियमावलीका आधारमा रंगेहात घूसको कारबाही भइरहेको तर्क गर्दै अहिले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु असान्दर्भिक भएकाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको संवैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि उठ्न सक्ने भन्दै त्यसबारे ‘केही ढिलो चाँडो हुनु’ लाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । हदम्याद जस्तो गणना गरेर कानुनको संवैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नबाट भाग्नु अदालतका लागि शोभनीय नहुने भनिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘केही लामो अवधि अभ्यासमा रहेकोसम्मको कारणबाट संविधान प्रतिकूलका कानुनले वैधता प्राप्त गर्ने पनि होइन ।’

‘आफ्नै हातमा डन्डा’

संसद्बाट पारित हुने कानुनका आधारमा मात्रै कुनै कामलाई अपराध हो/होइन भनी निक्र्योल गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनमा नसमेटिएका विषयलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नियममा कुनै विषय समेटेर त्यसलाई कसुर कायम गर्न खोज्नुलाई सर्वोच्चले नियमावलीले ऐन र संविधानलाई विस्तृत गर्ने वा संकुचित पार्ने काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

पत्रकार विनोद ढुंगेल जोडिएको सञ्चारसम्बन्धी मुद्दाको नजिर उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले नियमावली र विनियमले संविधान र आफूलाई जन्म दिने ऐनले तोकिदिएको सीमारेखा नाघ्न नसक्ने भनी ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार सम्बन्धित निकायले नियमावली, निर्देशिका जारी गर्छन् । प्रत्यायोजित विधायन भनिने यस्तो अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न, कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन, प्राविधिक विषयको सहजीकरण गर्न र कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउन सहज हुन्छ । तर यसरी बन्ने व्यवस्था मूल ऐन र संविधानको अनुकूल हुनुपर्छ । ‘संविधान वा मातृ ऐनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी नियम निर्माण गरियो भने त्यो कपटपूर्ण विधायन बन्न पुग्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकार प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी स्थापित मान्यताका दृष्टिले नियमावलीको नियम ३० उचित ठान्न सकिएन ।’ संवैधानिकताको विवाद नउठाइएको अवस्थामा अदालतले सन्दर्भ बाहिर गएर कुनै कानुनलाई अमान्य छ भनी घोषणा गर्ने अवस्था नरहने भन्दै सर्वोच्चले प्रक्रियागत रूपमा प्रश्न उठाइएको अवस्थामा विवाद निरूपण हुने स्पष्ट पारेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ मा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरे साक्षीका रूपमा अदालतमा पेस गर्न र सजायमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रावधानअनुसार अख्तियार नै घूस लिने/दिने काममा संलग्न हुन पाउने र घूस दिनेलाई छुट दिँदै लिनेलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुलाई सर्वोच्चले गलत भनेको छ । उजुरीकर्ता आफैंले अख्तियारले दिएको रकम घूस लिएर जाँदा व्यक्तिलाई परिबन्धमा पार्ने र आपराधिक कामका लागि दुरुत्साहन गरेको देखिने अदालतको ठम्याइ छ ।

प्रमाण संकलन गर्ने कि तयार ?

अख्तियारले घूसबापतको रकम उपलब्ध गराएर घुसखोरीमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन ‘रंगेहात पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो । तर आयोगले आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारेको निर्देशिका सार्वजनिकसमेत गरेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले रंगेहातका क्रियाकलापका क्रममा आयोगले पूर्वाग्रह राखेर फसाउने वा दु:ख, हैरानी दिने माध्यम जोखिम रहेको औंल्याउँदै यस्ता क्रियाकलापले आयोगको स्वेच्छाचारितामा बढावा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक अधिकार कसैको सदाशयतामा निर्भर रहने विषय नभएर विधि, पद्धति र प्रणालीबाट निर्धारित एवं व्यवस्थित हुने कुरा हुन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिले विवादित नियम ३० लाई उचित, मनासिव वा तर्कसंगत ठान्न सकिएन ।’

भ्रष्टाचारजस्तो जटिल प्रकारको कसुर अनुसन्धानका क्रममा सुराकी प्रयोग गर्ने, सर्भिलेन्स गर्ने, गोप्य रूपमा श्रव्यदृश्य खिच्ने कार्य गर्न सकिए पनि ती क्रियाकलाप न्यायिक सीमारेखामा रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले छानबिनका नाममा कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने ठहर गरेको छ । शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्नेले पद दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले त्यसका प्रमाण जुटाउन अरू अपराधको तुलनामा कठिन हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन विशेष तरिकाले हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धिले पनि अनुसन्धानमा विशेष विधि अपनाउन सकिने कुरा स्वीकारेको उल्लेख गरेको छ । गोप्य रूपमा अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्न मिले पनि आयोग आफैंले प्रमाणको सिर्जना गर्न नहुने फैसलामा उल्लेख छ । ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घूस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घूस मागेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ ।’

अनुसन्धानकर्ताले आफैं प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई संकलन मात्रै गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गलत र अनुचित रूपमा संकलन गरिएका प्रमाणलाई न्यायिक स्वच्छताका दृष्टिले पनि मान्यता दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । ‘अनुसन्धान भनेको भए गरिएका सत्य, साँचो, यथार्थ वा वास्तविकताको खोजी हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नभएको कुरा सिर्जना गरी प्रमाण बनाउने कुरा स्वच्छ अनुसन्धानको विषयभित्र पर्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैंले घूस दिएर कर्मचारी पक्राउ गर्न पठाउने कामलाई प्रमाणको सिर्जना भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’

अख्तियारकै मर्यादा कस्तो ?

अख्तियारजस्तो स्रोत साधन र अधिकारसम्पन्न निकायले घुसखोरीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याएझैं पासो थाप्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले कठोर टिप्पणी गरेको छ । सभ्य समाजमा राज्यका निकायले आफ्नो नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चयुक्त योजना कार्यान्वयन गर्नु शोभनीय नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक रूपमा फसाउने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने’ भनेको छ ।

‘प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कामलाई उचित मान्न सकिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अपारदर्शी र शंकास्पद जालप्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने कुरा देखिँदैन ।’ आपराधिक गिरोहलाई छिन्नभिन्न पार्न र गम्भीर तथा संगठित रूपमा गरिने अपराधका कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन छद्म वा गुप्त रूपमा यस्ता कारबाही गरिने भन्दै सर्वोच्चले रंगेहात घूस प्रकरणमा भने यसको दुरुपयोग हुने जोखिम औंल्याएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै अख्तियारी दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन भनी ढुक्क हुन सकिने स्थिति नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुष्टिका लागि विभिन्न उदाहरण अघि सारेको छ । योग्यता नपुगेका व्यक्ति (लोकमानसिंह कार्की) लाई प्रमुख आयुक्त बनाइएको, आयोगका अर्का पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र एक पूर्वआयुक्तले घूस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरिरहेको विषय ‘नोटिस’ मा लिएको थियो ।

नियोजित रूपमा झ्यालबाट पैसा छिराउने र ढोकाबाट पसेर दसीका रूपमा रकम बरामद भएको देखाउने गरिएका दृष्टान्त पनि बहसमा उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आयोगको निष्पक्षताको सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएको हो । संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अधिकार दिएकै आधारमा आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अनुसन्धान गर्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनु आफंैमा सकारात्मक विषय रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका नाममा स्वेच्छाचारिता, जालझेल र कपटपूर्ण क्रियाकलाप गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ ।’

प्रकाशित : असार १, २०७८ १४:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×