प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : फैसलाका सम्भावित चार विकल्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : फैसलाका सम्भावित चार विकल्प

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः सोमबार निर्णय सुनाउँदै छ । सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।

करिब दुई महिनादेखि गतिहीन भएको राजनीतिलाई निकास पनि दिने भएकाले सोमबारको सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश एक सातासम्म अरू मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न रहेनन् । यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको मागदाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहसनोट र बहस बुँदा अध्ययन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा वकालत गरेका एक कानुन व्यवसायीले संविधानको दीर्घकालीन प्रयोग हुने गरी निर्णय आउने सम्भावना रहेको बताए । ‘जसको पक्षमा फैसला आए पनि संविधानको व्यवस्थालाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भनेर भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र आउने सम्भावना देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतले आजको घटनालाई हेरेर व्याख्या गर्दा संविधान दीर्घजीवी हुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यसैले विवाद निरूपण गर्दा यस्ता घटना भोलिका दिनमा नदोहोरियोस् भन्नेमा ध्यान ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ निवेदक पक्षका एक कानुन व्यवसायीका विचारमा अदालतले राज्यशक्तिको जथाभावी प्रयोगबारे व्याख्या गरिदियो भने आगामी दिनमा संवैधानिक अभ्यासका लागि मार्गदर्शक हुनेछ ।

रिट निवेदकको मागदाबी, सरकारी पक्षको प्रतिवाद र मुद्दाका दुवै पक्षसँग तटस्थ बसेका कानुन व्यवसायीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित आदेशका विषयमा चार अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सम्भावना प्राथमिकतामा आधारित नभएर प्रक्रियाका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा राखिएका छन् ।

विकल्प १ :‘धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा जानू’

सर्वोच्च अदालतले मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई गत जेठ ६ गतेको अवस्थामा फर्काइदिने एउटा सम्भावना छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ (सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो दिन आफूले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै उपधारा ५ (प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्ने जोकोही सांसद प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) बमोजिमको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले एउटा प्रधानमन्त्री बहाल भएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया संविधानसम्मत नहुने भन्दै ओलीको कदमको आलोचना गरे । तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको सूचना निकालेपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल भएकाले विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले यो विषयलाई नउठाउने रणनीति लिएका थिए ।

निवेदकका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधानको प्राविधिक र अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने अदालतले धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्नू भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिने सम्भावना पनि छ । ‘पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थालेर संविधानको प्रावधान छल्न मिल्दैन भन्ने ठाउँ पर्याप्त छ,’ उनले भने । एक सरकारी वकिलले पनि अदालतले उपधारा ४ को प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याउँदै आगामी दिनमा यस्तो अभ्यास नगर भनेर आदेश दिने सम्भावना रहेको बताए । निवेदक पक्षले उपधारा ४ नाघेको प्रक्रिया स्वीकार गरिसकेकाले पनि ‘सुधारात्मक दिशामा’ त्यससम्बन्धी आदेश आउने उनको अनुमान छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बहस प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदममा केन्द्रित हुँदा यो विषय ओझेलमा पर्‍यो । समग्र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्ने सरकारी पक्षले यसमाथि बहस गर्न रुचाएन । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने माग ओझेलमा पर्ने भएकाले निवेदक पक्ष यो विषयमा मौन रहन रुचायो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा गर्न आदेश दिए मुलुकको राजनीतिक कोर्स जेठ ६ गते अपराह्नको अवस्थामा पुग्नेछ । विघटन सदर हुँदाको अवस्थाबाहेक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने आदेश दिनुको साटो अदालतले उपधारा ४ अनुसारको प्रक्रिया गर्न आदेश दिए प्रधानमन्त्री ओली पक्ष उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । ओली पक्षले त्यसैका लागि एमाले एक भएको सन्देश दिन माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकताको प्रयास गरिरहेको छ ।

विकल्प २ : ‘ओली र देउवामध्ये एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू’

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गतेको संक्षिप्त आदेशमा वैकल्पिक सरकार गठनमा ज्यादा प्राथमिकता दिएको थियो । त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ ले वैकल्पिक सरकार गठनको अधिकतम प्रयत्न गरेको व्याख्या गर्दै त्यो सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा दुई जनाले बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन गर्दा दुवैलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याउन सक्छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नै छैन भन्दै राष्ट्रपतिको जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खोटपूर्ण देख्यो भने ‘त्यो निर्णय बदर गर्नू तर परेका दुई निवेदनमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनू’ भनी आदेश दिन सक्छ । त्यसो भए मुलुकको परिस्थिति जेठ ७ गते अपराह्नको अवस्थामा फर्किन्छ । त्यतिबेला (जेठ ७ गते अपराह्न) ओली र देउवा दुवै जनाले प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन दिएका थिए तर राष्ट्रपतिबाट निर्णय भइसकेको थिएन ।

