के जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता मासिन्छ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता मासिन्छ ?

राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्‍यो । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्‍यो ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — २००९ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्यो । ११ दफा मात्रै रहेको उक्त ऐन नागरिकताका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेका सबै ऐनभन्दा प्रगतिशील थियो । यद्यपि महिला र पुरुषबीचको विभेदको कानुनी सुरुवात भने त्यही ऐनबाटै भएको देखिन्छ ।


ऐनको दफा ९(२) ले बाबुआमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको स्थितिमा उनको सन्तान नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसरी जन्मिएका नागरिकलाई अंगीकृत या वंशजको नागरिकता के दिने भनेर छुट्याइएको थिएन त्यसैले प्रशासककै तजबिजमा नागरिकता बाँडिन्थ्यो ।

नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०१५ अनुसार तपाईं नेपालको जन्मसिद्ध या स्वयंसिद्ध नागरिक हो भनेर लेखेर दिन थालियो तर अहिलेजस्तो नागरिकताको व्यापक प्रयोग नहुने भएकाले प्रशासनबाट नागरिकता लिनेको संख्या न्यून थियो । २०१९ मा संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरियो, सोहीबमोजिम नागरिकताको संशोधन पनि भयो । संविधानले नागरिकता वितरणको व्यवस्थालाई कठोर बनायो । नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति हुनुपर्नेजस्ता वाक्यांश प्रयोग गरियो, त्यही आधारमा नागरिकता ऐन २०२० बन्यो ।

मुलुकको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने नेपालीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ भन्ने हेक्का त्यतिखेरको राज्यले राख्दै राखेन । नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति भनेको के हो, न संविधान न नागरिकता ऐनले नै स्पष्टै पारे । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्‍यो । त्यसले तराईवासी मात्रै हैन, पहाडी र हिमाली भेगका नेपाली बोल्न नजान्ने नेपालीसमेत अप्ठ्यारोमा परे । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्‍यो ।

नागरिकता ऐनले बुबाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकको पहिलो नागरिकता ऐनले उल्लेख गरेको आमा वा बुबामध्ये एक जना नेपालमा जन्मिए नागरिकता दिने प्रावधान स्वतः खारेज भयो । २०२० पछि नै प्रमाणपत्र हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि नाम दर्ता गर्ने निर्देशन राज्यले दियो तर जमिनदारी प्रथाका कारण आफ्नै नाममा जग्गा हुनेहरू तराईमा निकै कम थिए । यसैको प्रभावस्वरूप नागरिकता पाउने तराईवासीको संख्या न्यून भयो तर राज्यले दिने सेवासुविधाका लागि नागरिकता अनिवार्य कागजात बन्ने प्रावधान बलियो गरी राखियो ।

यतिबेलैदेखि अनागरिक तराईवासीको संख्याको बढ्दै गयो, दोस्रो तेस्रो पुस्ताले पनि नागरिकता पाउन सकेनन् । ‘हेर्दा अंगीकृत नागरिकता र विदेशीका लागि मात्र यो प्रावधान राखिए पनि मधेसीहरूले नागरिकता लिने क्रममा समेत यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी बन्यो । यो अभ्यासले मधेसीलाई विदेशीसरह सम्झन वा भारतीय हुन् भनी बहिष्कृत गर्न बल पुर्‍याइरह्यो । २००९ सालमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी उदार व्यवस्था पञ्चायतको आगमनसँगै ‘पञ्चायती राष्ट्रियता’ सँग गाँसिएर मासिन पुग्यो,’ लेखक तथा विश्लेषक भाष्कर गौतमले आफ्नो खोजमूलक लेख परित्यक्त मधेसमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको नाममा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिजस्ता अस्पष्ट वाक्यांशलाई नागरिकतामा घुसाउँदा यससित सम्बन्धित पञ्चायती राष्ट्रवाद मौलाएसँगै नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने क्रम पनि झाँगियो । भलै २०३२ अघिसम्म नागरिकता लिने नेपालीको संख्या उस्तो बढेको थिएन ।

