विश्रामपुर : सपना मरेको क्रान्तिकारीको कथा- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्रामपुर : सपना मरेको क्रान्तिकारीको कथा

नारायणी देवकोटा

व्यक्तिगत रुपमा पछिल्लो समय मलाई लागिरहन्छ चुपचाप आफ्नो काम गरौँ, आफ्नो परिवार र कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका मानिससँग खासै सम्पर्कमा नरहुँ । मोबाइलमा सामाजिक सञ्जालका एपहरुलाई डिलिट गरेकी छु । धेरै साथीहरुको सम्पर्कमा छैन ।

त्यही पनि साथीहरूसँग भेटिनेबित्तिकै वा कम्युटरमार्फत सामाजिक सञ्जाल छिर्नेबित्तिकै निरासाले भरिएका लामा-लामा गफ चल्छन् । राजनीतिक मूल्यविहीनता चरमचुलिमा पुगेको वर्तमान अवस्थाप्रतिका गफहरु, ‘तिमीजत्तिको मानिसले राजनीति छोडेपछि यस्तै हुन्छ’ वा ‘हामीजत्तिको मानिसले राजनीति छोडेपछि के कुरा गर्ने’ भन्नेमा गएर टुंगिन्छन् । अनि म अवतार सिंह पाशको सबसे खतरनाक शीर्षकको कविताको ‘सबसे खतरनाक होता हे हमारे सपनोका मर जाना’ सम्झिरहन्छु । र, सोचिरहन्छु हाम्रा सपनाहरु ओइलाउन थालेको समय, जुन विगत एक वर्षमा मात्रै वा भर्खर मात्रै थिएन ।

यिनै ‘ग्लुमी’ दिनहरुमा प्रकाशनमा आएको छ पदम गौतमको उपन्यास विश्रामपुर । जुन “क्रान्तिकारी” भनिने राजनीतिमा किशोर र युवा अवस्था गुजारेको “पुरुष”को नजरबाट (पुरुषको नजर किन भनिएको भन्ने बारेमा समीक्षाको बीचतिर छलफल गरिनेछ) लेखिएको कथा हो । जसले एकसाथ विक्रम सम्बत् २०३० को दशकमा हुर्किँदै गएका राजनीतिक सपना र तीनको अवसानको कथा, नेपाली राजनीति (विशेषगरी वाम राजनीति), तराईमा बाहिरका मानिसहरुको बढ्दो बसाइँसराइँ, र आदिवासीहरु सीमान्तीकरणको प्रक्रियालाई लेखकले रिपोर्टिङ शैलीमा लेखेका छन् ।

उपन्यास तराईको एउटा गाउँमा झापा आन्दोलनपछिका दिनहरुमा गाउँ पसेको पञ्चायती सरकार, सखुवाका रुखको व्यापारमा सरकारको संलग्नता, आफूले झोडा फाँडेर बस्ती बसाउँदा बचाएका सखुवाका रुख र पर्यावरण विनासका बारेमा सरकारसँग आक्रोश र गुनासा एकसाथ गरिरहेका गाउँलेहरुहरुको बीचबाट अगाडि बढ्छ । सरकारप्रति गुनासो गरिरहेका गाउँलेका बीचमा जनमत संग्रहसँगै विभिन्न प्रकारका विचारहरु प्रवेश गर्छन् । साथसाथै प्रवेश गर्छन्, सरकारले गरेका दमनका कथा (छिन्ताङ हत्याकाण्ड, पिस्कर हत्याकाण्ड, नमिता–सुनिता हत्या काण्ड) । जसले समाज परिवर्तन गर्नु पर्ने सवाललाई अझ बलियो बनाउँछन् । त्यसो त गाउँमा सरकारका कुरा मात्रै हुँदैनन्, टुक्रा–टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्टहरु पार्टीहरु, उनीहरुले गाउने क्रान्तिकारी गीत र चर्का भाषण र बीपीको मृत्युपछि अलमलिएको कांग्रेसका विषयमा गाउँलेहरु छलफल गरिरहन्छन् ।

गाउँमा बढ्दै गरेको नयाँ विचारलाई विद्यालयको स्थापनाले झन मलजल गरिदिन्छ । विद्यालयमा बिस्तारै नयाँ विचार बोक्ने वामपन्थी विद्यार्थीहरुका विचारोत्तेजक भाषण र गीत सँगसँगै गाउँमा नयाँ मानिसहरुको आगमनले विद्यालय र गाउँको वातावरण गर्मिलो बनाइरहन्छन् । त्यही गर्मिलो विद्यालयको वातावरणमा हुर्किएको एउटा किशोर आफ्नो एसएलसीको रिजल्टसँगै ४६ सालको जनआन्दोलनको समय सुरु हुनै लाग्दा काठमाडौं आइपुग्छ । जब विक्रम सम्बत् २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन्छ, बिस्तारै पछि प्रगतिशील क्रान्तिकारी सपनाहरु मुर्झाउन थाल्छन् ।

राजनीतिको केन्द्रीय तहबाट भएको क्षयीकरणलाई लेखकले भँगेरीको गुणः पतनको सुरुङ उपशीर्षक दिएका छन् । जुन राजनीतिको केन्द्रीय तहमा मात्रै हुँदैन, स्थानीय तहसम्म फैलिँदै जान्छ र हिजो समानताका गीत गाउने र नारा लगाउनेहरु असमानतालाई निरन्तर कार्यान्वयनमा गर्दै लैजान्छन् ।

क्रान्तिकारी सपना मुर्झाउँदै गर्दा अर्को राजनीतिक पार्टीले भूमिगत राजनीति सुरु गर्छ, केही क्रान्तिकारी त्यता लाग्छन् केही बीचमा नै छुट्छन् । विश्रामपुरको पात्र सहरतिरै छोडिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडि मिहीन रुपमा लेखिएका उपन्यासका विषयवस्तुहरु ४६ सालपछिका सन्दर्भमा भने टिपनटापनका रुपमा रहेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनापछि गाउँका आदिवासीको सीमान्तीकरण रोकिँदैन बरु झन् सघन बन्दै जान्छ ।

बिस्तारै नागरिकता र जग्गाको धनीपुर्जाले जीवनको मूल्यांकन गर्न थालेपछि आदिवासीहरुको जीवन थप उजाडिँदै जान्छ । बसाइँ सरेर आउने टाठाबाठा राजनीति गर्नेहरुले आदिवासीमाथि जे गर्दा आफू फाइदा हुन्छ त्यही गर्छन् । कहिले उनीहरुको नाममा बस्ती बनाउँछन्, कहिले सोही बस्तीमा खोलो हुलेर बगर बनाइदिन्छन् । उपन्यासको अन्तिमतिर आउँदा लेखकले विश्रामपुर सुकुम्बासी बस्तीको निर्माण र उक्त बस्ती उजाडिएको सन्दर्भ जोडेर सीमान्तीकृत समुदायलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रक्रियालाई जोडेका छन् ।

उपन्यासको ठूलो भाग एउटा विशेष गाउँले ओगटेको छ । तर, कथा पढ्दा लाग्छ उक्त गाउँमा केही नाटकीय जीवन भएका महिला र थारै सन्दर्भमा बाहेक उक्त गाउँ पुरुषहरुले मात्रै भरिएको गाउँ हो । अर्थात् महिलाका दैनिक जिन्दगी उपन्यासको पात्रको सायद चासोको विषय होइन । यतिसम्म कि गाउँमा भूमिगत राजनीतिमा संलग्न भएका नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति र विद्यालयमा लामा–लामा आन्दोलन भए पनि विद्यालयका छात्राहरुले ‘कमरेड’ भनेको के हो भन्ने नबुझेका सन्दर्भ उपन्यासमा छन् ।

समाचार लेख्ने शैलीमा लेखिएको भएर होला उपन्यासमा तथ्यहरुको मात्रा धेरै र कल्पनाशीलताको मात्रा निक्कै कम छ । कयौँ ठाउँमा इतिहासका सन्दर्भ र व्यक्तिहरुलाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । कथालाई लामो समयको फ्रेममा हालिएको हुँदा उठान गर्न खोजेका विषयहरु छरिएका छन् । कतिपय सन्दर्भ अपूर्ण छन्, कति नराखेका भए पनि हुने सन्दर्भहरु जोडिएका छन् । त्यसैगरी विश्रामपुर किताबको कभर पेजमा जुन स्पष्ट तस्बिर छ, उपन्यास पढ्दा उक्त तस्बिर धुमिल-धुमिल देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, केही वर्षयता केही आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरुले ‘राजनैतिक मूल्यको ह्रास भइरहँदा किन धेरै मानिस चुपचाप छन्’ भन्ने अर्थ लाग्ने विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो उपन्यासले देशका परिवर्तनकारी दलहरूभित्र राजनीतिक मूल्यविहीनता मौलाएको अहिले वा गत वर्षदेखि नभई निकै अगाडिदेखि भएको तथ्यलाई आख्यानको कलेवरमा प्रस्तुत गर्छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा महिला आन्दोलनका पाँच पुस्ता

आज पनि महिलामाथि, सीमान्तीकृतमाथि, गरिब र दलितमाथि दमनको क्रूर चक्र चलिरहेकै छ । यो चक्र जहिलेसम्म थामिँदैन, तबसम्म त्यसविरुद्ध लडिरहनुपर्नेछ । र, यो लडाइँमा महिला मात्रै हुनेछैनन् ।
नारायणी देवकोटा

महिलाप्रति विभेद र हिंसा भएको अनि उक्त ‘विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ’ भन्ने आवाजसहित नेपालमा संगठित रूपमा महिलाहरू अगाडि बढेको पनि सय वर्षभन्दा बढी भएको छ ।

आजको समयमा महिलामाथि भएका हिंसाविरुद्ध अलि चर्को गरी बोल्दा–लेख्दा बोल्ने–लेख्ने मानिसलाई ‘डलरवादी’ को आरोप लगाउने, अध्ययन गरेर तयार गरेका लेखलाई ‘एनजीओको रिपोर्टजस्तो’ भनिदिने र महिलामाथि भएका कुनै हिंसाका घटनामा नबोल्दा ‘महिलाहरू कहाँ छन्’ भन्ने गरिन्छ सामाजिक सञ्जालमा ।

यो लेख पछिल्ला सय वर्षमा नेपालमा महिलामाथिको विभेद र हिंसाको अवस्था अनि उक्त अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवाज उठाउँदै अगाडि बढेको महिला आन्दोलनका मुद्दामा आएको फरक, नेपालको महिला आन्दोलनमा ‘डलर’ वा बाहिरी सहयोग, महिलाका सवालमा महिला मात्रै बोल्नुपर्छ वा बोल्दै आएका थिए त भन्नेजस्ता पक्षमा केन्द्रित छ ।

नेपालमा महिला आन्दोलनको कालखण्ड निर्धारणमा यहाँ नेपाल महिला संघको स्थापनालाई आधार मानिएको छ । महिला संघ १९७४ मा स्थापना भएको हो र त्यसका संस्थापकहरू त्यो बेला युवावस्थामा थिए होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । हरेक पच्चीस वर्षमा एउटा पुस्ता तयार हुन्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर वर्तमान २०७७ देखि एक सय पच्चीस वर्षअगाडि १९५२ मा जन्मिएको पुस्तालाई यहाँ समेटिएको छ ।

पहिलो पुस्ता

समाजशास्त्रका प्राध्यापक जर्ज रिट्जर ‘सोसियलजिकल थ्यौरी’ किताबमा भन्छन्, ‘जहिलेदेखि समाजमा विभेद छ, त्यही बेलादेखि समाजमा महिलावाद छ ।’ चन्द्रशमशेरले कानुनी रूपमा सती प्रथाको अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा कति महिलाले विद्रोह गरे होलान् ? कतिलाई कुटीकुटी मारियो होला ? कतिले आफ्नो आत्मविश्वास, माइती र प्रेमीको सहयोगमा सती जान्नँ भन्न सके होलान् ? राजा–महाराजाको मात्र इतिहास लेखिने कालखण्डमा त्यसरी सती नगएका दुई रानी मानदेवकी आमा राज्यवती र महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी (पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी) को इतिहास मात्रै लेखिएको छ । त्यसो त महिलाका कुरा लेख्नुपर्छ भनेर लामो समयसम्म प्रगतिशील धारमा रहेका पुरुषहरूले पनि बोल्न–लेख्न सकेनन् (धेरै कथित प्रगतिशीलले आज पनि त्यो लेख्ने–बोल्ने गर्दैनन्), जसको उदाहरण योगमायाको जीवनी हो ।

सती प्रथा अन्त्यलगायत सामाजिक सुधारका काम गरेका चन्द्रशमशेरको सम्मानमा धेरै साहित्य लेखिसकिएको छ । तर, सती प्रथा, बालविवाह, जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका साथै विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने मागलाई राजनीतिक अर्थात् कानुनी रूपमै स्थापित गरियोस् भनेर माग गर्ने र सरकारले त्यो नमानेका कारण सामूहिक आत्मदाह गर्ने योगमायाका बारेमा लामो समयसम्म खासै चर्चासम्म भएन ।