विघटनको मुद्दामा बहस गरेका एक सरकारी वकिलको दाबीमा त्यो मध्यमार्गी विकल्प हो । त्यस्तो आदेश भए ओलीलाई नै अनुकूल हुने देखिन्छ । ‘बरु अदालतले घुमाउरो रूपमा देउवाको दाबीमा बहुमत सांसदको समर्थन देखिएको तर ओलीले पहिले पनि विश्वासको मत नपाएको बेहोरा औंल्याइदिन सक्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘देउवालाई अस्वीकार गरेको मिलेको देखिएन भनेर अदालत टक्क अडियो भने राष्ट्रपतिलाई बाँकी निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ ।’ यस्तो आदेश भए दुई दाबीकर्तामध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाध्य हुनेछिन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले ओली वा देउवामध्ये एक जनालाई छानेको उचित कि अनुचित भनेर अदालतमा होइन, प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनेछ ।

विकल्प ३ : ‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू’

सर्वोच्च अदालतले गर्ने अर्को सम्भावित निर्णय भनेको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनी राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्ने हो । यस्तो आदेश आए राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपर्छ । देउवाका पक्षमा परमादेश जारी हुने निर्णय भए प्रधानमन्त्री ओली पक्षले राजनीतिक संकट भोग्नुपर्छ । किनभने एक त उनी सत्ताबाट बाहिरिन्छन् भने अर्कोतर्फ विश्वासको मत नपाएर निर्वाचनको परिस्थिति आउँदासमेत देउवाले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसो गर्न केही आधारहरू भने तय गर्नुपर्छ । रिट निवेदकहरूको मागदाबीझैं धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअन्तर्गत बारम्बार उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने भएको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु अनुचित हो भनी अदालतले निर्क्योल गरे देउवाका लागि बाटो सहज हुने देखिन्छ । साथै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास अघि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीबाहेकको विकल्प नदेखेको भन्ने रिट निवेदकहरूको आरोपलाई पनि अदालतले स्थापित गरे ‘परमादेश जारी गर्न’ सहज हुन्छ । ती सरकारी वकिलको मतमा देउवालाई सोझै प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर अदालतले आदेश दिनू क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हो । ‘अदालतले आफ्नो तटस्थता र विश्वसनीयताका लागि पनि यो तहको सक्रियता नदेखाउला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

निवेदकका पक्षबाट बहसनोट पेस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका विचारमा परित्यागको सिद्धान्तको मिहिन व्याख्या गर्ने हो भनेर प्रधानमन्त्री ओली पदको दाबीबाट अयोग्य हुन्छन् र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्छ । ‘जसले संविधानमाथि यसरी दुराशययुक्त काम गरे, उसैले बारम्बार लाभ लिने हुँदा भोलि संविधान झनै असुरक्षित हुनेछ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अदालतले हेर्न सक्छ,’ देउवाको पक्षमा परमादेश हुने सम्भावनाबारे उनले भने, ‘ओलीका क्रियाकलापमा दुराशय देखिएको भनेर अदालतले न्यायिक टिप्पणीसहित व्याख्या गरे त्यो सम्भावना देखिन्छ ।’

विकल्प ४ : प्रतिनिधिसभा विघटन सदर

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर पनि गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई निर्वाचनमा जाने सहज एजेन्डा हुनेछ । उनले सरकारमै बसेर निर्वाचन गराउँदा राज्यसंयन्त्रलाई ‘धेरथोर’ आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय सदर गर्ने हो भने तीनवटा मुख्य सवाललाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि दुवै जनाको दाबी रहँदा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नदेखेर ‘इन्कार’ गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । साथै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै हुन नसकेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाएको उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने मान्यता स्थापित भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुन सक्छ ।

त्यसका लागि जेठ ८ गते बिहान झिसमिसे नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुपर्छ । सरकारका पक्षमा वकालत गरेका ती कानुन व्यवसायी अर्को सम्भावना पनि देख्छन् । त्यसबारे उनले भने, ‘विघटन सदर गर्ने तर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेर मुलुक राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा जाने भए स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आदेश पनि आउन सक्छ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइमा उठेका चार सवाल

