काठमाडौँ — गृहजिल्ला गोरखा पुगेर जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सोमबार संसद् मात्रै होइन मुलुकको व्यवस्था नै विघटनतर्फ लैजाने प्रयत्न भइरहेको बताए । छिमेकी भारततर्फ संकेत गर्दै उनले व्यवस्था विघटन गर्न अदृश्य शक्तिसँग अस्वाभाविक साँठगाँठ भइरहेको र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको आक्षेप लगाए ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले जेठ १५ गते फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुलुक संवैधानिक शून्यतातिर अघि बढ्न उद्यत रहेको संकेत गरे । उनले ‘नयाँ’ संविधानको कोर्समा मुलुकलार्ई धकेलिने संकेत २०७७ वैशाखमै पाएको उल्लेख गरे । केहीअघि कान्तिपुरसित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र र संघीयता मास्ने गरी षड्यन्त्र भइरहेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने र चुनाव पनि हुन नदिने शक्ति सल्बलाइरहेको बताएका थिए । उनले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिँदा भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोधसभामा पनि शान्तिप्रक्रिया र गणतन्त्र ‘डिरेल’ हुने खतरा बढेको बताएका थिए ।

राजनीतिक दलका अरू नेता, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूद्वारा जारी वक्तव्यमा पनि यस्ता आशंका भेन्छिन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र सत्तापक्षीय एमालेका नेता पनि बेलाबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि मास्न आफूबाहेकका नेता र दलहरू लागिरहेको बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता डिला संग्रौला पछिल्लो घटनाक्रम देख्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान खतरामा रहेको बताउँछिन् । ‘यसका ज्वलन्त उदाहरण, प्रतिनिधिसभा दुईपटक भंग, असंवैधानिक सरकार विस्तारको सिलसिला र नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीले दिएको संविधानविरोधी अभिव्यक्ति हुन्,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षक भनिएको राष्ट्रपतिबाटै पनि संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ, संविधान नै नरहे व्यवस्था बच्दैन । यो व्यवस्था ल्याउन लडेका शक्ति एकै ठाउँ उभिनुपर्छ ।’ तर विघटन हुन्छ भनेर दलहरूले चिन्ता गरेको व्यवस्थाभित्र के–के पर्छन् र विघटनको असर के हुन्छ भन्नेचाहिँ कसैले खुलाएका छैनन् ।

सबैले चिन्ता व्यक्त गरेको व्यवस्थाको विघटन भनेको हो त ? ‘संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकलाई जुन रूपमा व्याख्या गरेका छौं, ती हाम्रा उपलब्धि हुन्, तिनै उपलब्धि गुम्नु नै अहिलेको व्यवस्थाको विघटन हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘तर व्यवस्था विघटन हुन्छ भन्नेहरूको कुरा अमूर्त छ ।’ उनको भनाइका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचनजस्ता कुरा हाम्रा पछिल्ला उपलब्धि हुन् ।’

अहिलेको शासकीय शैलीका कारण कतिपय उपलब्धि खतरामा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । व्यवस्था नै विघटन हुने तर्कमा भने उनीहरूको मत बाझिएको छ । प्राध्यापक चैतन्य मिश्र दलहरूको व्यवहारका कारण शंका गर्ने ठाउँ भए पनि जनताले ल्याएको व्यवस्था जनताबाहेक अरूले परिवर्तन गर्न नसक्ने धारणा राख्छन् । ‘अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ, त्यसले बेलाबेला हिच्की नआउने होइन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘खतरामा परेको संकेत हुनेबित्तिकै जनता जाग्छन्, व्यवस्थाको माया जनताजति अरूलाई छैन ।’

माओवादीको १० वर्षीय सशस्त्र आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलताले नै यो संविधान बनाउने आधार तयार पारेको हो र यही संविधानले गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षतासम्म सुनिश्चित गरेको छ । तर दुईवटा संविधानसभामा छलफल भएर २०७२ मा जारी हुँदै गर्दा संविधान सर्वसम्मत हुन सकेन । कट्टर राजावादीले सुरुदेखि नै संविधानले राजसंस्थामाथि अन्याय गर्‍यो भनिरहेका छन्, लोकतन्त्रका आधार धर्मराउँदै जाँदा राजावादीको आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

नेपाल हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्ने समूह सबै राजनीतिक दलमा छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीमा हिन्दु धर्मप्रति अतिरिक्त मोह देखिन्छ, त्यसलाई भारतको चाहनासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले संविधानलाई ससर्त स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सम्झौता गरेर भूमिगत राजनीति त्यागेको नेत्रविक्रम चन्द समूह संविधानको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानको सख्त विरोध गर्नेहरूको आवाज उचो भएको छ । आफ्नै तदारुकतामा ६ वर्षअघि मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले सबैभन्दा धेरै संविधानविरोधीबाटै घेरिएका छन् । वर्ष दिनअघिसम्म कसैले भन्दैमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका ओली संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन सहमत भएका छन् । उनको वरिपरि हुनेहरूले पनि संविधानको समीक्षा र पुनर्लेखनको कुरा उठाउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका पूर्वसहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले संविधानकै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘संविधानका गलत प्रावधानलाई सुधार गर्न गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिको चलखेलमा व्यवस्था संकटमा परेको हौवा पिट्नु भनेको देशलाई संकटको लामो सुरुङमा धकेल्नु हो,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणका तक्माधारीहरू आत्मा आलोचित हुनुपर्छ, देश र जनताको दिगो हितलाई केद्रमा राखेर संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।’ संविधानप्रति मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि साहले अभिव्यक्त गरेका हुन् ।

