भर्खरैको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रशस्त मात्रामा प्रचार गरे । यसपालि पर्चा, पम्लेट, पोस्टर र ब्यानरहरू घरका भित्ता होइन सामाजिक सञ्जालका भित्तामा छाए । धेरैले आफ्ना भिडियो सन्देशलाई पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता तथा शुभेच्छुककहाँ पुर्‍याए ।

तपाईं/हाम्रा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ट्वीटरका भित्ताहरूमा चुनावी अभियानका स्पन्सर्ड कन्टेन्ट (विज्ञापन) आइरहँदा बागबजारतिरका झन्डा पसलहरूमा भने मन्दी छाएको समाचारहरू छापिए । र्‍याली, सभाको साटो सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रचार गरिएकाले झन्डाको माग घटेको बागबजारका एक व्यापारी रत्न खड्गीले बताएका थिए । ‘पहिले–पहिलेका चुनावमा झन्डा बेचेर १० देखि २० लाख रुपैयाँ कमाइन्थ्यो, यसपालि २ लाख कमाउन पनि मुस्किल होलाजस्तो छ,’ चुनावअघि उनले आफ्नो पीडा सुनाएका थिए, ‘फेसबुकबाट धेरै मार्केटिङ भएकाले झन्डाको व्यापार घट्यो ।’

निर्वाचन प्रचार शैली डिजिटाइज हुँदै गएको यो पनि एउटा सानो उदाहरण हो । निर्वाचन आयोग स्वयंले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि निर्वाचनसम्बन्धी सन्देश प्रचार गर्न नगद पुरस्कारसहितको प्रतियोगिता आह्वान गरेको थियो ।

सूचना प्रवाहमा सामाजिक सञ्जालको शक्ति बुझेको आयोगले वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनका लागि डिजिटल स्पेसबाट गरिने प्रचारप्रसारको खर्चबारे भने कुनै संहिता बनाएन । प्रचारप्रसारका परम्परागत शैलीमा आयोगले उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो । महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखदेखि नगर र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यले साढे सात लाख रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो रकम धेरै वा थोरै भएको विषयमा पनि छुट्टै बहस भयो । सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘बीबीसी नेपाली सेवा’ को वैशाख २८ को साँझपख कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्दा सामाजिक सञ्जालबाट पनि ठूलो खर्च हुन्छ र विज्ञापन हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी आकलन गर्न सकेनौं । आउँदो चुनावलाई यो पाठ भयो ।’

सोसल मिडिया एड्भर्टाइजिङमा लामो अनुभव भएका र यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने एक जानकारका अनुसार, यसपालिको चुनावमा देशभरि प्रतिवडा औसतमा १७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा खर्च गरियो । यसरी हेर्दा ७ हजार वडाका विभिन्न पदका उम्मेदवारले एक/डेढ महिनाको अन्तरालमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँको विज्ञापन गरेको देखिन आउँछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला यत्रो ठूलो राशि बिदेसिनु सुखद खबर होइन । (यो यकिन तथ्यांक नभए पनि यही आसपासमा खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।)

महानगरपालिकाका मेयर आकांक्षीहरूले पनि (अनुमानित) औसतमा १५ लाख रुपैयाँ र उपमेयरले औसतमा १ लाख रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा खर्च गरेको ती अनुभवीले जानकारी दिए । यसको हिसाब निकाल्दा ६ वटा महानगरका मेयर तथा उपमेयरका प्रमुख तीन आकांक्षीले कुल २४ लाख रुपैयाँ डिजिटल एड्भर्टाइजिङमा खर्च गरेको बुझिन्छ ।

