ओली जेठ ३ अघि फर्कन तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ओली जेठ ३ अघि फर्कन तयार

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर खनाल–नेपाल समूहले फिर्ता लिनुपर्ने सर्त
नेपालको प्रतिक्रिया– ‘यो षड्यन्त्र हो, सर्वोच्चको हस्ताक्षर नैतिकताका आधारमा फिर्ता लिन मिल्दैन, ओलीले नै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिऊन्’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता चौतर्फी चेपुवामा परेका एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन र एकताको सम्भावना सकिएको खनाल–नेपाल समूहको निचोड सार्वजनिक भएकै दिन ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

पार्टी एकताका लागि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ,’ ओलीले भनेका छन् । खनाल–नेपाल समूहले भने ओलीको यही सर्तलाई शंका गरेको छ ।

यसअघि दुवै समूहका वार्ता टोलीले गरेको छलफलमा २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने विषयमा सहमति भए पनि सर्वोच्चमा रिट हाल्दा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने खनाल–नेपाल समूहका वार्ता टोली सदस्यहरूको अडान थियो । तर ओलीले आइतबार त्यही सर्तलाई अघि सारेपछि नेता माधवकुमार नेपालले यसलाई षड्यन्त्रमूलक प्रस्तावको संज्ञा दिएका छन् । ‘लोकतन्त्र, संसद्, संविधान र विधिलाई बलियो बनाउन अदालतमा उजुरी दिइएको हो, त्यसैले नैतिक रूपमा यो उजुरी फिर्ता लिन मिल्दैन,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘ओलीजीलाई पार्टी एकता गर्न मन छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि अदालतमा प्रस्तुत मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओलीको प्रस्ताव आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सांसद पदलाई माया मारेर नै साथीहरूले लोकतन्त्र, संविधान र संसद् जोगाउन हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । ओलीजीको आह्वान पत्रको सम्पूर्ण रणनीति बाहिरबाट मुभ गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय कमजोर गराउने षड्यन्त्र हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जालेमाले कुरा नगरी एकताको प्रयत्न हुन्छ भने हाम्रो साथ हुन्छ तर एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद् मास्नेजस्ता कुरा उहाँले फिर्ता नगर्ने, हामीले अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । जाली र रकमी कुराबाट एकता हुन सक्दैन, एकताका नाममा कोही पनि गुलाम बन्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समय परेको किचलोका कारण उनी दबाबमा छन् । त्यसैले कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने अर्को सरकार नबनोस् भन्ने ओलीको सचेत प्रयत्नकै कारण उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न खोजेको बुझाइ खनाल–नेपाल समूहको छ ।

‘सम्भवतः उहाँलाई अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले हामी व्यक्तिभन्दा पनि हाम्रो सांसद पदको मोह ओलीजीमा देखिएको हो,’ खनाल–नेपाल समूहका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘जसपाका त्यति धेरैलाई मन्त्री बनाउनु, सांसद नरहेका बादल समूहका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा नपर्नु र पार्टी एकताका नाममा हामीलाई अधुरो आह्वान गर्नुबाटै उहाँको नियत बुझ्न सकिन्छ ।’

नेता नेपालले गत वैशाख २६ गते पार्टी एकताका लागि भन्दै ओलीलाई ६ बुँदे प्र्रस्तावसहित चिठी लेखेका थिए । लगत्तै वार्ता कमिटी बने पनि त्यसले सार्थक रूप लिइनसक्दै खनाल–नेपाल समूहका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वार्ता छिन्नभिन्न भएको थियो । दुवै समूहका मध्यमार्गी नेताहरू भने पार्टी एकताका लागि आपसी संवादमा थिए । कार्यदलका सदस्यहरूबीच भएको तिनै अनौपचारिक संवादहरूकै निष्कर्षस्वरूप अध्यक्ष ओलीले एकताको आह्वान गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए ।