२०३३ मा सरकारले नागरिकता वितरणका लागि टोली खटायो । त्यो बेला वंशजका लागि अस्थायी निस्सा (प्रमाण) दिने र जन्मसिद्ध नागरिकको लगत संकलन गर्ने काम भयो । त्यो बेला वंशजको नागरिकता दिन २००३/०४ सालको नापीको कागज भएको, जनजाति या पहाडी समुदायको र नेपाल सरकारको जागिर खाइसकेको या खाइरहेको हुनुपर्ने तीन प्रावधानमध्ये एउटा भए पुग्ने व्यवस्था भयो । त्यही आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण गर्न थाले । यसले जमिनहीन, गरिब र मधेसका नागरिकमाथि न्याय हुन सकेन । २०३३ असोजमा नागरिकता ऐन संशोधन हुँदा २०२० पछि जग्गा वा मोहीसम्बन्धी प्रमाण भएको, भन्सार तिरेको, मलेरियाको औषधि लगाएको, अस्पतालको पुर्जी या स्कुलको फी तिरेको प्रमाण भएको र गाउँका मानिसले सरजमिन गरेर दिएको पुर्जालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तिको आधार मानियो ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८ सम्म वंशज र जन्मसिद्धका लागि मुलुकभर ६९ लाख १९ हजार ७ सयले नाम दर्ता गरेका थिए । ३२ हजार जनाले अंगीकृतका लागि आवेदन भरे । सरकारले पटक–पटक टोली बनाएरै मुलुकभर नागरिकता वितरण गर्दा मधेसका विपन्न वर्ग भने छायामा परेको विश्लेषण लेखक तथा विश्लेषक गौतमको भनाइ छ । ‘जहिले पनि नागरिकताको विवाद संख्यामा गरियो, संख्याभन्दा पनि विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर समस्या समाधानका लागि कुरा भएको भए समस्याको हल हुन सक्थ्यो,’ गौतमले भने, ‘तर दलहरूले कुरा उठाउने र आफ्नो स्वार्थमा नागरिकता बाँड्नाले गरिब जनताभन्दा धेरै फाइदा मतदाताले लिए, समस्या जहाँको त्यहीं भयो । अहिले पनि तराईको भित्री गाउँहरूमा नागरिकताविहीनको संख्या धेरै छ तर उनीहरूको कुरा कसले उठाइदिने ?’

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८, २०४३, २०४४ देखि २०४५, २०४६, २०६३ र २०७० मा टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गरिएको छ । औलो रोग उन्मुलन भएपछि नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट तराई मधेसमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । बसाइँसराइपछिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न २०३९ साउनमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइ कार्यसमूह गठन भयो । सात महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उक्त समूहको निष्कर्ष नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भारतीय आप्रवासन दर धेरै रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमाक्षेत्र बन्द गर्नुपर्नेसम्मको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रतिवेदनको सार लिक भएपछि त्यसविरुद्ध संघर्ष सुरु भयो । गुरुङको प्रतिवेदनको विरोध गर्न सिंहको अगुवाइमा बनेको सद्भावना परिषद् नै पछि नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा उदायो ।

सद्भावना २०४८ देखि निरन्तर संसद्मा रहे पनि नागरिकताको जटिल मुद्दाबारे निर्णय गर्नेबेलामा निरन्तर मौन रहँदै आयो । चुनावका बेला नागरिकताको कुरा गर्ने र संसद्मा रहस्यमयी मौनता साध्ने सद्भावनाको शैलीले मधेसका पीडित नागरिक झन् पीडित भए, मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि नागरिकता हरेक चुनावको एजेन्डा बन्दै आयो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसित सहमति गर्न जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि नागरिकताकै समस्यालाई उठायो ।

२०४७ सालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै कानुनलाई सदर गर्‍यो । २०५१ मा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन भएको प्रतिवेदन दियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआई ९ महिनामै सरकार ढल्यो । मधेसमा भोटको राजनीति फस्टाउँदै थियो । २०५२ को मंसिरमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति बनाए तर यो समितिले पनि प्रतिवेदन लेख्नेबाहेक अर्को काम गरेन । देउवा सरकार पनि ढल्यो । फेरिएपिच्छेका सरकारले नागरिकता र मधेसका मुद्दामा को बढी संवेदनशील भनेर देखाउने प्रतिस्पर्धा नै सुरु गरे ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको पालामा २०५३ चैतमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति गठन गरे । तराई र भित्री मधेसका २० जिल्लामा ३२ हजार ८ सय ४९ जनालाई वंशज, १ हजार १ सय ९८ लाई अंगीकृत र ४३ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरेको तथा ३४ लाख नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । समितिले यो जानकारी २०५४ वैशाख ३१ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दियो तर त्यतिखेर वितरण गरिएका नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्न सर्वोच्चले २०५८ मा आदेश दियो । यसपछि मधेसको राजनीतिक दाउपेचमा दलहरूले नागरिकतालाई जहिले पनि प्राथमिकतासाथ उठाए । पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक मुलुकको पछिल्लो सरकारसम्मले नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकता दिने र मधेसका खास भूमिहीन र नागरिकता पाउनुपर्ने वर्गलाई नसम्झिने गर्दा समस्याको गाँठो फुस्किन सकेन ।

