एमसीसी सम्झौतामा के छ, के छैन ?

अमेरिकी सेना आउने, लेखापरीक्षण र बौद्धिक सम्पत्तिबारे एमसीसी सम्झौताको वास्तविकता

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाको आइतबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)'ले नेपालमा बहस सिर्जना गरेको छ ।

खासगरी नेपालको राष्ट्रियतामा उक्त सम्झौताले 'गम्भीर खलल पार्ने' आशंकासहित नेकपाका नेताहरू तरंगित भएपछि उक्त विषयमा अध्ययन भइरहेको हो । नेकपा केन्द्रीय समितिले अध्ययनका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । 'एमसीसीको अति विरोध गर्ने र अति समर्थन गर्ने ९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले सम्झौताको अध्ययन नगरेको भएकाले कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा एमसीसी विरोधी नेता भीम रावल र समर्थक नेतामध्येका परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई राखिएको त्यसैले हो,' कार्यदल गठन गरेको एक दिनपछि सोमबार नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका थिए । खनाल आफैंले यसमा थप प्रष्टता र परिमार्जनपछि पारित गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

खनाल कार्यदलको आइतबार पहिलो बैठक बसेको दुई दिनपछि नै मंगलबार सम्पादकहरुको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने एमसीसी संसदको चालु अधिवशेनबाटै पास हुने बताए ।

विमति राख्‍ने खनालकै काँधमा एमसीसी

एमसीसीको सुरुवात

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यी नेपालमा अस्थिर सरकार भएका बेला एमसीसी सम्झौताबारे भएका काम थिए भने केपी शर्मा ओली सरकारका दुई तिहाईको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । यसका विरोधीहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम बताउने गरेका छन् । संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालमा लागु गरिएको थियो ।

_{सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा वासिंगटन डिसीमा नेपालका लागि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी सीईओ जोनाथन नाश । तस्बिरः एमसीसी}

पाँच वर्ष सरकार संचालनको जनस्वीकृति लिएर आएको राज्यसंचालक नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर भइरहेको राजनीतिक विकासक्रम र एमसीसीको नेपाल नाताको यो छोटो जानकारीपछि एमसीसीमा के छ ?

यो सम्झौताका दुई पक्ष हुन् नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसी । यो सम्झौताको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, 'प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (सम्झौता) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय (सरकार) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सम्पन्न भयो ।'

एमसीसीको आधिकारीक वेबसाइटमा यो निगमले विभिन्न ६ वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । यो करिब ३ सय कर्मचारी रहेको सानो एजेन्सी हो भनिएको छ । ९ जना बोर्ड सदस्य रहेको यसमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री बोर्ड अफ डायरेक्टर हुन्छन् । हाल यसका बोर्ड अफ डायरेक्टर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ छन् ।

नेपालमा भइरहेको बहसमा 'राष्ट्रियता मुलुक सानो वा ठूलो, शक्तिशाली वा कमजोर हुँदा पनि समान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने ओली सरकारले एमसीसीलाई संशोधन नगरी कसरी पास गर्ला ?' भनेर नेकपाभित्रैका एमसीसी विरोधी नेताहरू संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, भीम रावललगायतले तर्क गरिरहेका छन् । गुरुङले संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा यो असमान भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने रावलले यसको विरोध गर्दै नेकपा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा फरक मत दर्ता गरेका छन् । उनी नेकपाको 'एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल'मा रहेकाले यसको निकास के निकाल्लान् ? अबको केही दिनमा नै टुंगो लाग्नेछ ।

एमसीसीको लगानी कसको कति र केमा हुनेछ खर्च ?

यो परियोजनामा अमेरिकाको एमसीसीले मात्रै रकम लगानी गर्ने होइन । यसमा नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुनेछ ।

यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्नका लागि ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले केही अघिल्लो बिहीबार एमसीसीको काम सुरु भइसकेको बताएका थिए । एमसीसी सम्झौतामा यो रकमको खर्च सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिनदेखि हुने भनिएको छ । नेपालमा एमसीसी कार्यालय स्थापना, परियोजनाहरूको अध्ययन, कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउने काममा उक्त रकम खर्च सुरु भइसकेकाले नै सम्भवतः बाँस्कोटाको उक्त अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ ।