‘पार्टी एकताका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरू निरन्तर बसिरहेका थियौं, तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि फेरि भत्काइहाल्ने काम भएको थियो । आज २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको ठाउँबाट पार्टीलाई सुरु गर्ने भनिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एमालेमा आएर काम गर्नका लागि अध्यक्षले अँगालो फुकाएर आह्वान गर्नुभएको छ । एकताको बाटो बनेको छ । सबै जना पार्टीमा आएर काम गर्नुपर्छ, कतिपय कुरा छलफल गर्दै अघि बढ्ने कुरा हुन्, मूल कुरा पार्टी हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा हस्ताक्षर फिर्तासहित एमालेलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने, मातहत कमिटी र जनसंगठनहरूलाई मूलभूत रूपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने, यी निष्कर्ष कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको समाधान कार्यदलले गर्ने, यसअघि भएका कमीकमजोरीका कारण कारबाही र पूर्वाग्रह नराख्ने तथा संगठनलाई रचनात्मक र अनुशासित बनाउने उल्लेख छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने गरेको र अब पार्टीलाई कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा नेपाल समूहकै हातमा रहेको बताए । उनले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता भए मात्रै एकताबद्ध एमाले बन्न सक्ने सर्त भने दोहोर्‍याए ।

‘एकता गर्ने हो भने ती विषय मान्नुपर्‍यो, एकता नगर्ने हो भने त के भन्नु छ र,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुभएको छ, अब साथीहरूले के गर्नुहुन्छ हेरौं ।’

खनाल–नेपाल समूहको ठूलो हिस्साले ओलीले गरेको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रमूलक भने पनि केहीले भने सकारात्मक पहल भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टी एकताका लागि ओली समूहसँग समूहमा र एक्लाएक्लै छलफल गरेका नेता योगेश भट्टराईले ओलीको आह्वानलाई पार्टी एकताका लागि प्रवेशद्वारका रूपमा व्याख्या गरे । ‘पार्टी एकता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो, अध्यक्षले एकताको मनसाय राखेर गरेको आह्वानलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब विगतमा कसले के गर्‍यो, त्यो सम्झिएर हुँदैन ।’

ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए निःसर्त पार्टी एकता गर्नॅपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका भट्टराईसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सांसद ओली खेमामा लाग्न सक्ने आकलन नेपाल र उनको समूहमा रहेका केही नेताले पनि गरेका छन् । ‘हाम्रो विचार समूहमा फुटाऊ र राज गर भन्ने ओलीजीको नीति नै हो,’ एक नेताले भने, ‘यो आह्वानले उनलाई आंशिक सफलता मिल्न सक्छ तर ओलीजीले संविधान र जननिर्वाचित संसद्को जुन धज्जी उडाउनुभएको छ, त्यसको पुर्ताल यो वार्ता आह्वानले हुन सक्दैन ।’

नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भनेर ओलीले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । थप धारणा तय गर्न सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने नेता युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सरसर्ती हेर्दा गन्जागोलपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘थप धारणा सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बसेर सार्वजनिक गर्छौं ।’ यसअघि पार्टी एकताका लागि भएका वार्ता प्रयासमा नेता नेपालले पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने र एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई ओलीले मानेर प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीको भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको बैठकमा पनि नेपालले यो धारणा राखेका थिए ।

बालुवाटारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार भने उनलाई पार्टीको द्वितीय अध्यक्षका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच संवाद चलिरहेका बेला ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै आह्वान गरेका हुन् । उनको आह्वानमा जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने प्रस्ताव भए पनि गत फागुन २३ यताका निर्णय के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले तिनलाई यथावत् राखेको प्रतिक्रिया नेपाल समूहका नेताहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर

जसपाको भागमा मात्रै १० जना, महतो तेस्रो वरीयताका उपप्रधानमन्त्री  
नेपाल पक्षबाट केहीलाई तानेर मन्त्री बनाउने कसरत जारी
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बलजफ्ती विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराउँदै कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला तीव्र असहमति राखेको ठाकुर–महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी चार जनाबाहेक पुराना सबै मन्त्री हटाएका छन् । जसपाका १० र एमालेका २ जना नयाँ मन्त्री थपेका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेका ओलीले आफ्नै वाचाबाट विचलित भएर दुई हुँदै अहिले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या तीन पुर्‍याएका हुन् । यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा उनी र ईश्वर पोखरेल गरी दुई उपप्रधानमन्त्री थिए । यादव हटेपछि एक्लो उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल शुक्रबारको पुनर्गठनमा बाहिरिएका छन् । ओलीले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राखेका थिए । २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेसँगै सत्तासँगको सम्बन्ध तोडेका ठाकुर–महतो धारका नेताहरूले ९ वर्षपछि विगतमा आफैंले मधेसप्रति असहिष्णु करार गरेका ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेका हुन् ।

आउँदो कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका २० मध्ये १० जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदारभाव देखाएका छन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका रघुवीर महासेठलाई पनि ओलीले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओली गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ३१ गते फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सांसद नभए पनि मन्त्री भइरहेका माओवादीका पाँच मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएपछि खाली भएका मन्त्रालय पनि ओलीले गत जेठ ६ गतेदेखि सम्हाल्दै आएका थिए । जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेपछि सोही मध्यराति ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने या सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारेमा जसपाको यो खेमाले निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । शुक्रबार दिउँसो ओलीसित ठाकुर–महतोले भेट गरेपछि महतोको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको थियो । महतो उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । ओलीले जसपाकै चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका महतोले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘हामीले मधेसको माग मुद्दाकै बारेमा काम गरेका हौं, पहिले पनि त्यसैका आधारमा सरकारमा गयौं । केही कार्यान्वयन भए, केही बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अब तिनलाई पनि हामी सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्छौं ।’

यस्तै एमालेबाट मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङ ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा दोहोरिएका नाम हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला महासेठलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै २०७६ मंसिरमा ओलीले हटाएका थिए । त्यसपछि गएको पुसमा जुली महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी थिइन् । महासेठ र महतो दम्पती हुन् । यो पुनर्गठनमा महतो हटिन्, फेरि महासेठ आए । बंगलादेशमा मेडिकल पढिरहेका छात्राहरूबारे गरेको टिप्पणी विवादमा आएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले २०७५ साउन ८ गते रुँदै राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेको आन्तरिक खिचातानीमा त्यतिखेर माधव नेपाल समूहमा रहेका तामाङ गत पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केही समय नेपाल समूहमै थिए । पछि संस्थापन गुटमा लागेका तामाङलाई ओलीले पार्टीको कार्यालय सचिव बनाएका थिए । यो महामारीका समयमा उनै तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओलीको यो चारवर्षे कार्यकालमा तामाङ पाँचौं स्वास्थ्यमन्त्री हुन् ।

जसपाबाट नेतृत्व गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री पहिलोपटक बने पनि यसअघि चारपटक मन्त्री भइसकेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक उनी मन्त्री बनेका थिए । २०६२/६३ पछि मात्रै शरतसिंह भण्डारी तेस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । पहिलोपल्ट उनी मरिचमानसिंह श्रेष्ठको पालामै २०४३ सालमा सहायक मन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि उनी माधव नेपाल नेतृत्वको २०६६ सालको सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भएका थिए । मधेस टुक्रन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको रक्षामन्त्री पद खोसिएको थियो । जसपाका अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र चन्दा चौधरी दोस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । जसपाका अन्य ५ जना मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यी मन्त्रालयमा माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई तान्न सके उनीहरू, आफ्नै समूहका केही र माओवादीबाट आएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने ओलीको तयारी छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । १७ जना अहिले नै भएकाले ओलीले थप ८ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।

महासेठ दम्पती आलोपालो

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदा कमिसनको चक्करमा लागेको भन्दै ओलीले निकालेका मन्त्री रघुवीर महासेठ डेढ वर्षपछि सरकारमा फर्किंदा झन् शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका महासेठलाई ओलीले नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका थिए । पछि एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा उनलाई ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य बनाए । त्यतिखेर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । उनी २०७६ मंसिर ४ गते मन्त्रीबाट हटाइएका थिए । बालुवाटारसँगको महासेठको सम्बन्ध भने टुटेको थिएन ।

त्यतिखेर हटाइएका र नवनियुक्त मन्त्रीहरूका लागि बालुवाटारमा भएको रात्रि भोजमा हटाइएका मन्त्रीहरूमध्येबाट महासेठ मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी ५ दिन तत्कालीन नेकपाको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहमा लागेका थिए । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद जुली महतोलाई महिला, बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाएपछि महासेठ पनि ओली समूहमै फर्किए । अहिले महतो मन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा महासेठ तेस्रो वरीयतासहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा फर्किएका छन् ।

को–को बाहिरिए ?

