एमसीसी ‘नेपालकै पहलमा’

एमसीसीसँगको सम्झौता यो साता सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदन गराउने सरकारको तयारी छ तर सत्तारूढ नेकपाभित्रै विपक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । अमेरिकी राजदूत बेरीले भने सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

राजदूत बेरीले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको सडक निर्माणले नेपाली जनताका निम्ति अति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र ऊर्जा प्रसारण लाइनको बिस्तारबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यही प्रक्रियाबाट नेपालले बाहिरी विश्वमा आफूलाई खुला व्यापारका लागि तयार भएको सन्देश दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी र परियोजनासमेत अझ बढी आकर्षित हुनेछन् ।’

एमसीसी नेपाल कार्यालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराइछाड्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तो सार्वजनिक र पारदर्शी विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

कार्यकारी निर्देशक बिष्टले आफूहरू एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ‘यसभित्रका डिजाइन, इस्टिमेटका काम अघि बढिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो संसद्बाट अनुमोदन भइदिएको भए केही सहज हुन्थ्यो । अहिले पनि बेला बितेको छैन ।’

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच विकास साझेदारीको यो परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । नेपाल र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ मा भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) मा अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम ऊर्जा र यातायातका पूर्वाधार विकासमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्छ ।

सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा केही सदस्यले यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । बैठकमा सोमबार बोलेका नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र योगेश भट्टराई र मंगलबार बोल्ने मणि थापाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् । नेता गुरुङ र रावलले त एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बन्ने चेतावनी दिए ।

स्थायी समितिभित्र यो विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरू एमसीसी परियोजना गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका एक शीर्ष नेताले पार्टीको बैठकमा केही नेताले छलफलमा ल्याउँदैमा परियोजनामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘यसलाई ठूलो विषय बनाउन खोजिएको छ तर यसबारे सरकार र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट भइसकेको छ,’ ती नेताले भने, ‘करिब ५० अर्ब बराबरको परियोजना गुम्न दिँदैनौं ।’ यो विषयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै उनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए । उनले गत असोज अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै त्यही धारणाअनुसार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन हुने बताए । ‘नेताहरूले अहिले राखेका धारणालाई पार्टीले सम्पत्तिका रूपमा संग्रह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सम्झौता अधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोज अन्तिम साता कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न नहुने र एमसीसी परियोजना संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुने बताएका थिए । ‘तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठिक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको विषय हो । विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभयो,’ उनले भनेका थिए, ‘आउँदो संसद् अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ।’

यो परियोजनाका डिजाइन नै संसद्बाट अुनमोदन गर्नुपर्ने खालको छ । अन्य मुलुकले पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेरै यो परियोजना स्विकारेका छन् । नेपालसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत प्रसारण लाइन अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने कुरा थियो । त्यसमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला यो परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैले यसलाई अघि बढाउन कांग्रेस पनि संसद्मा सकारात्मक छ । ‘परियोजना हाम्रो हितमा छ, यो कुनै रणनीति होइन,’ कांग्रेस नेता कार्कीले भने, ‘कुनै पनि शक्तिको पछि नलागी हामी यसबाट लाभान्वित हुने दिशामै अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले यो परियोजना स्विकार्ने निर्णय नेपालले अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सार्नुअघि नै गरेको बताए । अमेरिकाले सन् २०१७ मा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएपछि एमसीसीलाई त्यसअन्तर्गत जोडेर लैजान खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैले सत्तारूढ दलका केही नेताले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका हुन् ।

५५ अर्ब रुपैयाँ ‘पाइपलाइनमा’

एमसीसी अनुदान सहयोग सम्झौताअनुसार काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौली हुँदै बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्ममा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ ।

एमसीसीको वासिङ्टनमा रहेको मुख्यालयका एक अधिकारीले दिएको सूचनाअनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ । योजनामा थप प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुनेछ ।

एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताएका छन् । उनले एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको जानकारी दिए । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झन्डै ४ दर्जन मुलुकलाई सहयोग गरेको छ । नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।

अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी रूपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि यो सहयोग नियोग सन् २००४ मा स्थापना गरेको हो ।