के व्यवस्था विघटनको खतरा छ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

के व्यवस्था विघटनको खतरा छ ?

राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतले व्यवस्था विघटनको शंका गरिरहेका छन् तर विघटन हुने भनिएको व्यवस्थामा के–के पर्छन् भन्ने खुलाएका छैनन्
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — गृहजिल्ला गोरखा पुगेर जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सोमबार संसद् मात्रै होइन मुलुकको व्यवस्था नै विघटनतर्फ लैजाने प्रयत्न भइरहेको बताए । छिमेकी भारततर्फ संकेत गर्दै उनले व्यवस्था विघटन गर्न अदृश्य शक्तिसँग अस्वाभाविक साँठगाँठ भइरहेको र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको आक्षेप लगाए ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले जेठ १५ गते फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुलुक संवैधानिक शून्यतातिर अघि बढ्न उद्यत रहेको संकेत गरे । उनले ‘नयाँ’ संविधानको कोर्समा मुलुकलार्ई धकेलिने संकेत २०७७ वैशाखमै पाएको उल्लेख गरे । केहीअघि कान्तिपुरसित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र र संघीयता मास्ने गरी षड्यन्त्र भइरहेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने र चुनाव पनि हुन नदिने शक्ति सल्बलाइरहेको बताएका थिए । उनले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिँदा भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोधसभामा पनि शान्तिप्रक्रिया र गणतन्त्र ‘डिरेल’ हुने खतरा बढेको बताएका थिए ।

राजनीतिक दलका अरू नेता, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूद्वारा जारी वक्तव्यमा पनि यस्ता आशंका भेन्छिन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र सत्तापक्षीय एमालेका नेता पनि बेलाबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि मास्न आफूबाहेकका नेता र दलहरू लागिरहेको बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता डिला संग्रौला पछिल्लो घटनाक्रम देख्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान खतरामा रहेको बताउँछिन् । ‘यसका ज्वलन्त उदाहरण, प्रतिनिधिसभा दुईपटक भंग, असंवैधानिक सरकार विस्तारको सिलसिला र नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीले दिएको संविधानविरोधी अभिव्यक्ति हुन्,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षक भनिएको राष्ट्रपतिबाटै पनि संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ, संविधान नै नरहे व्यवस्था बच्दैन । यो व्यवस्था ल्याउन लडेका शक्ति एकै ठाउँ उभिनुपर्छ ।’ तर विघटन हुन्छ भनेर दलहरूले चिन्ता गरेको व्यवस्थाभित्र के–के पर्छन् र विघटनको असर के हुन्छ भन्नेचाहिँ कसैले खुलाएका छैनन् ।

सबैले चिन्ता व्यक्त गरेको व्यवस्थाको विघटन भनेको हो त ? ‘संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकलाई जुन रूपमा व्याख्या गरेका छौं, ती हाम्रा उपलब्धि हुन्, तिनै उपलब्धि गुम्नु नै अहिलेको व्यवस्थाको विघटन हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘तर व्यवस्था विघटन हुन्छ भन्नेहरूको कुरा अमूर्त छ ।’ उनको भनाइका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचनजस्ता कुरा हाम्रा पछिल्ला उपलब्धि हुन् ।’

अहिलेको शासकीय शैलीका कारण कतिपय उपलब्धि खतरामा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । व्यवस्था नै विघटन हुने तर्कमा भने उनीहरूको मत बाझिएको छ । प्राध्यापक चैतन्य मिश्र दलहरूको व्यवहारका कारण शंका गर्ने ठाउँ भए पनि जनताले ल्याएको व्यवस्था जनताबाहेक अरूले परिवर्तन गर्न नसक्ने धारणा राख्छन् । ‘अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ, त्यसले बेलाबेला हिच्की नआउने होइन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘खतरामा परेको संकेत हुनेबित्तिकै जनता जाग्छन्, व्यवस्थाको माया जनताजति अरूलाई छैन ।’

माओवादीको १० वर्षीय सशस्त्र आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलताले नै यो संविधान बनाउने आधार तयार पारेको हो र यही संविधानले गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षतासम्म सुनिश्चित गरेको छ । तर दुईवटा संविधानसभामा छलफल भएर २०७२ मा जारी हुँदै गर्दा संविधान सर्वसम्मत हुन सकेन । कट्टर राजावादीले सुरुदेखि नै संविधानले राजसंस्थामाथि अन्याय गर्‍यो भनिरहेका छन्, लोकतन्त्रका आधार धर्मराउँदै जाँदा राजावादीको आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