ईश्वर पोखरेल (उपप्रधानमन्त्री), प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री), हृदयेश त्रिपाठी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री), भानुभक्त ढकाल (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री), पार्वत गुरुङ (सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री), पद्मा अर्याल (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री), गणेशसिंह ठगुन्ना (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री), प्रेम आले (वन तथा वातावरणमन्त्री), जुलीकुमारी महतो (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्र), रामवीर मानन्धर (सहरी विकास राज्यमन्त्री), नवराज रावत (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) र विमला विक (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री) ।

ओलीका दुई कार्यकाल : १६ औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, ५९ जना मन्त्री

२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पछिल्लोपटक अल्पमतको कामचलाउ हुँदासम्म १६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा विकास र समृद्धि आउन नसकेको भन्दै स्थिर सरकार भए कायापलट ल्याइदिने बताएका उनले आफूबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयलाई स्थिर हुन दिएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको चार वर्ष गुजार्दा ५९ जना मन्त्री फेरिइसकेका छन् । यो बीचमा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री फेरिए ।

मन्त्रिपरिषद् कहिले–कहिले पुनर्गठन ?

(१) २०७४ फागुन ३, (२) २०७४ फागुन १४, (३) २०७४ चैत २, (४) २०७५ जेठ १८, (५) २०७५ साउन १८, (६) २०७६ साउन १५, (७) २०७६ मंसिर ४, (८) २०७६ फागुन ५, (९) २०७६ फागुन ८, (१०) २०७६ फागुन २१, (११) २०७७ असोज २८, (१२) २०७७ पुस १०, (१३) २०७७ चैत २७, (१४) २०७८ वैशाख ५, (१५) २०७८ वैशाख ३१, (१६) २०७८ जेठ २१ ।

विवादैविवादमा बिदाइ

‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ को नारासहितको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदै अल्पमतको सरकारसम्मका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू साढे ३ वर्षपछि ओली सरकारबाट बाहिरिँदा विवादरहित हुन सकेनन् । तुलनात्मक रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विवादको घेराबाट बाहिर रहे । अरू मन्त्री भने कामको तौरतरिका र बेढंगको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहे ।

सुरुवातकालदेखि नै उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री बनेका ईश्वर पोखरेल सबैभन्दा धेरै विवादमा आए । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको व्यापारिक प्रयोगदेखि महामारीका बेला अनियमितता गरेकासम्मको आरोप पोखरेललाई लाग्यो । उनी २०७६ फागुनमा कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि झन् विवादित बनेका थिए ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिन गरेको मिलेमतो, महामारीका बेला विदेशबाट आउने नेपालीलाई राख्ने होटल छनोट, स्वास्थ्य उपकरण खरिद सेनालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्कामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न सेनालाई दबाब दिएको भन्दै पोखरेललाई छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्ने माग स्वयं उनको दलका नेताहरू र संसदीय समितिसम्मले गरे । सेनालाई चलाउन खोजेकै कारण उनलाई ओलीले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री बनाएका थिए । पछिल्लो समय पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले हस्तक्षेप गरेपछि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएसँगै उनलाई सीसीएमसीको जिम्मेवारीबाट समेत हटाउन माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएर पोखरेललाई कोभिड–१९ निर्देशक समितिको सदस्य मात्रै बनाएका थिए ।

कानुनमन्त्रीका रूपमा सरकारमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्य हुँदै पर्यटनमन्त्रीबाट बाहिरिएका भानुभक्त ढकाल पनि विवादरहित भएनन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गडबड गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । महामारीका बेला मन्त्रालय राम्ररी चलाउन नसकेको भन्दै उनी आलोचित भएका थिए । दोस्रो लहरको महामारीका बेला पर्यटनमन्त्री रहेका ढकालको चर्चा मन्त्रीबाट बाहिरिँदा भने त्यति भएन । नियुक्तिकै बेला विवादित बनेका वनमन्त्री प्रेम आले यो मन्त्रिपरिषद्मा कामभन्दा बोलीका कारण धेरै विवादमा आए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सम्झिन लायक काम मुलुकको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नु हो । भूमिबाट कृषिमन्त्री भएकी अर्याल र कानुनबाट भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि अभिव्यक्तिका कारण विवादमा भने आएका थिए । गत जेठ ६ गते नै सरकारबाट बाहिरिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिकामा पनि बलात्कार हुन्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति संसद्को समितिमै दिएर विवादमा आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बाहिरिँदै गर्दा समयमै खोप खरिद गर्न नसकेको भनेर आलोचित भइरहेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×