कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर

जसपाको भागमा मात्रै १० जना, महतो तेस्रो वरीयताका उपप्रधानमन्त्री  
नेपाल पक्षबाट केहीलाई तानेर मन्त्री बनाउने कसरत जारी
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बलजफ्ती विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराउँदै कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला तीव्र असहमति राखेको ठाकुर–महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी चार जनाबाहेक पुराना सबै मन्त्री हटाएका छन् । जसपाका १० र एमालेका २ जना नयाँ मन्त्री थपेका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेका ओलीले आफ्नै वाचाबाट विचलित भएर दुई हुँदै अहिले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या तीन पुर्‍याएका हुन् । यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा उनी र ईश्वर पोखरेल गरी दुई उपप्रधानमन्त्री थिए । यादव हटेपछि एक्लो उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल शुक्रबारको पुनर्गठनमा बाहिरिएका छन् । ओलीले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राखेका थिए । २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेसँगै सत्तासँगको सम्बन्ध तोडेका ठाकुर–महतो धारका नेताहरूले ९ वर्षपछि विगतमा आफैंले मधेसप्रति असहिष्णु करार गरेका ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेका हुन् ।

आउँदो कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका २० मध्ये १० जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदारभाव देखाएका छन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका रघुवीर महासेठलाई पनि ओलीले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओली गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ३१ गते फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सांसद नभए पनि मन्त्री भइरहेका माओवादीका पाँच मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएपछि खाली भएका मन्त्रालय पनि ओलीले गत जेठ ६ गतेदेखि सम्हाल्दै आएका थिए । जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेपछि सोही मध्यराति ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने या सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारेमा जसपाको यो खेमाले निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । शुक्रबार दिउँसो ओलीसित ठाकुर–महतोले भेट गरेपछि महतोको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको थियो । महतो उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । ओलीले जसपाकै चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका महतोले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘हामीले मधेसको माग मुद्दाकै बारेमा काम गरेका हौं, पहिले पनि त्यसैका आधारमा सरकारमा गयौं । केही कार्यान्वयन भए, केही बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अब तिनलाई पनि हामी सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्छौं ।’

यस्तै एमालेबाट मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङ ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा दोहोरिएका नाम हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला महासेठलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै २०७६ मंसिरमा ओलीले हटाएका थिए । त्यसपछि गएको पुसमा जुली महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी थिइन् । महासेठ र महतो दम्पती हुन् । यो पुनर्गठनमा महतो हटिन्, फेरि महासेठ आए । बंगलादेशमा मेडिकल पढिरहेका छात्राहरूबारे गरेको टिप्पणी विवादमा आएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले २०७५ साउन ८ गते रुँदै राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेको आन्तरिक खिचातानीमा त्यतिखेर माधव नेपाल समूहमा रहेका तामाङ गत पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केही समय नेपाल समूहमै थिए । पछि संस्थापन गुटमा लागेका तामाङलाई ओलीले पार्टीको कार्यालय सचिव बनाएका थिए । यो महामारीका समयमा उनै तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओलीको यो चारवर्षे कार्यकालमा तामाङ पाँचौं स्वास्थ्यमन्त्री हुन् ।

जसपाबाट नेतृत्व गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री पहिलोपटक बने पनि यसअघि चारपटक मन्त्री भइसकेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक उनी मन्त्री बनेका थिए । २०६२/६३ पछि मात्रै शरतसिंह भण्डारी तेस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । पहिलोपल्ट उनी मरिचमानसिंह श्रेष्ठको पालामै २०४३ सालमा सहायक मन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि उनी माधव नेपाल नेतृत्वको २०६६ सालको सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भएका थिए । मधेस टुक्रन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको रक्षामन्त्री पद खोसिएको थियो । जसपाका अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र चन्दा चौधरी दोस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । जसपाका अन्य ५ जना मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यी मन्त्रालयमा माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई तान्न सके उनीहरू, आफ्नै समूहका केही र माओवादीबाट आएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने ओलीको तयारी छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । १७ जना अहिले नै भएकाले ओलीले थप ८ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।