‘यो रफ फिगर हो, केही तल–माथि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा दुइटा स्रोतबाट रकम भुक्तानी हुन्छ । एक, डलर कार्डबाट र अर्को, विदेशबाटै पैसा तिरेर । डलर कार्डबाट हुने भुक्तानीको विवरण राष्ट्र बैंकले केही दिनमा निकाल्ला । तर, विदेशबाटै तिरिनेको तथ्यांक आउन समय लाग्छ ।’ यसबारे डिजिटल मिडिया एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीहरूले बिस्तारै अध्ययन गर्ने उनले बताए । यस पटकको चुनावमा फेसबुक, टिकटक र ट्वीटरजस्ता कम्पनीले नेपालबाट राम्रो आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई डिजिटल एडभर्टाइजिङमा सघाउने एक एजेन्सीका प्रतिनिधिको भनाइअनुसार, स्थानीय चुनावमा अन्य ठाउँको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उम्मेदवारले सोसल मिडिया एडमा प्रशस्तै रकम खर्च गरेका थिए । उनका अनुसार, चुनावमा मात्रै होइन अरू समय पनि हामीकहाँ सोसल मिडियाबाट मार्केटिङ गर्ने क्रम बढिरहेको छ । राजनीतिक दल वा नेताहरूले तेस्रो पक्ष (डिजिटल मिडिया मार्केटिङ एजेन्सी) मार्फत सोसल मिडिया एड बनाउने गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिका जानकार प्रकाश झालाई उद्धृत गर्दै ‘हिमाल’ खबरपत्रिकाले २०७९ को वैशाख अंकमा लेखेको छ, ‘अहिलेसम्म विवेकशील साझाले जति राजनीतिक उचाइ हासिल गरेको छ, त्यसमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगको उल्लेखनीय देन छ ।’ तत्कालिन विवेकशील पार्टी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा तगडा मानिन्थ्यो । कतिले विवेकशील–साझालाई सामाजिक सञ्जालमुखी भनेर आलोचनासमेत गर्ने गरेका छन् । विवेकशील–साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठक पार्टीका विचार–धारणा र सन्देशहरू लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल वास्तवमै प्रभावकारी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी पेड–क्याम्पेन (पैसा तिरेर गरिने विज्ञापन) चाहिँ गर्दैनौं, त्यति धेरै बजेट पनि हुँदैन हामीसँग,’ उनले भने, ‘पार्टीका एकदुई जना साथीहरूले आफ्ना पोस्टहरू व्यक्तिगत रूपमा बुस्ट वा स्पन्सर गर्नुहुन्छ । तर, पार्टी आफैंले भने गरेको छैन । आउने दिनहरूमा पार्टीलाई त्यसको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ ।’

पाठकका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल, नेता वा राजनीतिक गतिविधिबारे झुठा र भ्रामक सूचना फैलिँदा त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ । अर्को पार्टीको आलोचना गरेको वा दल तथा नेताबारे मिथ्या सूचना राखेर त्यसलाई अचाक्ली बुस्ट गर्ने गरिएको पनि उनले भेटेका छन् । यही चुनावमा विवेकशील–साझालाई राजतन्त्र पक्षधर भनी सञ्जालबाट प्रचार गरिएको उनले बताए । सञ्जालका विज्ञापनबारे सर्तक एवं ससंकित रहन र नझुक्किन उनले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।

सोसल मिडिया मार्केटिङ

सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्नेमा राजनीतिक पार्टी वा नेताहरू मात्रै छैनन् । उनीहरूले त बरु महाधिवेशन, चुनावजस्ता विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा बढी चासो दिई खर्च गर्ने गरेका छन् । अरुबेला आमप्रयोगकर्ताले समेत आफ्ना व्यापार, व्यवसाय, गतिविधि, उत्पादन, सेवा र सीपको प्रचार गर्न फेसबुक र टिकटकहरूमा कन्टेन्ट बुस्ट (विज्ञापन) गर्ने गरेका छन् ।

मेरो एक साथीले फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट आफ्नो डेन्टल क्लिनिकको मनग्गे प्रचारप्रसार गर्ने गरेकी छन् । काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा रहेको उनको क्लिनिकमा आउनेमध्ये ९० प्रतिशत दन्त–बिरामी फेसबुक–इन्स्टाग्रामको विज्ञापन देखेरै आउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘सुरु–सुरुमा टोलतिरका मान्छेहरू मात्रै आउनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले थानकोट, लेले, धादिङ, बनेपाबाट समेत आउनुहुन्छ । क्लिनिकबारे कसरी थाहा भयो भनेर सोध्दा फेसुबकमा एड देखेको भन्नुहुन्छ ।’

