कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी चार जनाबाहेक पुराना सबै मन्त्री हटाएका छन् । जसपाका १० र एमालेका २ जना नयाँ मन्त्री थपेका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेका ओलीले आफ्नै वाचाबाट विचलित भएर दुई हुँदै अहिले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या तीन पुर्‍याएका हुन् । यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा उनी र ईश्वर पोखरेल गरी दुई उपप्रधानमन्त्री थिए । यादव हटेपछि एक्लो उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल शुक्रबारको पुनर्गठनमा बाहिरिएका छन् । ओलीले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राखेका थिए । २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेसँगै सत्तासँगको सम्बन्ध तोडेका ठाकुर–महतो धारका नेताहरूले ९ वर्षपछि विगतमा आफैंले मधेसप्रति असहिष्णु करार गरेका ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेका हुन् ।

आउँदो कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका २० मध्ये १० जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदारभाव देखाएका छन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका रघुवीर महासेठलाई पनि ओलीले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओली गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ३१ गते फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सांसद नभए पनि मन्त्री भइरहेका माओवादीका पाँच मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएपछि खाली भएका मन्त्रालय पनि ओलीले गत जेठ ६ गतेदेखि सम्हाल्दै आएका थिए । जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेपछि सोही मध्यराति ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने या सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारेमा जसपाको यो खेमाले निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । शुक्रबार दिउँसो ओलीसित ठाकुर–महतोले भेट गरेपछि महतोको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको थियो । महतो उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । ओलीले जसपाकै चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका महतोले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘हामीले मधेसको माग मुद्दाकै बारेमा काम गरेका हौं, पहिले पनि त्यसैका आधारमा सरकारमा गयौं । केही कार्यान्वयन भए, केही बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अब तिनलाई पनि हामी सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्छौं ।’

यस्तै एमालेबाट मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङ ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा दोहोरिएका नाम हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला महासेठलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै २०७६ मंसिरमा ओलीले हटाएका थिए । त्यसपछि गएको पुसमा जुली महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी थिइन् । महासेठ र महतो दम्पती हुन् । यो पुनर्गठनमा महतो हटिन्, फेरि महासेठ आए । बंगलादेशमा मेडिकल पढिरहेका छात्राहरूबारे गरेको टिप्पणी विवादमा आएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले २०७५ साउन ८ गते रुँदै राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेको आन्तरिक खिचातानीमा त्यतिखेर माधव नेपाल समूहमा रहेका तामाङ गत पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केही समय नेपाल समूहमै थिए । पछि संस्थापन गुटमा लागेका तामाङलाई ओलीले पार्टीको कार्यालय सचिव बनाएका थिए । यो महामारीका समयमा उनै तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओलीको यो चारवर्षे कार्यकालमा तामाङ पाँचौं स्वास्थ्यमन्त्री हुन् ।

जसपाबाट नेतृत्व गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री पहिलोपटक बने पनि यसअघि चारपटक मन्त्री भइसकेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक उनी मन्त्री बनेका थिए । २०६२/६३ पछि मात्रै शरतसिंह भण्डारी तेस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । पहिलोपल्ट उनी मरिचमानसिंह श्रेष्ठको पालामै २०४३ सालमा सहायक मन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि उनी माधव नेपाल नेतृत्वको २०६६ सालको सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भएका थिए । मधेस टुक्रन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको रक्षामन्त्री पद खोसिएको थियो । जसपाका अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र चन्दा चौधरी दोस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । जसपाका अन्य ५ जना मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यी मन्त्रालयमा माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई तान्न सके उनीहरू, आफ्नै समूहका केही र माओवादीबाट आएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने ओलीको तयारी छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । १७ जना अहिले नै भएकाले ओलीले थप ८ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।

महासेठ दम्पती आलोपालो

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदा कमिसनको चक्करमा लागेको भन्दै ओलीले निकालेका मन्त्री रघुवीर महासेठ डेढ वर्षपछि सरकारमा फर्किंदा झन् शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका महासेठलाई ओलीले नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका थिए । पछि एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा उनलाई ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य बनाए । त्यतिखेर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । उनी २०७६ मंसिर ४ गते मन्त्रीबाट हटाइएका थिए । बालुवाटारसँगको महासेठको सम्बन्ध भने टुटेको थिएन ।

त्यतिखेर हटाइएका र नवनियुक्त मन्त्रीहरूका लागि बालुवाटारमा भएको रात्रि भोजमा हटाइएका मन्त्रीहरूमध्येबाट महासेठ मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी ५ दिन तत्कालीन नेकपाको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहमा लागेका थिए । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद जुली महतोलाई महिला, बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाएपछि महासेठ पनि ओली समूहमै फर्किए । अहिले महतो मन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा महासेठ तेस्रो वरीयतासहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा फर्किएका छन् ।

को–को बाहिरिए ?

