नागरिकता नियमावली संशोधन : आमामाथि अंकुश !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता नियमावली संशोधन : आमामाथि अंकुश !

बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्ने
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहने आमाको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेर आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्छन् ।

बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु र त्यसका लागि अनावश्यक व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बर्खिलाप हो ।

नियमावलीले प्रस्ट नतोकेका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आमा र बच्चालाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर यातना दिन सक्ने भएकाले नियमावलीको यो प्रावधान आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले अहिले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा कोट्याएर आमा र सन्तान दुवैलाई यातना दिएको देखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब झन् नियमावलीले नै तोकेर स्थानीय तहले सरजमिन गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिँदा आमाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले समाधानभन्दा धेरै समस्या निम्त्याउँछ ।’

संशोधित नियमावलीअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै नियमावलीले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निजको नेपालमै जन्म भई नेपालमै बस्दै आएको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र सन्तान र आमा दुवैले बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृतसमक्ष स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ । उक्त स्वघोषणा फाराममा आमासँगसँगै सन्तानले समेत मेरो बाबु पत्ता लागेको छैन, यदि पत्ता लागेको छैन भनेर मैले गरेको घोषणा गलत भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेर कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले संविधान र ऐनविपरीत गएर यसरी नियमावली संशोधन गर्नु आमाको पहिचानको अधिकार र परिचयमाथिको हस्तक्षेप हुने र यस्तो व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउने बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आमाका नामबाट नागरिकता लिन आमाको परिचय भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन, आमा नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छिन्, संविधानको मर्म पनि त्यही हो,’ उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा यस्तो संशोधन हुनु भनेको आमाको पहिचान र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । महिलाको अधिकार नै स्वीकार नगर्ने यो नियमावली राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूको पुरातनवादी र गलत सोचको परिणति हो ।’

यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा जन्मदर्ता या शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये एउटा बुझाए पुग्ने भए पनि यसपालि जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेर आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तानलाई सरकारले अर्को तगारो थपिदिएको छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटनासमेत दर्ता गर्न बनेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा जन्मदर्ता गर्दा आमा र बाबु दुवैको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले अनलाइन माध्यमबाट जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसरी जन्मदर्ता गर्दा बाबुको नागरिकता नराखेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।

एकातिर ऐनले सन्तानको जन्मदर्ता गर्न बाबुको नागरिकता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्नु र अर्कातिर नियमावलीमा जन्मदर्ता नभई आमाको नामबाट नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिनु विरोधाभासपूर्ण छ । संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाका नामबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था संविधानकै धारा ३८(१) सँग बाझिएको छ । महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३८(१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय अधिकार हुने उल्लेख छ, संविधानमा यो अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत छ । यो हकको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुने भनेकै नागरिकता र सम्पत्तिमाथि महिलाको वंशीय उपस्थिति हो तर संविधानकै धारा ११(५) महिलाको यो अधिकारलाई संकुचन गरिदिएको अवस्थामा कठोर नियमावली बनेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले यस्तो कठोर नियमावली बनाएर संविधानप्रदत महिलाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् । ‘नेपाली नागरिककै सन्तान हो भने संविधान र ऐनअनुसार सजिलै नागरिकता दिनुपर्ने हो,’ पौड्यालले भनिन्, ‘बाबुको पहिचान खुलेको छैन भन्ने सिफारिस लिन स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने कुरा महिलाको आत्मसम्मान र गोपनीयताको हकसँग जोडिएको कुरा हो, संविधान र ऐनभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन ।’

