अपहरित आन्दोलनको लेखाजोखा
क्रान्तिमार्फत ‘समाजवादी–समाज’ निर्माण गर्दै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर उहिले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माइन्थ्यो/जन्मिन्थे । ‘समाजवाद’ त्यस्तो सामाजिक संगठनले आत्मसात् गर्ने अर्थराजनीतिक सिद्धान्त हो, जसले उत्पादनका साधन, वितरण र विनिमयको स्वामित्व वा नियमन पूर्ण समुदायले जिम्मा लिन्छ ।
कार्ल मार्क्सका लागि ‘समाजवाद’ एउटा त्यस्तो खुड्किलो हो, पुँजीवाद छोडेर त्यहाँ पुगेपछि त्यसका नकारात्मक चरित्र त्याग्दै साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ । पुँजीवादको खास चरित्र उत्पादन पद्धतिमा व्यक्तिगत पुँजी निर्णायक हुने, त्यहीँबाट पुँजी सञ्चिति थालिने र उत्पादित सेवा–वस्तुको उपभोगमा व्यक्तिनिहित बजारले नियन्त्रण गर्ने परिपाटी हो । यसले ‘आम मानिसको समुच्च विकासमा वाधा हाल्छ’ लाई परित्याग गर्ने चर्चा समाजवादमा गरिन्छ ।
समाजवादमा पुग्न श्रमजीवी वर्गको प्राकृतिक रूपमै रूपान्तरण हुनपर्छ । श्रमजीवी प्रजा (सब्जेक्ट) होइन, ऊ वास्तविक रूपमै स्वतन्त्र र कर्ता (अब्जेक्ट) हुन पाउनुपर्छ । र, अन्त्यमा त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली विकास गरिनुपर्छ, जहाँ पुँजीवादी वर्गको सानो समूहको नियन्त्रण हुने परिपाटी खत्तम गरेर पूर्ण समुदायको मातहत गरिनुपर्छ, जसबाट वास्तविक उत्पादक (श्रमजीवी) उत्पादनको सम्पूर्ण पद्धतिमा निर्णायक बन्न सकून् । राजनीतिक रूपमा त्यस्तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली श्रमजीवी वर्गले प्रजातान्त्रिक पद्धति र बहुमतको सरकारमार्फत समाज निर्माणको अभियान चलाउनेछन् । मार्क्सले सन् १८७५ मा लेखेको ‘क्रिटिक अफ द गोथा प्रोग्राम’ को समाजवादको सार यही थियो ।
२०७४ को आम निर्वाचन पछि दुई पार्टी नेकपा (एमाले), नेकपा (एमाओवादी केन्द्र) मिलेर एउटै घोषणापत्रमा आधारित भएर चुनाव लडे । सहज बहुमत पाए । २०७४ फागुन ३ मा कामरेड खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाए । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरे । लोकप्रिय मतदानमार्फत बहुमत प्राप्त गरेर आएको ओली नेतृत्वको सरकारका लागि वास्तवमा सहज परिस्थिति बनेको थियो । यद्यपि सरकारले जण्ड सुधारवादी कार्यक्रममार्फत समाजवादउन्मुखतातर्फ पाइला नै चालेन । त्यसो भएपछि गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुरै भएन ।
स्थापनाको ४ वर्ष व्यथित नहुँदै पार्टीभित्र मत–मतान्तर भित्रिए, मनमोहनलाई महासचिव बनाइयो । दोस्रो महाधिवेशनपछि त पार्टीभित्र झन् धेरै मतमतान्तर रहे । २०१७ को ‘कु’देतापछि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुन थाल्यो । २०४२ सम्म आइपुग्दा ३ दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा थिए । त्यही गतिमा एकता पनि भइरहे ।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेको नेकपालाई २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले पुनः विभाजित गरिदियो । यस्तो विभाजन गर्न या हुनमा सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध नै प्रमुख थियो/हो । त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुनै समय मूलधार बन्न पुगेको नेकपा (एमाले) अहिले विभाजनको संघारमा छ । समष्टिमा कम्युनिस्ट पार्टी वा आन्दोलन समग्रमै विसर्जनमा जाने खतरा छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा इतिहासका उपप्राध्यापक डा. ढाकाराम सापकोटाले, ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको विकासक्रम, सरकार र नेतृत्व’ शीर्षकको पुस्तक लेखेका छन् ।
...