महासेठ दम्पती आलोपालो

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदा कमिसनको चक्करमा लागेको भन्दै ओलीले निकालेका मन्त्री रघुवीर महासेठ डेढ वर्षपछि सरकारमा फर्किंदा झन् शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका महासेठलाई ओलीले नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका थिए । पछि एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा उनलाई ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य बनाए । त्यतिखेर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । उनी २०७६ मंसिर ४ गते मन्त्रीबाट हटाइएका थिए । बालुवाटारसँगको महासेठको सम्बन्ध भने टुटेको थिएन ।

त्यतिखेर हटाइएका र नवनियुक्त मन्त्रीहरूका लागि बालुवाटारमा भएको रात्रि भोजमा हटाइएका मन्त्रीहरूमध्येबाट महासेठ मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी ५ दिन तत्कालीन नेकपाको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहमा लागेका थिए । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद जुली महतोलाई महिला, बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाएपछि महासेठ पनि ओली समूहमै फर्किए । अहिले महतो मन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा महासेठ तेस्रो वरीयतासहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा फर्किएका छन् ।

को–को बाहिरिए ?

ईश्वर पोखरेल (उपप्रधानमन्त्री), प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री), हृदयेश त्रिपाठी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री), भानुभक्त ढकाल (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री), पार्वत गुरुङ (सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री), पद्मा अर्याल (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री), गणेशसिंह ठगुन्ना (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री), प्रेम आले (वन तथा वातावरणमन्त्री), जुलीकुमारी महतो (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्र), रामवीर मानन्धर (सहरी विकास राज्यमन्त्री), नवराज रावत (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) र विमला विक (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री) ।

ओलीका दुई कार्यकाल : १६ औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, ५९ जना मन्त्री

२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पछिल्लोपटक अल्पमतको कामचलाउ हुँदासम्म १६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा विकास र समृद्धि आउन नसकेको भन्दै स्थिर सरकार भए कायापलट ल्याइदिने बताएका उनले आफूबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयलाई स्थिर हुन दिएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको चार वर्ष गुजार्दा ५९ जना मन्त्री फेरिइसकेका छन् । यो बीचमा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री फेरिए ।

मन्त्रिपरिषद् कहिले–कहिले पुनर्गठन ?

(१) २०७४ फागुन ३, (२) २०७४ फागुन १४, (३) २०७४ चैत २, (४) २०७५ जेठ १८, (५) २०७५ साउन १८, (६) २०७६ साउन १५, (७) २०७६ मंसिर ४, (८) २०७६ फागुन ५, (९) २०७६ फागुन ८, (१०) २०७६ फागुन २१, (११) २०७७ असोज २८, (१२) २०७७ पुस १०, (१३) २०७७ चैत २७, (१४) २०७८ वैशाख ५, (१५) २०७८ वैशाख ३१, (१६) २०७८ जेठ २१ ।

विवादैविवादमा बिदाइ

‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ को नारासहितको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदै अल्पमतको सरकारसम्मका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू साढे ३ वर्षपछि ओली सरकारबाट बाहिरिँदा विवादरहित हुन सकेनन् । तुलनात्मक रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विवादको घेराबाट बाहिर रहे । अरू मन्त्री भने कामको तौरतरिका र बेढंगको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहे ।

सुरुवातकालदेखि नै उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री बनेका ईश्वर पोखरेल सबैभन्दा धेरै विवादमा आए । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको व्यापारिक प्रयोगदेखि महामारीका बेला अनियमितता गरेकासम्मको आरोप पोखरेललाई लाग्यो । उनी २०७६ फागुनमा कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि झन् विवादित बनेका थिए ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिन गरेको मिलेमतो, महामारीका बेला विदेशबाट आउने नेपालीलाई राख्ने होटल छनोट, स्वास्थ्य उपकरण खरिद सेनालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्कामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न सेनालाई दबाब दिएको भन्दै पोखरेललाई छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्ने माग स्वयं उनको दलका नेताहरू र संसदीय समितिसम्मले गरे । सेनालाई चलाउन खोजेकै कारण उनलाई ओलीले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री बनाएका थिए । पछिल्लो समय पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले हस्तक्षेप गरेपछि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएसँगै उनलाई सीसीएमसीको जिम्मेवारीबाट समेत हटाउन माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएर पोखरेललाई कोभिड–१९ निर्देशक समितिको सदस्य मात्रै बनाएका थिए ।

