प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : फैसलाका सम्भावित चार विकल्प

करिब दुई महिनादेखि गतिहीन भएको राजनीतिलाई निकास पनि दिने भएकाले सोमबारको सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश एक सातासम्म अरू मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न रहेनन् । यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको मागदाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहसनोट र बहस बुँदा अध्ययन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा वकालत गरेका एक कानुन व्यवसायीले संविधानको दीर्घकालीन प्रयोग हुने गरी निर्णय आउने सम्भावना रहेको बताए । ‘जसको पक्षमा फैसला आए पनि संविधानको व्यवस्थालाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भनेर भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र आउने सम्भावना देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतले आजको घटनालाई हेरेर व्याख्या गर्दा संविधान दीर्घजीवी हुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यसैले विवाद निरूपण गर्दा यस्ता घटना भोलिका दिनमा नदोहोरियोस् भन्नेमा ध्यान ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ निवेदक पक्षका एक कानुन व्यवसायीका विचारमा अदालतले राज्यशक्तिको जथाभावी प्रयोगबारे व्याख्या गरिदियो भने आगामी दिनमा संवैधानिक अभ्यासका लागि मार्गदर्शक हुनेछ ।

रिट निवेदकको मागदाबी, सरकारी पक्षको प्रतिवाद र मुद्दाका दुवै पक्षसँग तटस्थ बसेका कानुन व्यवसायीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित आदेशका विषयमा चार अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सम्भावना प्राथमिकतामा आधारित नभएर प्रक्रियाका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा राखिएका छन् ।

विकल्प १ :‘धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा जानू’

सर्वोच्च अदालतले मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई गत जेठ ६ गतेको अवस्थामा फर्काइदिने एउटा सम्भावना छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ (सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो दिन आफूले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै उपधारा ५ (प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्ने जोकोही सांसद प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) बमोजिमको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले एउटा प्रधानमन्त्री बहाल भएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया संविधानसम्मत नहुने भन्दै ओलीको कदमको आलोचना गरे । तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको सूचना निकालेपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल भएकाले विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले यो विषयलाई नउठाउने रणनीति लिएका थिए ।

निवेदकका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधानको प्राविधिक र अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने अदालतले धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्नू भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिने सम्भावना पनि छ । ‘पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थालेर संविधानको प्रावधान छल्न मिल्दैन भन्ने ठाउँ पर्याप्त छ,’ उनले भने । एक सरकारी वकिलले पनि अदालतले उपधारा ४ को प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याउँदै आगामी दिनमा यस्तो अभ्यास नगर भनेर आदेश दिने सम्भावना रहेको बताए । निवेदक पक्षले उपधारा ४ नाघेको प्रक्रिया स्वीकार गरिसकेकाले पनि ‘सुधारात्मक दिशामा’ त्यससम्बन्धी आदेश आउने उनको अनुमान छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बहस प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदममा केन्द्रित हुँदा यो विषय ओझेलमा पर्‍यो । समग्र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्ने सरकारी पक्षले यसमाथि बहस गर्न रुचाएन । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने माग ओझेलमा पर्ने भएकाले निवेदक पक्ष यो विषयमा मौन रहन रुचायो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा गर्न आदेश दिए मुलुकको राजनीतिक कोर्स जेठ ६ गते अपराह्नको अवस्थामा पुग्नेछ । विघटन सदर हुँदाको अवस्थाबाहेक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने आदेश दिनुको साटो अदालतले उपधारा ४ अनुसारको प्रक्रिया गर्न आदेश दिए प्रधानमन्त्री ओली पक्ष उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । ओली पक्षले त्यसैका लागि एमाले एक भएको सन्देश दिन माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकताको प्रयास गरिरहेको छ ।

विकल्प २ : ‘ओली र देउवामध्ये एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू’

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गतेको संक्षिप्त आदेशमा वैकल्पिक सरकार गठनमा ज्यादा प्राथमिकता दिएको थियो । त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ ले वैकल्पिक सरकार गठनको अधिकतम प्रयत्न गरेको व्याख्या गर्दै त्यो सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा दुई जनाले बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन गर्दा दुवैलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याउन सक्छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नै छैन भन्दै राष्ट्रपतिको जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खोटपूर्ण देख्यो भने ‘त्यो निर्णय बदर गर्नू तर परेका दुई निवेदनमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनू’ भनी आदेश दिन सक्छ । त्यसो भए मुलुकको परिस्थिति जेठ ७ गते अपराह्नको अवस्थामा फर्किन्छ । त्यतिबेला (जेठ ७ गते अपराह्न) ओली र देउवा दुवै जनाले प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन दिएका थिए तर राष्ट्रपतिबाट निर्णय भइसकेको थिएन ।