नागरिकतालाई राजनीतिक दाउपेचसँग जोडेकै कारण मधेसमा यो समस्या विकराल हुँदै गयो । माओवादीले सशस्त्र संघर्षका बेला र मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस आन्दोलनमा नागरिकताको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाइयो । अन्तरिम संविधानले पछि ऐनको बाधा अड्काउ फुकायो । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४(१) ले चैत मसान्तभित्र जन्मेकालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार त्यो बेला सरकारले देशभर ५ सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकता वितरण गर्‍यो ।

०६३ देखि ०६५ सम्ममा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । यिनै नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो । यो अध्यादेश आएलगत्तै राष्ट्रियता नै खतरा पर्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै चर्को विरोध भयो । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई वास्तै नगरी संसद् भंग गरेपछि अध्यादेश ल्याउने र त्यही आधारमा सरकार टिकाउने ओलीको तरिकाबाहेक अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा विरोध गर्ने ठाउँ नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्रियताको कुरा उठाउने हो भने २०४६ चैत मसान्तसम्म जन्मिएकालाई के आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दियौं, २०४७ वैशाख १ गतेकालाई किन दिएनौं भनेर उतिबेलै उठाउनुपर्थ्यो होला,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘अब नेपाली नागरिकको सन्तान भएपछि उनीहरूले कहाँको नागरिकता पाउँछन् त ?’ यद्यपि उनले एउटै आमाबाबुबाट जन्मेका दाजुदिदीले नागरिकता पाउने तर भाइबहिनीले नपाउने समस्या भने रहेको बताए । ‘अहिले समस्या त छ, दाजुदिदीहरूले जन्मसिद्ध पाएको, भाइबैनीले नपाएको भन्दै धेरै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् तर यो त राज्यको पोलिसी हो । उनीहरूले अब नागरिकता पाउँदैनन् ।’ मौजुदा नेपालको संविधान र ऐनले वंशज या अंगीकृत नागरिकताको मात्रै प्रावधान गरेको छ ।

०६३ को नागरिकता ऐनले विशेष व्यवस्था गरेर ०४६ साल असोज मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । २ वर्षभित्रमा उनीहरूबाट जन्मिएका करिब ६ लाख बालिग अहिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको दाबी छ । यद्यपि सरकारले भने अहिलेसम्म जन्मसिद्धका कति बालिग सन्तान नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्, त्यसको तथ्यांक निकालिसकेको छैन ।

हुन त जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू भनेर परिपत्र गर्‍यो । अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा उल्लेख भए पनि कुन नागरिकता दिने भनेर लेखिएको थिएन ।

त्यसैले त्यतिखेर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले ऐनमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिन नसक्ने बताएपछि अरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि नागरिकता वितरण गर्न आनकानी गरे । भण्डारीको भने तुरुन्तै सरुवा भएको थियो जबकि त्यो बेला सबैभन्दा धेरै जन्मसिद्ध नागरिकता लिने झापामा नै थिए । त्यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकतालाई मधेससँग मात्रै जोडिएको भए तापनि १३ पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्नेले पनि यो नागरिकता लिएका थिए ।

पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी पर्‍यो, सर्वोच्चले कानुन नबनेसम्म मन्त्रिपरिषद्को परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि नागरिकता वितरण रोकिएको थियो । फेरि खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता त दिइयो तर अध्यादेशको अवधि जम्मा ६ महिनामात्रै भएकाले धेरैले त्यो सुविधा लिन सकेनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्टै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुरूपको ऐन नबनेको भन्दै राज्यले नागरिकता दिइरहेको थिएन । संविधानमा उल्लेख भएको विषय ५ वर्षसम्म कानुन नआउँदा नागरिकता नै नभएर करिब ६ लाख नागरिकको जनजीविका अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ (३) मा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७५ साउन २२ मा संसद्मा दर्ता भयो । विधेयक तीन वर्ष संसद्को समितिमै अड्कियो तर जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा संसद्मा पनि कहिल्यै विवादमा आएन । बरू नागरिकता विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेकपाको नेतृत्वले नै अफबाह फैलाउँदा त्यसले राष्ट्रवाद मासिने न्यारेटिभ बन्यो । नागरिकतासित मधेस जोडिँदा राष्ट्रवादको भाव उर्लिनुको मूल कारण पनि नेताहरूको तथानाम भाषणबाजी नै हो, त्यसमा निःसन्देह एमाले अगाडि छ ।

गृह मन्त्रालयले अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरणको काम थाल्ने भन्दै नियमावली बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नियमावली बन्नेबित्तिकै अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरणको काम थालिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताए । तर अध्यादेशको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरूको सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । यसअघि पनि सरकारको निर्णय बारम्बार सर्वोच्चले रोकेको थियो ।

अंगीकृत मुद्दा थाती

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा भने ठूलो बहस भएको थियो । बिहे भएर नेपालमा आएपछि ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने विधेयकको प्रावधानमा त्यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राख्यो । यो विषय अहिले पनि थाती नै छ ।

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले वैवाहिक अंगीकृतको विवाद संसद्मा प्रवेश गरिसकेकाले विवादित विषयमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा विवाद नहुने र केही हदसम्म भए पनि राहत हुने भएकाले आफूहरू सहमत भएको बताए ।

‘वैवाहिक अंगीकृत विषय संसद्मा विचाराधीन छ, त्यसको निरुपण संसद्बाटै हुन्छ, हामीलाई अहिले जन्मसिद्धका सन्तानलाई हक दिलाउनु थियो, त्यसैले यसैमा जोड दियौं,’ कर्णले भने, ‘जन्मसिद्धका छोराछोरीले २०६५ सालदेखि नै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यो कुरा हामीले जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि उठाउँदै आएका छौं । अहिले पनि त्यही मुद्दा उठाएपछि अध्यादेश आएको हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माधव नेपाल समूहमा ‘फाटो’

ओलीसँग वार्ता गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने दोस्रो पुस्ताका केही नेता र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनवर्गीय तथा भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताको दोहोरो चेपुवामा नेपाल
नेपाल समूहका नेता भन्छन्- ‘हामीलाई विभाजन गर्न हल्ला चलाइयो’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसितै मिलेर एमालेमा रहने या पार्टी पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा एमालेको माधव नेपाल समूहमा फाटो आएको छ । ओलीसँग वार्ता गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने दोस्रो पुस्ताका केही नेता र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनवर्गीय तथा भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताको चेपुवामा नेता नेपाल छन् ।

गत जेठ १७ गते नेपालपक्षीय वार्ता टोलीका सदस्यहरूले ओली पक्षका वार्ता टोली सदस्यसँग पार्टी एकताका लागि छलफल गरेको र वार्ता समितिमा रहेका अधिकांश व्यक्ति ओली सरकारको मन्त्री बन्दै गरेको सूचना पाएपछि नेपाल समूहका जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी र नेपालबीच बुधबार भर्चुअल संवाद भएको थियो ।

उक्त छलफलमा जनवर्गीय संगठनका अधिकांश सदस्यले माधव नेपालले नेतृत्व गरेको विचार समूहमा बसेर ओलीलाई बलियो बनाउने गरी सिनियर नेताहरू नै लागेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरूलाई छाडेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावललाई कारबाही भएको छ तर अरू सदस्यहरू एकताका नाममा वार्ता गरिरहेका छन्, यो हाम्रो समूहमा बसेर यही समूहलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति हो,’ बैठकमा उठेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष कमरेड ओलीबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शिरमा बसेर आन्दोलनलाई नै हम्मर हान्ने कुरा भयो, यसले कम्युनिस्ट पार्टी बच्न सक्दैन । उहाँको पदबाहेक सबै विघटन भयो ।’ बैठकमा अधिकांश नेताहरूले आफू कमजोर हुँदा एकता गरौं भन्ने र बलियो हुँदा कारबाही गर्ने ओलीको प्रवृत्ति रहेकाले त्यसबाट बच्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले दुईवटा नाउमा टेकेर दोहोरो भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई बिर्सिन नेपालसँग आग्रह गरेका थिए । नेपालले यसबारेमा वार्तामा बसेका नेताहरूको राय बुझ्ने बताएका थिए ।

