पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले किन बाह्य शक्तिको खतरा देखे ?
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा जम्मा भए । त्यही दिन ओलीको निर्णयको विरोध गर्दै गठबन्धनका तर्फबाट वक्तव्य निकाल्ने तयारी थियो तर नेताहरू रोकिए ।
भोलिपल्ट सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पछिल्लो राजनीतिक उछलकुदबारे छलफल गरे ।
छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले ओलीको पछिल्लो शैलीविरुद्ध वक्तव्य निकाल्ने सहमति भयो । बाह्य हस्तक्षेप, विशेषगरी छिमेकी भारतको सहायतामा ओलीले सत्ता लम्ब्याइरहेको भनेर वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबीच लामो बहस भएको थियो तर अन्त्यमा कसैको नाम उल्लेख नगरी हस्तक्षेप बढेको संकेत गर्ने निचोडमा उनीहरू पुगे ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले शनिबार निकालेको वक्तव्यमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य एवम् मूल्यमान्यतामाथि निरंकुश हमला भइरहेको उल्लेख छ । नागरिकलाई सचेत हुन आह्वान गर्दै वक्तव्यको अन्तिममा उनीहरूले लेखेका छन्, ‘नेपालका बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बाह्य शक्ति खुलाएका छैनन् तर उनीहरूको संकेत भारततिरै बढ्ता केन्द्रित छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पछिल्ला परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै आफूहरूले सोचीविचारी वक्तव्य निकालेको बताए । ‘पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता आकस्मिक ढंगले घटनाक्रम बाहिरिएका छन् र यही बेला विभिन्न देशका प्रतिनिधि पनि आउनुले आशंका जन्मिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिज बाहिर सतहमा देखिएको छ, त्यतिमात्रै होइन, सोचेको भन्दा गम्भीर छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओली र एमाले नेता माधवकुमार नेपालबीच चार घण्टा लामो छलफल भयो । छलफलमा मिलेर अघि बढ्ने भन्दै वार्ताका लागि कार्यदल बन्यो, नेपालपक्षीय सांसदहरूले राजीनामा नदिएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेन । ओलीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसपछि जसपाको दोस्रो तहका नेताहरूले पनि ‘एमाले मिल्न सक्छन् भने हामी किन सकिन्न ?’ भनेर पहल गरे, अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले सरकारमा नेतृत्व नपाए प्रतिपक्षमै बस्ने सहमति गरे । तर दुई दिन बित्न नपाउँदै ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकार बनाउनेदेखि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनेसम्मका सहमति गरे । त्यही आधारमा ओलीले अर्को सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरिदिए । सुरुदेखि नै ओलीतिर नरम रहेको ठाकुर खेमाले भारतीय संस्थापनको दबाब थेग्न नसकेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र दाहालले पनि यसको संकेत बारम्बार गरेका छन् ।
गत कात्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटदेखि गत जेठ ६ गते संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र नागरिकता अध्यादेश ल्याउनेसम्मको सहमति गर्दासम्म ओलीले भारतीय रुचिमै काम गरेको विश्लेषण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको छ । नेपालको संविधानसित पहिल्यैदेखिको असहमति राख्नु र त्यही संविधानको अनुसूचीमा परिमार्जित नक्सा हुनुलाई भारतले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको र तत्कालीन नेकपा आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका बेला उसले फाइदा उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री ओली प्रयोग भएको उनीहरूको विश्लेषण छ । तर खनालबाहेक अरू आआफ्नो कार्यकालमा भारतपरस्त भएको आरोप खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् ।
कांग्रेस नेता नारायण खड्काले ओलीले पछिल्लो समय भारतीय शक्तिको रुचिमा काम गरिरहेको प्रमाणित हुँदै गएकाले त्यसतर्फ नागरिकलाई सचेत बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आएको बताए । ‘ओलीजीले जुन हिसाबले डिल गरिराख्नुभएको छ त्यो सत्ता जोगाउने उद्देश्यले मात्रै अभिप्रेरित छ । गोयललाई भेटेपछि भारतीयसँगको निरन्तर उठबसले मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढिसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दक्षिणी शक्तिलाई रिझाएर सत्तामा बसिराख्न गरिएको प्रयत्नले फाइदा हुने ओलीजीलाई मात्रै हो, मुलुकलाई घाटा हुन्छ भन्ने बुझेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आएको हुन सक्छ ।’
