माधव नेपाल समूहमा ‘फाटो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माधव नेपाल समूहमा ‘फाटो’

ओलीसँग वार्ता गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने दोस्रो पुस्ताका केही नेता र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनवर्गीय तथा भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताको दोहोरो चेपुवामा नेपाल
नेपाल समूहका नेता भन्छन्- ‘हामीलाई विभाजन गर्न हल्ला चलाइयो’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसितै मिलेर एमालेमा रहने या पार्टी पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा एमालेको माधव नेपाल समूहमा फाटो आएको छ । ओलीसँग वार्ता गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने दोस्रो पुस्ताका केही नेता र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनवर्गीय तथा भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताको चेपुवामा नेता नेपाल छन् ।

गत जेठ १७ गते नेपालपक्षीय वार्ता टोलीका सदस्यहरूले ओली पक्षका वार्ता टोली सदस्यसँग पार्टी एकताका लागि छलफल गरेको र वार्ता समितिमा रहेका अधिकांश व्यक्ति ओली सरकारको मन्त्री बन्दै गरेको सूचना पाएपछि नेपाल समूहका जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी र नेपालबीच बुधबार भर्चुअल संवाद भएको थियो ।

उक्त छलफलमा जनवर्गीय संगठनका अधिकांश सदस्यले माधव नेपालले नेतृत्व गरेको विचार समूहमा बसेर ओलीलाई बलियो बनाउने गरी सिनियर नेताहरू नै लागेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरूलाई छाडेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावललाई कारबाही भएको छ तर अरू सदस्यहरू एकताका नाममा वार्ता गरिरहेका छन्, यो हाम्रो समूहमा बसेर यही समूहलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति हो,’ बैठकमा उठेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष कमरेड ओलीबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शिरमा बसेर आन्दोलनलाई नै हम्मर हान्ने कुरा भयो, यसले कम्युनिस्ट पार्टी बच्न सक्दैन । उहाँको पदबाहेक सबै विघटन भयो ।’ बैठकमा अधिकांश नेताहरूले आफू कमजोर हुँदा एकता गरौं भन्ने र बलियो हुँदा कारबाही गर्ने ओलीको प्रवृत्ति रहेकाले त्यसबाट बच्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले दुईवटा नाउमा टेकेर दोहोरो भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई बिर्सिन नेपालसँग आग्रह गरेका थिए । नेपालले यसबारेमा वार्तामा बसेका नेताहरूको राय बुझ्ने बताएका थिए ।

बैठकमा नेता नेपालले आफू सकेसम्म पार्टी एकताबद्ध बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको तर ओलीको उद्देश्य एमाले विभाजन गराउने भएको बताए । उनले वार्ता समितिका सदस्यहरूले पार्टी एकताका लागि राखेका सर्त ओलीले मान्न तयार भए एमाले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने, नत्र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘मैले सहमतिका लागि ५/६ वटा बुँदा बनाएर दिएको छु, ती बुँदामा सहमति हुनुपर्‍यो,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने, ‘गत फागुन २३ पछिका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्‍यो, पार्टी जेठ २ मा फर्किनुपर्‍यो । निर्णय गरेर मात्रै भएन कार्यान्वयन हुुनुपर्‍यो, पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद लागू हुनुपर्‍यो ।’ उनले ओलीले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोडे एकता हुन सक्ने बताएका थिए । ‘तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सहमति हुन सकेको छैन, हामी धेरै अघि बढिसक्यौं,’ नेता नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।

ओलीसित मिल्ने नै हो भने पनि आफूहरूको आत्मसम्मानमा ठेस नलाग्ने गरी मात्रै सहमति जुटाउन अधिकांश जनवर्गीय संगठनका सदस्यले सुझाव दिएको युवा संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले बताए । ‘बैठकमा आएका कुरा र माधव कमरेडको जवाफअनुसार मिल्नेभन्दा नमिल्ने सम्भावना नै धेरै छ,’ उनले भने ।