अर्कातिर २०७२ मा संविधान जारी गर्दा नेपालको उपलब्धिलाई ‘नोट’ मात्रै गरेको भारतको सल्बलाहट पोहोर कात्तिकयता व्यापक छ । एकातिर परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेकाहरू एकाएक अगाडि सर्ने र अर्कातिर मुलुकलाई व्यवस्थित बनाउने संवैधानिक संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीले नै धावा बोल्नाले व्यवस्था विघटन हने शंका बढेको लेखक एवं विश्लेषक हरि शर्माको भनाइ छ । ‘हामी हल्लाको पछि लागिरहेका छौं । संवैधानिक आयोगहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने, राज्यका अरू सिस्टम कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्न खोज्ने, आफू कमजोर हुने अवस्था आउँदा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिने यो त संकेत हो नि,’ उनले भने, ‘जसपाको एउटा समूहसँग भएको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका लागि बन्ने कार्यदलले कतै छलफल त गर्छ होला । केही नभए पनि संविधान यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधानविरोधीहरूको आवाज बलियो बन्दै जान सक्ला । परिवर्तित व्यवस्था स्थापित नहुँदै विवादित हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ?’

गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संविधानको सिधा बाटोबाट गएको भए ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो या राजीनामा दिएर सरकार निर्माणको ढोका खोलिदिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री चयनको अर्को प्रक्रियामा जाने उनको निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनुमोदन गरिदिइन् तर त्यसपछि सरकार बनाउने/बदल्ने संसदीय अभ्यास गर्न दिइएन, बरु प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यससम्बन्धी रिट पुग्दा सर्वोच्च अदालत पनि विवादरहित छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने र विरोधीलाई तर्साउने गरेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगमाथि गरेको हस्तक्षेप छिपेको छैन । मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठिरहेको छ । ‘हिजो हामीले बलियो सरकार पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने रैछ भनेर कराएका थियौं, अहिले बलियो सरकारको हैसियत कमजोर छ, यसले झन् बिगारेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सबै संस्था कमजोर भएका छन् । अदालतमाथि विश्वास नै छैन, संसद्प्रतिको आस्था घटेको छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानवअधिकार आयोगमाथि प्रश्न उठ्दा शक्तिको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रजातन्त्रका यी खम्बाहरूमा धमिरा लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली बलिया भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्ने र विभागीय निर्णय गर्ने अधिकारसम्म पाएनन् । पार्टी र सरकारका स–साना गतिविधिले ओलीको मनोबल झन् बढ्यो, उनी स्वेच्छाचारी बन्दै गए । उनले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर कमजोर हुँदा पनि संविधान र विधिको ट्र्याकबाहिरै रहेर काम गरेको लेखक शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले शासकहरूको गतिविधि हेर्दा व्यवस्था भत्क्यो भत्क्यो भन्दाभन्दै भत्किइहाल्ने संकेत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको संकट नेपाली समाजमा छ, विश्वास उठेपछि फेरि ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।’

सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले संविधानबाहिर गएर गरेका कतिपय निर्णयले संविधानलाई निरीह बनाएको छ । शक्ति सन्तुलन गर्ने संवैधानिक निकायसमेत प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणबाहिर नहुँदा व्यवस्था धरमर हुन् शंका बढेको हो । यस्तो बेला दृश्यअदृश्य शक्तिले टाउको उठाउँदा शासक स्वेच्छाचारी र विपक्षी निरीह बनेको विश्लेषण संविधानविद् विपिन अधिकारीको पनि छ । तर यी समस्या नेताहरूकै नियतले सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो व्यवस्थामा जुन खालको प्रयोग भएको छ, त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्, संविधानमा लेखेको कुरा अक्षरशः पालना गर्ने तत्परता न सत्तापक्षमा छ, न त प्रतिपक्षमा नै,’ अधिकारीले भने, ‘तर यती नै कारणले हाम्रो व्यवस्था कसरी उल्टिन्छ ? त्यो उल्ट्याउन धेरै ताकत चाहिन्छ, धेरै निर्वाचनमा जनताले अधिकार प्रयोग गरेर यो व्यवस्था ल्याएका हुन् । कि यो व्यवस्था काम छैन भनेर सेना नै अघि आउनुपर्‍यो, त्यो सम्भव छैन । सेना लोकतन्त्रको दायराभित्रै छ ।’