ईश्वर पोखरेल (उपप्रधानमन्त्री), प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री), हृदयेश त्रिपाठी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री), भानुभक्त ढकाल (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री), पार्वत गुरुङ (सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री), पद्मा अर्याल (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री), गणेशसिंह ठगुन्ना (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री), प्रेम आले (वन तथा वातावरणमन्त्री), जुलीकुमारी महतो (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्र), रामवीर मानन्धर (सहरी विकास राज्यमन्त्री), नवराज रावत (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) र विमला विक (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री) ।

ओलीका दुई कार्यकाल : १६ औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, ५९ जना मन्त्री

२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पछिल्लोपटक अल्पमतको कामचलाउ हुँदासम्म १६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा विकास र समृद्धि आउन नसकेको भन्दै स्थिर सरकार भए कायापलट ल्याइदिने बताएका उनले आफूबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयलाई स्थिर हुन दिएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको चार वर्ष गुजार्दा ५९ जना मन्त्री फेरिइसकेका छन् । यो बीचमा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री फेरिए ।

मन्त्रिपरिषद् कहिले–कहिले पुनर्गठन ?

(१) २०७४ फागुन ३, (२) २०७४ फागुन १४, (३) २०७४ चैत २, (४) २०७५ जेठ १८, (५) २०७५ साउन १८, (६) २०७६ साउन १५, (७) २०७६ मंसिर ४, (८) २०७६ फागुन ५, (९) २०७६ फागुन ८, (१०) २०७६ फागुन २१, (११) २०७७ असोज २८, (१२) २०७७ पुस १०, (१३) २०७७ चैत २७, (१४) २०७८ वैशाख ५, (१५) २०७८ वैशाख ३१, (१६) २०७८ जेठ २१ ।

विवादैविवादमा बिदाइ

‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ को नारासहितको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदै अल्पमतको सरकारसम्मका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू साढे ३ वर्षपछि ओली सरकारबाट बाहिरिँदा विवादरहित हुन सकेनन् । तुलनात्मक रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विवादको घेराबाट बाहिर रहे । अरू मन्त्री भने कामको तौरतरिका र बेढंगको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहे ।

सुरुवातकालदेखि नै उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री बनेका ईश्वर पोखरेल सबैभन्दा धेरै विवादमा आए । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको व्यापारिक प्रयोगदेखि महामारीका बेला अनियमितता गरेकासम्मको आरोप पोखरेललाई लाग्यो । उनी २०७६ फागुनमा कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि झन् विवादित बनेका थिए ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिन गरेको मिलेमतो, महामारीका बेला विदेशबाट आउने नेपालीलाई राख्ने होटल छनोट, स्वास्थ्य उपकरण खरिद सेनालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्कामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न सेनालाई दबाब दिएको भन्दै पोखरेललाई छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्ने माग स्वयं उनको दलका नेताहरू र संसदीय समितिसम्मले गरे । सेनालाई चलाउन खोजेकै कारण उनलाई ओलीले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री बनाएका थिए । पछिल्लो समय पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले हस्तक्षेप गरेपछि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएसँगै उनलाई सीसीएमसीको जिम्मेवारीबाट समेत हटाउन माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएर पोखरेललाई कोभिड–१९ निर्देशक समितिको सदस्य मात्रै बनाएका थिए ।

कानुनमन्त्रीका रूपमा सरकारमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्य हुँदै पर्यटनमन्त्रीबाट बाहिरिएका भानुभक्त ढकाल पनि विवादरहित भएनन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गडबड गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । महामारीका बेला मन्त्रालय राम्ररी चलाउन नसकेको भन्दै उनी आलोचित भएका थिए । दोस्रो लहरको महामारीका बेला पर्यटनमन्त्री रहेका ढकालको चर्चा मन्त्रीबाट बाहिरिँदा भने त्यति भएन । नियुक्तिकै बेला विवादित बनेका वनमन्त्री प्रेम आले यो मन्त्रिपरिषद्मा कामभन्दा बोलीका कारण धेरै विवादमा आए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सम्झिन लायक काम मुलुकको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नु हो । भूमिबाट कृषिमन्त्री भएकी अर्याल र कानुनबाट भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि अभिव्यक्तिका कारण विवादमा भने आएका थिए । गत जेठ ६ गते नै सरकारबाट बाहिरिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिकामा पनि बलात्कार हुन्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति संसद्को समितिमै दिएर विवादमा आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बाहिरिँदै गर्दा समयमै खोप खरिद गर्न नसकेको भनेर आलोचित भइरहेका थिए ।