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर ११ दिनको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको छ । निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आगामी २८ गते (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ । त्यो दिन इजलासले कि निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेसी तोक्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अवलोकनमा अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारमा ज्यादा केन्द्रित भएर बहस भएको थियो । पर्याप्त समय पाएका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसमेत पेस गरेर गर्मागर्मी बहस गरेका थिए । ‘यस पटक राष्ट्रपतिको अधिकार र अरू प्रक्रियामा ज्यादा प्रश्न केन्द्रित भए,’ यस पटकको सुनुवाइमा कतै संलग्न नभएका शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘नेपालमै पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्याका ज्यादा सामग्री भेटिँदैनथे । सीमित समयका कारण राम्रो बहस गर्न चाहने कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने मौका पाएनन् ।’

अघिल्लो पटक सबै रिट एकसाथ पेस गरेर सुनुवाइ गरिएकाले कानुन व्यवसायीहरूले पर्याप्त समय पाएका थिए । इजलासमा समयलाई लिएर हस्तक्षेप गरिएको थिएन । राम्ररी अध्ययन र तयारी गरेका केही कानुन व्यवसायीले प्रभाव छाड्ने गरी बहस गर्न सकेका थिए । यस पटक भने अरू कानुन व्यवसायीले त समय पाएनन् नै, एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) हरूले पनि आधा घण्टामाआफ्नो राय टुंग्याए । शाक्यले भने, ‘दुवै पक्षले धेरै कानुन व्यवसायी राख्नुको साटो सीमित ८/१० जना राखेर विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।’

यस पटकको सुनुवाइमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना विश्वासिला कानुन व्यवसायीहरूमार्फत समय व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसले गर्दा विषयवस्तुमा जानकार भए पनि दलनिकटको सम्बन्ध नभएकाले बहस गर्न नपाएको गुनासो पनि कतिपय गरेका थिए । इजलासले सुरुमै बहस नोट पेस गर्न भनेकाले कानुन व्यवसायीहरूले पहिले नै त्यसको तयारी गरेका थिए । कतिपय कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरे पनि बहस गर्न पाएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाका भनाइमा अघिल्लो विघटनमा जुन ढंगको सरोकार वा चासो थियो, यस पटक आममानिसलाई त्यसरी ध्यान तानेको देखिएन । आम रूपमा यस्तो क्रियाकलापलाई सहज रूपमा लिने मनोवृत्तिको विकास भएको थियो । उनका अनुसार, यस पटकको विघटनले आम मानिसमा बेवास्ता र नैराश्य बढाएको थियो भने कानुन व्यवसायी वृत्तमा पनि ‘यो आइरहन्छ, यस्तै त हो नि’ भनेर चासो घटेको थियो । ‘पटकपटक एउटै सवाल छोटो समयको अन्तरालमा अदालतमा पुग्दाखेरि कानुनी र संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्नजस्तो लाग्दो रहेछ,’ कानुनकी प्राध्यापकसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘यस पटक कानुनका विद्यार्थीलाई पनि ज्यादा चासो देखिएन । बहस पनि त्यति रुचिकर पाइएन ।’ धमाधम मुद्दा दर्ता गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेर लामो बहस गर्ने प्रचलनले न्यायनिरूपणमा असर परेको भन्दै उनले छिटोछरितो न्यायसम्पादनमा पनि प्रभावित पारेको बताइन् ।

सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले करिब एक साता आन्तरिक छलफल गरी निर्णयको तयारी गर्नेछन् । सबै पक्षको बहसका क्रममा यस पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार र उनको निर्णयमा केन्द्रित भयो । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) को दलीय व्यवस्था, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको समर्थनका दौरान ह्वीपको व्यवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित भयो ।

१. राष्ट्रपतिको अधिकार, निर्णय र त्यसको दायरा

यसपालिको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अघिल्लो पटक जस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्णय र उनको क्षेत्राधिकारका विषयमा खासै केन्द्रित भएन । बरु दुई दाबेदारले प्रधानमन्त्री पदमा निवेदन दिएको अवस्थामा दुवैलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । उनले गर्ने अधिकांश निर्णय मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायको सिफारिसका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता, सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्ता विषय भने उनको स्वविवेकका आधारमा हुने निर्णयहरू हुन् । शेरबहादुर देउवाका कानुन व्यवसायीहरूले स्पष्ट बहुमत पुग्ने आधारसहित दाबी पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले उनका निर्णय असंवैधानिक भएको र त्यो बदर हुनुपर्ने माग गरे ।

महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले भने आफ्नो बहसको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षामा खर्चिए । राष्ट्रपतिको निर्णय स्वविवेकका आधारमा भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधानको पालना गर्ने भएकाले उनलाई विपक्षी बनाउन नमिल्ने र उनका विरुद्ध आदेश पनि जारी हुन नसक्ने तर्क सरकारी पक्षले गरे । बहसका दौरान इजलासले समेत बारम्बार ‘राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा के हो ?’ भनेर यो विषयमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्थ्यो ।

२. धारा ७६ (५) को अभ्यास दलीय कि स्वतन्त्र ?