नेपाल हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्ने समूह सबै राजनीतिक दलमा छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीमा हिन्दु धर्मप्रति अतिरिक्त मोह देखिन्छ, त्यसलाई भारतको चाहनासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले संविधानलाई ससर्त स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सम्झौता गरेर भूमिगत राजनीति त्यागेको नेत्रविक्रम चन्द समूह संविधानको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानको सख्त विरोध गर्नेहरूको आवाज उचो भएको छ । आफ्नै तदारुकतामा ६ वर्षअघि मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले सबैभन्दा धेरै संविधानविरोधीबाटै घेरिएका छन् । वर्ष दिनअघिसम्म कसैले भन्दैमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका ओली संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन सहमत भएका छन् । उनको वरिपरि हुनेहरूले पनि संविधानको समीक्षा र पुनर्लेखनको कुरा उठाउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका पूर्वसहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले संविधानकै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘संविधानका गलत प्रावधानलाई सुधार गर्न गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिको चलखेलमा व्यवस्था संकटमा परेको हौवा पिट्नु भनेको देशलाई संकटको लामो सुरुङमा धकेल्नु हो,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणका तक्माधारीहरू आत्मा आलोचित हुनुपर्छ, देश र जनताको दिगो हितलाई केद्रमा राखेर संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।’ संविधानप्रति मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि साहले अभिव्यक्त गरेका हुन् ।

अर्कातिर २०७२ मा संविधान जारी गर्दा नेपालको उपलब्धिलाई ‘नोट’ मात्रै गरेको भारतको सल्बलाहट पोहोर कात्तिकयता व्यापक छ । एकातिर परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेकाहरू एकाएक अगाडि सर्ने र अर्कातिर मुलुकलाई व्यवस्थित बनाउने संवैधानिक संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीले नै धावा बोल्नाले व्यवस्था विघटन हने शंका बढेको लेखक एवं विश्लेषक हरि शर्माको भनाइ छ । ‘हामी हल्लाको पछि लागिरहेका छौं । संवैधानिक आयोगहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने, राज्यका अरू सिस्टम कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्न खोज्ने, आफू कमजोर हुने अवस्था आउँदा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिने यो त संकेत हो नि,’ उनले भने, ‘जसपाको एउटा समूहसँग भएको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका लागि बन्ने कार्यदलले कतै छलफल त गर्छ होला । केही नभए पनि संविधान यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधानविरोधीहरूको आवाज बलियो बन्दै जान सक्ला । परिवर्तित व्यवस्था स्थापित नहुँदै विवादित हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ?’

गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संविधानको सिधा बाटोबाट गएको भए ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो या राजीनामा दिएर सरकार निर्माणको ढोका खोलिदिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री चयनको अर्को प्रक्रियामा जाने उनको निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनुमोदन गरिदिइन् तर त्यसपछि सरकार बनाउने/बदल्ने संसदीय अभ्यास गर्न दिइएन, बरु प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यससम्बन्धी रिट पुग्दा सर्वोच्च अदालत पनि विवादरहित छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने र विरोधीलाई तर्साउने गरेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगमाथि गरेको हस्तक्षेप छिपेको छैन । मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठिरहेको छ । ‘हिजो हामीले बलियो सरकार पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने रैछ भनेर कराएका थियौं, अहिले बलियो सरकारको हैसियत कमजोर छ, यसले झन् बिगारेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सबै संस्था कमजोर भएका छन् । अदालतमाथि विश्वास नै छैन, संसद्प्रतिको आस्था घटेको छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानवअधिकार आयोगमाथि प्रश्न उठ्दा शक्तिको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रजातन्त्रका यी खम्बाहरूमा धमिरा लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली बलिया भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्ने र विभागीय निर्णय गर्ने अधिकारसम्म पाएनन् । पार्टी र सरकारका स–साना गतिविधिले ओलीको मनोबल झन् बढ्यो, उनी स्वेच्छाचारी बन्दै गए । उनले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर कमजोर हुँदा पनि संविधान र विधिको ट्र्याकबाहिरै रहेर काम गरेको लेखक शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले शासकहरूको गतिविधि हेर्दा व्यवस्था भत्क्यो भत्क्यो भन्दाभन्दै भत्किइहाल्ने संकेत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको संकट नेपाली समाजमा छ, विश्वास उठेपछि फेरि ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।’

सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले संविधानबाहिर गएर गरेका कतिपय निर्णयले संविधानलाई निरीह बनाएको छ । शक्ति सन्तुलन गर्ने संवैधानिक निकायसमेत प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणबाहिर नहुँदा व्यवस्था धरमर हुन् शंका बढेको हो । यस्तो बेला दृश्यअदृश्य शक्तिले टाउको उठाउँदा शासक स्वेच्छाचारी र विपक्षी निरीह बनेको विश्लेषण संविधानविद् विपिन अधिकारीको पनि छ । तर यी समस्या नेताहरूकै नियतले सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो व्यवस्थामा जुन खालको प्रयोग भएको छ, त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्, संविधानमा लेखेको कुरा अक्षरशः पालना गर्ने तत्परता न सत्तापक्षमा छ, न त प्रतिपक्षमा नै,’ अधिकारीले भने, ‘तर यती नै कारणले हाम्रो व्यवस्था कसरी उल्टिन्छ ? त्यो उल्ट्याउन धेरै ताकत चाहिन्छ, धेरै निर्वाचनमा जनताले अधिकार प्रयोग गरेर यो व्यवस्था ल्याएका हुन् । कि यो व्यवस्था काम छैन भनेर सेना नै अघि आउनुपर्‍यो, त्यो सम्भव छैन । सेना लोकतन्त्रको दायराभित्रै छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली जेठ ३ अघि फर्कन तयार

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर खनाल–नेपाल समूहले फिर्ता लिनुपर्ने सर्त
नेपालको प्रतिक्रिया– ‘यो षड्यन्त्र हो, सर्वोच्चको हस्ताक्षर नैतिकताका आधारमा फिर्ता लिन मिल्दैन, ओलीले नै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिऊन्’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता चौतर्फी चेपुवामा परेका एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन र एकताको सम्भावना सकिएको खनाल–नेपाल समूहको निचोड सार्वजनिक भएकै दिन ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

पार्टी एकताका लागि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ,’ ओलीले भनेका छन् । खनाल–नेपाल समूहले भने ओलीको यही सर्तलाई शंका गरेको छ ।

यसअघि दुवै समूहका वार्ता टोलीले गरेको छलफलमा २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने विषयमा सहमति भए पनि सर्वोच्चमा रिट हाल्दा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने खनाल–नेपाल समूहका वार्ता टोली सदस्यहरूको अडान थियो । तर ओलीले आइतबार त्यही सर्तलाई अघि सारेपछि नेता माधवकुमार नेपालले यसलाई षड्यन्त्रमूलक प्रस्तावको संज्ञा दिएका छन् । ‘लोकतन्त्र, संसद्, संविधान र विधिलाई बलियो बनाउन अदालतमा उजुरी दिइएको हो, त्यसैले नैतिक रूपमा यो उजुरी फिर्ता लिन मिल्दैन,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘ओलीजीलाई पार्टी एकता गर्न मन छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि अदालतमा प्रस्तुत मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओलीको प्रस्ताव आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सांसद पदलाई माया मारेर नै साथीहरूले लोकतन्त्र, संविधान र संसद् जोगाउन हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । ओलीजीको आह्वान पत्रको सम्पूर्ण रणनीति बाहिरबाट मुभ गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय कमजोर गराउने षड्यन्त्र हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जालेमाले कुरा नगरी एकताको प्रयत्न हुन्छ भने हाम्रो साथ हुन्छ तर एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद् मास्नेजस्ता कुरा उहाँले फिर्ता नगर्ने, हामीले अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । जाली र रकमी कुराबाट एकता हुन सक्दैन, एकताका नाममा कोही पनि गुलाम बन्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समय परेको किचलोका कारण उनी दबाबमा छन् । त्यसैले कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने अर्को सरकार नबनोस् भन्ने ओलीको सचेत प्रयत्नकै कारण उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न खोजेको बुझाइ खनाल–नेपाल समूहको छ ।

‘सम्भवतः उहाँलाई अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले हामी व्यक्तिभन्दा पनि हाम्रो सांसद पदको मोह ओलीजीमा देखिएको हो,’ खनाल–नेपाल समूहका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘जसपाका त्यति धेरैलाई मन्त्री बनाउनु, सांसद नरहेका बादल समूहका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा नपर्नु र पार्टी एकताका नाममा हामीलाई अधुरो आह्वान गर्नुबाटै उहाँको नियत बुझ्न सकिन्छ ।’

