साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चबाट फैसला पुनरावलोकनको आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चबाट फैसला पुनरावलोकनको आदेश

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका लागि कर निर्धारण गर्ने फैसला उल्टिए सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन डेढ सय मुद्दा पनि प्रभावित हुनेछन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नक्कली बिलबीजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुल्ने भनी आफैंले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक गतिरोध, बाढीपहिरो र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो ।

पुनरावलोकनका माध्यमबाट यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको कर निर्धारण उल्टिए राज्यकोषमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्म आयकर र भ्याट गरी भाटभटेनीले बुझाएभन्दा बढी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

योजनाबद्ध रूपमा कर छलेको आरोपमा त्यसको दोब्बर जरिवानासमेत जोडेर कर असुल्नुपर्ने भएकाले भाटभटेनीले कुल १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने थियो । मोटामोटी रूपमा निकालिएको यो हिसाबमा केही तलमाथि भने हुन सक्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्रोतले बतायो ।

कर प्रशासनको यो निर्णयलाई राजस्व न्यायाधिकरणले सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भ्याट छलेको आरोप लागेका कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भाटभटेनीसहितका आधा दर्जन कम्पनीको मुद्दामा २०७६ साल पुस २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै सदर गरेको थियो । त्यही फैसलामा कुनै कैफियत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो ।

कर र जरिवाना गरी कुल १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएपछि समयमा कर नबुझाए हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले ब्याज थपिँदै जान्छ । वार्षिक २० करोड रुपैयाँका दरले जोड्दा १० वर्षमा ब्याजबापत मात्रै भाटभटेनीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । त्यो ब्याज कर र जरिवानाको साँवामा भने जोडिँदैन । सर्वोच्च अदालतको डेढ वर्षअघिको आदेशबाट राज्यकोषमा दाखिला भइसक्नुपर्ने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बिहीबारको पुनरावलोकनको आदेशले फेरि न्यायनिरूपण हुनुपर्ने बाटोमा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका नजिकका न्यायाधीश भनेर चिनिने तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले बिहीबार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो । तर आदेशको बेहाेरा सार्वजनिक भइसकेको छैन । यो आदेशसँगै अब भाटभटेनीसहित करछलीको आरोपमा ठहर भएका कम्पनीहरू शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआईटी प्रालि र बीएस बानियाँ स्टोरका महेश बानियाँले पनि फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएमा सम्बोधन हुने बाटो खुलेको छ । यो पुनरावलोकनको आदेशले नक्कली भ्याट बिल मुद्दामा जोडिएका सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब डेढ सय मुद्दा प्रभावित हुनेछन् ।

घटना के हो ?

२०६७ माघ १९ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक रूपमा छापा मार्‍यो । त्यस क्रममा विभिन्न कागजात र प्रमाणहरू संकलन गर्दा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटियो । अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिलसमेत नक्कली भएको पुष्टि भयो ।

अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १५२ वटा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भेटियो । आफैले स्टेनसरी सामान उत्पादन गरी विक्री गर्ने भाटभटेनीले विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग स्टेसनरी सामान किनेको भनी बिल पेस गरेको थियो । भाटभटेनीले सम्झौता नगरी कारोबार गरेको, करोडौंको व्यावसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने अपत्यारिलो जवाफ दियो । सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रामाणिक अभिलेख पेस गर्न सकेन । खाता बहीसम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गर्न सकेन । भुक्तानी प्रमाणित पनि भएन ।

कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनको कम्पनीका प्रतिनिधि दानबहादुर राई अनि उनीहरूलाई सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई बोलाएर बयान लियो । भाटभटेनीको दाबीअनुसार उसलाई सामान आपूर्ति गर्नेमा श्रद्धा इन्टरनेसनल नामको कम्पनी पनि एउटा हो । त्यसका प्रतिनिधि अमर प्याकुरेलले पनि विभागमा गएर बयान गरे । तर उनले आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो बिल नक्कली बनाउनेलाई खोजी कारबाही तथा सजाय गरी न्याय पाऊँ ।’ भाटभटेनीले श्रद्धासँगको कारोबार गरेको भनी भ्याट क्रेडिट दाबी गरेको थियो । अर्को कम्पनी मंगल एक्सपोर्टले पनि आफूलाई सामान उपलब्ध गराएको भाटभटेनीको दाबी थियो । उक्त कम्पनी दर्ता नभएको पुष्टि भएपछि कर प्रशासनले ‘दर्ता नभएको फर्मको बिलबीजकबाट भ्याट फिर्ताको दाबी स्वीकार्य हुँदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।

भाटभटेनीको दाबी भने रोचक थियो । करिब सवा लाखभन्दा बढी प्रकारका मालवस्तुलाई त्यति बेलाको अवस्थामा १३ वटा विभिन्न स्थानमा रहेका कारोबारस्थलबाट सेवा प्रवाह गरिआएको भन्दै उनीहरूले त्यसमा केही त्रुटि हुन सक्ने दावी गरे । एक हजारभन्दा बढी सामान आपूर्तिकर्ता रहेको भन्दै भाटभटेनीले ‘ठूलो कारोबार, आपूर्तिकर्ताहरू वस्तुको आपूर्तिका लागि स्वयं आई अनुरोध गर्ने र स्थलगत रूपमा नै आपूर्ति गर्ने भएकाले केहीले विनादर्ताको बिल दिएको अपवादजनक अवस्था हुन सक्दछ’ भन्ने दाबी गर्‍यो ।