यो रकम के मा खर्च हुनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्झौताको लक्ष्य र उद्देश्य हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल गरिब मुलुक हो । यहाँका जनताको दैनिक आम्दानी ३ डलर प्रतिदिनभन्दा पनि कम छ । सडकको दुरावस्थाले ढुवानी र विद्युत् आपूर्तिको अभावले आर्थिक विकासमा तीव्र बाधा भोग्नुपरेको छ । त्यसैले ऊर्जा र सडकमा अमेरिकाले लगानी गर्न खोजेको अमेरिकी निगम एमसीसीको व्याख्या छ ।

एमसीसी लगानीको लक्ष्य सम्झौताको दफा १.१ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, 'सम्झौताको लक्ष्यः आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ततु सम्झौताको लक्ष्य रहेको छ । एमसीसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।'

जसअन्तर्गत यी दुई लक्ष्य प्रष्ट उल्लेख गरिएका छन्, 'ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।'

एमसीसीले कुन कुन देशमा काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी रहेको नक्सा। एमसीसीको वेबसाइटबाटको स्क्रीनसट। _{एमसीसी परियोजनामा समावेश भएका मुलुकहरू रातोमा।}

एमसीसीको उक्त रकम केमा खर्च हुने छैन ?

सम्झौतामा एमसीसीको रकम खर्चका सीमा उल्लेख गरिएका छन् । अमेरिकाको कानुन वा नीति उलंघन गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यमा उक्त रकम खर्च नगरिने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।

'सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्‍याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि,' उक्त रकम खर्च नगरिने सम्झौतामा लेखिएको छ ।

कर नलाग्ने !

एमसीसी अन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थापनको रकम र परियोजनाका लागि विनियोजित रकममा नेपालमा कुनै पनि कर नलाग्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौता पास भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको रकममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउने छैनन् भन्ने लेखिएको छ ।

प्रचलित कानुनमात्रै होइन भविष्यमा बन्ने कानुनले पनि यसमा कर लगाउन नपाउने प्रावधान राखिएका छन् । 'सम्पूर्ण एमसीसी वित्तीय व्यवस्थापनबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतया लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शूल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य सामान किसिमका दस्तुरहरू (नेपालमा सामान्यतया प्रचलित मुनासिब तथा गैरविभेदकारी रूपमा सेवा वापतको शुल्कबाहेक), जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारकी वा कर लगाउने निकायले लगाउने करसमेत समावेश हुनेबाट मुक्त रहने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ,' लेखिएको छ ।

लेखा परीक्षण अमेरिकाले मात्रै गर्ने हो ?

एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने ? यो प्रश्न एमसीसी विवादसँग जोडिएर आएको छ ।

एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणबारे सम्झौतामा भने दुवै मुलुकले लेखा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल आफैंले चाहेर भने लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन । 'संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसीसीको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्घान्तहरू, जस्तै, (१) अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा (२) नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ । सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भए पछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दाबी वा लेखापरीक्षणको निष्कर्षको निरुपणका लागि वा प्रचलित कानूनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।'

यसमा लेखापरीक्षणको मानक अमेरिकी लेखा परीक्षणलाई मानिएको छ । लेखामा दुवै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । यसको सर्त हेर्दा एमसीसीले नेपालको लेखापरीक्षणलाई अलि कम विश्वास गरेको भने देखिन्छ ।

एमसीसीको लेखापरीक्षणबारे अगाडि भनिएको छ, 'एमसीसीले अनुरोध गरेमा, सरकारले, प्रत्येक मुनासिब समयमा, एमसीसीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरू, एमसीसीका महानिरीक्षक, संयुक्त राज्य सरकारको अकाउन्टेबिलिटी कार्यालय, प्रस्तुत सम्झौतामा वा यस सम्झौतालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लेखा परीक्षण गर्न जिम्मेवारी पाएको कुनै पनि लेखापरीक्षक, र एमसीसी वा सरकारबाट कार्यक्रमको कुनै आँकलन, पुनरावलोकन वा मूल्यांकन गर्नका लागि नियुक्त गरिएको कुनै एजेन्ट वा प्रतिनिधिलाई, एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाद्वारा आंशिक वा पूर्ण रूपमा वित्त उपलब्ध गराइएको सुविधा, सम्पत्ति, तथा क्रियाकलापहरूको लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन, मूल्याकंन वा निरीक्षण गर्ने अनुमति दिने वा उपलब्ध गराउनेछ ।'

'कम्तिमा अर्धवार्षिक रूपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ,' लेखा परीक्षण गर्ने समयावधिबारे पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीको नेपाल परियोजनाका प्रतिनिधि

एमसीसीको नेपाल परियोजनामा नेपालका तर्फबाट प्रमुख प्रतिनिधि अर्थमन्त्री रहनेछन् । एमसीसीको तर्फबाट भने, 'एमसीसीको उपाध्यक्ष–कम्प्याक्ट अपरेसन्सको रूपमा कार्यरत, वा सो पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, भनिएकोले गर्नेछन् ।'

एमसीसी कार्यान्वयनमका लागि 'एमसिए- नेपाल' गठन गर्ने र त्यसका कार्यकारी निर्देशक नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरिने पनि सम्झौतामा लेखिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति कसको ?