उनले पछिल्लो एक वर्षयता पोस्टहरूलाई बुस्ट गर्न थालेकी हुन् । महिनामा प्रतिपोस्ट ४ देखि १५ अमेरिकी डलर खर्च गरेर दुइटा पोस्ट बुस्ट गर्ने गरेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म त अमेरिका बस्ने दिदी–भिनाजुले उतैबाट फेसबुकलाई पैसा तिरिदिने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब म आफैंले डलर कार्ड लिने सोचिरहेकी छु ।’ २०७७ चैतमा राष्ट्र बैंकले नेपालबाटै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार बैंकहरूले विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्न वार्षिक अधिकतम अमेरिकी डलर ५ सयको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्छन् ।

सर्वसाधारणले बैंकबाट कार्ड लिएर विदेशबाट सामान खरिद गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत कार्डबाटै पैसा तिर्न सक्छन् । यसबाट एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक वर्षमा अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षमा डलर कार्डबाट करिब २३ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार साढे २८ करोड रुपैयाँ) बाहिरिएको छ । गत माघसम्म कुल २१ हजारवटा डलर कार्ड जारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती कार्डमा करिब ४६ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर लोड भएको (भरिएको) छ । लोड भएकोमध्ये करिब २३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । मासिक औसत २ लाख ८ हजार डलर खर्च हुने गरेको छ । विदेशबाट पुस्तक किन्न, पत्रपत्रिका सब्स्क्राइब गर्न, खेलौना किन्न वा सूचना प्रविधिसम्बन्धीका सेवा लिन डलर कार्डको प्रयोग हुने गरेको छ ।

छ्याप्छ्याप्ती एड एजेन्सी

काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरहरूमा डिजिटल/सोसल मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीहरू धेरै खुलेका छन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) मा ७ सय २३ वटा डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी आबद्ध रहेको संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, अझै २/३ सय एजेन्सी बजारमा छन्, जो आनमा जोडिएका छैनन् ।

डिजिटल मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीहरूले विभिन्न संघ/संस्था, व्यक्ति, व्यवसाय, कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धनका लागि इन्टरनेटमार्फत हुने प्रचार–प्रसारमा सरसल्लाह दिनेदेखि भुक्तानीसम्ममा सहजीकरण गर्छन् । ‘कसलाई कुन सोसल मिडिया च्यानलमा विज्ञापन गर्न उपयुक्त हुन्छ, विज्ञापनमा के–के कन्टेन्ट समेट्ने, कुन समूहमा विज्ञापन पुर्‍याउने, कस्तो डिजाइन बनाउनेलगायत सबै कुराको सल्लाह दिन सकिन्छ,’ विबज्र स्टुडियो एजेन्सिजकी डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टान्ट अस्मिता प्रधान भन्छिन्, ‘यस्ता विज्ञापनमा मासिक २/३ हजार डलर खर्च गर्ने ठूला संस्थादेखि सय/पचास डलर खर्च गरेर भिजिबिलिटी बढाउनेहरू पनि छन् ।’

यस्तो सेवा दिएबापत एड एजेन्सीहरूले ५ देखि १५ प्रतिशत शुल्क लिने गरेका छन् । तर, बुस्ट भएको दिनको डलर रेटको आधारमा राष्ट्र बैंकलाई अतिरिक्त सेवा शुल्कअन्तर्गत २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र यो अलि महँगो भएको एड एजेन्सीहरूको गुनासो छ । ‘चुनावका बेला उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धतासम्बन्धी एउटा भिडियो पोस्टलाई २० डलर तिरेर फेसबुकमा बुस्ट गर्दा २८ प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क तिनुपर्‍यो,’ एक एड एजेन्सीका कर्मचारीले भने, ‘यत्रो शुल्क तिर्नुभन्दा विदेशबाट एड गर्नु सस्तो पर्छ । त्यसकारण धेरैले विदेशबाटै पैसा तिर्नेगरी विज्ञापन गर्छन् । तसर्थ, यसबारे राष्ट्र बैंकले पुनः विचार गर्नुपर्छ ।’