देउवाले एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा केही सांसदले गरेको समर्थनलाई मान्यता नदिई राष्ट्रपतिले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् । देउवा पक्षले राष्ट्रपतिको यो निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अदालतमा चुनौती दिएको हो । विघटनको मुद्दा सुनुवाइका दौरान संविधानको धारा ७६ (५) मा जोकोही सांसदले विभिन्न दलका सांसदको समर्थनका भरमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने हो या त्यसका लागि दलीय निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भयो ।

सरकारी पक्षले संविधानमा नै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा अंगीकार गरिएकाले दलीय आबद्धताबिना सांसद विशेषको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । जोकोही सांसदले जता पनि समर्थन गर्ने अवस्था भए निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुने र सहजै सांसद खरिदबिक्रीको विसंगति फेरि बढ्ने दाबी सरकारी पक्षको छ । निवेदक पक्षले भने धारा ७६ (५) सरकार गठनको अन्तिम विकल्प भएकाले त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा दलीय निर्णय आवश्यक नपर्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सांसदले जोकोही अरू सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा दाबी पुर्‍याउन सक्ने उनीहरूको जिकिर छ । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री पदमा हुने दाबीलाई दलीय आधारमा समर्थन हुने हो या जोकोही सांसदले जसलाई पनि समर्थन गर्न पाउने भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल बनेको देखिन्छ ।

३. ह्वीप र कारबाहीको अनुमान

यो प्रश्न संविधानको धारा ७६ (५) को दलीय आबद्धताको प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पठाएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनलाई मान्यता दिएकी थिइनन् । त्यसमा उनले ह्वीप उल्लंघनका आरोपमा हुने कारबाही र त्यसपछि सांसद पद रिक्त हुने अनुमानलाई आधार बनाएकी थिइन् । देउवा पक्षको दाबीमा संसदीय दलले लगाउने ह्वीप संसद्‌भित्रको कामकारबाहीमा सीमित हुन्छ ।

ह्वीप उल्लंघन भए कारबाही गर्ने कार्यविधि पनि लामो प्रकृतिको छ । कतिपय अवस्थामा त सांसदलाई कारबाही नै हुन नसक्ने देखापर्ने भन्दै उनीहरूले पछि हुने कारबाहीलाई देखाएर अहिले मत बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ठीक उल्टो सरकारी वकिलहरूले भने त्यस्ता सांसदलाई कुनै न कुनै रूपमा कारबाही हुने र सांसद पद रिक्त भएपछि सरकारले स्थिरता नपाउने भन्दै ह्वीप उल्लंघनको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा अघि सारे । ह्वीपको अनुमानका आधारमा राष्ट्रपतिले देउवाको दाबीलाई मान्यता नदिएकाले त्यो विषय पनि सुनुवाइका दौरानमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको देखियो ।

४. विश्वासको प्रस्ताव नराखी सोझै सिफारिस

धारा ७६ (३) अनुसार पुनः नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राखेनन् । बरु अघिल्लो परिस्थिति नफेरिएकाले आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया चाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राजीनामा नदिएका र विश्वासको मतको परीक्षण नगराएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालेको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

तर निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले यो विषयलाई महत्त्व दिएनन् । किनभने सर्वोच्च अदालतले यही विषयलाई आधार देखाएर ओलीलाई ‘कि राजीनामा देऊ, नभए प्रतिनिधिसभामा गएर विश्वासको मत लेऊ’ भन्ने आदेश जारी गरे बल फेरि ओलीकै कोर्टमा पुग्ने निश्चित हुन्छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबीको माग समेत कमजोर हुने देखिन्थ्यो । ‘धारा ७६ (४) को प्रक्रियाको प्रश्न पनि प्रमुख सवाल हो । निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले त्यो विषयलाई रणनीतिक रूपमा नउठाउने नीति लिए,’ शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘एकातिर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने माग गरेको अवस्थामा त्यो मुद्दा ओझेलमा पर्ला र असान्दर्भिक होला भनेर धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा भएको त्रुटिमा उनीहरू मौन भए ।’

ओली पक्ष भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भए उपधारा ४ कै प्रक्रियामा कुरा अड्कियोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई आफ्नो अनुकूलमा राजनीतिक चाल अघि बढाउन सहज हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७८ ०६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×