एमसीसीको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाले मात्रै लिने ?

यो सही हो ।

सम्झौतामा लेखिएको छ, 'सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।'

ती बौद्धिक सम्पत्ति के हुन् त ? यसबारे पनि सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ, 'बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड सित्त रेट, डिजाइन, ड्रइङ्ग, आर्ट वर्क्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्‍नोलोजी र त्यस्तै सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिइएको निवेदन सम्झनुपर्छ ।'

यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी हुने तर यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा भने कुनै हक लाग्ने छैन ।

एमसीसी निलम्बन र पुनर्बहालीको व्यवस्था

यो सम्झौता नेपाल र एमसीसी दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि एकले अर्कोलाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउन भने जरुरी पर्दैन । 'एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ,' अगाडि लेखिएको छ, 'एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।'

एमसीसीले एकलौटी ढंगले उक्त सम्झौता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान कस्तो अवस्थामा लागु हुनेछ त ? 'प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्था अन्तर्गतका आफ्ना दायीत्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा; प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायीत्वहरू परिपालना गर्न नसक्ने भएमा; एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा; सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा; विदेशी सहायता ऐन, १९६१ अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा; एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायताको लागि नेपालको योग्यता निर्धारण गर्न प्रयोग भएका मापदण्डसँग असङ्गत हुने किसिमका क्रियाकलापमा सरकार संलग्न भएमा; तथा सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रम सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय लागूऔषध अपराधमा दोषी भएको पाइएमा वा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न भएको पाइएमा । सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था लक्ष्यअनुसार काम नभएमा वा कुनै प्रकृतिक वा अन्य दुर्घटना भएमा खारेज हुनेछ ।'

यो सम्झौता नेपालले ३० दिन पहिले पूर्व सूचना दिएर खारेज गर्न चाहेमा हुनेछ भने एमसीसीले विभिन्न कारण देखाएर निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

यो सम्झौता पुनर्बहाली हुनेबारे लेखिएको छ, 'एमसीसीले नेपाल सरकार वा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति वा निकाय जुन अवस्थाको कारणले एमसीसी वित्तीय व्यवस्था निलम्बन वा अन्त्य गर्नु परेको हो त्यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी निर्धारण गरेमा निलम्बन वा अन्त्य गरिएको प्रस्तुत सम्झौताबमोजिमको एमसीसी वित्तीय व्यवस्था एमसीसीले पुनर्बहाली गर्न सक्नेछ ।'

संसदीय अनुमोदन- नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी लागु हुने !

एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ । 'प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ,' यसमा लेखिएको छ ।

यो प्रावधानलाई लिएर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान सरह बनाउनका लागि नै उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न यसका विरोधीले उठाउँदै आएका छन् । सम्झौतामा 'एमसीसीलाई चित्त बुझ्नेगरी' नेपाल सरकारले संघीय संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधानमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । सामान्यतया: सन्धिहरु संसदबाट अनुमोदन गराइए पनि सम्झौताहरु संसदले पास गर्नु पर्दैन ।

एमसीसीमा भारतको 'स्पेस'

एमसीसीका दुई लक्ष्यमध्ये एक हो विद्युत उत्पादन र भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात । जसका लागि भारतको भूमि प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो परियोजनाका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भइसको छ । नेपाल सरकार र भारतबीच बुटवल- गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे सहमति भएको हो । उक्त सहमति एमसीसीकै एक पाटो हो । यो सम्झौता नेपालमा ल्याउनका लागि पनि भारत र अमेरिकी सरकाबीच छलफल भएको सम्झौतामा नै लेखिएको छ ।

नेपालमा एमसीसी ल्याउनेदेखि यसका परियोजना छनोटसम्म भारतको संलग्नताबारे एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौताको यो बुँदाबाट स्पष्ट हुन्छ, 'सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले युएसएड, युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिम लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्‍यो ।'

एमसीसी कार्यान्वयन भएसँगै अमेरिकी सेना आउँछ ?