कानुनमन्त्रीका रूपमा सरकारमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्य हुँदै पर्यटनमन्त्रीबाट बाहिरिएका भानुभक्त ढकाल पनि विवादरहित भएनन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गडबड गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । महामारीका बेला मन्त्रालय राम्ररी चलाउन नसकेको भन्दै उनी आलोचित भएका थिए । दोस्रो लहरको महामारीका बेला पर्यटनमन्त्री रहेका ढकालको चर्चा मन्त्रीबाट बाहिरिँदा भने त्यति भएन । नियुक्तिकै बेला विवादित बनेका वनमन्त्री प्रेम आले यो मन्त्रिपरिषद्मा कामभन्दा बोलीका कारण धेरै विवादमा आए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सम्झिन लायक काम मुलुकको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नु हो । भूमिबाट कृषिमन्त्री भएकी अर्याल र कानुनबाट भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि अभिव्यक्तिका कारण विवादमा भने आएका थिए । गत जेठ ६ गते नै सरकारबाट बाहिरिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिकामा पनि बलात्कार हुन्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति संसद्को समितिमै दिएर विवादमा आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बाहिरिँदै गर्दा समयमै खोप खरिद गर्न नसकेको भनेर आलोचित भइरहेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता मासिन्छ ?

राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्‍यो । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्‍यो ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — २००९ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्यो । ११ दफा मात्रै रहेको उक्त ऐन नागरिकताका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेका सबै ऐनभन्दा प्रगतिशील थियो । यद्यपि महिला र पुरुषबीचको विभेदको कानुनी सुरुवात भने त्यही ऐनबाटै भएको देखिन्छ ।


ऐनको दफा ९(२) ले बाबुआमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको स्थितिमा उनको सन्तान नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसरी जन्मिएका नागरिकलाई अंगीकृत या वंशजको नागरिकता के दिने भनेर छुट्याइएको थिएन त्यसैले प्रशासककै तजबिजमा नागरिकता बाँडिन्थ्यो ।

नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०१५ अनुसार तपाईं नेपालको जन्मसिद्ध या स्वयंसिद्ध नागरिक हो भनेर लेखेर दिन थालियो तर अहिलेजस्तो नागरिकताको व्यापक प्रयोग नहुने भएकाले प्रशासनबाट नागरिकता लिनेको संख्या न्यून थियो । २०१९ मा संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरियो, सोहीबमोजिम नागरिकताको संशोधन पनि भयो । संविधानले नागरिकता वितरणको व्यवस्थालाई कठोर बनायो । नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति हुनुपर्नेजस्ता वाक्यांश प्रयोग गरियो, त्यही आधारमा नागरिकता ऐन २०२० बन्यो ।

मुलुकको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने नेपालीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ भन्ने हेक्का त्यतिखेरको राज्यले राख्दै राखेन । नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति भनेको के हो, न संविधान न नागरिकता ऐनले नै स्पष्टै पारे । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्‍यो । त्यसले तराईवासी मात्रै हैन, पहाडी र हिमाली भेगका नेपाली बोल्न नजान्ने नेपालीसमेत अप्ठ्यारोमा परे । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्‍यो ।

नागरिकता ऐनले बुबाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकको पहिलो नागरिकता ऐनले उल्लेख गरेको आमा वा बुबामध्ये एक जना नेपालमा जन्मिए नागरिकता दिने प्रावधान स्वतः खारेज भयो । २०२० पछि नै प्रमाणपत्र हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि नाम दर्ता गर्ने निर्देशन राज्यले दियो तर जमिनदारी प्रथाका कारण आफ्नै नाममा जग्गा हुनेहरू तराईमा निकै कम थिए । यसैको प्रभावस्वरूप नागरिकता पाउने तराईवासीको संख्या न्यून भयो तर राज्यले दिने सेवासुविधाका लागि नागरिकता अनिवार्य कागजात बन्ने प्रावधान बलियो गरी राखियो ।