संविधानभन्दा अध्यादेश कडा र अध्यादेशभन्दा नियमावली झन् कडा आएपछि आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तान कानुन हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । संविधानले कुनै मापदण्ड नतोकेको भए पनि गत जेठ ९ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले स्वघोषणा झूटो ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले त्यसरी प्राप्त भएको नागरिकतासमेत स्वतः रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही अध्यादेशबमोजिम नियमावली बन्दा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले सर्जिमिन गरेर बाबुको पहिचान छैन भन्ने निश्चिततासहितको सिफारिस र आमा र सन्तान दुवैले बाबुको बारेमा थाहा छैन भन्ने घोषणा गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर सन्तानलाई नागरिकता दिने आमाको अधिकार र आमाको नामबाट नागरिकता लिने सन्तानको अधिकार कुण्ठित गरेको हो ।

यस्तै नियमावलीको नियम ३(ख) मा आमाको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानले नागरिकता लिन जाँदा आमाको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि प्रशासनमा जाने व्यक्ति स्वयंको नागरिकता हुन जरुरी छ । यो प्रावधानले आमाले हुर्काएका तर सन्तान १६ वर्ष पुग्नुअघि नै ती आमाको निधन भएको छ भने सन्तानले नागरिकता पाउन कठिन हुन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार एकल आमासित ८ लाख ९६ हजार ८ सय जना बालबालिका रहेको तथ्य तथ्यांक विभागसित छ । विभागको तथ्यांक केलाउँदा ६ लाख ८० हजार ५ सय ५३ जना बालबालिका अहिले १६ वर्ष पुगिसकेका छन् ।

यद्यपि यी सबै एकल आमाबाबु पहिचान नभएका चाँहि होइनन् । यसमा सम्बन्ध विच्छेद भएका र श्रीमान्को मृत्यु भएका महिलाको पनि संख्या जोडिएको छ । जेजति कारणले भए पनि एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता लिन यो अध्यादेशले सहज हुनुपर्नेमा नियमावलीमै कडा प्रावधान राखेर अप्ठ्यारो पारिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के व्यवस्था विघटनको खतरा छ ?

राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतले व्यवस्था विघटनको शंका गरिरहेका छन् तर विघटन हुने भनिएको व्यवस्थामा के–के पर्छन् भन्ने खुलाएका छैनन्
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — गृहजिल्ला गोरखा पुगेर जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सोमबार संसद् मात्रै होइन मुलुकको व्यवस्था नै विघटनतर्फ लैजाने प्रयत्न भइरहेको बताए । छिमेकी भारततर्फ संकेत गर्दै उनले व्यवस्था विघटन गर्न अदृश्य शक्तिसँग अस्वाभाविक साँठगाँठ भइरहेको र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको आक्षेप लगाए ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले जेठ १५ गते फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुलुक संवैधानिक शून्यतातिर अघि बढ्न उद्यत रहेको संकेत गरे । उनले ‘नयाँ’ संविधानको कोर्समा मुलुकलार्ई धकेलिने संकेत २०७७ वैशाखमै पाएको उल्लेख गरे । केहीअघि कान्तिपुरसित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र र संघीयता मास्ने गरी षड्यन्त्र भइरहेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने र चुनाव पनि हुन नदिने शक्ति सल्बलाइरहेको बताएका थिए । उनले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिँदा भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोधसभामा पनि शान्तिप्रक्रिया र गणतन्त्र ‘डिरेल’ हुने खतरा बढेको बताएका थिए ।

राजनीतिक दलका अरू नेता, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूद्वारा जारी वक्तव्यमा पनि यस्ता आशंका भेन्छिन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र सत्तापक्षीय एमालेका नेता पनि बेलाबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि मास्न आफूबाहेकका नेता र दलहरू लागिरहेको बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता डिला संग्रौला पछिल्लो घटनाक्रम देख्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान खतरामा रहेको बताउँछिन् । ‘यसका ज्वलन्त उदाहरण, प्रतिनिधिसभा दुईपटक भंग, असंवैधानिक सरकार विस्तारको सिलसिला र नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीले दिएको संविधानविरोधी अभिव्यक्ति हुन्,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षक भनिएको राष्ट्रपतिबाटै पनि संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ, संविधान नै नरहे व्यवस्था बच्दैन । यो व्यवस्था ल्याउन लडेका शक्ति एकै ठाउँ उभिनुपर्छ ।’ तर विघटन हुन्छ भनेर दलहरूले चिन्ता गरेको व्यवस्थाभित्र के–के पर्छन् र विघटनको असर के हुन्छ भन्नेचाहिँ कसैले खुलाएका छैनन् ।