सोसल मिडिया मार्केटिङमा नेपालमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको आन अध्यक्ष धिताल बताउँछन् । ‘यो वैध तरिकाले हुने खर्च हो,’ उनले भने, ‘अर्को करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पनि सोसल मिडिया मार्केटिङमा खर्च भइरहेको हाम्रो अनुमान छ । यसमा केही तलमाथि होला । तर, त्यो लिगल सिस्टमबाट गइरहेको छैन, त्यसबाट राज्यले कर पाएको छैन ।’ तेस्रो पक्षमार्फत नेताहरूले गर्ने विज्ञापनसमेत करको दायरामा छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला बैंक तथा व्यापारिक संस्थान, मदिराका ब्रान्डदेखि साना किराना पसल, फर्निचर स्टोर, रेस्टुरेन्ट, ब्युटिपार्लर सञ्चालक जो–कसैले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्न सक्छन् । गीत–संगीत, पेन्टिङ, कविता, भिडियो, भाषण सबैथोकको प्रचार सहजै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत टार्गेटेड एड्भर्टाइजिङ अर्थात् लक्षित समूहमा पुग्ने गरी विज्ञापन गर्न सकिन्छ । निश्चित उमेर समूह, क्षेत्र, लिंगमा आफ्ना कन्टेन्ट (विज्ञापन) पुर्‍याउन सकिन्छ ।

‘सोसल मिडियाबाट विज्ञापन गर्दा कस्ट इफेक्टिभ (सुपथ) हुन्छ,’ गेमिङसम्बन्धी भिडियो बनाउने लमजुङकी निर्जला थापा भन्छिन्, ‘म मेरो भिडियो ट्युटोरियलहरू युट्युब, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा राख्छु । बुस्ट गर्दा धेरैमाझ पुग्छ । टीभीमा यस्तो विज्ञापन दिने कुरा भएन । सोसल मिडिया नै एक मात्र उपयुक्त माध्यम हो ।’ एनआईसी एसिया बैंकका कर्पोरेट रिलेसन म्यानेजर चिरञ्जीवी आचार्यले ‘द काठमान्डु पोस्ट’ को डिजिटल मार्केटिङसम्बन्धीको एक समाचारमा भनेका छन्, ‘डिजिटल माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्दा धेरै दर्शकसम्म प्रभावकारी तरिकाले विज्ञापन पुग्छ । डिजिटल मार्केटिङमा खर्च गर्ने कम्पनीले लक्षित वर्गसम्म विज्ञापन पुगे/नपुगेको र त्यसको प्रभावकारितासम्बन्धी सबै विवरण (इन्साइट्स) थाहा पाउन सक्छन् ।’

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन बजार बढेसँगै परम्परागत एड एजेन्सीहरूले पनि डिजिटल मार्केटिङको सेवा दिन थालेका छन् । डलर कार्डको सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्नुपरे तिनले विदेशमा खोलिएका एजेन्सीमार्फत रकम भुक्तानी गर्छन् । डिजिटल एड पेमेन्टको सेवा दिने छुट्टै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । ती संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत विदेशमा स्थापना भएका छन् । ‘वर्षको ५ सय डलरले त व्यक्तिगत प्रयोजन वा सानातिना अभियानका लागि मात्रै विज्ञापन गर्न पुग्छ,’ एक एड एजेन्सीका कर्मचारीले भने, ‘महिनाको २/३ हजार डलर खर्च गर्ने ठूला कम्पनीले भुक्तानी सेवा दिन विदेशमा खोलिएका एजेन्सीमार्फत पैसा तिर्ने गरेका छन् ।’

ठगी उत्तिकै

झापा, बिर्तामोडकी एक किशोरीले फेसबुकमा आएको विज्ञापनमा विश्वास गर्दा आफू ठगीमा परेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीमा उजुरी दिएकी छन् । बीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनले फेसबुक स्क्रोल गरिरहँदा ‘मोबाइल सेल’ नामक पेजमा आईफोन ८ प्लसको विज्ञापन देखेको बताइन् । कमेन्ट बक्समा मूल्य सोध्दा ह्वाट्सएपमा विवरण पठाउने भन्दै उताबाट उनको नम्बर मागिएको थियो । ‘मैले त अरू अनलाइन सपिङ साइटजस्तै ठानेर नम्बर दिएँ,’ उनले भनिन्, ‘ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्दा फोनको मूल्य ३८ हजार रुपैयाँ पर्ने र तीन दिनभित्र डेलिभरी गर्ने भनेका थिए ।’

