असंवैधानिक नियुक्ति अदालतद्वारा बदर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असंवैधानिक नियुक्ति अदालतद्वारा बदर

सर्वोच्चको आदेशसँगै २० मन्त्रीले गुमाए पद
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय बनाइदिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मंगलबार आदेश जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज नभने पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश रिटको अन्तिम सुनुवाइसम्म कार्यान्वयन हुने भनेकाले खारेज भएसरहको अवस्था सिर्जना भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘थप नियुक्ति संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही ‘मन्त्रिपरिषद्’ रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश गरेको हो । संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा पद रिक्त हुने परिकल्पना छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको भनी औंल्याएको हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहे त्यतिबेलैको (मौजुदा) मन्त्रिपरिषद् अर्को सरकार गठन नहुञ्जेल कायम रहने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

संविधानको धारा ७७ (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार फेरबदल गर्न नहुने आदेश गरेको हो । प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा किटानी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहन्छन् । गत जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरूको पद गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा उनका निकट मानिने अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सुरु हुने अघिल्लो दिन यस्तो आदेश गरेको हो । सरकार पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्नू भनेर आदेश दिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अदालतले नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो । पुनर्गठनको निर्णय बदर गरेको भए पुराना मन्त्रीहरू फेरि बहाल हुन पाउँथे ।

आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनकै अवस्थाको मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक कामकारबाही गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि औंल्याइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा...।’

आदेश गर्दा भने संयुक्त इजलासले सरकारलाई गत जेठ २१ र २७ गतेअघिको अवस्थामा नफर्काई त्यसपछिको सरकार विस्तारका निर्णय मात्रै बदर गरेको हो । सरकारले आफू कामचलाउ हैसियतमा नरहेको भन्दै नियमित अवस्थामा जस्तै कामकारबाही गर्न पाउने दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यसैका लागि राजीनामा समेत नदिएको आरोप लागेको थियो । संविधानमा कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नभएको भन्दै सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले नियमित कामकारबाही गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको भनी आदेश गर्दै नियमित सरकारका बेला जस्तो कामकारबाही गर्नु संविधानअनुकूल नहुने भनी आदेश गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद साहलगायतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएकामा मंगलबार अन्तरिम आदेश भएको हो । यो मुद्दामा दुवै पक्षको सुनुवाइपछि आदेश भएकाले आदेश बदरको माग राखी फेरि अर्को निवेदन दिने सम्भावना पनि छैन ।

को–को पदमुक्त भए ?

उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ अनि राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका हुन् । विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेर अर्थमन्त्री मात्रै भएका छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोर–बिजोर प्रणाली भन्दै अत्यावश्यक ढुवानीमा अवरोध

‘स्मार्ट लकडाउन भनेको सजिलोका लागि होला भन्ने ठानेका थियौं तर रहेनछ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल डेरी फार्मस् एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रदीपराज पन्तले निषेधाज्ञा सुरु भएयता दूध निर्बाध रूपमा ढुवानी गरिरहेका थिए । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै मगलबारदेखि जोर–बिजोर प्रणालीअनुसार सवारीसाधन चलाउन दिने निर्णय गरे ।

काठमाडौंको कालीमाटीमा दैनिक उपभोग्य सामान किन्न उपभोक्ताको भीड । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

पसलहरू पनि बारअनुसार सञ्चालन गर्न दिने आदेश भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएको दाबी गरिए पनि मगलबार पन्तको दूध बोकेको गाडीलाई बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीले एक घण्टा रोके । पन्तको मात्र होइन, अत्यावश्यक मानिएका खाद्य, दूध, तरकारीलगायत ढुवानीमा प्रयोग भएका अन्य सवारीसाधनलाई पनि जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुने भन्दै ढुवानीमा अवरोध गरिएको हो ।