सबैले चिन्ता व्यक्त गरेको व्यवस्थाको विघटन भनेको हो त ? ‘संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकलाई जुन रूपमा व्याख्या गरेका छौं, ती हाम्रा उपलब्धि हुन्, तिनै उपलब्धि गुम्नु नै अहिलेको व्यवस्थाको विघटन हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘तर व्यवस्था विघटन हुन्छ भन्नेहरूको कुरा अमूर्त छ ।’ उनको भनाइका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचनजस्ता कुरा हाम्रा पछिल्ला उपलब्धि हुन् ।’

अहिलेको शासकीय शैलीका कारण कतिपय उपलब्धि खतरामा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । व्यवस्था नै विघटन हुने तर्कमा भने उनीहरूको मत बाझिएको छ । प्राध्यापक चैतन्य मिश्र दलहरूको व्यवहारका कारण शंका गर्ने ठाउँ भए पनि जनताले ल्याएको व्यवस्था जनताबाहेक अरूले परिवर्तन गर्न नसक्ने धारणा राख्छन् । ‘अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ, त्यसले बेलाबेला हिच्की नआउने होइन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘खतरामा परेको संकेत हुनेबित्तिकै जनता जाग्छन्, व्यवस्थाको माया जनताजति अरूलाई छैन ।’

माओवादीको १० वर्षीय सशस्त्र आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलताले नै यो संविधान बनाउने आधार तयार पारेको हो र यही संविधानले गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षतासम्म सुनिश्चित गरेको छ । तर दुईवटा संविधानसभामा छलफल भएर २०७२ मा जारी हुँदै गर्दा संविधान सर्वसम्मत हुन सकेन । कट्टर राजावादीले सुरुदेखि नै संविधानले राजसंस्थामाथि अन्याय गर्‍यो भनिरहेका छन्, लोकतन्त्रका आधार धर्मराउँदै जाँदा राजावादीको आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

नेपाल हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्ने समूह सबै राजनीतिक दलमा छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीमा हिन्दु धर्मप्रति अतिरिक्त मोह देखिन्छ, त्यसलाई भारतको चाहनासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले संविधानलाई ससर्त स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सम्झौता गरेर भूमिगत राजनीति त्यागेको नेत्रविक्रम चन्द समूह संविधानको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानको सख्त विरोध गर्नेहरूको आवाज उचो भएको छ । आफ्नै तदारुकतामा ६ वर्षअघि मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले सबैभन्दा धेरै संविधानविरोधीबाटै घेरिएका छन् । वर्ष दिनअघिसम्म कसैले भन्दैमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका ओली संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन सहमत भएका छन् । उनको वरिपरि हुनेहरूले पनि संविधानको समीक्षा र पुनर्लेखनको कुरा उठाउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका पूर्वसहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले संविधानकै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘संविधानका गलत प्रावधानलाई सुधार गर्न गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिको चलखेलमा व्यवस्था संकटमा परेको हौवा पिट्नु भनेको देशलाई संकटको लामो सुरुङमा धकेल्नु हो,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणका तक्माधारीहरू आत्मा आलोचित हुनुपर्छ, देश र जनताको दिगो हितलाई केद्रमा राखेर संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।’ संविधानप्रति मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि साहले अभिव्यक्त गरेका हुन् ।