यतिबेलैदेखि अनागरिक तराईवासीको संख्याको बढ्दै गयो, दोस्रो तेस्रो पुस्ताले पनि नागरिकता पाउन सकेनन् । ‘हेर्दा अंगीकृत नागरिकता र विदेशीका लागि मात्र यो प्रावधान राखिए पनि मधेसीहरूले नागरिकता लिने क्रममा समेत यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी बन्यो । यो अभ्यासले मधेसीलाई विदेशीसरह सम्झन वा भारतीय हुन् भनी बहिष्कृत गर्न बल पुर्‍याइरह्यो । २००९ सालमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी उदार व्यवस्था पञ्चायतको आगमनसँगै ‘पञ्चायती राष्ट्रियता’ सँग गाँसिएर मासिन पुग्यो,’ लेखक तथा विश्लेषक भाष्कर गौतमले आफ्नो खोजमूलक लेख परित्यक्त मधेसमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको नाममा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिजस्ता अस्पष्ट वाक्यांशलाई नागरिकतामा घुसाउँदा यससित सम्बन्धित पञ्चायती राष्ट्रवाद मौलाएसँगै नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने क्रम पनि झाँगियो । भलै २०३२ अघिसम्म नागरिकता लिने नेपालीको संख्या उस्तो बढेको थिएन ।

२०३३ मा सरकारले नागरिकता वितरणका लागि टोली खटायो । त्यो बेला वंशजका लागि अस्थायी निस्सा (प्रमाण) दिने र जन्मसिद्ध नागरिकको लगत संकलन गर्ने काम भयो । त्यो बेला वंशजको नागरिकता दिन २००३/०४ सालको नापीको कागज भएको, जनजाति या पहाडी समुदायको र नेपाल सरकारको जागिर खाइसकेको या खाइरहेको हुनुपर्ने तीन प्रावधानमध्ये एउटा भए पुग्ने व्यवस्था भयो । त्यही आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण गर्न थाले । यसले जमिनहीन, गरिब र मधेसका नागरिकमाथि न्याय हुन सकेन । २०३३ असोजमा नागरिकता ऐन संशोधन हुँदा २०२० पछि जग्गा वा मोहीसम्बन्धी प्रमाण भएको, भन्सार तिरेको, मलेरियाको औषधि लगाएको, अस्पतालको पुर्जी या स्कुलको फी तिरेको प्रमाण भएको र गाउँका मानिसले सरजमिन गरेर दिएको पुर्जालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तिको आधार मानियो ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८ सम्म वंशज र जन्मसिद्धका लागि मुलुकभर ६९ लाख १९ हजार ७ सयले नाम दर्ता गरेका थिए । ३२ हजार जनाले अंगीकृतका लागि आवेदन भरे । सरकारले पटक–पटक टोली बनाएरै मुलुकभर नागरिकता वितरण गर्दा मधेसका विपन्न वर्ग भने छायामा परेको विश्लेषण लेखक तथा विश्लेषक गौतमको भनाइ छ । ‘जहिले पनि नागरिकताको विवाद संख्यामा गरियो, संख्याभन्दा पनि विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर समस्या समाधानका लागि कुरा भएको भए समस्याको हल हुन सक्थ्यो,’ गौतमले भने, ‘तर दलहरूले कुरा उठाउने र आफ्नो स्वार्थमा नागरिकता बाँड्नाले गरिब जनताभन्दा धेरै फाइदा मतदाताले लिए, समस्या जहाँको त्यहीं भयो । अहिले पनि तराईको भित्री गाउँहरूमा नागरिकताविहीनको संख्या धेरै छ तर उनीहरूको कुरा कसले उठाइदिने ?’