२०४६ को पहिलो जनआन्दोलनपछि विश्व–समुदायलाई चकित पार्नेगरी नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव विस्तार भएको प्रत्यक्ष देखियो । २०५१ देखि २०७८ सालसम्म कुनै न कुनै किसिमका कम्युनिस्टलाई काखी नच्यापी वा अस्तित्व स्वीकार नगरी नेपालको संसदीय राजनीति चल्न नसक्ने अवस्थामा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका कम्युनिस्टले सत्तामा पुग्न कस्ता नीति र कार्यक्रम अगाडि सारे ? कसरी पार्टीलाई संगठित गरे ? संयुक्त सरकार हुँदा वा नेतृत्व गर्दा न्यूनतम सहमतीका कार्यक्रम (कमन मिनिमम प्रोग्राम) बनाए कि बनाएनन् ? सत्तामा पुगेपछि त्यो लागू गरे कि गरेनन् ? एकल सरकार बनाउँदा पार्टीको विचारधारात्मक हिसाबको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उनीहरूले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई कसरी अघि बढाए ? यावत प्रश्नबारे विवेचना हुनु आवश्यक थियो/छ ।
नेपालमा प्राज्ञिक हिसाबले इतिहास लेखनमा खडेरी पर्दै गएको छ । अझ प्राज्ञिक आधार तयार पारेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा वैचारिक लेखाजोखा गर्ने काममा थारै मात्र इतिहासकार संलग्न छन् । त्यसैमध्ये पर्छन्— ढाकाराम सापकोटा । उनले उपयुक्त मौकामै पुस्तक लेखेका छन् । ऐतिहासिक बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वले आफैं अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई विखण्डित तुल्याउँदै वाम–आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक–सामाजिक उपलब्धिलाई विसर्जन गर्न अघि बढिरहेको अवस्थामा सापकोटाको किताबले इतिहासको मूल्यांकन कसरी गरिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउँछ ।
किताबमा ११ अध्याय छन् । पहिलो र दोस्रो अध्यायमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, विकासक्रम तथा २०१७ को शाही कदमपछिका आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीबारे लामो विवेचना छ । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका र दोहोर्याएर भएका प्रधानमन्त्री क्रमशः मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीबारे लेखेर निष्कर्ष दिइएको छ ।
...
२०४८ को पहिलो निर्वाचनवाट नेकपा एमाले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न पुग्यो । बहुमतको सरकार धान्न नसकेको अवस्थामा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा तत्कालीन संसद्मा नेकपा एमाले स्थापित भएपछि २०५१ मा पहिलो पटक मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्न पुग्यो र ९ महिना टिक्यो । किताबमा (पेज ८१ देखि १०१ सम्म) सापकोटाले तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, पार्टीको घोषणापत्रमा अघि सारिएका कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण, निर्वाचित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम तथा ९ महिने सरकारका उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा सामान्य मान्छेलाई लक्षित नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण त्यसअघिका सरकारले अघि सारेकै थिएनन् । सामान्य ढंगले आममानिस केन्द्रित र सहज ढंगले लागू गर्ने कार्यक्रम मनमोहन सरकारले अगाडि सार्यो । वास्तवमा अधिकारीको सरकारले अगाडि सारेका ती कार्यक्रम जण्ड सुधार (र्याडिकल रिफर्म) र विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत संरचनागत परिवर्तन (स्ट्रक्चरल च्यान्ज) लक्षित कार्यक्रम थिएनन् । पुरानै आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना यथावत् राखेर सुधार खोज्दा पुँजीवादमै आधारित लोक कल्याणकारी सीमित कार्यक्रम थिए ती । जस्तो,
‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’, नौ ‘स’ अभियान, वृद्ध–वृद्धा भत्ता । स्क्यान्डिभियन मुलुक (डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, नर्वे आदि) को तुलनामा यी लोककल्याणका काम ठूला थिएनन् । यद्यपि नेपाल र दक्षिण एसियाली समाजमा यी ठूला देखिए र नेकपा एमालेको सरकार अल्पकालमै अत्यन्त लोकप्रिय बन्यो । सरकार धेरै टिकेन, तर कार्यक्रमको प्रभाव अझैसम्म छ ।
किताबले सिद्धान्त र सरकारको अर्थ–राजनीतिक अवधारणाबारे चर्चा गरेको छैन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बन्न पुगेका अनेकन खिचडी सरकार र ती सरकारमा एमाले पार्टीको संलग्नता–सहभागिताबारे केही उल्लेख छैन । लेखकले ती घटनालाई अतिरिक्त घटनाका (बाई–प्रोडक्ट) रूपमा लिएकाले सायद चर्चायोग्य ठानेनन् । यद्यपि २०४८ मै प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा स्थापित र २०५१ मा अल्पमतको सरकार बनाएको मूलधारको पार्टी नेकपा एमालेले १४ वर्षे लामो अन्तरालमा पनि आफ्ना नेतृत्वमा सरकार किन बनाउन सकेन, त्यसपछिको सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा कार्यक्रमिक त्रुटि वा कमजोरी के–कस्ता रहे भन्नेबारे किताबमा विवेचना गरिएको छैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबारे सापकोटाले विस्तृतमा वर्णन पस्किएका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार एमालेको पहिलो सरकारभन्दा भिन्न परिवेशमा भिन्न प्रयोजनका लागि बनेको थियो । त्यसका सैद्धान्तिक–वैचारिक आधार एमालेका भन्दा भिन्न थिए । संसदीय–बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित प्रणाली मान्ने वा नयाँ प्रणाली (नयाँ जनवादी मोडलको राज्य व्यवस्था) तर्फ अग्रसर हुने भन्ने विषयको दोसाँधमा थियो, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) । यहीबीचमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो र लार्जेस्ट पार्टी बन्न पुग्यो । यसरी वैधानिक रूपमा सत्तासीन भइसकेपछि पनि ऊभित्रको प्रणालीगत दोधार मेटिएको थिएन । यही दोधारको सिकार बन्न पुगेको थियो, प्रचण्ड सरकार । यो सरकारको पतनपछि बनेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बाबुराम भट्टराईका सरकार सिंगो माओवादी ‘जनयुद्ध’ र प्रचण्ड सरकारको असफलताका बाइप्रोडक्ट सरकार मात्र थिए । पुस्तकमा एकपछि अर्को परिवेश कसरी निर्माण भयो भन्ने रोचक वर्णन पढेर आन्नन्द लिन सकिन्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आफैंमा माओवादी पार्टीको असफलताको उपज थियो । पुरानो दोधार फेरि उजागर भयो र पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । प्रचण्ड–बाबुरामको धुरी दोस्रो संविधानसभामा सहभागी बन्यो । र, वैद्य (किरण वैद्य) बादलको धुरी बहिष्करणमा उत्रियो । वास्तवमा यी दुवै धुरीसँग निर्दिष्ट कुनै राणनीतिक लक्ष्य बाँकी थिएन । दोस्रो चुनावमा कांग्रेस–एमाले पहिलो र दोस्रो पार्टी बनेपछि तेस्रोमा उछिट्टिन पुगेको माओवादीका लागि राजनीतिक च्याँखे थाप्नुको विकल्प थिएन ।
ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको मिलन एमालेको बहुदलीय जनवादी अवधारणामा माओवादको अन्तिम किस्ताको विसर्जन थियो । यद्यपि विश्व परिस्थितिमा आइरहेको बदलाव, खासगरी नवउदारवादी अर्थ–राजनीति धराशायी बन्दै गरेको अवस्था, छिमेकी चीनको अद्भुत उदय र त्यसका प्रभावबाट केही सिक्छन् र जण्ड सुधारतर्फ लाग्न सक्ने सम्भावना होला भन्ने झिनो आशा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली, जो माओवादी ‘जनयुद्ध’ का प्रखर विरोधी थिए, जसले २०६२/६३ को आन्दोलनमा कहीँ–कतै संलग्नता देखाएका थिएनन्, तिनले रूपान्तरणका एजेन्डा बोक्लान् भन्ने कल्पना गर्नु आफैँमा दुःख बेसाउनु हुन्थ्यो । परिणाम सोचेभन्दा उल्टो देखिँदै छ । अर्थात् उनी प्रतिक्रान्तिको मियो बन्दै छन् ।
सापकोटाको यो किताब विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, अनुसन्धाता र राजनीतिज्ञका लागि उपयोगी साबित हुनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १०:१४