‘दुग्ध प्रदान ढुवानी गर्दा सोमबारसम्म सहज थियो । अवरोध थिएन । मंगलबार भक्तपुरबाट दूध काठमाडौं ल्याउँदा बानेश्वरमा एक घण्टा रोक्नुपर्‍यो,’ पन्तले भने, ‘मगलबारदेखि सुविधा बढाएको दाबी गरेको सरकारले झन् अवरोध गर्‍यो ।’ खाद्यान्नका होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुँयालले पनि ट्राफिक प्रहरीबाट धेरै दुःख पाएको गुनासो गरे । ‘हिजो–अस्ति बिहान ११ बजेसम्म निर्बाध ढुवानी भइरहेकै थियो । तर आज (मंगलबार) जोर–बिजोरको नाममा ६ वटा गाडीमध्ये २ गाडीबाट मात्रै ढुवानी गर्न पाएँ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहज बनाउने नाममा झन्

अप्ठ्यारो बनायो । प्रहरीबाट चोक–चोकमा अवरोध भयो । यही नियमले एउटा मात्रै सवारी हुनेले एक दिन बिराएर मात्रै खाद्य ढुवानी गर्न पाउने देखियो ।’ फुँयालका अनुसार खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने धेरै सवारी रोकिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा अवरोध भइरहे आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुने उनले बताए । ‘स्मार्ट लकडाउन भनेको सजिलोका लागि होला ठोनेका थियौं,’ उनले भने, ‘सामान नै दिन नसक्ने अवस्था आयो । जोर–बिजोर नहुँदा ११ बजेसम्म ढुवानी गरेकै थियौं, अहिले त्यो पनि चलाउन पाइएन ।’

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठको दुःखेसो पनि उस्तै छ । जोर–बिजोरकै कारण एक दिन बिराएर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकारी नियमले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीभन्दा निजी सवारीसाधनलाई फाइदा भएको उनले दाबी गरे । ‘खाद्यान्न ढुवानी अत्यावश्यक भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको अवस्थामा जोर–बिजोरको नाममा धेरै ठाउँमा सवारी रोकियो । ट्राफिकले ११ नबज्दै समात्न थाले, एक दिन बिराएर चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले अरूलाई फाइदा भयो, अत्यावश्यक खाद्यन्न ढुवानी गर्नेलाई घाटा भयो ।’

खाद्यान्न ढुवानीको विषयमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि दूध बोकेका र पुर्‍याएर फर्केका गाडी ७/८ बजे नै प्रहरीले रोकेको बताए । ‘दुग्ध पदार्थ भनेको अत्यावश्यक हो । अन्य बेला ११ बजेसम्म ढुवानीमा छुट दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘मंगलबार बिहानको ७/८ बजे नै प्रहरीबाट अवरोध भयो । जोर–बिजोरको नाममा ढुवानी गर्न दिइएन ।’ दूध बोकेका सवारीसााधनमा अवरोध भएपछि दाहालले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर गुनासो गरेको सुनाए । सीडीओले सहजीकरण गर्ने बताए पनि ट्राफिकले रोकेको दाहालको गुनासो छ । निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक वस्तुलाई अवरोध भएको यो पहिलो घटना भने होइन । सरकारले अवरोध नगर्ने दाबी गरे पनि प्रहरी प्रशासनबाट अवरोध भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय जोर–बिजोरको नाममा अत्यावश्यकीय वस्तुकै ढुवानी गर्ने साधनमा पनि अवरोध भएको हो । ‘व्यवस्थापनको कमजोरीले सर्जिकल, फलफूल, तरकारीलगायत बोक्ने सबै सवारी समातिएका छन् । प्रहरीले चोक–चोकमा रोकेर राखेको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने, ‘खाद्यान्न पसल ११ बजेसम्म खुल्छ । अन्य पनि बारअनुसार खुल्ने भए । तर अत्यावश्यक सामान बोक्ने गाडीलाई चल्न दिइएन ।’ आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुन नदिन सरकारले तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सुझाए ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले पनि अत्यावश्यक सवारीमा भएको अवरोधबारे धेरै गुनासो आएको स्विकारे । ‘जोर–बिजोर लगाएर दिनभरि सामान बोकेका सवारी रोकेको गुनासो आएको छ । यस्तो निर्णय मुख्यतः अन्य गाडीका लागि हो, अत्यावश्यक वस्तुका लागि होइन भन्ने आशय हो,’ उनले भने । काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले बुधबारदेखि केही सहज हुने बताए । ‘खाद्य, तरकारी, दूधलगायत अत्यावश्यक वस्तुको हकमा नरोक्न ट्राफिक प्रहरीलाई भनिएको छ । बुधबारदेखि सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×