काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेको हो ।
‘(दुई जना दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘(यो) कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने कामकारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय
प्रधानमन्त्रीको झै राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि दलीय अनुशासनको विषय औंल्याउँदै त्यसको उल्लंघन गरेर सांसदहरूले गरेको समर्थनलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएको उल्लेख छ । संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा ‘दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणाली’ स्मरण गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी आह्वान गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफूलाई १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको र त्यसमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । शेरबहादुर देउवाको दाबीमा पनि १ सय ४९ जना सांसदको समर्थन थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, देउवाको दाबी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गरी दुइटा दलको मात्र निर्णय राखी पेस गरिएको थियो । त्यसमा अन्य दलको पत्र संलग्न थिएन । हस्ताक्षरको सिलसिला पनि मिलेको थिएन । एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको दलीय हैसियत खुलेको थिएन ।
ओलीलाई समर्थन गरेका तत्कालीन सांसदहरूले देउवालाई पनि समर्थन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नॅपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो ।’
दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित सांसदलाई अनुशासनमा राख्न संविधानको धारा ८९ मा दल त्यागको पनि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा दलत्याग गरे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । दलको ह्वीप उल्लंघन गरे दल त्याग गरेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री पक्षधरले भने अर्को दलको प्रतिस्पर्धीलाई समर्थन गर्नु नै ह्वीप उल्लंघन सरह हुने दाबी गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने उल्लेख गरेको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई पेस गरिएका दुवै दाबीमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको जिकिर छ । यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई संविधानको पालक र संरक्षकको हैसितले निर्णय गर्ने भन्दै त्यो आधार छ कि छैन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिको हुने जिकिर लिखित जवाफमा छ ।
‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन मिल्दैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रतिवाद गरेका हुन् ।
बहुमत दाबी गर्दै देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनको लिखित जवाफ दिँदै ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले आफैं व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन,’ उनले जवाफमा भनेका छन् । लिखित जवाफमा ओलीले देउवालाई नियुक्त गर्न नहुने भन्नेमा ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नभएको व्यक्तिको परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा नहुने दाबी ओलीले गरेका छन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार मात्रै संविधानले दिएको तर्क गर्दै उनले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएको र केही निवेदनमाथि मात्रै सुरुवाती सुनुवाइ भएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटो छरितो न्यायसम्पादन हुनुपर्छ ।’
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सांसदले समर्थन गरेका थिए । दलीय आधारमा समर्थन जुटाउनुपर्नेमा देउवाले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै ओलीले यसरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुग्ने जिकिर गरेका छन् । देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका कागजात र त्यसमा भएका हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री पदमा समर्थनका लागि संकलन नगरिएको दाबी पनि ओलीले गरेका छन् । एमालेका सांसदहरूको नाम कांग्रेसका सांसदहरूको नामावलीपछि पेस गरिएकामा पनि उनको आपत्ति छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘ती कागजातको तयारीदेखि पेस गर्दाको सबै कार्य असल नियतका साथ गरिएको र संविधानअनुरूपको मान्न मिल्दैन ।’
‘राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानबमोजिम’
वैकल्पिक सरकार गठनका प्रक्रिया र त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि विपक्षीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार राष्ट्रपतिको काम संविधानसम्मत छ र उनले संविधानको संरक्षकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेकी हुन् । प्रक्रियाअनुसार नै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरेको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन चाहने सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नुपर्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यसरी पेस भएको आधार तथ्यसम्मत भए, नभएको कुराको यकिन राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णय मानिने भएकाले सम्मानित अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूको दाबी किन पुग्दैन भनी तथ्य र कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लेख गरी निर्णय गरेर राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै ओलीले त्यो भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी र मर्यादित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा दुवैलाई मुद्दा चलाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था भएको दाबी पनि गरेका छन् । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी गर्ने सांसदले विश्वासको मत पाउने
आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भन्नेबारे राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।’
‘दलीय व्यवस्था अनिवार्य’
संविधानले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय आधारभन्दा बाहिर गई सरकार गठन र सञ्चालनको सम्भावना नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत कामकारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन,’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो दलको नेताका विरुद्धमा प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई समर्थन गर्ने तर आफू दलभित्रै रहेको भन्ने जस्तो अनैतिक र अराजनैतिक कार्य गर्ने छुट संसदीय व्यवस्थामा कहींकतै हुँदैन ।’
दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म नहुने उनको जिकिर छ । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको र सोही नेताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधानअनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’ उनले यस्तो कामबाट दल त्याग हुने र सांसद नरहने जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्ने दाबीको विरोध गरेका छन् । संसदीय शासन प्रणालीमा सांसद प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकार निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थिएन’
प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थिएन । उनले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिको बेहोरा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका दाबेदार ओली र देउवाका समर्थक भनिएका सांसद एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको भन्दै ओलीले त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
