हरिहर तिमिल्सिनाको उपन्यास ‘कखरा’ सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हरिहर तिमिल्सिनाको उपन्यास ‘कखरा’ सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कवि तथा गीतकार हरिहर तिमिल्सिनाको उपन्यास ‘कखरा’ सार्वजनिक भएको छ । असोज २१ गते बिहीबार राजधानीको प्रज्ञा भनवमा कृति विमोचन भएको हो ।

ख्यातिप्राप्त आख्यानकार नयनराज पाण्डे, शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव डा. हरि लम्साल, लिटिल एन्जल्स स्कुलका प्रिन्सिपल मुकुन्द शर्मा र शिक्षाकर्मी मल्लिका जोशीका साथमा विभिन्न विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत किशोरकिशोरी कल्याण विक्रम अधिकारी, स्नेहा झा, स्वस्ति रेग्मी र अर्जुन मिजारले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए । विमोचन पछिको अन्तरक्रियामा युवापुस्ताका वक्ताले कृतिका पात्रमा आफूलाई भेटेको अनुभव सुनाएका थिए ।

आख्यानकार नयनराज पाण्डेले उपन्यासले आफूलाई स्कुले जीवनका घटना स्मरण गराएको बताए । उनको थप भनाइ थियो, ‘विद्यार्थी वदमास देखिनु, भौतिक कुरा नाश गर्नु भनेको उसले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको हुने रहेछ । मैले पनि स्कुल छोड्ने बेलामा साथीहरूसित लागेर केही तोडफोड गरेको थिएा । त्यसो किन गरो हुाला भन्ने लाग्थ्यो । उपन्यास पढ्दै गर्दा त्यसको जवाफ भेट्टाएा । यस उपन्यासमा लेखकले सजिलो तरिकाले वर्तमान शिक्षा प्रणालीका पक्षहरू केलाएका छन् । मैले दस घण्टामा मा यो उपन्यास पढिसकेँ ।’

अर्का वक्ता शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले अभिभावकले विद्यार्थीको सिकाइभन्दा नम्बर खोज्ने प्रवृतिले नै मुल समस्या भएको बताए । उनका विचारमा उपन्यासले स्वतन्त्र पठनको पक्षपोषण गरेको छ । लिटिल एन्जल्सका प्रिन्सिपल मुकुन्द शर्माले विद्यालयहरुमा अझसम्म व्याप्त यातनाका अवशेष गलत भएको बताए भने मल्लिका जोशीले मान्छेको दिमागलाई सय पूर्णाङ्कले नाप्ने वर्तमान मूल्याङ्कन प्रणालीप्रति उपन्यासले प्रश्न गरेको बताइन् । शिक्षक र शिक्षालय बदलिएमा समाज बदलिने अपेक्षा उपन्यासले राखेको छ । यस उपन्यासलाई सिकाइ समूहले प्रकाशन गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीहरूको शपथमा कानुनी अड्चन छैन : राष्ट्रपति कार्यालय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणमा कानुनी अड्चन नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि अहिले मन्त्रीहरुको शपथका लागि कुनै समस्या नरहेको बताए ।

‘०७२ को संविधान बनेपछि सरकारले अस्ति भर्खरै अध्यादेश ल्याएको हो । त्योभन्दा पहिले ५० औँ जनाले शपथ लिइसक्नुभएको छ । त्यसबीचमा सधैँ प्रचलित ढाँचाको प्रयोग हुँदै आएको हो,’ पन्तले इकान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यसले समस्या हुँदैन ।’ उनले कानुन नभएको अवस्थामा संविधानकै व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रचलित ढाँचा र भाषामा शपथ गराउँदै आएको बताए ।

संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद् तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थाबमोजिम कानुन भने बनेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत ६ जेठमा शपथ ग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश, ०७८ जारी गरेको थियो । तर संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपश्चात सदनमा उक्त अध्यादेश पेस भए पनि पारित भएन, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो ।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथको विषयमा अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले कानुनी स्रोतको अभाव देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा ६ असोजमा रिट हालेका थिए । न्यौपानको रिटपछि शपथका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । श्रोतका अनुसार शुक्रबार विहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका देउवाले सो भेटमा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाउँदै शपथग्रहण कसरी गराउने भन्ने विषयमा समेत चासो राखेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने वाक्य छुटाएका थिए । दोहोर्‍याएर राष्ट्रपति भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ उच्चारण गर्न लगाएपछि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेर पन्छिएका थिए ।जुन विषयलाई सामाजिक सञ्चालमा टिकाटिप्पणी र ट्रोल बनाइएको थियो । त्यसपछि ६ जेठमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रचलित ढाँचामा फेरबदल गर्दै ‘प्रतीज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्दलाई हटाएर औपचारिक पोशाक लगाउनुपर्ने, मातृभाषामा पनि शपथ लिन पाइने जस्ता व्यवस्था गरेको थियो

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १३:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×