उनलाई १० हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्न भनियो । उनले ई–सेवामार्फत पैसा पठाइन् । ‘त्यसपछि सामान बाटोमा आइपुगेको छ, अझै अलिकति पैसा पठाउनू भनेर म्यासेज गरे,’ उनले भनिन्, ‘एडभान्स दिइसकेको हुनाले थप पैसा दिए सामान आइपुगिहाल्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि सामान भन्सारमा अड्कियो, त्यहाँबाट निकाल्न पैसा पठाऊ भने, मैले पठाएँ । पटक–पटक गरी ३८ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्दा पनि सामान आएन । त्यसपछि म पुलिसकामा गएँ ।’

ई–सेवामार्फत पैसा पठाइएको हुनाले प्रहरीले ई–सेवालाई सहजीकरणका लागि निवेदन पठाएको उनको भनाइ छ । ‘मेरो पैसा फिर्ता होला/नहोला तर, कसैले पनि फेसबुकका विज्ञापनमा भर परेर मैलेजस्तो गल्ती नगरून्,’ उनी भन्छिन्, ‘आधिकारिक पेज वा ई–कमर्स साइटबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसमा पनि सचेत भएर मात्रै खरिद गर्नुपर्छ ।’ मूल्य सस्तो देखेर नलोभिन र नझुक्किन उनको सुझाव छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार, सामाजिक सञ्जालबाट ठगीमा परेका यस्ता दाबीहरू प्रहरीकहाँ टन्नै आउँछन् । कतिले ‘चिट्ठा परेको छ’ भनेर प्रयोगकर्ताको बैंक खाता नम्बर, फोन नम्बर, ओटीपी नम्बर मागेर खातामा भएको सबै पैसा लगिदिन्छन् । कतिले खाली बट्टा डेलिभरी गरेर पैसा लिएर भाग्छन् । कतिपय केसमा चाहिँ सामान डेलिभरी गरिदिएपछि पैसा नतिर्नेहरू पनि हुने गरेको प्रहरीको विवरणमा छ ।

महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार, मासिक ८ देखि १० वटा यस्ता केस आउने गरेका छन् । धेरैजसो ठगी फेसबुकका विज्ञापनमार्फत हुने गरेका छन् । ठूला ई–कमर्स प्लाटफर्मबाट पनि मानिसहरू ठगीमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता ठगी गर्दा ई–सेवा र खल्ती एपको प्रयोग धेरै हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । फिसिङ अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाई ठग्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको प्रवक्ता केसीले बताए ।

ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति सुवास सापकोटाले भने यस्ता घटनामा प्रहरीसँगको सहकार्यमा कम्पनीले आवश्यक जाँचबुझ गरी रकम फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको बताए । ‘ई–सेवा प्रयोग गरेर ठग्ने वा ठगिने गतिविधि कम होस् वा नहोस् भनेर हामीले ग्राहकको सुरक्षाका लागि हालै ‘सेक्योर्ड ट्रान्सफर’ सुविधा ल्याएका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘ई–सेवा वालेटमा यो अप्सन इनेबल गर्दा सामान डेलिभरी नभइन्जेल पैसा ट्रान्सफर हुँदैन । सामान डेलिभरी भइसकेपछि पनि पैसा ट्रान्सफर गरिएन भने हामी आवश्यक जाँचबुझ गरी पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं ।’

सञ्जालको अर्थजाल

मार्क जुकरबर्गले सन् २००४ मा हाभर्ड विश्वविद्यालयका आफ्ना साथीहरूसँग जोडिन फेसबुक निर्माण गरेका थिए । सन् २००६ मा ज्याक डोर्सीले ‘ओडियो’ नामक उनको पडकास्टिङ कम्पनीका सहकर्मीले एक–अर्कालाई छोटा सन्देशहरू पठाउन सकून् भनेर ट्वीटर बनाएका थिए । सूचना साझा गर्न र सम्बन्धहरू जोड्न सामाजिक सञ्जालको सुरुवात भएको थियो । तर, अहिले यी प्लाटफर्महरू व्यापार र प्रवर्द्धनका लागि बढी प्रयोग हुन्छन् ।

