विमति राख्‍ने खनालकै काँधमा एमसीसी

बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउने र पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउनेलगायतका सपनासहितको प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट मतदाता प्रभावित भए, गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित चुनाव जित्यो र ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । तर त्यतिखेरैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेको विषय (एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता) मा पार्टी नेताहरूबीचमै मतभेद भएपछि अन्योल बढेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विषयमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेर थप अध्ययनका लागि आइतबार अर्को कार्यदल बनाएपछि यसको भविष्यबारे झन् संशय उत्पन्न भएको हो ।

एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नै हो र कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न हुन्न भनेर यसअघि मत राख्ने वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल कार्यदलका संयोजक छन् । एमसीसीका विषयमा सबैभन्दा चर्का आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसीसँगको सम्झौता थप अध्ययनको भुमरीमा परेको छ । यद्यपि आइतबार सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्ने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।

माघ १५ मा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीसँगको सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बताएका थिए । सम्झौताबारे अनावश्यक विवाद हुँदा सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने भनिए पनि तत्कालीन सभामुख महराले प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण ढिलो भएको बुझाइ उनको छ । त्यसैले ओलीले थप प्रस्ट पार्दै भनेका थिए, ‘२०७४ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न सकिन्छ र संसद्बाद अनुमोदन गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन भन्नुभएको थियो ।’

२०७४ जेठ १८ मा एमसीसीसँगको सम्झौता लागू गर्ने विषयमा छलफल गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री महरा थिए । सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गत असार ३० मा अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

एकातिर संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदन नहुने, अर्कातिर पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत व्यापक बहस भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सम्झौता जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने पूर्ववर्ती अडानबाट पछि हटेका छन् । पाँच दिनअघि जतिसक्दो छिटो सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने बताएका ओलीले शुक्रबार समापनमा भने एक वाक्य मात्रै बोले, ‘एमसीसीको विषय निकट भविष्यमै टुंगो लगाउनेछौं ।’

ओलीले त्यसो भन्नुको पछाडि एमसीसीको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कमिटीमा उठेका प्रश्नहरू मुख्य कारक छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर मानिने सदस्यहरूले समेत एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत हो/होइन भन्नेमा प्रस्ट नभएसम्म यसलाई अघि बढाउन नहुने बताएपछि ओली थप अध्ययनका लागि सहमत भएका हुन् । सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये एमसीसीसँगको सम्झौतालाई यही अवस्थामा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य पोखरेल र महासचिव पौडेल मात्रै छन् । अरू ६ सदस्य यसको विरोधमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयमै समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भन्ने कुरामा थप प्रस्ट नभएसम्म अनुमोदन गर्नै नहुने र यसबारेमा थप बहस र निचोड आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरूले स्थायी कमिटीमा व्यापक बहस भएको एमसीसीसँग सम्झौताको विषयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको एजेन्डासमेत नबनाइएको भन्दै नेतृत्वको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आईपीएसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने तर अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्न सकिने उल्लेख थियो । केन्द्रीय सदस्य प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती प्रस्टीकरण र दाहालको घुमाउरो स्विकारोक्तिमा सहमत हुन नसकेपछि बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय लिएको हो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा नेपालमा एमसीसी अघि बढाउन नेपाल छनोटमा परेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००२ मै लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई सहयोग गर्ने

घोषणासहित सुरु गरेको एमसीसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेर काम अघि बढाइएको थियो ।

०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरियो र ०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई सम्झौताका लागि छनोट गरेको जानकारी गरायो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए । ०७१ कै चैतमा सम्झौताको तयारीका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भयो । ०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो ।

०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो । शेरबहादुर देउवा सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कांग्रेस सरकारकै पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएकाले कांग्रेस भने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको साथ पाइरहँदा ओलीलाई आफ्नै पार्टी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा आफ्नै समूहका केही नेताको समेत आड मिलेन ।

सरकारले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको प्रस्टीकरण पटक–पटक दिइसकेको छ । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले नामकरण गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि एमसीसीमा सहभागी भएको भन्दै एमसीसी र आईपीएसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताएका थिए  । अमेरिकी दूतावासले समेत सन् २०१७ को सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको आईपीएस र २००२ देखि कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी एउटै नभएको भिडियो सन्देश जारी गरेको थियो ।

अनुदानस्वरूप ५० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त हुँदा ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर र बाँकी रकम सडक सञ्जालमा खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २००४ मा सुरु एमसीसीले अहिलेसम्म ४९ वटा देशलाई यस्ता किसिमको सहायता दिइसकेको छ । तर अमेरिकाले दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी सहायताका लागि राष्ट्रियता बेच्न नहुने भन्दै नेकपाभित्र उठेको आवाज मत्थर हुन सकेको छैन ।

गौतमलाई किन उपाध्यक्ष ?

