ओली जेठ ३ अघि फर्कन तयार

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन र एकताको सम्भावना सकिएको खनाल–नेपाल समूहको निचोड सार्वजनिक भएकै दिन ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

पार्टी एकताका लागि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ,’ ओलीले भनेका छन् । खनाल–नेपाल समूहले भने ओलीको यही सर्तलाई शंका गरेको छ ।

यसअघि दुवै समूहका वार्ता टोलीले गरेको छलफलमा २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने विषयमा सहमति भए पनि सर्वोच्चमा रिट हाल्दा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने खनाल–नेपाल समूहका वार्ता टोली सदस्यहरूको अडान थियो । तर ओलीले आइतबार त्यही सर्तलाई अघि सारेपछि नेता माधवकुमार नेपालले यसलाई षड्यन्त्रमूलक प्रस्तावको संज्ञा दिएका छन् । ‘लोकतन्त्र, संसद्, संविधान र विधिलाई बलियो बनाउन अदालतमा उजुरी दिइएको हो, त्यसैले नैतिक रूपमा यो उजुरी फिर्ता लिन मिल्दैन,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘ओलीजीलाई पार्टी एकता गर्न मन छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि अदालतमा प्रस्तुत मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओलीको प्रस्ताव आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सांसद पदलाई माया मारेर नै साथीहरूले लोकतन्त्र, संविधान र संसद् जोगाउन हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । ओलीजीको आह्वान पत्रको सम्पूर्ण रणनीति बाहिरबाट मुभ गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय कमजोर गराउने षड्यन्त्र हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जालेमाले कुरा नगरी एकताको प्रयत्न हुन्छ भने हाम्रो साथ हुन्छ तर एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद् मास्नेजस्ता कुरा उहाँले फिर्ता नगर्ने, हामीले अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । जाली र रकमी कुराबाट एकता हुन सक्दैन, एकताका नाममा कोही पनि गुलाम बन्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समय परेको किचलोका कारण उनी दबाबमा छन् । त्यसैले कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने अर्को सरकार नबनोस् भन्ने ओलीको सचेत प्रयत्नकै कारण उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न खोजेको बुझाइ खनाल–नेपाल समूहको छ ।

‘सम्भवतः उहाँलाई अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले हामी व्यक्तिभन्दा पनि हाम्रो सांसद पदको मोह ओलीजीमा देखिएको हो,’ खनाल–नेपाल समूहका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘जसपाका त्यति धेरैलाई मन्त्री बनाउनु, सांसद नरहेका बादल समूहका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा नपर्नु र पार्टी एकताका नाममा हामीलाई अधुरो आह्वान गर्नुबाटै उहाँको नियत बुझ्न सकिन्छ ।’

नेता नेपालले गत वैशाख २६ गते पार्टी एकताका लागि भन्दै ओलीलाई ६ बुँदे प्र्रस्तावसहित चिठी लेखेका थिए । लगत्तै वार्ता कमिटी बने पनि त्यसले सार्थक रूप लिइनसक्दै खनाल–नेपाल समूहका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वार्ता छिन्नभिन्न भएको थियो । दुवै समूहका मध्यमार्गी नेताहरू भने पार्टी एकताका लागि आपसी संवादमा थिए । कार्यदलका सदस्यहरूबीच भएको तिनै अनौपचारिक संवादहरूकै निष्कर्षस्वरूप अध्यक्ष ओलीले एकताको आह्वान गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए ।

‘पार्टी एकताका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरू निरन्तर बसिरहेका थियौं, तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि फेरि भत्काइहाल्ने काम भएको थियो । आज २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको ठाउँबाट पार्टीलाई सुरु गर्ने भनिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एमालेमा आएर काम गर्नका लागि अध्यक्षले अँगालो फुकाएर आह्वान गर्नुभएको छ । एकताको बाटो बनेको छ । सबै जना पार्टीमा आएर काम गर्नुपर्छ, कतिपय कुरा छलफल गर्दै अघि बढ्ने कुरा हुन्, मूल कुरा पार्टी हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा हस्ताक्षर फिर्तासहित एमालेलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने, मातहत कमिटी र जनसंगठनहरूलाई मूलभूत रूपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने, यी निष्कर्ष कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको समाधान कार्यदलले गर्ने, यसअघि भएका कमीकमजोरीका कारण कारबाही र पूर्वाग्रह नराख्ने तथा संगठनलाई रचनात्मक र अनुशासित बनाउने उल्लेख छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने गरेको र अब पार्टीलाई कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा नेपाल समूहकै हातमा रहेको बताए । उनले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता भए मात्रै एकताबद्ध एमाले बन्न सक्ने सर्त भने दोहोर्‍याए ।

‘एकता गर्ने हो भने ती विषय मान्नुपर्‍यो, एकता नगर्ने हो भने त के भन्नु छ र,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुभएको छ, अब साथीहरूले के गर्नुहुन्छ हेरौं ।’

खनाल–नेपाल समूहको ठूलो हिस्साले ओलीले गरेको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रमूलक भने पनि केहीले भने सकारात्मक पहल भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टी एकताका लागि ओली समूहसँग समूहमा र एक्लाएक्लै छलफल गरेका नेता योगेश भट्टराईले ओलीको आह्वानलाई पार्टी एकताका लागि प्रवेशद्वारका रूपमा व्याख्या गरे । ‘पार्टी एकता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो, अध्यक्षले एकताको मनसाय राखेर गरेको आह्वानलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब विगतमा कसले के गर्‍यो, त्यो सम्झिएर हुँदैन ।’

ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए निःसर्त पार्टी एकता गर्नॅपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका भट्टराईसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सांसद ओली खेमामा लाग्न सक्ने आकलन नेपाल र उनको समूहमा रहेका केही नेताले पनि गरेका छन् । ‘हाम्रो विचार समूहमा फुटाऊ र राज गर भन्ने ओलीजीको नीति नै हो,’ एक नेताले भने, ‘यो आह्वानले उनलाई आंशिक सफलता मिल्न सक्छ तर ओलीजीले संविधान र जननिर्वाचित संसद्को जुन धज्जी उडाउनुभएको छ, त्यसको पुर्ताल यो वार्ता आह्वानले हुन सक्दैन ।’

नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भनेर ओलीले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । थप धारणा तय गर्न सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने नेता युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सरसर्ती हेर्दा गन्जागोलपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘थप धारणा सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बसेर सार्वजनिक गर्छौं ।’ यसअघि पार्टी एकताका लागि भएका वार्ता प्रयासमा नेता नेपालले पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने र एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई ओलीले मानेर प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीको भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको बैठकमा पनि नेपालले यो धारणा राखेका थिए ।

बालुवाटारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार भने उनलाई पार्टीको द्वितीय अध्यक्षका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच संवाद चलिरहेका बेला ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै आह्वान गरेका हुन् । उनको आह्वानमा जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने प्रस्ताव भए पनि गत फागुन २३ यताका निर्णय के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले तिनलाई यथावत् राखेको प्रतिक्रिया नेपाल समूहका नेताहरूको छ ।