सञ्जालहरूमा धेरैजसो विज्ञापन (एड्भर्टाइजिङ), दान (डोनेसन्स) र बिक्री (सेल्स) मार्फत पैसाको कारोबार हुन्छ । विज्ञापनको पाटोमा सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म, एड एजेन्सी, पेमेन्ट सलुसन प्रोभाइडर वा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले स्पन्सर्ड पोस्टिङ वा विज्ञापन गरिदिएबापत विज्ञापनदाताबाट शुल्क लिन्छन् । सन् २०२१ मा मेटा (फेसबुक) ले मूलतः डिजिटल एड्भर्टाइजिङबाट १ सय १७ अर्ब डलर आम्दानी गरेको स्ट्याटिस्टाले जनाएको छ । यसै वर्ष टिकटकको आम्दानी झन्डै ५ अर्ब डलर छ ।

हामी आम प्रयोगकर्ताका डेटा (नाम, जन्म मिति, तस्बिर, लिंग, फोन नम्बर, इमेल, ठेगाना, रुचि, गतिविधि आदि) यी सञ्जालहरूले संकलन गरी एड एजेन्सीलाई बिक्री गर्छन् । एजेन्सीले आफ्ना आवश्यकताअनुसारका उमेर, लिंग, क्षेत्र वा रुचि भएका व्यक्तिलाई तोकेर विज्ञापन पोस्ट गर्छन् । हामीले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, टिकटकहरूमा एकाउन्ट खोल्न वा यी सञ्जाल चलाउन पैसा तिर्नुपर्दैन । हामीलाई लाग्छ, यी सित्तैंमा उपलब्ध छन् । तर, यिनले हामी र हाम्रा विवरणलाई नै वस्तु बनाएर बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य बुझ्नु जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट पैसा कमाउनेहरूको अर्को दुनियाँ छ । यसमा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई सञ्जालले तिनको रचनाका लागि भ्युज, लाइक्स आदिका आधारमा पैसा दिन्छन् । कन्टेन्ट क्रिएटर वा इन्फ्लुएन्सरहरूका लागि फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याटजस्ता सञ्जालले ‘क्रिएटर्स फन्ड’ स्थापना गरेका छन् । चर्चित र उत्कृष्ट कन्टेन्ट बनाउन तिनले यही कोषबाट इनाम (पैसा) दिन्छन् ।

सन् २०२१ मा टिकटकले बेलायत, जर्मनी, इटली, फ्रान्स र स्पेनका क्रिएटरहरूका लागि मात्रै ७ करोड अमेरिकी डलर छुट्याएको थियो । सन् २०२२/२३ मा यसले विश्वभरका टिकटक प्रयोगकर्ताका लागि ३० करोड अमेरिकी डलरको कोष खडा गरी इनाम बाँड्ने लक्ष्य राखेको ‘द इकोनमिक टाइम्स’ ले उल्लेख गरेको छ । फेसबुकले भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटरलाई बोनस दिन १ खर्ब डलर छुट्याएको छ । २०२१ मा युट्युबले सर्टस् फन्ड स्थापना गरी क्रिएटरहरूका लागि त्यसमा १० करोड डलर दाखिल गरेको ‘द भर्ज मिडिया’ ले लेखेको छ ।

गुगलले सन् २००३ मा सुरु गरेको एडसेन्स फिचरबाट पनि ब्लगर, युट्युबर र इन्फ्लुएन्सरहरूले राम्रो आम्दानी गर्छन् । एडसेन्सले कस्ट पर क्लिक (सीपीसी) र कस्ट पर थाउजन्ड इम्प्रेसन (सीपीएम) का आधारमा क्रिएटरलाई पैसा दिने गरेको छ । गुगलले युट्युब किनेपछि एडसेन्स कार्यक्रम असाध्यै लोकप्रिय बन्यो ।