नेता नेपालले वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावलमाथिको कारबाही फुकुवा नभएसम्म कुनै पनि किसिमको वार्ता नहुने र नेताहरूले व्यक्तिगत तहमा गरेका भेटघाटलाई वार्ता भन्न नहुने बताए । ‘ओलीको बर्बराहटले नै उनी के चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट छ, उनले हामीभित्र फुटाउ र राज गर भन्ने नीति लिएका छन्, त्यो हामीले बुझेका छौं, वार्ताका नाममा आएका कुरा खेदजनक छन्,’ नेता नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, ओलीको सकुनी पासामा कोही पनि पर्नेवाला छैन ।’

ओलीले बेलाबेला वार्ताका नाममा बोलाउने र नेताहरूले दोहोरो रबैया देखाउने गरेकाले नै आफ्नो समूह घाटामा परेको बैठकमा सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । ‘मध्यमार्गी हौं भन्नेहरूले कहिले यता, कहिले उता गर्दा हामीलाई घाटा त भएको छ नि,’ नेपालनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘पुस ५ गते हाम्रो समूहमा ४३ जना सांसद थिए, अहिले घटेर २८ हुँदै २३ मा पुगेका छन् । यस्तै चाल हो भने अझै कमजोर भइन्छ, त्यसैले पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’

पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाएर संवाद गरिरहेका बेला गत जेठ ६ मा भएको वाग्मतीको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित भए । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गर्‍यो तर ७ गते नेपाल समूहका २६ सांसदले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई समर्थन गरेपछि एमालेमा एकताका लागि भइरहेको संवाद भाँडियो । त्यसपछि तितरवितर भएको वार्ता समूहका केही सदस्यमात्रै निरन्तर छलफलमा बस्ने र कतिपय संवाद नेपालले समेत थाहा नपाउने भएपछि वार्ता टोलीका सदस्यमाथि नै आशंका उत्पन्न भएको नेपालनिकट एक नेताले बताए । बुधबार पनि वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावल र रघुजी पन्तबाहेकका नेताहरू र ओली समूहमा रहेका सबै नेताबीच संवाद गर्ने, ओलीसँगै भेटघाट गर्ने तयारी उनीहरूको थियो । पछि आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै भेटघाट रोकियो, भेटघाट रोकिएसँगै बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठेपछि एमालेमा आफ्नो समूह मजबुत बनाउने र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भइहाले पनि आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएको र त्यही योजनाअनुरूप नेपालतिरका सांसदहरूलाई आफूतिर तानिरहेको स्रोतको दाबी छ । उनले आफ्नो समूहका वार्ता टोलीमार्फत नेपाल समूहका वार्ता टोलीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र सर्वाेच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिए आफू २०७५ जेठ २ मा फर्किन तयार रहेको सन्देश पठाएका थिए । ओलीको सन्देशमा अरू सदस्य तयार भए पनि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको र त्यसविरुद्ध आफूहरू उभिएकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका थिए ।

स्रोतले बताएअनुसार नेपालपक्षीय नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन ओलीपक्षीय नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अरू विषयमा लगभग कुरा मिले पनि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेन,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । भुसालबाहेकका नेताहरूलाई भने सरकारको पुनर्गठन गर्दा मन्त्री नै बनाउने प्रस्ताव ओलीले गरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । वार्ता कमिटीमै रहेका नेपालनिकट एक सदस्यले अहिले २०७५ जेठ २ मा फर्किने र २०७७ फागुन २३ पछिका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बटमलाइनमै टेकेर संवाद गरिरहेको बताए । ‘हामी सकेसम्म एमाले विभाजनको पक्षमा छैनौं,’ ती नेताले भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहमा रहेका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले वार्ता टोलीको जोड पनि उनीहरूसँगकै छलफलमा केन्द्रित छ । त्यसैले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर पनि ओलीले कारबाहीको अरू प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । यसअघि उनले नेपाल, खनाल र रावलसहित ११ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए । निष्कासनमा परेका अधिकांश समानुपातिक सांसद भएकाले कथं प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भयो भने आफ्नो समूहबाट पदपूर्ति गरेर बलियो बन्ने ओलीको योजना छ । एमालेले यसअघि नै समानुपातिक उमेदवारको बन्दसूची हेरफेर गर्न पाउने अधिकार ओलीलाई दिँदै पार्टीको विधान संशोधन गरिसकेको छ ।

‘हामीलाई विभाजन गर्न हल्ला चलाइयो’