अर्कातिर २०७२ मा संविधान जारी गर्दा नेपालको उपलब्धिलाई ‘नोट’ मात्रै गरेको भारतको सल्बलाहट पोहोर कात्तिकयता व्यापक छ । एकातिर परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेकाहरू एकाएक अगाडि सर्ने र अर्कातिर मुलुकलाई व्यवस्थित बनाउने संवैधानिक संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीले नै धावा बोल्नाले व्यवस्था विघटन हने शंका बढेको लेखक एवं विश्लेषक हरि शर्माको भनाइ छ । ‘हामी हल्लाको पछि लागिरहेका छौं । संवैधानिक आयोगहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने, राज्यका अरू सिस्टम कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्न खोज्ने, आफू कमजोर हुने अवस्था आउँदा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिने यो त संकेत हो नि,’ उनले भने, ‘जसपाको एउटा समूहसँग भएको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका लागि बन्ने कार्यदलले कतै छलफल त गर्छ होला । केही नभए पनि संविधान यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधानविरोधीहरूको आवाज बलियो बन्दै जान सक्ला । परिवर्तित व्यवस्था स्थापित नहुँदै विवादित हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ?’

गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संविधानको सिधा बाटोबाट गएको भए ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो या राजीनामा दिएर सरकार निर्माणको ढोका खोलिदिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री चयनको अर्को प्रक्रियामा जाने उनको निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनुमोदन गरिदिइन् तर त्यसपछि सरकार बनाउने/बदल्ने संसदीय अभ्यास गर्न दिइएन, बरु प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यससम्बन्धी रिट पुग्दा सर्वोच्च अदालत पनि विवादरहित छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने र विरोधीलाई तर्साउने गरेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगमाथि गरेको हस्तक्षेप छिपेको छैन । मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठिरहेको छ । ‘हिजो हामीले बलियो सरकार पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने रैछ भनेर कराएका थियौं, अहिले बलियो सरकारको हैसियत कमजोर छ, यसले झन् बिगारेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सबै संस्था कमजोर भएका छन् । अदालतमाथि विश्वास नै छैन, संसद्प्रतिको आस्था घटेको छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानवअधिकार आयोगमाथि प्रश्न उठ्दा शक्तिको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रजातन्त्रका यी खम्बाहरूमा धमिरा लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली बलिया भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्ने र विभागीय निर्णय गर्ने अधिकारसम्म पाएनन् । पार्टी र सरकारका स–साना गतिविधिले ओलीको मनोबल झन् बढ्यो, उनी स्वेच्छाचारी बन्दै गए । उनले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर कमजोर हुँदा पनि संविधान र विधिको ट्र्याकबाहिरै रहेर काम गरेको लेखक शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले शासकहरूको गतिविधि हेर्दा व्यवस्था भत्क्यो भत्क्यो भन्दाभन्दै भत्किइहाल्ने संकेत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको संकट नेपाली समाजमा छ, विश्वास उठेपछि फेरि ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।’

सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले संविधानबाहिर गएर गरेका कतिपय निर्णयले संविधानलाई निरीह बनाएको छ । शक्ति सन्तुलन गर्ने संवैधानिक निकायसमेत प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणबाहिर नहुँदा व्यवस्था धरमर हुन् शंका बढेको हो । यस्तो बेला दृश्यअदृश्य शक्तिले टाउको उठाउँदा शासक स्वेच्छाचारी र विपक्षी निरीह बनेको विश्लेषण संविधानविद् विपिन अधिकारीको पनि छ । तर यी समस्या नेताहरूकै नियतले सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो व्यवस्थामा जुन खालको प्रयोग भएको छ, त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्, संविधानमा लेखेको कुरा अक्षरशः पालना गर्ने तत्परता न सत्तापक्षमा छ, न त प्रतिपक्षमा नै,’ अधिकारीले भने, ‘तर यती नै कारणले हाम्रो व्यवस्था कसरी उल्टिन्छ ? त्यो उल्ट्याउन धेरै ताकत चाहिन्छ, धेरै निर्वाचनमा जनताले अधिकार प्रयोग गरेर यो व्यवस्था ल्याएका हुन् । कि यो व्यवस्था काम छैन भनेर सेना नै अघि आउनुपर्‍यो, त्यो सम्भव छैन । सेना लोकतन्त्रको दायराभित्रै छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×