काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जनाएको छ । सरकारले मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएकोमा मंगलबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो प्रस्तावित संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहने जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा कोही पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिने गर्न नमिल्ने बताए ।

‘सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानमा संशोधन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ,’ अध्यक्ष मगरले अघि भने, ‘राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउनु प्रशंसनीय हो । तर यसरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

उनले सरकारले गर्ने त्यस्तो संशोधनले संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने बताए । अध्यक्ष मगरले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा गर्न लागेको संशोधनले दण्डहीनतालाई प्रश्रयको सम्भावना रहेको बताए ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ । यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ ।’