बैठकमा नेता नेपालले आफू सकेसम्म पार्टी एकताबद्ध बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको तर ओलीको उद्देश्य एमाले विभाजन गराउने भएको बताए । उनले वार्ता समितिका सदस्यहरूले पार्टी एकताका लागि राखेका सर्त ओलीले मान्न तयार भए एमाले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने, नत्र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘मैले सहमतिका लागि ५/६ वटा बुँदा बनाएर दिएको छु, ती बुँदामा सहमति हुनुपर्‍यो,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने, ‘गत फागुन २३ पछिका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्‍यो, पार्टी जेठ २ मा फर्किनुपर्‍यो । निर्णय गरेर मात्रै भएन कार्यान्वयन हुुनुपर्‍यो, पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद लागू हुनुपर्‍यो ।’ उनले ओलीले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोडे एकता हुन सक्ने बताएका थिए । ‘तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सहमति हुन सकेको छैन, हामी धेरै अघि बढिसक्यौं,’ नेता नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।

ओलीसित मिल्ने नै हो भने पनि आफूहरूको आत्मसम्मानमा ठेस नलाग्ने गरी मात्रै सहमति जुटाउन अधिकांश जनवर्गीय संगठनका सदस्यले सुझाव दिएको युवा संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले बताए । ‘बैठकमा आएका कुरा र माधव कमरेडको जवाफअनुसार मिल्नेभन्दा नमिल्ने सम्भावना नै धेरै छ,’ उनले भने ।

नेता नेपालले वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावलमाथिको कारबाही फुकुवा नभएसम्म कुनै पनि किसिमको वार्ता नहुने र नेताहरूले व्यक्तिगत तहमा गरेका भेटघाटलाई वार्ता भन्न नहुने बताए । ‘ओलीको बर्बराहटले नै उनी के चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट छ, उनले हामीभित्र फुटाउ र राज गर भन्ने नीति लिएका छन्, त्यो हामीले बुझेका छौं, वार्ताका नाममा आएका कुरा खेदजनक छन्,’ नेता नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, ओलीको सकुनी पासामा कोही पनि पर्नेवाला छैन ।’

ओलीले बेलाबेला वार्ताका नाममा बोलाउने र नेताहरूले दोहोरो रबैया देखाउने गरेकाले नै आफ्नो समूह घाटामा परेको बैठकमा सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । ‘मध्यमार्गी हौं भन्नेहरूले कहिले यता, कहिले उता गर्दा हामीलाई घाटा त भएको छ नि,’ नेपालनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘पुस ५ गते हाम्रो समूहमा ४३ जना सांसद थिए, अहिले घटेर २८ हुँदै २३ मा पुगेका छन् । यस्तै चाल हो भने अझै कमजोर भइन्छ, त्यसैले पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’

पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाएर संवाद गरिरहेका बेला गत जेठ ६ मा भएको वाग्मतीको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित भए । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गर्‍यो तर ७ गते नेपाल समूहका २६ सांसदले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई समर्थन गरेपछि एमालेमा एकताका लागि भइरहेको संवाद भाँडियो । त्यसपछि तितरवितर भएको वार्ता समूहका केही सदस्यमात्रै निरन्तर छलफलमा बस्ने र कतिपय संवाद नेपालले समेत थाहा नपाउने भएपछि वार्ता टोलीका सदस्यमाथि नै आशंका उत्पन्न भएको नेपालनिकट एक नेताले बताए । बुधबार पनि वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावल र रघुजी पन्तबाहेकका नेताहरू र ओली समूहमा रहेका सबै नेताबीच संवाद गर्ने, ओलीसँगै भेटघाट गर्ने तयारी उनीहरूको थियो । पछि आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै भेटघाट रोकियो, भेटघाट रोकिएसँगै बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठेपछि एमालेमा आफ्नो समूह मजबुत बनाउने र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भइहाले पनि आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएको र त्यही योजनाअनुरूप नेपालतिरका सांसदहरूलाई आफूतिर तानिरहेको स्रोतको दाबी छ । उनले आफ्नो समूहका वार्ता टोलीमार्फत नेपाल समूहका वार्ता टोलीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र सर्वाेच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिए आफू २०७५ जेठ २ मा फर्किन तयार रहेको सन्देश पठाएका थिए । ओलीको सन्देशमा अरू सदस्य तयार भए पनि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको र त्यसविरुद्ध आफूहरू उभिएकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका थिए ।