सचिवालयबाट प्रस्ताव गरेको ६ महिनापछि वामदेव गौतम नेकपाको उपाध्यक्ष बनेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीमा उपाध्यक्ष रहने प्रावधानसहितको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि गौतमको पद निश्चित भएको हो ।

भूमिका नपाएको भन्दै लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका नेता गौतमलाई रिझाउन गत साउन अन्तिम साता बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा गौतमलाई लैजाने तर स्थायी कमिटीबाट पारित हुनुपर्ने सचिवालयको निर्णय थियो । यो प्रस्ताव गत पुस पहिलो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पन्छाएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमलाई मात्र किन उपाध्यक्ष भन्दै तत्कालीन एमालेमा गौतमसँगै उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीलगायत नेताले प्रश्न उठाएका थिए । अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउनमा सचिवालयले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्न सूत्रधारको भूमिका खेलेका गौतम एकतापछि असन्तुष्ट थिए । प्रतिनिधिसभाको चुनावसमेत हारेपछि उनको राजकीय भूमिकामा सक्रिय हुने योजना पनि सफल भएन । त्यसैले उनले पार्टीभित्र वा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत कुनै भूमिका दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले सुरुमा विकास निर्माण गर्ने प्राधिकरण बनाएर त्यसको काम गर्ने जिम्मा दिन पार्टीमा प्रस्ताव गरे । उनले विकास निर्माणमा आफ्नो योजना कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट पार्न ‘नयाँ नेपाल निर्माण महाअभियान’ भन्ने पुस्तक नै निकाले । तर उनको प्रस्तावलाई शीर्ष नेताहरूले चासो दिएनन् ।

त्यसपछि उनलाई संसद्मा ल्याउने योजनाअनुसार केही निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्ने प्रयास भयो । हुम्ला र पछि काठमाडौं ७ को निर्वाचन क्षेत्रसमेत खाली गर्ने प्रयास गरियो । तर गौतमका लागि सिट खाली गर्न खोजेको भन्नेबित्तिकै हंगामा भयो । पार्टीभित्र र बाहिरसमेत विरोध तीव्र भएपछि गौतम उपचुनावमार्फत संसद्मा आउने योजनाबाट पछि हटे ।

पार्टीभित्र आफ्नो भूमिकाको ओलीले कदर नगरेको भन्ने गौतमको गुनासो थियो । उनले गत वर्ष स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना गर्दै १६ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा सरकारको कामकारबाही ठीक नभएको उल्लेख गर्दै ‘एक व्यक्ति एक पदको नीति’ मा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुँदा काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । ओली क्याम्पका नेता गौतमले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्ष लिने गरी भूमिका खेलेपछि ओली समूहमा उनलाई आफ्नै क्याम्पमा फर्काउनुपर्ने दबाब उत्पन्न भयो । विभागहरूको जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा गौतमले संगठन विभाग खोजे । त्यो विभागमा विवाद नगरी उनलाई दिने सहमति गरियो । तर विगतमा खेलेको भूमिकाको कदर गर्न आफूलाई सम्मानित हुने पदमा राख्नुपर्ने गौतमको माग थियो । त्यसपछि सचिवालय सदस्यको पदबाट बढुवा गरेर उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो ।

उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउनमा सिंगापुरबाट फर्केपछि तीन घण्टा नेता गौतमसँग बालुवाटरमा एक्लै बैठक गरेका थिए । त्यसमा पछि ओली र दाहालले समझदारी गरेका थिए । गौतमको पार्टीभित्र अहिले पनि एउटा सानो समूह छ । उनी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दाहालसँग पनि निकट थिए । त्यसैले दाहालले उनलाई नजिकको ठान्छन् । ओलीलाई तत्कालीन नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष जिताउनका लागि भूमिका खेलेका कारण गौतम ओली क्याम्पको पनि ‘पिलर’ थिए ।

आन्तरिक समीकरणमा ओली र दाहाल दुवै गौतमलाई आफू निकट बनाउन चाहन्छन् । गौतम रिसाउँदा एकअर्कालाई घाटा हुने अवस्था छ । त्यही कारण दुवैको चाहनामा गौतमलाई फकाउन साउनमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको हो ।

गौतम अहिले ओलीभन्दा बढ्ता दाहाल, नेपालसहितको क्याम्पमा जोडिएका छन् । यो बीचमा गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग गरे । यो प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी असहमति ओलीले नै राखे । त्यसपछि गौतमले राष्ट्रिय सभामा नजाने अडान लिए । यही बीचमा ओलीको कार्यशैली र सभामुख चयनका विषयमा ओली र सचिवालयका अन्य नेताहरू अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनालको असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । यो असन्तुष्टिलाई गौतमले आफ्नै निवास भैंसेपाटीमा भेला गरेर संस्थागत गरिदिएका छन् । ओलीलाई कमजोर देखाउने गरी भएको भैंसेपाटी भेलाको बलमै ओलीले सुरुमा नरुचाएका व्यक्ति अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

नेकपाभित्र सक्रिय रहिरहने नेता गौतमले बेलाबेला पार्टीको आन्तरिक समीकरण र एजेन्डामा बोली वा व्यवहारबाट तरंग ल्याउने गर्छन् । अहिले विधानमा नभएको व्यवस्था संशोधन गरेर फेरि गौतम उपाध्यक्ष बनेका छन् । अर्को वर्ष पार्टीको महाधिवेशन हुने प्रस्ताव आइसकेको छ । अब गौतमको भूमिका के हुन्छ ? नेकपाभित्र चासोको विषय रहिरहनेछ ।