११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

गणतन्त्र : ‘नेपाली राजनीतिक चेतनाको प्रतिविम्बन’

नेपालमा राजतन्त्र जानुमा भारतको हात देख्नेको संख्या ठूलो छ । तर, यो मतलाई लेखकले दह्रो चुनौती दिएका छन्, ‘चाहेको भए भारतले २००७ सालमै नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिदा गर्न सहजै सक्थ्यो ।’
पुरुषोत्तम सुवेदी

नेपाली राजनीतिका पछिल्ला दुई दशक बडो विस्मयकारी रहे । मुलुकको शक्ति संरचना र राज्य संरचना दुवैमा व्यापक उलटपुलट भयो । सुरुमा दरबार हत्याकाण्डपछि गद्दीनसीन हुन पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रले ‘सत्र साल’ ब्युँताए । अनि, उक्त शाही कदममार्फत भित्तामा पुर्‍याइएका संसद्वादी राजनीतिक दल र द्वन्द्वरत माओवादी १२ बुँदे सम्झौता गर्न पुगे, जसको प्रकाशमा देशभर दसौं लाख मानिस सडकमा ओर्लिएर मुलुकको राजनीतिक पथमा दोस्रो जनआन्दोलन नामक विशाल कोसेढुंगा गाडे । 

गणतन्त्र : ‘नेपाली राजनीतिक चेतनाको प्रतिविम्बन’

सोही जनउभारको बलमा शाही सरकार मात्र ढलेन, अढाई सय वर्ष पुरानो राजसंस्था पनि इतिहासका पानामा कैद बन्न पुग्यो । त्यसबीचमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा आयो; देशमा संविधानसभाका दुइटा चुनाव भए । आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना पूरा भयो । र, आज गणतान्त्रिक नेपालको संविधान पौने सात वर्षको भइसकेको छ । कैयौं विशिष्ट परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको यसै संविधानबारे प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेखेको पुस्तक ‘गणतान्त्रिक नेपालको संविधान : निर्माण प्रक्रिया, पात्र र अन्तर्वस्तु’ हालै बजारमा आएको छ, जसले संविधानलाई मियोमा राखेर यस कालखण्डको रोचक कथा भन्छ ।

भनिरहनु परोइन, नेपालको गणतान्त्रिक यात्रासित प्राध्यापक खनालको साइनो एक नागरिक र एक प्राज्ञिक व्यक्तित्वका रूपमा मात्र छैन । मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन तथा संविधानसभामार्फत संविधान लेख्न भावभूमि तयार पारेको दोस्रो जनआन्दोलन तथा नागरिक आन्दोलनका एक सक्रिय अगुवा पनि हुन् उनी । प्राज्ञिक अवलोकन मात्रै नभएर उनको त्यही अनुभवको आलोकमा पनि यो पुस्तक गहकिलो बनेको छ । संविधान आफैंमा बोझिलो विषय भए पनि निकट विगतको गणतान्त्रिक यात्राक्रम समेटिएकाले यो कृति आफैंमा चाखलाग्दो छ । संविधान निर्माणको अथ–इति मिहिन ढंगले केलाइएको यस पुस्तकमा ११ अध्याय छन्, जसमा नयाँ संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिदेखि संविधानको आधा दशकसम्मका उल्लेखनीय विषयवस्तु लगभग छुटाइएका छैनन् । किताब पढ्दै जाँदा उक्त समय गुजारेका जोकोहीको मस्तिष्कमा त्यति बेलाका घटनाक्रम तथा संविधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी दलीय विवादका मोडहरू सिनेमाको रिलझैं पुनः एकफेर घुम्छन् । नवपुस्ताका लागि भने उक्त समय सँगालेको एउटा उपहार–बाकसजस्तै बनेको छ यो पुस्तक ।

