दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू : सर्वोच्च अदालत

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, 'विवादित विघटन कार्य ७६ '५' को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।२०७७/११/११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।'

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताए । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

• सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश