काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली (इजलास) सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने विवाद निरुपण गर्न महानगरले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरेको हो । विवाद समाधान छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा गर्न एप सञ्चालनमा ल्याइएको महानगरले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रमुख राष्ट्रिय न्यायिक समिति सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महानगरले ल्याएको एप्सको पनि शुभारम्भ गरे । यो प्रणालीमा स्थानीय विवादको दर्तादेखि कार्यान्वयन चरणको विदुतीय अभिलेख हुनेछ । यसका लागि घरमै बसेर ijalas.kathmandu.gov.np मा गएर विवाद सम्बन्धीका उजुरी र लिखित जवाफ पठाउन सक्ने महानगरले जनाएको छ ।

निर्णय प्रणालीलाई शीघ्र बनाउने र कम जनशक्तिकबाट कार्य सम्पादनको हुने महानगरले जनाएको छ । यसमा अनलाइन विवाद दर्ता, मेलमिलापकर्ताको सुची दर्ता, मेलमिलापकर्ताको सूची, तारिख लिने र अनलाइनबाटै प्रतिवादीले लिखित जवाफ पनि पठाउन सक्नेछन् ।

महानगरद्वारा जारी सूचनमा भनिएको छ, 'यस प्रणालीका विवादका पक्षहरुलाई न्याय प्राप्त गर्न तथा कार्यालयको तर्फबाट न्याय सम्पादन गर्न सजिलो हुनेछ । सकेसम्म विवादलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने र निणर्य प्रक्रियालाई शीघ्र बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको छ ।'

सरल, सहज र प्रभावकारी न्याय समाधानमा यो अनलाइन पद्धति नवीन र गुणात्मक रहने महानगरले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बालि नोक्सानी गरेको, ज्याला मजुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्निलाई इज्जता आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झयाल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाण्को जग्गा नछोडी बनाएको लगायतका विवादहरुमा मेलमिलपको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।