संविधानको आधा दशक उधिन्ने क्रममा लेखकले ‘के हो नयाँ नेपाल’, ‘कसरी गयो राजतन्त्र’ भन्नेबारे सरसर्ती चर्चा गरेका छन् । गणतान्त्रिक चेतना र यसको अभ्यासबारे विमर्श गर्दै उनले गणतन्त्र किन संस्थागत भइरहेको छैन भन्ने पाटो केलाएका छन् । गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यो विषय पक्कै चिन्तनीय छ । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले राजतन्त्र खारेजी र गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेसँगै गणतन्त्र नेपालको उदय भएको हो । प्राध्यापक खनालले राजतन्त्र जानु र गणतन्त्र आउनुमा तत्कालीन कारण दोस्रो जनआन्दोलनको व्यापकतालाई मानेका छन् । पृष्ठभूमिमा माओवादी विद्रोह भए पनि उनीहरूको बलमा मात्रै राजतन्त्र नगएको उनको धारणा छ । राजतन्त्र पतनको मुख्य जिम्मेवार भने उनले दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले अवलम्बन गरेको राजनीतिक बाटोलाई ठहर्‍याएका छन् ।

त्यसो त, नेपालमा राजतन्त्र जानुमा भारतको हात देख्नेको संख्या ठूलो छ । तर, यो मतलाई लेखकले दह्रो चुनौती दिएका छन्, ‘राजतन्त्र ढालेर भारत नेपालको राजनीतिमा ढलीमली गर्न चाहन्थ्यो भनेर दरबारिया राष्ट्रवादको अतिशयोक्ति गाउनु जरुरी छैन । चाहेको भए भारतले २००७ सालमै नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिदा गर्न सहजै सक्थ्यो । त्यतिखेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको ठूलो विषय बन्ने सम्भावना पनि थिएन ।’ खनालको स्पष्ट मत छ, ‘गणतन्त्र नेपाली जनताले रोजेका हुन् ।... नेताहरूले आँट गरेका भए सडकबाटै राजतन्त्र फलिने अवस्था थियो ।... तसर्थ विदेशी षड्यन्त्रको हौवा पिटेर, राष्ट्रपतिको पदमा पुग्ने व्यक्तिका गलत व्यवहारलाई औंल्याएर वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न चुकेका नेता र सरकारको कमजोरी देखाएर गणतन्त्रको औचित्य गलत साबित हुन सक्दैन । यो नेपाली राजनीतिक चेतनाको प्रतिविम्बन हो ।’

गणतन्त्रप्रति दृढ विश्वास व्यक्त गर्दै गर्दा प्राध्यापक खनाल कतिपय गणतन्त्रवादीजस्तो राजतन्त्रका राम्रा कुराको अवमूल्यन भने गर्दैनन् । उनको दृष्टि–क्षितिज वास्तवमै फराकिलो छ । आफ्नो विश्वासबाहेकको सत्य स्विकार्न उनले हिचकिचाएका छैनन् । ‘गणतन्त्र नेपाल इतिहासप्रति कृतघ्न हुन सक्तैन, हुनु पनि हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले वर्तमान नेपाल राज्यको निर्माण गरेका हुन्, उनलाई यसको जस दिन र सराहना गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन,’ उनको कथन छ, ‘लोकतन्त्रको सवालमा बाहेक यो मुलुकको स्वतन्त्र व्यक्तित्व बढाउन राजा महेन्द्रको भूमिका पनि उल्लेख्य थियो । त्यसको उचित मूल्यांकन गर्न मन सानो बनाउनुपर्दैन ।’ तर, बितेका राजाका केही गुणका बखान गरेर राजतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्न खोज्नेहरूप्रति उनको दह्रो झापड छ, ‘राजा वा शासकको जयजयकार नै राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होइन । राजा नहुँदैमा नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेर अलाप्नु पर्दैन ।’