विघटनको मुद्दामा बहस गरेका एक सरकारी वकिलको दाबीमा त्यो मध्यमार्गी विकल्प हो । त्यस्तो आदेश भए ओलीलाई नै अनुकूल हुने देखिन्छ । ‘बरु अदालतले घुमाउरो रूपमा देउवाको दाबीमा बहुमत सांसदको समर्थन देखिएको तर ओलीले पहिले पनि विश्वासको मत नपाएको बेहोरा औंल्याइदिन सक्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘देउवालाई अस्वीकार गरेको मिलेको देखिएन भनेर अदालत टक्क अडियो भने राष्ट्रपतिलाई बाँकी निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ ।’ यस्तो आदेश भए दुई दाबीकर्तामध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाध्य हुनेछिन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले ओली वा देउवामध्ये एक जनालाई छानेको उचित कि अनुचित भनेर अदालतमा होइन, प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनेछ ।

विकल्प ३ : ‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू’

सर्वोच्च अदालतले गर्ने अर्को सम्भावित निर्णय भनेको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनी राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्ने हो । यस्तो आदेश आए राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपर्छ । देउवाका पक्षमा परमादेश जारी हुने निर्णय भए प्रधानमन्त्री ओली पक्षले राजनीतिक संकट भोग्नुपर्छ । किनभने एक त उनी सत्ताबाट बाहिरिन्छन् भने अर्कोतर्फ विश्वासको मत नपाएर निर्वाचनको परिस्थिति आउँदासमेत देउवाले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसो गर्न केही आधारहरू भने तय गर्नुपर्छ । रिट निवेदकहरूको मागदाबीझैं धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअन्तर्गत बारम्बार उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने भएको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु अनुचित हो भनी अदालतले निर्क्योल गरे देउवाका लागि बाटो सहज हुने देखिन्छ । साथै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास अघि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीबाहेकको विकल्प नदेखेको भन्ने रिट निवेदकहरूको आरोपलाई पनि अदालतले स्थापित गरे ‘परमादेश जारी गर्न’ सहज हुन्छ । ती सरकारी वकिलको मतमा देउवालाई सोझै प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर अदालतले आदेश दिनू क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हो । ‘अदालतले आफ्नो तटस्थता र विश्वसनीयताका लागि पनि यो तहको सक्रियता नदेखाउला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

निवेदकका पक्षबाट बहसनोट पेस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका विचारमा परित्यागको सिद्धान्तको मिहिन व्याख्या गर्ने हो भनेर प्रधानमन्त्री ओली पदको दाबीबाट अयोग्य हुन्छन् र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्छ । ‘जसले संविधानमाथि यसरी दुराशययुक्त काम गरे, उसैले बारम्बार लाभ लिने हुँदा भोलि संविधान झनै असुरक्षित हुनेछ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अदालतले हेर्न सक्छ,’ देउवाको पक्षमा परमादेश हुने सम्भावनाबारे उनले भने, ‘ओलीका क्रियाकलापमा दुराशय देखिएको भनेर अदालतले न्यायिक टिप्पणीसहित व्याख्या गरे त्यो सम्भावना देखिन्छ ।’

विकल्प ४ : प्रतिनिधिसभा विघटन सदर

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर पनि गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई निर्वाचनमा जाने सहज एजेन्डा हुनेछ । उनले सरकारमै बसेर निर्वाचन गराउँदा राज्यसंयन्त्रलाई ‘धेरथोर’ आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय सदर गर्ने हो भने तीनवटा मुख्य सवाललाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि दुवै जनाको दाबी रहँदा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नदेखेर ‘इन्कार’ गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । साथै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै हुन नसकेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाएको उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने मान्यता स्थापित भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुन सक्छ ।

त्यसका लागि जेठ ८ गते बिहान झिसमिसे नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुपर्छ । सरकारका पक्षमा वकालत गरेका ती कानुन व्यवसायी अर्को सम्भावना पनि देख्छन् । त्यसबारे उनले भने, ‘विघटन सदर गर्ने तर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेर मुलुक राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा जाने भए स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आदेश पनि आउन सक्छ ।’