२०७७ जेठ ७ मा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक हुनुअघि संसद्मा ओलीले भारतविरुद्ध आगो ओकलेका थिए । गत वर्षकै जेठ १४ गते उनले आफूलाई भारतले सरकारबाट हटाउन खोजेको र त्यसलाई आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताहरूले साथ दिएको आरोप लगाए । भारतीय पक्षले ओलीलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूसँग गरेको तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष दाहालले असारमा खुलाएका पनि थिए । पूर्वराजदूत एवम् कूटनीतिक मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई बाह्य शक्तिको आडमा सत्तामा टिकिरहने तिकडम यसअघिका प्रधानमन्त्रीले झैं ओलीले पनि गरेको बताउँछन् । ओलीसँग गत वर्ष साउन ३१ गते भएको फोन संवादमा मोदीले सम्बन्ध सुधारका लागि दूत पठाउने बताएका थिए । गत कात्तिक ४ गते रअका प्रमुख आएपछि मात्रै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले त्यतिखेरै मोदीले दूत पठाउने भनेको र प्रधानमन्त्री ओलीले को भनेर नसोधेको बताएका थिए । गोयलसँगको भेटपछि भारत र नेपालका अधिकारीको आउजाउ चलिरह्यो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भूराजनीतिक जटिलता र कमजोर आन्तरिक राजनीतिका कारण पनि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने र आफूहरूले त्यसैको संकेत गरेको बताउँछन् । ‘सन् २०१३ पछि चीन ठूलो शक्ति भएर आयो, २०१४ भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय भयो, २०२१ मा त झन् ठूलो भूराजनीतिक परिवर्तन आयो, एमसीसी/बीआरआईको टकराब छ,’ उनले भने, ‘उत्तरदक्षिण र पश्चिमा शक्तिहरूको टकराबमा हाम्रोजस्तो भूजटिलता भएको मुलुक पर्छ नै, त्यसमा ओलीजीजस्तो सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने शासक भएपछि हामी बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर वैदेशिक हस्तक्षेपप्रति संकेत गरिरहेका बेला ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् र त्यसका सदस्यहरूबारे समेत प्रश्न उठिरहेको छ । ओलीले जसरी पनि सत्तामा टिक्न चाहेको र त्यसमा भारतले सहयोग गरेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘यसअघि एकैचोटि पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भयो या हुन सक्छ भन्दै वक्तव्य निकालेका थिएनन्, त्यसैले यो अर्थपूर्ण छ,’ लेखक तथा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले भने, ‘रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि ओलीको सत्तालाई भारतीय संस्थापनको साथ छ भनेर चर्चा भएका बेला यस्तो वक्तव्य आउनुले ती आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । अर्कातिर यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको कुन हदसम्मको हस्तक्षेप रहेछ भन्ने पर्दाफास गरेको छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका दृष्टिले यो गम्भीर विषय हो ।’
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष ओलीबाहेक अरू नेतासँग पनि सम्पर्क/सम्बन्धमै छ । तर समर्थन आजपर्यन्त ओलीलाई नै छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन भइरहेका बेला यो वक्तव्य निकालेर पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भारत, अदालत र स्वयम् ओलीलाई पनि सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट यस्तो वक्तव्य आउनु चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् ।
‘हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति भएको मुलुकमा संस्थागत शून्यता रहेका बेला ओलीले संविधानमाथि प्रहार, प्रतिनिधिसभामा दुई पटक आक्रमण, सर्वोच्चको म्यान्डेटविरुद्ध निर्णय गरिरहनुभएको छ । उहाँले विदेशी मित्रहरूसित भेटघाट पनि गर्नुभएको छ । यसको संकेत उहाँमाथि दक्षिणी दबाब छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला वक्तव्य आएको छ । स्वाभाविक रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बढी सूचना हुन्छ, त्यसैले अवस्था चिन्ताजनक नै छ भन्ने लाग्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०८:३१
बिहीबार राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्रीहरु । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
