प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइमा उठेका चार सवाल
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर ११ दिनको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको छ । निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आगामी २८ गते (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ । त्यो दिन इजलासले कि निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेसी तोक्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अवलोकनमा अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारमा ज्यादा केन्द्रित भएर बहस भएको थियो । पर्याप्त समय पाएका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसमेत पेस गरेर गर्मागर्मी बहस गरेका थिए । ‘यस पटक राष्ट्रपतिको अधिकार र अरू प्रक्रियामा ज्यादा प्रश्न केन्द्रित भए,’ यस पटकको सुनुवाइमा कतै संलग्न नभएका शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘नेपालमै पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्याका ज्यादा सामग्री भेटिँदैनथे । सीमित समयका कारण राम्रो बहस गर्न चाहने कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने मौका पाएनन् ।’
अघिल्लो पटक सबै रिट एकसाथ पेस गरेर सुनुवाइ गरिएकाले कानुन व्यवसायीहरूले पर्याप्त समय पाएका थिए । इजलासमा समयलाई लिएर हस्तक्षेप गरिएको थिएन । राम्ररी अध्ययन र तयारी गरेका केही कानुन व्यवसायीले प्रभाव छाड्ने गरी बहस गर्न सकेका थिए । यस पटक भने अरू कानुन व्यवसायीले त समय पाएनन् नै, एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) हरूले पनि आधा घण्टामाआफ्नो राय टुंग्याए । शाक्यले भने, ‘दुवै पक्षले धेरै कानुन व्यवसायी राख्नुको साटो सीमित ८/१० जना राखेर विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।’
यस पटकको सुनुवाइमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना विश्वासिला कानुन व्यवसायीहरूमार्फत समय व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसले गर्दा विषयवस्तुमा जानकार भए पनि दलनिकटको सम्बन्ध नभएकाले बहस गर्न नपाएको गुनासो पनि कतिपय गरेका थिए । इजलासले सुरुमै बहस नोट पेस गर्न भनेकाले कानुन व्यवसायीहरूले पहिले नै त्यसको तयारी गरेका थिए । कतिपय कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरे पनि बहस गर्न पाएनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाका भनाइमा अघिल्लो विघटनमा जुन ढंगको सरोकार वा चासो थियो, यस पटक आममानिसलाई त्यसरी ध्यान तानेको देखिएन । आम रूपमा यस्तो क्रियाकलापलाई सहज रूपमा लिने मनोवृत्तिको विकास भएको थियो । उनका अनुसार, यस पटकको विघटनले आम मानिसमा बेवास्ता र नैराश्य बढाएको थियो भने कानुन व्यवसायी वृत्तमा पनि ‘यो आइरहन्छ, यस्तै त हो नि’ भनेर चासो घटेको थियो । ‘पटकपटक एउटै सवाल छोटो समयको अन्तरालमा अदालतमा पुग्दाखेरि कानुनी र संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्नजस्तो लाग्दो रहेछ,’ कानुनकी प्राध्यापकसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘यस पटक कानुनका विद्यार्थीलाई पनि ज्यादा चासो देखिएन । बहस पनि त्यति रुचिकर पाइएन ।’ धमाधम मुद्दा दर्ता गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेर लामो बहस गर्ने प्रचलनले न्यायनिरूपणमा असर परेको भन्दै उनले छिटोछरितो न्यायसम्पादनमा पनि प्रभावित पारेको बताइन् ।
सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले करिब एक साता आन्तरिक छलफल गरी निर्णयको तयारी गर्नेछन् । सबै पक्षको बहसका क्रममा यस पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार र उनको निर्णयमा केन्द्रित भयो । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) को दलीय व्यवस्था, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको समर्थनका दौरान ह्वीपको व्यवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित भयो ।
१. राष्ट्रपतिको अधिकार, निर्णय र त्यसको दायरा
यसपालिको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अघिल्लो पटक जस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्णय र उनको क्षेत्राधिकारका विषयमा खासै केन्द्रित भएन । बरु दुई दाबेदारले प्रधानमन्त्री पदमा निवेदन दिएको अवस्थामा दुवैलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । उनले गर्ने अधिकांश निर्णय मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायको सिफारिसका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता, सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्ता विषय भने उनको स्वविवेकका आधारमा हुने निर्णयहरू हुन् । शेरबहादुर देउवाका कानुन व्यवसायीहरूले स्पष्ट बहुमत पुग्ने आधारसहित दाबी पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले उनका निर्णय असंवैधानिक भएको र त्यो बदर हुनुपर्ने माग गरे ।
महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले भने आफ्नो बहसको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षामा खर्चिए । राष्ट्रपतिको निर्णय स्वविवेकका आधारमा भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधानको पालना गर्ने भएकाले उनलाई विपक्षी बनाउन नमिल्ने र उनका विरुद्ध आदेश पनि जारी हुन नसक्ने तर्क सरकारी पक्षले गरे । बहसका दौरान इजलासले समेत बारम्बार ‘राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा के हो ?’ भनेर यो विषयमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्थ्यो ।
२. धारा ७६ (५) को अभ्यास दलीय कि स्वतन्त्र ?