आफूले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने अपेक्षा राखे पनि त्यसमा भाँजो हाल्न आफ्नो (एमालेको) र जनता समाजवादी पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्ने सांसदहरूको हस्ताक्षर गराई असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत पुगेको देखिने सदस्य संख्या पुर्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेको ओलीको आरोप छ । उनले दाबीमा भनेका छन्, ‘अन्य कुनै हिसाबले कुनै पनि अन्य संसदीय दलको नेता तथा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन ।’
‘सिफारिस संविधानसम्मत’
प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिई आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै सोझै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । जबकि प्रतिनिधिसभाभित्र त्यो अभ्यास भएर सभामुखले नै त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा त्यो कामलाई संविधानसम्मत भनी दाबी गरेका छन् ।
आफूले विश्वासको मत नपाउने स्पष्टै भएको, तैपनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चाल्दा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने र त्यसले प्रक्रियामा ढिला हुने तथा मुलुकको हित नहुने तर्क गर्दै ओलीले अर्को सरकार गठनका लागि ‘मार्ग प्रशस्त’ गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘घटनाक्रम नै त्यस्तै थियो’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नितान्त राजनीतिक भनी राजनीतिक घटनाक्रमको फेहरिस्त पेस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि समेत संसद्को अधिवेशन बिनाउपलब्धि अन्त्य भएको आरोप उनले लगाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएर यसअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा माओवादी केन्द्रको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने र सरकारको पनि विरोध गरेकाले मैले विश्वासको मत लिने प्रयास गरेको हुँ ।’ विश्वासको मत लिने प्रयास सफल नभएकामा आफ्नै दलका सांसदले धोका दिएको प्रसंग निकाल्दै उनले त्यसलाई ‘संसदीय प्रणालीमा अत्यन्त अस्वीकार्य र निन्दनीय घटना’ भनेका छन् । ‘मेरै दलका २८ जना तत्कालीन माननीय सदस्यज्यूहरू मतदानमा अनुपस्थित हुनुभयो,’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘मेरो प्रस्ताव पारित नभएकाले म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने अवस्था भएन ।’
त्यसपछि आफू सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा राजनीतिक गतिरोध र अन्योलले विश्वासको मत लिन नचाहेर गत जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । एकाएक जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको समर्थन हुने गरी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफूलाई समर्थन गरेकाले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको ओलीको तर्क छ ।
अरू के छ जवाफमा ?
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफू ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभाबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले देशलाई थप निर्णयहीनताको बन्दी बनाउनुभन्दा नयाँ जनादेशबाट स्थिर सरकार निर्माण गर्नॅपर्ने भएकाले विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीमा, पछिल्ला तीन महिनाले यसको पुष्टि भएको छ । उनले यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको भनी फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अग्रगामी र लोकतान्त्रिक भएकाले आफूले त्यसबारे निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय रहेको उनको भनाइ छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ ।’ ओलीले आफ्नो राजनीतिक कदमबारे जनतामाझ अनुमोदनमा जानु पनि राजनीतिक विषय भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको कार्यकालअघि पनि विघटन हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । उनले विघटन नभए मात्रै त्यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कुनै दुराशय नभएको बरु संवैधानिक दायित्व पूरा भएको ओलीको दाबी छ । उनले यसअघिका फैसला उद्धृत गर्दै विघटनकै कारण दुराशय भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्दै ओलीले खोप अभियानलगायतबाट यसलाई थप नियन्त्रणमा लिइने र त्यसपछि निर्वाचन गर्न कठिनाइ नहुने जिकिर गरेका छन् । महामारीकै क्रममा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनलगायतका क्रियाकलाप भएको उल्लेख गर्दै उनले यही बेला निर्वाचन गर्न सकिने दाबी गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक’
सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थनमा दाबी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र हठात् मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले दुवैमाथि गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिने क्रममा सभामुख सापकोटाले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित बहुमत सांसदहरूले दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरीत कार्य हो ।’ देउवाले गरेको दाबी परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा रहेको तर्क गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) र धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन नसक्ने भन्दै उनले बहुमतको समर्थन छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा रहेको दाबी गरेका छन् । उनले धारा ७६ (५) को दाबी गर्न २४ घण्टाको मात्र समय दिइएको, त्यसमा पनि ओलीले आफैं दाबी गरेको र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता क्रियाकलापलाई लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भनी टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यात्मक रूपमा स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।
देउवाले १ सय ४९ जना समर्थक जुटाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा पनि नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको सभामुख सापकोटाको दाबी छ ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पनि संविधानविपरीत भनेका छन् । ‘यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात पनि हो ।’ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जो कोही सांसद प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न र समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुने भन्दै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट पदमा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कामलाई संविधानविरोधी भनेका छन् । उनले त्यो निर्णयबाट राष्ट्रपतिको संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बर्खिलाप भएको टिप्पणी गरेका छन् । सभामुखले लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक संसद्को मानमर्दन भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि समेत विश्वासको मत लिने कामबाहेकमा प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुखले जवाफमा भनेका छन्, ‘आफ्नो दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई सरकारद्वारा कुनै बिजनेस दिइएन र सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरियो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग ९३ सांसद मात्रै रहेको भन्दै सभामुखले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यसो नभए राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विश्वासको मत नरहेको स्विकारेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि आफूसँग बहुमत रहेको दाबी पेस गर्नुलाई संवैधानिक र नैतिक रूपमा गलत भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:०२