एमसीसीको विरोधमा आएका स्वरसँगै जोडदार रूपमा उठेको शंका हो 'एमसीसीसँगै नेपालमा अमेरिकाले सेना राख्छ ।'

५ वर्षमा सम्पन्न हुने एमसीसी परियोजनाको रकम कुनै सैनिक गतिविधिमा खर्च नगरिने लेखिएको छ । सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यस्तै, यी परियोजनाको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छैन ।

एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा राख्नेबारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ ।

एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा मुद्दा नलाग्ने

एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौता लेखिएको छ । 'सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्‍यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ,' सम्झौतामा यसबारे थप ब्याख्या गरिएको छ, 'प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्ताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।

पाँच खण्डमा तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन

'विद्युत प्रसारण परियोजनाका लाभग्राहीहरू नेपालको ग्रिडमा जोडिएका घरधुरीका बासिन्दाहरू हुनेछन् । परियोजनाको कारणले उनीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध हुनेछ । सडक मर्मत परियोजनाका लाभग्राहीहरू भने मर्मत गर्न छानिएका सडक पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाका बासिन्दाहरू हुनेछन्,' सम्झौतामा लेखिएको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । जसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म पहिलो खण्ड रहनेछ । दोस्रो खण्डमा रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म तेस्रो खण्डमा रातामाटेदेखि पश्चिममा तनहुँको दमौलीसम्म चौथो खण्डमा दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र पाँचौं खण्डमा बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म रहेका छन् ।

यो परियोजना अन्तर्गत यी क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका जनतालाई विद्युत उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

एसमीसी परियोजनाले स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक निकाय 'विद्युत नियमन आयोग' को स्थापना गर्नेमा एमसीसी र नेपाल सरकार सहमत भएका छन् । त्यस्तै, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, दक्षता र प्रतिस्पर्धा ल्याउन प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । जसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणको स्तर र स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने सडक परियोजनाले नेपालको सडक विभाग र सडक बोर्डलाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासको लागि आर्थिक सहयोग र नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडक परियोजनाले करिब ९ लाख २४ हजार व्यक्ति (२ लाख ५ हजार घरधुरी) फाइदा पुर्‍याउने यसको उद्देश्य छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनको संरचना

एमसीसीको सहयोग परिचालन गर्नका लागि नेपालमा एक 'एमसीए– नेपाल' भन्ने संरचना गठन हुनेछ । यसको स्थापना मन्त्रिपरिषदबाट हुनेछ । यसबारे सम्झौतामा लेखिएको छ, 'सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एमसिए– नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी एमसिए–नेपाललाई एक विकास समितिको रूपमा स्थापना गर्नेछ ।'

त्यस्तै एमसिए–नेपालको निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका लागि संचालक समिति गठन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ९ जना सदस्य रहने सञ्चालक समितिमा ७ जनाको मताधिकार रहनेछ ।

संचालक समितिमा रहने अधिकारी निम्न हुनेछन्:

१) सचिव, अर्थ मन्त्रालाय

२) सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय

३) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

४) कार्यकारी निर्देशक, एमसिए–नेपाल

५) प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण

६) नागरिक समाजका एक जना प्रतिनिधि

७) निजी क्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि ।

संचालक समितिका बैठकमा भूमिसुधार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, संचालक समितिप्रति जवाफदेही हुनेगरी 'व्यवस्थापन इकाई' पनि गठन हुनेछ । जसले सम्झौताको व्यवस्थापन तथा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनको प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन गर्नेछ ।

अन्त्यमाः

एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्नुपर्ने भन्ने शब्द बारम्बार दोहोरिएका छन् ।

एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरूमा यस मातहत अन्य सम्झौता हुनेछन् भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । जसको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भइसकेका पनि छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गरिसकेका छन् ।

यो परियोजनाको विफलताको भार नेपाल सरकारको हुनेछ भन्ने कुरा यसमा पनि सम्झौतामा दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । एमसीसी कार्यान्वयन नेपालका लागि अपरिहार्य हुने कुरा त्यो सम्झौता हुनु पहिल्यै गरिएको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एमसीसीको स्वीकृतिमा उक्त कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ ।

एमसीसी परियोजनाका कुनै पनि काम सरकारले गर्दाखेरि अर्को पक्ष अर्थात् एमसीसी सन्तुष्ट हुनुपर्ने लेखिएको छ । सन्तुष्टिको आधार के हुने भन्ने उल्लेख छैन । के के गरेमा त्यो पक्ष सन्तुष्ट हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

एमसीसीको अध्ययनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकाले यसको भविष्य के होला भन्नेबारे निकट भविष्यमा नै स्पष्ट हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्रीः