ओली र नेपालमध्ये कुन समूहमा लाग्ने भन्ने मझधारमा रहेका भनिएका चार नेताहरूले भने आफूहरूलाई विभाजन गर्न ओली समूहमा लागेको भन्ने हल्ला चलाइएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बुधबार दिउँसो ३ देखि ८ बजेसम्म नेताहरू भुसाल, पाण्डे, भट्टराई र बिष्ट पाण्डेको निवास स्वयम्भूमा छलफलमा बसेका थिए । ‘हाम्रो समूहमा ओलीजीको जस्तो डिक्टेटरसिप हुँदैन, सबै नेताहरू गणतान्त्रिक छन्, त्यसैले विभिन्न खाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर ओलीजीले आफूलाई नसच्याउँदासम्म उहाँको समूहमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन, हामीलाई हाम्रै टिमभित्र बदनाम गराउन नचाहिँदो प्रचार गरिएको हो ।’

ती नेताले भनेअनुसार वार्ता टोलीका रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा भएको भेटलाई वार्ता भनेर प्रचार गरिएको हो । ‘हाम्रो वार्ता टोलीका संयोजकलाई कारबाही गरिएको छ, हामी किन जाने भन्नेमै थियौं, उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरौं, प्रचारबाजी नगरौं भन्नुभयो, छलफलमा गइयो,’ ती नेताले भने, ‘ओलीजीको समूहमा रहेका विभाजन चाहने समूहले वार्ता भनेर प्रचार गराएछ, त्यो गलत हो, यही प्रचार भएकै कारण हामी चारजना बसेर समीक्षा गरेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो समूहमा छलफल हुन्छ, आ–आफ्ना विचार आउँछन् तर ओलीजीले जे गरेका कारण हामी आन्दोलनमा छौं, त्यो सन्दर्भमा एकै ठाउँमा छौं । यताको बागी विद्रोही भनेको हामी नै हो, हामी नै एकै ठाउँमा भएपछि समस्या हुने कुरा भएन ।’

ओली समूहले यी चार नेतालाई आफ्नो समूहमा लैजाने तर खनाल–नेपालसहितका नेताहरूलाई पार्टीमा नफर्काउने नीति लिइरहेका बेला आफूहरूको रणनीति तय गर्न यिनीहरू जुटेका हुन् । बिहीबार बस्ने आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्भवत: उनीहरूले आफ्ना कुरा स्पष्ट पार्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारम्बार सम्बोधन, उही रटान

आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरुलाई चर्को आक्षेप लगाउने सिलसिलाको निरन्तरता शुक्रबारको सम्बोधनमा पनि
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन तर त्यसका लागि उनले प्रयोग गरेको भर्‍याङबारे समाजको ठूलो हिस्सा सशंकित छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — राष्ट्रका नाममा गत वैशाख २० गते सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार फेरि सम्बोधन गर्दा विषयवस्तुमा तात्त्विक फरक देखिएन । हरेक सार्वजनिक मञ्चमा भनिरहने कुरा नै दोहोर्‍याउँदै उनले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरूलाई चर्को आक्षेप लगाउने सिलसिला शुक्रबार पनि जारी राखे ।

गत ७ गते सम्पादक, ९ गते पार्टीनिकट पत्रकार र १३ गते विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको दोष विपक्षीलाई दिएका ओलीले शुक्रबार पनि त्यही कुण्ठा पोखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि ऊर्जा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना भएको बताए । तर उनी आफैंले न राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रयास गरेका छन् न लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा । बरु उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई पनि हठात् विघटन गरेर राजनीतिलाई अनिश्चयको बिन्दुतिर धकेलिदिएका छन्, महामारीका बेला चुनाव घोषणा गरेर आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन् ।

ओलीले सीमित व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि राजनीतिक स्थायित्वमा भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर आफ्नो सम्बोधनमा गरेका छन् । तर ओलीले भनेझैं प्रतिनिधिसभालाई अघि बढ्न नदिएको संसद्का सहयात्री दल र उनकै पार्टीका सहकर्मीले होइन, ओली स्वयंले हो भन्ने देखिएको छ ।

