प्रवासीको सहयोगमा पुस्तकालय- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रवासीको सहयोगमा पुस्तकालय

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — सशस्त्र द्वन्द्वपछि बन्द जीर्ण पुस्तकालय प्रवासी युवाले चन्दा संकलन गरेर पुनर्निर्माण गरेका छन् । गलकोट–५ को सहिद थिरबम मल्ल पुस्तकालय यतिबेला चिटिक्क बनेको छ ।


गलकोट समाज जापानले पठाएको ६५ लाखसहित १ करोड रुपैयाँमा तीनतले घर बनाइएको हो । वडाध्यक्ष नारायणध्वज मल्लका अनुसार अन्य भौतिक संरचना, उपकरण र स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि सहयोग प्राप्त भएको थियो । भवनको पहिलो तलामा आँखा उपचार केन्द्र, दोस्रोमा पुस्तकालय र तेस्रोमा सभाहल बनाइएको छ ।

२००७ मा सहिद भएका थिरबम मल्लको स्मृतिमा भरत बम र देवी चैतन्यले हरिचौरमा स्थापना गरेको पुस्तकालयमा इतिहास, भूगोल र विभिन्न जातजातिको संस्कृतिबारेका पुस्तक छन् ।

‘युवाले पैसा पठाएपछि हामीलाई पनि दबाब पर्‍यो र भवन बनाइयो,’ मल्लले भने, ‘भवन सबै काममा उपयोगी बनेको छ ।’ नगरपालिका र वडाले इतिहासको गन्तव्य पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्न थप सामग्री र इतिहासका अन्य दस्ताबेज संकलनको कामसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेरुजु फर्स्योटमा स्थानीय तहको बेवास्ता

२०७५/७६ सम्म १८ करोड ५१ लाख बेरूजु रहेकोमा २०७६/७७ मा बढेर ४५ करोड ६१ लाख पुग्यो
माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय तहले सैद्धान्तिक बेरुजु भन्दै त्यसको फर्स्योटमा बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । मनमौजी खर्च गर्ने, अघिल्ला वर्षदेखिको बेरुजु फर्स्योट नगर्ने र थपिँदै जाने क्रम बढेको छ । यो समस्या पाल्पामा मात्रै होइन, मुलुकभरकै स्थानीय तहमा रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पाल्पाका ९ स्थानीय तहबाट १ करोड ९९ लाख २४ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तानसेन नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१ करोड ९५ लाख १ हजार बेरुजु थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बढेर ३४ करोड १५ लाख ५१ हजार पुगेको छ । महालेखाका अनुसार यो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै १२ करोड २० लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमा ६७ लाख ३७ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने, ८ करोड ४४ लाख ९८ हजारको कागजपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । २ करोड ९७ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्नेछ भने नगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएको रकम १० लाख ४६ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

रामपुर नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण नै भएको छैन । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको २०७५/७६ मा १३ करोड ५४ लाख ७९ हजार बेरुजु रहेकोमा त्यसपछिको वर्ष बढेर २१ करोड ८ लाख १६ हजार पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ करोड ५५ लाख ६७ हजार बेरुजु थपिएको हो । यसमध्ये ६ लाख १० हजार असुलउपर गर्नुपर्नेछ । ६ करोड ३८ लाख ७३ हजारको कागजपत्र पेस नै नगरी चेक काटिएको छ । ५० करोड २५ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्नेछ । पेस्की ६० लाख ५९ हजार लिइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तिनाउ गाउँपालिकाको बेरुजु ८ करोड १२ लाख ५७ हजार पुगेको देखिन्छ, जसमध्ये पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ करोड ५९ लाख ३५ हजार बेरुजु थपिएको हो । यसैगरी पूर्वखोला गाउँपालिकाको ४ करोड ६७ लाख ३७ हजार, निस्दी गाउँपालिकाको ७ करोड १ लाख ६५ हजार, माथागढी गाउँपालिकाको ४ करोड ४४ लाख ४५ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकाको ४ करोड ७३ लाख ५६ हजार र रिब्दीकोट गाउँपालिकाको ८ करोड २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । यी सबै स्थानीय तहमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगातार बेरुजु रकम बढिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । रम्भा गाउँपालिकाको बेरुजु भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ करोड ७२ लाख ४७ हजार बेरुजु रहेकोमा २०७६/७७ मा घटेर ६ करोड ३० लाख ७६ हजार मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रम्भाले ५ करोड २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ फर्स्योट गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार २०७६/७७ मा पाल्पाका ९ स्थानीय तहमा ९ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । जसबाट ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ । ०७५/७६ सम्म १८ करोड ५१ लाख बेरुजु थियो । ०७६/७७ मा बढेर ४५ करोड ६१ लाख पुगेको छ । कुल बजेटको ४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु आउनु राम्रो मानिँदैन । तानसेन, रैनादेवी छहरा र तिनाउमा यसभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । रैनादेवी छहरा अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले असुलउपर गर्नुपर्नेभन्दा पनि सैद्धान्तिक बेरुजु बढी भएको बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर असार मसान्तमा काट्नुपर्ने चेक साउनमा काटेको भन्दै ५ करोड बेरुजु औंल्याइएको छ । त्यसबाहेक पनि २ करोड योजनाको पेस्की बेरुजु हो ।’

तिनाउका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले सैद्धान्तिक बेरुजु बढी रहेको दाबी गरे । तर तिनाउमा अघिल्लो आवमा पनि बिल भर्पाइ नमिलेको, जिन्सी दर्ता नगरेको, उपभोक्ता समितिलाई काम दिँदा प्रक्रिया नपुगेको बेरुजु धेरै थियो । तानसेनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेयले अध्ययन गर्ने क्रममै रहेकाले यस विषयमा ठ्याक्कै भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×