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८, २०४३, २०४४ देखि २०४५, २०४६, २०६३ र २०७० मा टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गरिएको छ । औलो रोग उन्मुलन भएपछि नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट तराई मधेसमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । बसाइँसराइपछिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न २०३९ साउनमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइ कार्यसमूह गठन भयो । सात महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उक्त समूहको निष्कर्ष नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भारतीय आप्रवासन दर धेरै रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमाक्षेत्र बन्द गर्नुपर्नेसम्मको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रतिवेदनको सार लिक भएपछि त्यसविरुद्ध संघर्ष सुरु भयो । गुरुङको प्रतिवेदनको विरोध गर्न सिंहको अगुवाइमा बनेको सद्भावना परिषद् नै पछि नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा उदायो ।

सद्भावना २०४८ देखि निरन्तर संसद्मा रहे पनि नागरिकताको जटिल मुद्दाबारे निर्णय गर्नेबेलामा निरन्तर मौन रहँदै आयो । चुनावका बेला नागरिकताको कुरा गर्ने र संसद्मा रहस्यमयी मौनता साध्ने सद्भावनाको शैलीले मधेसका पीडित नागरिक झन् पीडित भए, मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि नागरिकता हरेक चुनावको एजेन्डा बन्दै आयो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसित सहमति गर्न जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि नागरिकताकै समस्यालाई उठायो ।

२०४७ सालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै कानुनलाई सदर गर्‍यो । २०५१ मा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन भएको प्रतिवेदन दियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआई ९ महिनामै सरकार ढल्यो । मधेसमा भोटको राजनीति फस्टाउँदै थियो । २०५२ को मंसिरमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति बनाए तर यो समितिले पनि प्रतिवेदन लेख्नेबाहेक अर्को काम गरेन । देउवा सरकार पनि ढल्यो । फेरिएपिच्छेका सरकारले नागरिकता र मधेसका मुद्दामा को बढी संवेदनशील भनेर देखाउने प्रतिस्पर्धा नै सुरु गरे ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको पालामा २०५३ चैतमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति गठन गरे । तराई र भित्री मधेसका २० जिल्लामा ३२ हजार ८ सय ४९ जनालाई वंशज, १ हजार १ सय ९८ लाई अंगीकृत र ४३ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरेको तथा ३४ लाख नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । समितिले यो जानकारी २०५४ वैशाख ३१ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दियो तर त्यतिखेर वितरण गरिएका नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्न सर्वोच्चले २०५८ मा आदेश दियो । यसपछि मधेसको राजनीतिक दाउपेचमा दलहरूले नागरिकतालाई जहिले पनि प्राथमिकतासाथ उठाए । पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक मुलुकको पछिल्लो सरकारसम्मले नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकता दिने र मधेसका खास भूमिहीन र नागरिकता पाउनुपर्ने वर्गलाई नसम्झिने गर्दा समस्याको गाँठो फुस्किन सकेन ।

नागरिकतालाई राजनीतिक दाउपेचसँग जोडेकै कारण मधेसमा यो समस्या विकराल हुँदै गयो । माओवादीले सशस्त्र संघर्षका बेला र मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस आन्दोलनमा नागरिकताको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाइयो । अन्तरिम संविधानले पछि ऐनको बाधा अड्काउ फुकायो । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४(१) ले चैत मसान्तभित्र जन्मेकालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार त्यो बेला सरकारले देशभर ५ सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकता वितरण गर्‍यो ।

०६३ देखि ०६५ सम्ममा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । यिनै नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो । यो अध्यादेश आएलगत्तै राष्ट्रियता नै खतरा पर्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै चर्को विरोध भयो । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई वास्तै नगरी संसद् भंग गरेपछि अध्यादेश ल्याउने र त्यही आधारमा सरकार टिकाउने ओलीको तरिकाबाहेक अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा विरोध गर्ने ठाउँ नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्रियताको कुरा उठाउने हो भने २०४६ चैत मसान्तसम्म जन्मिएकालाई के आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दियौं, २०४७ वैशाख १ गतेकालाई किन दिएनौं भनेर उतिबेलै उठाउनुपर्थ्यो होला,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘अब नेपाली नागरिकको सन्तान भएपछि उनीहरूले कहाँको नागरिकता पाउँछन् त ?’ यद्यपि उनले एउटै आमाबाबुबाट जन्मेका दाजुदिदीले नागरिकता पाउने तर भाइबहिनीले नपाउने समस्या भने रहेको बताए । ‘अहिले समस्या त छ, दाजुदिदीहरूले जन्मसिद्ध पाएको, भाइबैनीले नपाएको भन्दै धेरै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् तर यो त राज्यको पोलिसी हो । उनीहरूले अब नागरिकता पाउँदैनन् ।’ मौजुदा नेपालको संविधान र ऐनले वंशज या अंगीकृत नागरिकताको मात्रै प्रावधान गरेको छ ।