भोजपुरमा योगमायाले धर्मलाई आड लिएर अधिकार (महिलाको मात्रै होइन, जातीय र वर्गीय पनि) का आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहँदा पछि नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेर राजनीतिमा उदाएको कोइराला परिवारका महिलाहरूले महिला र पुरुषमा समानता हुनुपर्ने सोच राखेर महिला समिति नै गठन गरेका थिए, जसका बारेमा बीपी कोइरालाले ‘आत्मवृत्तान्त’ मा लेखेका । यो समितिको गठनमा उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका रहेको पनि ‘आत्मवृत्तान्त’ बाट थाहा हुन्छ । नेपालमा महिला आन्दोलन, महिलावादी आन्दोलनको जग भने यिनै दुई लिखित र कैयौं महिलाको संगठित–असंगठित तर अलिखित आन्दोलन नै थियो । त्यो नितान्त अर्ग्यानिक, स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित थियो ।

दोस्रो पुस्ता

महिला आन्दोलन दोस्रो पुस्तामा स्पष्ट रूपमा धर्म र आदर्शबाट अगाडि बढेर अधिकारका माग गर्ने अवस्थामा आएको थियो । विराटनगरका केही महिला राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेको आन्दोलनमा सहभागी थिए । काठमाडौंका पढे–लेखेका महिलाहरू महिलाले शिक्षा पाउनुपर्ने, निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर संगठित रूपमा आन्दोलनमा लागेका थिए । साहना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंहलगायत छब्बीस जना महिलाले बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहको अन्त्य एवं शिक्षा र राजनीतिमा पनि महिलाको अधिकारको सवाल उठाएर महिला संघको स्थापना गरेका थिए ।

महिला अधिकारको यस्तो उठान विश्वराजनीतिबाट पक्कै पनि प्रभावित थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको महिला आन्दोलनको प्रभावभन्दा पनि आफ्नै समाजका असमानता, समस्या र परिवर्तनसँग साक्षात्कारको स्वाभाविक रुचि बढी थियो भन्न सकिन्छ, जहाँ बाहिरको सहयोगको कुनै आधार थिएन ।

तेस्रो पुस्ता

नेपालको महिला आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा पुग्दा आफ्नो परिवारका सदस्यको लिगेसी जताजता छ त्यतैत्यतै त्यही रूपमा विकास भयो । राजनीतिक परिवारका सदस्य रहेका धेरै महिला आफ्नो परिवारका पुरुष सदस्यको राजनीतिक यात्राका सहयात्री वा सहयोगी भए । केही हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा हुर्किएको पुस्ताका महिलाहरू भने पञ्चायती सत्ताको सहयोगमा र स्वतन्त्र रूपमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा जागिरेका रूपमा स्थापित भए । नेपालको महिला आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा पुग्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडियो भन्न सकिन्छ ।

सत्तावरिपरि रहेका र सत्ताको लिगेसीका आधारमा सहयोग नियोगहरूमा काम गर्ने एउटा ‘महिला’ समूह अधिकारको आन्दोलनभन्दा पनि ‘महिला हेपिनुमा वा अधिकार नपाउनुमा वा पछाडि पर्नुमा महिलाकै अक्षमता कारक रहेको’ कुरा स्थापित गराउन लागिपर्‍यो । यो समूहमा मूलतः उच्च जातिका र घरानिया महिलाहरू थिए, जसले महिलाको क्षमता विकास गराउनुपर्ने, महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्नेजस्ता परियोजनामा सरकार र विभिन्न वैदेशिक नियोगका प्रस्तावनामा आधारित रहेर काम गरे । यसबारे ‘द स्टाटस अफ वुमन इन नेपाल’ मा प्रकाशित मीना आचार्य र उनका साथीहरूको लेख त्यति बेला निकै चर्चित थियो ।

तेस्रो पुस्ताको दोस्रो धारले, जो अधिकारका कुरा गर्ने समूह थियो, महिला अधिकारलाई विशेष रूपले हेर्नेभन्दा पनि ‘राजनीतिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै महिलाका समस्या समाधान भइहाल्छन्’ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्‍यो । र, अधिकारको आन्दोलनमा लागेका महिलाहरू आफ्ना अगुवा पुरुषहरूले जे–जे निर्देश गर्छन् त्यही–त्यही बाटामा हिँडे । तेस्रो पुस्तामा आउँदा महिलाको विषय कि ‘ग्लोरिफाई’ गर्नुपर्ने मुद्दाका रूपमा स्थापित भयो कि त गणना गर्नै आवश्यक नभएको मुद्दाका रूपमा लिइयो । अधिकारको आन्दोलनमा सायद पञ्चायती व्यवस्थाको छाया परेको थियो ।