देउवाले एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा केही सांसदले गरेको समर्थनलाई मान्यता नदिई राष्ट्रपतिले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् । देउवा पक्षले राष्ट्रपतिको यो निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अदालतमा चुनौती दिएको हो । विघटनको मुद्दा सुनुवाइका दौरान संविधानको धारा ७६ (५) मा जोकोही सांसदले विभिन्न दलका सांसदको समर्थनका भरमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने हो या त्यसका लागि दलीय निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भयो ।
सरकारी पक्षले संविधानमा नै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा अंगीकार गरिएकाले दलीय आबद्धताबिना सांसद विशेषको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । जोकोही सांसदले जता पनि समर्थन गर्ने अवस्था भए निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुने र सहजै सांसद खरिदबिक्रीको विसंगति फेरि बढ्ने दाबी सरकारी पक्षको छ । निवेदक पक्षले भने धारा ७६ (५) सरकार गठनको अन्तिम विकल्प भएकाले त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा दलीय निर्णय आवश्यक नपर्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सांसदले जोकोही अरू सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा दाबी पुर्याउन सक्ने उनीहरूको जिकिर छ । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री पदमा हुने दाबीलाई दलीय आधारमा समर्थन हुने हो या जोकोही सांसदले जसलाई पनि समर्थन गर्न पाउने भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल बनेको देखिन्छ ।
३. ह्वीप र कारबाहीको अनुमान
यो प्रश्न संविधानको धारा ७६ (५) को दलीय आबद्धताको प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पठाएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनलाई मान्यता दिएकी थिइनन् । त्यसमा उनले ह्वीप उल्लंघनका आरोपमा हुने कारबाही र त्यसपछि सांसद पद रिक्त हुने अनुमानलाई आधार बनाएकी थिइन् । देउवा पक्षको दाबीमा संसदीय दलले लगाउने ह्वीप संसद्भित्रको कामकारबाहीमा सीमित हुन्छ ।
ह्वीप उल्लंघन भए कारबाही गर्ने कार्यविधि पनि लामो प्रकृतिको छ । कतिपय अवस्थामा त सांसदलाई कारबाही नै हुन नसक्ने देखापर्ने भन्दै उनीहरूले पछि हुने कारबाहीलाई देखाएर अहिले मत बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ठीक उल्टो सरकारी वकिलहरूले भने त्यस्ता सांसदलाई कुनै न कुनै रूपमा कारबाही हुने र सांसद पद रिक्त भएपछि सरकारले स्थिरता नपाउने भन्दै ह्वीप उल्लंघनको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा अघि सारे । ह्वीपको अनुमानका आधारमा राष्ट्रपतिले देउवाको दाबीलाई मान्यता नदिएकाले त्यो विषय पनि सुनुवाइका दौरानमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको देखियो ।
४. विश्वासको प्रस्ताव नराखी सोझै सिफारिस
धारा ७६ (३) अनुसार पुनः नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राखेनन् । बरु अघिल्लो परिस्थिति नफेरिएकाले आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया चाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राजीनामा नदिएका र विश्वासको मतको परीक्षण नगराएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालेको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।
तर निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले यो विषयलाई महत्त्व दिएनन् । किनभने सर्वोच्च अदालतले यही विषयलाई आधार देखाएर ओलीलाई ‘कि राजीनामा देऊ, नभए प्रतिनिधिसभामा गएर विश्वासको मत लेऊ’ भन्ने आदेश जारी गरे बल फेरि ओलीकै कोर्टमा पुग्ने निश्चित हुन्छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबीको माग समेत कमजोर हुने देखिन्थ्यो । ‘धारा ७६ (४) को प्रक्रियाको प्रश्न पनि प्रमुख सवाल हो । निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले त्यो विषयलाई रणनीतिक रूपमा नउठाउने नीति लिए,’ शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘एकातिर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने माग गरेको अवस्थामा त्यो मुद्दा ओझेलमा पर्ला र असान्दर्भिक होला भनेर धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा भएको त्रुटिमा उनीहरू मौन भए ।’
ओली पक्ष भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भए उपधारा ४ कै प्रक्रियामा कुरा अड्कियोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई आफ्नो अनुकूलमा राजनीतिक चाल अघि बढाउन सहज हुन्छ ।
प्रकाशित : असार २२, २०७८ ०६:२९