त्यति बेला कर प्रशासनले यथार्थ कारोबार गरेको भए बिल दिने कम्पनीको ठेगाना, प्रतिनिधिको नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘आपूर्तिकर्ता कहाँ बस्दछ, कसरी बसेको छ, व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको छ/छैन, त्यो हामीले नभई कर प्रशासनले हेर्ने विषय हो,’ भाटभटेनीको जवाफमा भनिएको छ, ‘नक्कली बिल बनाउनेलाई खोजेर कर प्रशासनले कारबाही गर्न नसक्ने, त्यसको दोष भाटभटेनीमाथि थोपरेर अन्यायिक ढंगले करको भार थुपारिदिने काम कर अधिकृतबाट भएको छ ।’

उसले यही आधार लिएर आफूमाथिको संशोधित कर खारेज हुनुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणले भाटभटेनीको दाबी स्वीकार गरेन । नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार भएको न्यायाधिकरणले ठहर गरेको थियो । उसले राजस्व प्रशासनले गरेको कर निर्धारण नै सदर गरेको थियो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतले केही कम्पनीको मुद्दा टुंग्याएकोमा अहिले भाटभटेनीको फैसला पुनरावलोकनका लागि आदेश भएको हो ।

नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्महरूले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्त:शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यति बेलाका मुद्दा नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा आएर विचाराधीन भएका हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्नैप्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकूल हुने गरी मात्रै राष्ट्रपतिले कामकारबाही गरेको कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर
'फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपाईं को हो ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?'
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसम्ममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको तर्क गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल हुने गरी कदम चालेको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदारहँदै त्यसलाई लत्याएको उनीहरूको भनाइ थियो । राजतन्त्रकालमा तत्कालीन राजाको कामकारबाहीमाथिसमेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ‘आफ्नो कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने’ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमाथिसमेत प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार हुने कारबाहीलाई आधार बनाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले संस्थापनको निर्णय उल्लंघन गरेकाले कारबाही हुन सक्ने भन्दै झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले देउवालाई गरेको समर्थनलाई मान्यता दिइनन् भने जसपाका उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराईले देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चमा बहस गर्दै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दलभित्रको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपार्इं को हो ?’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘तपाईं संसदीय दलभित्र कुन बाटोबाट पस्न मिल्छ ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ९९ मा उल्लिखित व्यवस्था राष्ट्रपतिको निर्णयबाट हनन भएको तर्क गरे । उक्त धारामा कुनै विषयमा विवाद भए सदनमा मतदान हुने र बहुमतबाट निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक संघर्षबाट जनप्रतिनिधिहरूले मतमार्फत निर्णय गर्ने अधिकार स्थापित भएको भन्दै थापाले राष्ट्रपतिले हक हनन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसरह भयो भन्ने अनुमान गर्दै अघि बढेको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै उनले ‘हाई जम्प’ गरेर धारा ७६ को उपधारा ३ बाट ७ मा पुग्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने/नसक्ने निर्क्योल प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्थ्यो । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई छलेर अघि बढाउन मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको दाबीमा संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठन हुने व्यवस्था भए पनि उपधारा ५ मा जोकोही सांसदले दाबी गर्ने र त्यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा पनि समर्थन गर्न पाउने जिकिर गरे । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विकल्पका रूपमा सहजै सरकार बन्न सकोस् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई इन्कार गरेको उनको जिकिर थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । विश्वासको मत पाउने विभिन्नमध्ये एउटा आधार सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थन हो । तर यसरी १ सय ४९ सांसदको समर्थन पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएर संविधानको उल्लंघन गरेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

जोकोही सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अनुकूल हुने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाए । १ सय ३६ जना भए पुग्ने अवस्थामा १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु कसरी संवैधानिक हुन्छ ?’

बहुमत पाउने आधार सांसदले पेस गरिसकेपछि उसलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पायो कि पाएन भनेर राष्ट्रपतिले सभामुखबाट जानकारी पाउने व्यवस्था छ । तर यस पटक प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रबाटै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि विश्वासको मतको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई प्रभावहीन बनाउनु गलत हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेपछि उनी नै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै ‘आत्मसमर्पण’ गरे ।

दुई पटक विश्वासको मत नपाएका उनले तेस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता बन्दीले यसमा राष्ट्रपतिको पनि अस्वाभाविक भूमिका देखेका छन् । उनको विचारमा ‘राष्ट्रपति भण्डारी हरेक पटक ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित’ थिइन् । उनले भने, ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतमा झैं राष्ट्रपतिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो ।’ एउटा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मात्रै अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुने हो । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत नपाएर अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको अवस्थामा फेरि उनैले दाबी गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबीपत्र त पठाएका थिए नै, साथसाथै संसदीय दलको नेताका हैसियतले अर्को पत्र पठाई अरू दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिले त्यही पत्रलाई आधार मानेर देउवाको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्नु पनि संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओली दिनभर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फर्कनुभएको छ,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘फेरि उहाँलाई अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्ने अवसर कसरी आयो ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क पनि यस्तै थियो । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले पदमात्रै होइन, संसदीय दलको नेताबाट पनि हट्ने अभ्यास रहेको उदाहरण पेस गरे । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा दाबी गर्नु गलत रहेको तर्क गर्दै उनले त्यसपछि अरू दलले अवसर पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार अरू दलहरू मिलेर बनाउने हो । विश्वासको मत नपाएकाले नै फेरि पटक–पटक दाबी गर्ने होइन ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×