संसद् अधिवेशन नै नडाक्ने, संसद्लाई बिजनेस नदिने, आफ्नो विरोध हुन थाल्नेबित्तिकै बिनासल्लाह अधिवेशन अन्त्य गर्ने, बसेका नौ बैठकमध्ये एउटामा पनि उपस्थित नहुने ओली स्वयं हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकैपटक विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते मात्रै गए । त्यसपछि पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा चल्न दिएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरिदिए । तर उनी विघटित प्रतिनिधिसभा र त्यहाँका अरू सांसदलाई दोष लगाएर उम्किन खोजेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई भनेका छन्, ‘राजनीतिक अन्योल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरें । यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ७ गते सम्पादकहरूसँगको छलफलमा आफूलाई सरकार चलाउन पुगिसकेको बताएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाए र आफ्नो पार्टी एमाले प्रतिपक्षमा बसेर सघाउनेसमेत उनको भनाइ थियो । तर दुई घण्टामै ओलीको बोली र व्यवहारमा आकाशपातालको फरक देखियो । सरकारको दाबी गर्न उनी आफैं गए, त्यो पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री रहँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेन भनेर आफैंले प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई चुनौती दिँदै । ओलीले सत्ता छिनाझप्टीमा भइरहेका यी सबै घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गर्ने स्वीकारोक्ति सम्बोधनमा गरेका छन् ।

‘यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्यमान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै एमाले र जसपाका केही सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो ।’ उनले दुवै दाबीमा प्रधानमन्त्री बनाउने आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिबाट दुवैलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको र निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको जिकिर गरेका छन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीमा देखापरेका यस्तै विकृत अभ्यासको शृंखला जारी रहनु दुःखद रहेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । तर ओलीले सरकार बन्न सक्ने, नसक्ने अन्तिम छिनोफानो संसद्ले नै गर्छ भन्ने सत्य स्विकार्न भने बिर्सिएका छन् । उनले हतासमा गरेको निर्णयकै कारण प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको तीन महिना पनि नपुग्दै फेरि विघटन भएको छ, मुद्दा न्यायालमा पुगेको छ । यसले राजनीतिक अन्योल अरू लम्ब्याउने निश्चित छ । यसमा ओली स्वयं पनि सहमत छन् ।

‘लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो ?’ ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या संकुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन् । तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृति पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो ।’

तर आफ्नो सत्ता जोगाउन जसपा फुटाउने आफ्नै चालबाजीबारे ओली मौन छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्ति छ, ‘बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन । अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइन ।’ तर संविधान निर्माण गर्दा एक जना प्रधानमन्त्रीको लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राज्यलाई भार पार्ने अवस्था नै नआओस् भनेर सांसदहरू टिपनटापन गरेरै भए पनि सरकार निर्माणको परिकल्पना गरिएको हो । त्यतिखेरका दलका प्रतिनिधिहरू र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वयंले पनि यसलाई धेरैपटक संविधानको अति लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो, जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो,’ ओलीको यो अभिव्यक्तिमा आमनागरिकको समर्थन छ, तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमाथि शंका पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन तर त्यसका लागि उनले प्रयोग गरेको भर्‍याङबारे समाजको ठूलो हिस्सा सशंकित छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेर प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।

ओलीले सुरुमा नेकपा र पछि एमाले बचाउन आफूले अथक् प्रयास गर्दा पनि असफल भएको भन्दै त्यसको दोष आफूबाहेक अरू सबैलाई दिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फागुन २८ गते आफूइतरका नेताहरूलाई बाहिरै राखेर धमाधम गरेको निर्णय नै एमाले विभाजनको प्रस्थानबिन्दु हो भनेर स्विकार्न ओलीले सकिरहेका छैनन् । त्यसपछि भएका ‘फ्लोर क्रस,’ आफूले उठाएका उम्मेदवार हराउन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट भएको विपक्षी मोर्चाबन्दी, आफ्नाविरुद्धको हस्ताक्षरमा उनले चरम विकृति देखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई धेरैपछि उठाउँदै सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समय–समयमा उठ्ने विषयलाई समाधान गरिनेछ ।’ तर पोहोर जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ओली सरकार हिचकिचाएको छ ।

ओलीले नै रुचि नदेखाउँदा गत कात्तिक १७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको क्षेत्रफल सार्वजनिक नभएको हो । ओलीले भने भारतले ५८ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको जमिनै फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । यही सम्बोधनबाटै प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी अवतार धेरैपछि फर्किएको संकेत मिलेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७८ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×