नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चुलिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति र आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै जुनसुकै कदम चाल्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आ–आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्ष २०७६ मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी एकताताका २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्किने भन्नेमा अड्किएको छ ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार बिहान १० बजेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग उनकै निवास खुमलटारमा परामर्श गरिरहेका थिए । बिहान ८ बजेदेखि जारी बैठकमा सहमतिको अधिकतम लचकता के हुन सक्छ भन्नेबारे छलफल चलिरहेको थियो ।
आफ्नै कारण प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुर्सी धरमर भएपछि केपी शर्मा ओली सम्भावित संकट टार्ने रणनीति बनाउन थालेका छन् । उनी स्वयं र निकटस्थ नेताहरूले अब कसरी अघि बढ्दा सुरक्षित हुन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्ता कदम चाल्ने भनेर विभिन्न समूहको नाडी छामिरहेका छन् ।
साढे दुई वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेपछि पार्टीको मुख्य कमान्ड मानिने सचिवालयका पाँच प्रमुख नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकमै उनको राजीनामा मागेका छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित मंगलबार बोल्ने अन्य १२ स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी र सरकार दुवैबाट ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतसहितका शक्ति लागिपरेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूको समेत साथ रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफ्नै पार्टीभित्र झन् अप्ठेरोमा परेका छन् । स्वेच्छाचारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई ओलीले आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट थप मसला मिलेको छ ।
आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार जननेता मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा सरिक भए । मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम त्यही हलमा भएको थियो, जहाँ जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओली अनुपस्थित भइरहेका छन् ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि सदस्यहरूबाट पालैपालो विरोध भयो । एजेन्डामा चित्त नबुझाउने नेताहरूले बैठक कक्षका फरक–फरक ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तासहितको सिमानामा देखिएको समस्या समाधानबारे बारम्बार गरिएको प्रयास भारतीय पक्षबाट स्वीकार नभएको बताएको छ । नेकपा स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकमा सीमा समस्या समाधानमा सरकारले गरेको प्रयासबारे ब्रिफिङ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँग बारम्बार गरिएको वार्ता प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका हुन् ।
०७५ जेठ ७ मा बसेको नेकपाको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सक्ने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी ८ वटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे पार्टीकै धेरै नेता बेखबर छन् तर अहिलेसम्म पनि एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेको छैन भन्ने खबरचाहिँ सबैलाई थाहा छ ।