स्रोतले बताएअनुसार नेपालपक्षीय नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन ओलीपक्षीय नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अरू विषयमा लगभग कुरा मिले पनि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेन,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । भुसालबाहेकका नेताहरूलाई भने सरकारको पुनर्गठन गर्दा मन्त्री नै बनाउने प्रस्ताव ओलीले गरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । वार्ता कमिटीमै रहेका नेपालनिकट एक सदस्यले अहिले २०७५ जेठ २ मा फर्किने र २०७७ फागुन २३ पछिका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बटमलाइनमै टेकेर संवाद गरिरहेको बताए । ‘हामी सकेसम्म एमाले विभाजनको पक्षमा छैनौं,’ ती नेताले भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहमा रहेका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले वार्ता टोलीको जोड पनि उनीहरूसँगकै छलफलमा केन्द्रित छ । त्यसैले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर पनि ओलीले कारबाहीको अरू प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । यसअघि उनले नेपाल, खनाल र रावलसहित ११ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए । निष्कासनमा परेका अधिकांश समानुपातिक सांसद भएकाले कथं प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भयो भने आफ्नो समूहबाट पदपूर्ति गरेर बलियो बन्ने ओलीको योजना छ । एमालेले यसअघि नै समानुपातिक उमेदवारको बन्दसूची हेरफेर गर्न पाउने अधिकार ओलीलाई दिँदै पार्टीको विधान संशोधन गरिसकेको छ ।

‘हामीलाई विभाजन गर्न हल्ला चलाइयो’

ओली र नेपालमध्ये कुन समूहमा लाग्ने भन्ने मझधारमा रहेका भनिएका चार नेताहरूले भने आफूहरूलाई विभाजन गर्न ओली समूहमा लागेको भन्ने हल्ला चलाइएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बुधबार दिउँसो ३ देखि ८ बजेसम्म नेताहरू भुसाल, पाण्डे, भट्टराई र बिष्ट पाण्डेको निवास स्वयम्भूमा छलफलमा बसेका थिए । ‘हाम्रो समूहमा ओलीजीको जस्तो डिक्टेटरसिप हुँदैन, सबै नेताहरू गणतान्त्रिक छन्, त्यसैले विभिन्न खाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर ओलीजीले आफूलाई नसच्याउँदासम्म उहाँको समूहमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन, हामीलाई हाम्रै टिमभित्र बदनाम गराउन नचाहिँदो प्रचार गरिएको हो ।’

ती नेताले भनेअनुसार वार्ता टोलीका रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा भएको भेटलाई वार्ता भनेर प्रचार गरिएको हो । ‘हाम्रो वार्ता टोलीका संयोजकलाई कारबाही गरिएको छ, हामी किन जाने भन्नेमै थियौं, उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरौं, प्रचारबाजी नगरौं भन्नुभयो, छलफलमा गइयो,’ ती नेताले भने, ‘ओलीजीको समूहमा रहेका विभाजन चाहने समूहले वार्ता भनेर प्रचार गराएछ, त्यो गलत हो, यही प्रचार भएकै कारण हामी चारजना बसेर समीक्षा गरेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो समूहमा छलफल हुन्छ, आ–आफ्ना विचार आउँछन् तर ओलीजीले जे गरेका कारण हामी आन्दोलनमा छौं, त्यो सन्दर्भमा एकै ठाउँमा छौं । यताको बागी विद्रोही भनेको हामी नै हो, हामी नै एकै ठाउँमा भएपछि समस्या हुने कुरा भएन ।’

ओली समूहले यी चार नेतालाई आफ्नो समूहमा लैजाने तर खनाल–नेपालसहितका नेताहरूलाई पार्टीमा नफर्काउने नीति लिइरहेका बेला आफूहरूको रणनीति तय गर्न यिनीहरू जुटेका हुन् । बिहीबार बस्ने आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्भवत: उनीहरूले आफ्ना कुरा स्पष्ट पार्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×