चौथो पुस्ता

चौथो पुस्तामा पुग्दा महिला आन्दोलन दुई धारबाट बढेर तीन धारमा विकास भयो । पहिलो समूहमा राज्यसत्तावरिपरि रहेका महिलाहरू थिए, जो सत्तावरिपरि रहेर दातृ निकायका माथिल्ला तहमा बसी महिला पछि परेको (पारिएको होइन) समूह हो र यसको क्षमता विकास गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्यो । दोस्रो समूहले तेस्रो पुस्ताको राजनीतिक लिगेसीलाई नै पछ्याइरह्यो; राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक सुधारले नै महिलाका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने मान्यता बोकिरह्यो । यो समूहले राजनीतिक दलभित्रै महिलामाथि भएका विभेद र राजनीतिमा महिला आउन सक्ने वातावरण निर्माणका कुरा उठाउनुभन्दा पनि आफ्ना नेताको निर्देशनमा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्ने गर्‍यो । अहिले नेपालको राजनीति जो जसको वरिपरि घुमिरहेको छ, दोस्रो समूहमा रहेका महिलाहरूको आन्दोलन पनि त्यतै घुमिरहेको छ ।

तेस्रो समूहमा रहेका महिलाहरूले आम विषयमा सवाल उठाउने गरेका छन्, राज्यसत्ता र पार्टीको राजनीतिको लिगेसीसँगसँगै वा स्वतन्त्र रूपमा । महिला सुरक्षा दबाब समूह त्यसैको एउटा उदाहरण हो । बिस्तारै महिलाहरूले आआफ्ना ठाउँबाट महिलाका सवाललाई अगाडि बढाए अर्थात् कैयौं सामाजिक आन्दोलनभित्र महिला आन्दोलनको धार निस्कियो । र, यसरी आन्दोलनभित्रै महिलाका सवाललाई अगाडि लैजानुमा आन्दोलन कमजोर बनाउने षड्यन्त्र पनि देखे धेरैले । उदाहरणका लागि, मानव अधिकार आन्दोलनभित्र महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरू पुरुष अधिकारकर्मीभन्दा बढी जोखिममा भएको निष्कर्ष निकाली आफ्नो छुट्टै सञ्जाल अगाडि बढाए । दलित आन्दोलनभित्रै दलित महिलाहरूले दलित महिला हुनु महिला मात्रै हुनु वा दलित मात्रै हुनु होइन भनेर आफ्ना अधिकारका आन्दोलनलाई फरक तरिकाले अगाडि बढाए ।

त्यसै गरी जनजाति आन्दोलन जनजाति महिलाले भोगेको समस्या महिला वा जनजाति मात्रैको आन्दोलनले समाधान गर्दैन भनेर आफ्नो फरक आन्दोलन अगाडि बढाए । अपांगता भएका मानिसहरूको अधिकारको आन्दोलनभित्र महिलाका सवाललाई विशेष रूपमा अगाडि बढाउन अपांगता भएका महिलाहरू अगाडि सरे । यसले गर्दा महिला आन्दोलन भनेकै के हो, कुन समुदाय, अवस्था, वर्ग, यौनिकता, क्षेत्रका महिलाको आवाज आन्दोलन हो भन्ने प्रश्नहरू अगाडि आए । त्योबाहेक पनि महिलाहरूले आफूले भोगिरहेका समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा राख्न र समाधानका उपायहरू केलाउनमा केन्द्रित त भए, तर छरिएका रूपमा । महिलाका सवाल यसरी उठ्न सक्नुमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना, लोकतन्त्रको आगमनसँगै प्राप्त भएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुन पाउने अधिकारले पनि मुख्य भूमिका खेले भन्न सकिन्छ । त्यसमाथि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि महिलामाथि हुने भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) मा हस्ताक्षर भयो र महिलाको अधिकारको सावाल अझै स्पष्ट हुँदै आयो, जसले गर्दा महिलावादी आन्दोलन बढी विषयगत हुँदै गयो ।