०६३ को नागरिकता ऐनले विशेष व्यवस्था गरेर ०४६ साल असोज मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । २ वर्षभित्रमा उनीहरूबाट जन्मिएका करिब ६ लाख बालिग अहिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको दाबी छ । यद्यपि सरकारले भने अहिलेसम्म जन्मसिद्धका कति बालिग सन्तान नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्, त्यसको तथ्यांक निकालिसकेको छैन ।

हुन त जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू भनेर परिपत्र गर्‍यो । अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा उल्लेख भए पनि कुन नागरिकता दिने भनेर लेखिएको थिएन ।

त्यसैले त्यतिखेर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले ऐनमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिन नसक्ने बताएपछि अरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि नागरिकता वितरण गर्न आनकानी गरे । भण्डारीको भने तुरुन्तै सरुवा भएको थियो जबकि त्यो बेला सबैभन्दा धेरै जन्मसिद्ध नागरिकता लिने झापामा नै थिए । त्यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकतालाई मधेससँग मात्रै जोडिएको भए तापनि १३ पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्नेले पनि यो नागरिकता लिएका थिए ।

पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी पर्‍यो, सर्वोच्चले कानुन नबनेसम्म मन्त्रिपरिषद्को परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि नागरिकता वितरण रोकिएको थियो । फेरि खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता त दिइयो तर अध्यादेशको अवधि जम्मा ६ महिनामात्रै भएकाले धेरैले त्यो सुविधा लिन सकेनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्टै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुरूपको ऐन नबनेको भन्दै राज्यले नागरिकता दिइरहेको थिएन । संविधानमा उल्लेख भएको विषय ५ वर्षसम्म कानुन नआउँदा नागरिकता नै नभएर करिब ६ लाख नागरिकको जनजीविका अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ (३) मा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७५ साउन २२ मा संसद्मा दर्ता भयो । विधेयक तीन वर्ष संसद्को समितिमै अड्कियो तर जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा संसद्मा पनि कहिल्यै विवादमा आएन । बरू नागरिकता विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेकपाको नेतृत्वले नै अफबाह फैलाउँदा त्यसले राष्ट्रवाद मासिने न्यारेटिभ बन्यो । नागरिकतासित मधेस जोडिँदा राष्ट्रवादको भाव उर्लिनुको मूल कारण पनि नेताहरूको तथानाम भाषणबाजी नै हो, त्यसमा निःसन्देह एमाले अगाडि छ ।

गृह मन्त्रालयले अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरणको काम थाल्ने भन्दै नियमावली बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नियमावली बन्नेबित्तिकै अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरणको काम थालिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताए । तर अध्यादेशको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरूको सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । यसअघि पनि सरकारको निर्णय बारम्बार सर्वोच्चले रोकेको थियो ।

अंगीकृत मुद्दा थाती

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा भने ठूलो बहस भएको थियो । बिहे भएर नेपालमा आएपछि ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने विधेयकको प्रावधानमा त्यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राख्यो । यो विषय अहिले पनि थाती नै छ ।

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले वैवाहिक अंगीकृतको विवाद संसद्मा प्रवेश गरिसकेकाले विवादित विषयमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा विवाद नहुने र केही हदसम्म भए पनि राहत हुने भएकाले आफूहरू सहमत भएको बताए ।

‘वैवाहिक अंगीकृत विषय संसद्मा विचाराधीन छ, त्यसको निरुपण संसद्बाटै हुन्छ, हामीलाई अहिले जन्मसिद्धका सन्तानलाई हक दिलाउनु थियो, त्यसैले यसैमा जोड दियौं,’ कर्णले भने, ‘जन्मसिद्धका छोराछोरीले २०६५ सालदेखि नै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यो कुरा हामीले जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि उठाउँदै आएका छौं । अहिले पनि त्यही मुद्दा उठाएपछि अध्यादेश आएको हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×