हाम्रा युट्युबरहरूले मूलतः एडसेन्सबाटै पैसा कमाउने हुन् । तसर्थ, ती भ्युज र लाइक्सको पछाडि दौडिने गर्छन् । एडसेन्स एकाउन्टमा १ सय डलर पुगेपछि युट्युबले पैसा दिन थाल्छ । यसरी गरेको आम्दानी पनि करको दायरामा अटेको छैन । म्युजिक नेपाल, टुबिगेमर, द काटुन्ज क्रु, इन्द्रेणी, तात्तातो खबरजस्ता युट्युब च्यानलले युट्युब प्लाटफर्मबाट मनग्गे आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

युट्युबले मान्यता दिएको सोसलब्लेड डटकमका अनुसार, म्युजिक नेपालले युट्युबबाट मासिक ९ हजार ५ सय डलरदेखि १ लाख ५१ हजार ३ सय अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले ब्रान्ड स्पन्सरसिपबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्छन् । हाम्रा कलाकार, खेलाडी वा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले प्रशस्त फलोअर भएका आफ्ना सोसल मिडिया पेजबाट सेवा तथा उत्पादनको विज्ञापन गरिदिएबापत शुल्क लिन्छन् । यसमा पनि करको कुरा जोडिने भएकाले धेरैले यसबारे मुख खोल्दैनन् । तर, २०७५ मा मैले एक अभिनेत्रीसँग कुरा गर्दा उनले सोसल मिडियामा प्रतिपोस्ट ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेको बताएकी थिइन् ।

इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको प्रभाव बढेसँगै हामीकहाँ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् । तिनले कुन ब्रान्ड वा सेवालार्ई को इन्फ्लुएन्सर ठीक हुन्छ भनेर सुझाव दिई त्यहीअनुरूप कन्टेन्ट (विज्ञापन) बनाइदिन्छन् । प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, दयाहाङ राई, दीपकराज गिरीलगायत कलाकारहरू बलिया इन्फ्लुएन्सर मानिन्छन् । टिकटकबाट उदाएकाहरूले पनि आ–आफ्ना सञ्जालबाट ब्रान्डिङ र प्रमोसनको काम गर्दै त्यसबाट आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

नियमनमा उल्झन

सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने विषय समय–समयमा आइरहन्छ । सरकारले गएको मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो समेटिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनका लागि नेपालबाट ठूलो मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न खोजेको छ । तर, यो विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, डिजिटल एडभर्टाइजिङसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका भाषा, शैली, डिजाइनदेखि ठगीका कुरामा कुनै छेकबार नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘विज्ञापनलाई लिएर फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकहरूका आफ्नै आन्तरिक नीति छन्,’ डिजिटल एड्भर्टाइजिङबारे जानकारी राख्ने अस्मिता प्रधान भन्छिन्, ‘तर, हाम्रो देशको आफ्नो नीति छैन । समग्र विज्ञापनसम्बन्धी नीति छ तर डिजिटल वा सोसल मिडिया एड्भर्टाजिङसम्बन्धी नीति छैन ।’

विदेशमा कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर, ब्रान्ड सबैका लागि बेग्लाबेग्लै नीति–नियम हुने गरेका छन् । भारतमा एएससीआई (विज्ञापन मानक परिषद्) ले एएससीआई सोसल स्थापना गरी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालेको छ । यसले इन्फ्लुएन्सरहरूका लागि निर्देशिका पनि बनाएको छ । ‘हामीकहाँ पनि अब डिजिटल एड्भर्टाइजिङका लागि छुट्टै कानुन चाहिने बेला भइसक्यो,’ आनका अध्यक्ष्य धितालले भने, ‘यसबारे विज्ञापन बोर्ड, प्रहरी प्रशासन, गृह प्रशासन, सूचना–प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।’

आम प्रयोगकर्ताले सञ्जालका जञ्जालहरू बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले सञ्जाल प्रयोग गरेका हौं कि सञ्जालले हामीलाई प्रयोग गरिरहेको छ ? यस विषयमा चनाखो हुनु आवश्यक छ ।