पाँचौं पुस्ता

नेपालको महिला आन्दोलन पाँचौं पुस्तामा आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजनामा काम गर्ने दोस्रो पुस्तादेखि बढेको धार र राजनीतिक दलको निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक दलका महिला संगठनका धारहरू निरन्तर नै अगाडि बढिरहेका छन् । चौथो पुस्तामा आउँदा देखा परेको महिला आन्दोलनको तेस्रो धार ‘महिलाहरूका समस्या, आवाज र मुद्दा एउटा मात्रै नभएर विविधताले भरिएका छन्’ भन्नेमा स्पष्ट हुँदै गएको छ । कसैका लागि यी मुद्दा महिला हुनुमा मात्रै सम्बन्धित छन् भने कसैका लागि महिला, गरिब, सीमान्तकृत एकसाथ हुनुसँग सम्बन्धित छन् । त्यसै गरि तराईका दलित महिलाका लागि त महिला, गरिब, भाषिक र क्षेत्रीय रूपमा सीमान्तकृत अनि जातीय रूपमा अछुत गरी एकसाथ पाँचौं दर्जाको नागरिक हुनुमा छ । धार्मिक र यौनिक अल्पसंख्यकका लागि दमनका कैयौं जाँताहरू एकै पटक चल्छन् भन्ने बहस बलियो हुँदै गएको छ ।

अन्त्यमा, बेलाबेला हामी भनिरहन्छौं– महिलामाथि हिंसा बढेको होइन, हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने वा प्रहरीमा दर्ता हुने प्रक्रिया मात्रै बढेको हो । यसलाई दुवै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ । अर्थात्, घटना बढेका पनि हुन् वा दर्ता पनि बढेका हुन् । तर एउटा कुरा के हो भने, आज पनि महिलामाथि, सीमान्तकृतमाथि, गरिब र दलितमाथि दमनको क्रूर चक्र चलिरहेकै छ । यो चक्र जहिलेसम्म थामिँदैन, तबसम्म त्यसविरुद्ध लडिरहनुपर्नेछ । र, यो लडाइँमा महिला मात्रै हुनेछैनन् ।

त्यसो त नेपालको महिला आन्दोलन कहिल्यै महिलाको मात्रै आन्दोलन थिएन । संस्था वा आन्दोलनको ब्यानर बोकेर अगाडि हिँड्ने महिलाहरू पक्कै थिए होलान् तर उनीहरूलाई साथ–सहयोग दिने पुरुषहरू पनि थिए । महिला आन्दोलनको सुरुआतमै महिला समिति गठन गर्दा दिव्या कोइरालाहरूलाई अगाडि बढाउनमा कृष्णप्रसाद कोइरालाको हात थियो । योगमायाले अगाडि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनमा पनि भोजपुरका थुप्रै पुरुषहरूको हात थियो । नेपालमा महिला आन्दोलनको सुरुआत नितान्त स्थानीय समस्या र आदर्शमा टेकेर उठेको थियो । त्यसपछिका पुस्ताले चलाएका महिला आन्दोलनहरूमा पनि पुरुषहरूको साथ र सहयोग थियो । त्यसैले त्यो महिलाले मात्रै बोल्ने आन्दोलन थिएन ।

जहाँसम्म महिलाको विषय वा महिलावादी आन्दोलनमा डलर वा युरोको सन्दर्भ छ, त्यो धेरै हदसम्म असत्य कुरा हो । नेपालको महिला आन्दोलनको तेस्रो पुस्तामा आउँदा मात्रै महिलाको क्षमता (हकका लागि होइन) विकास गर्न वैदेशिक सहयोगका परियोजना सञ्चालनमा आएका हुन्, जसलाई महिलावाद भन्ने कि नभन्ने भन्नेबारेमा सैद्धान्तिक बहस गर्ने ठाउँहरू छन् । र, यसरी परियोजनामा काम गर्ने एउटा धार मात्रै हो, समग्र महिला आन्दोलन होइन । पाँचौं पुस्तामा आउँदा वैदेशिक सहायता परियोजनाका साथसाथै त्यस प्रकारका परियोजना नलिई कला, साहित्य र प्राज्ञिक क्षेत्रका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना तहबाट विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने, नीतिनियम बनाउन पहल गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

आज महिला आन्दोलनले सय वर्ष पार गर्दा महिलामाथिको विभेद, हिंसा, दमन र शोषणका रूपहरू बदलिँदै गएका छन् र महिलाका सवालहरू थप फराकिलो हुँदै गएका छन् । आधुनिक विचारधारा र त्यसले विकास गरेको समताको अवधारणाअनुसार विभेदकारी नीतिहरूलाई कम गर्दै जान सरकार बाध्य छ । तर, अझै पनि ‘महिला’ पुरुष बराबरका मानिस हुन् भनेर स्वीकार नगर्ने सोच धेरै मानिसमा छ । त्यसका लागि निरन्तर लड्नु छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×