नेता नेपालले गत वैशाख २६ गते पार्टी एकताका लागि भन्दै ओलीलाई ६ बुँदे प्र्रस्तावसहित चिठी लेखेका थिए । लगत्तै वार्ता कमिटी बने पनि त्यसले सार्थक रूप लिइनसक्दै खनाल–नेपाल समूहका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वार्ता छिन्नभिन्न भएको थियो । दुवै समूहका मध्यमार्गी नेताहरू भने पार्टी एकताका लागि आपसी संवादमा थिए । कार्यदलका सदस्यहरूबीच भएको तिनै अनौपचारिक संवादहरूकै निष्कर्षस्वरूप अध्यक्ष ओलीले एकताको आह्वान गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए ।

‘पार्टी एकताका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरू निरन्तर बसिरहेका थियौं, तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि फेरि भत्काइहाल्ने काम भएको थियो । आज २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको ठाउँबाट पार्टीलाई सुरु गर्ने भनिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एमालेमा आएर काम गर्नका लागि अध्यक्षले अँगालो फुकाएर आह्वान गर्नुभएको छ । एकताको बाटो बनेको छ । सबै जना पार्टीमा आएर काम गर्नुपर्छ, कतिपय कुरा छलफल गर्दै अघि बढ्ने कुरा हुन्, मूल कुरा पार्टी हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा हस्ताक्षर फिर्तासहित एमालेलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने, मातहत कमिटी र जनसंगठनहरूलाई मूलभूत रूपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने, यी निष्कर्ष कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको समाधान कार्यदलले गर्ने, यसअघि भएका कमीकमजोरीका कारण कारबाही र पूर्वाग्रह नराख्ने तथा संगठनलाई रचनात्मक र अनुशासित बनाउने उल्लेख छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने गरेको र अब पार्टीलाई कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा नेपाल समूहकै हातमा रहेको बताए । उनले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता भए मात्रै एकताबद्ध एमाले बन्न सक्ने सर्त भने दोहोर्‍याए ।

‘एकता गर्ने हो भने ती विषय मान्नुपर्‍यो, एकता नगर्ने हो भने त के भन्नु छ र,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुभएको छ, अब साथीहरूले के गर्नुहुन्छ हेरौं ।’

खनाल–नेपाल समूहको ठूलो हिस्साले ओलीले गरेको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रमूलक भने पनि केहीले भने सकारात्मक पहल भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टी एकताका लागि ओली समूहसँग समूहमा र एक्लाएक्लै छलफल गरेका नेता योगेश भट्टराईले ओलीको आह्वानलाई पार्टी एकताका लागि प्रवेशद्वारका रूपमा व्याख्या गरे । ‘पार्टी एकता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो, अध्यक्षले एकताको मनसाय राखेर गरेको आह्वानलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब विगतमा कसले के गर्‍यो, त्यो सम्झिएर हुँदैन ।’

ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए निःसर्त पार्टी एकता गर्नॅपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका भट्टराईसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सांसद ओली खेमामा लाग्न सक्ने आकलन नेपाल र उनको समूहमा रहेका केही नेताले पनि गरेका छन् । ‘हाम्रो विचार समूहमा फुटाऊ र राज गर भन्ने ओलीजीको नीति नै हो,’ एक नेताले भने, ‘यो आह्वानले उनलाई आंशिक सफलता मिल्न सक्छ तर ओलीजीले संविधान र जननिर्वाचित संसद्को जुन धज्जी उडाउनुभएको छ, त्यसको पुर्ताल यो वार्ता आह्वानले हुन सक्दैन ।’

नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भनेर ओलीले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । थप धारणा तय गर्न सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने नेता युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सरसर्ती हेर्दा गन्जागोलपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘थप धारणा सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बसेर सार्वजनिक गर्छौं ।’ यसअघि पार्टी एकताका लागि भएका वार्ता प्रयासमा नेता नेपालले पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने र एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई ओलीले मानेर प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीको भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको बैठकमा पनि नेपालले यो धारणा राखेका थिए ।

बालुवाटारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार भने उनलाई पार्टीको द्वितीय अध्यक्षका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच संवाद चलिरहेका बेला ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै आह्वान गरेका हुन् । उनको आह्वानमा जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने प्रस्ताव भए पनि गत फागुन २३ यताका निर्णय के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले तिनलाई यथावत् राखेको प्रतिक्रिया नेपाल समूहका नेताहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×