अहिले गणतन्त्र जसरी हुर्किरहेको छ, त्यसप्रति प्राध्यापक खनाल चिन्तित देखिन्छन् । उनको प्रश्न छ, ‘नयाँ नेपालको सूत्रधार भनिएको माओवादीसहित आजको नेपाल कहाँ पुगेको छ ?’ शासनको रूप परिवर्तन भए पनि सत्ताधारीको चरित्रमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका खनाल लेख्छन्, ‘राजनीतिक परिवर्तनले पीँधका मानिसको के–कति उन्नति गर्‍यो, त्यो झन् गम्भीर विषय भएको छ । अग्रपंक्तिमा देखिएका माओवादी नेता–कार्यकर्ता सबै अहिले चिल्ला र चिटिक्क भएका छन् । उनीहरूको जीवनशैली अनुमानै गर्न नसक्ने गरी फेरिएको छ । उद्यमशीलतासित कुनै साइनो नभएको अर्को एउटा नवधनाढ्य अभिजात वर्गको उदय भएको छ ।’ यो आक्षेप उनले माओवादीलाई मात्रै लगाएका छैनन्, २०४६ सालपछि नै राज्यको सुविधामा पुग्नेहरूको वर्ग यसरी नै परिवर्तन भएको उनको अवलोकन छ, जुन सबै नेपालीले आँखाले देखेको सत्य हो । आन्दोलन र क्रान्तिले शासक र जनताबीच विद्यमान असमानता भत्काउनुपर्नेमा जो सत्तामा पुगे पनि त्यस्तो सोच नराख्नु नै नेपालको क्रान्ति, आन्दोलन र राजनीतिको दर्दनाक दुःखान्त भएको उनको सार छ ।

लेखक भन्छन्— नेपालमा गणतन्त्रबारे यथोचित विचारविमर्श हुनै सकेन; गणतन्त्रमा खालि राजाको स्थानमा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख मात्र भेटिनु, तर बाँकी प्रयोजन र व्यवहारमा तात्त्विक अन्तर नदेखिनुले नै मानिसमा गणतन्त्र आएको बोध हुन नसकेको हो । पक्कै पनि लेखकले भनेझैं गणतन्त्रको नाममा राष्ट्रपति कस्तो हुने, कार्यकारी कि संसदीय प्रणालीअनुरूप सीमित अर्थात् सेरिमोनियल भन्नेबाहेक यसको मूल्य पद्धति चरित्र र संस्कारगत कुनै चिन्तन–बहस हुन पाएको भए आज गणतन्त्रबारे यति विघ्न संशय कायम रहँदैनथ्यो होला । उसो त, नवगणतन्त्रबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुनुमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यस सन्दर्भमा लेखक भन्छन्, ‘मुख्य समस्या गणतन्त्रको होइन, यसको वारेसका रूपमा काम गर्ने पदाधिकारीको हो, पार्टीको खल्तीबाट राष्ट्रपति बनाउने प्रथाको हो ।’

वर्तमान राष्ट्रपति — जो धेरै विवादित भइन् — को पदावधि आखिरी वर्षमा छ । त्यसैले राष्ट्रपतिकै कारण गणतन्त्रलाई विवादित नबनाउन प्राध्यापक खनालको सुझाव मननयोग्य छ, ‘दलबाहिर पनि समाजमा योग्य व्यक्ति छन् भनेर सोच्न सक्ने हो भने यसको तुलनात्मक रूपमा उत्तम विकल्प पाउन सकिन्छ । अन्यथा व्यक्तिको कमीकमजोरी नै संस्था वा प्रणालीको दोष हो भन्ने धारणा बस्छ ।’ अलि लामै समयदेखि पार्टीमा असंलग्न रहँदै आएका र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्टता हासिल गरेका नागरिकमध्येबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बनाउन सकिने उनको धारणा मननीय छ । हाम्रै छिमेकी भारतले पनि सुविख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामलाई सन् २००२ मा राष्ट्रपति बनाएको यथार्थ यहाँ प्रासंगिक हुन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता तिम्ल्याहासरह हुन्, यी तीनैवटालाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको हो । लेखकले संघीयताको सकस र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी विवादबारे पनि चर्चा गरेका छन् । संघीयताप्रति राष्ट्रिय अपनत्व निर्माण गर्ने प्रयत्न असाध्यै कमजोर रहेको उनको विचार छ । संघीयताका देन प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ । विविध चुनौतीका बावजुद स्थानीय सरकारले तुलनात्मक रूपमा आफूलाई व्यवस्थित गरेको भए पनि प्रदेशले भने अझै आम जनतामा आफ्नो अस्तित्वको अनुभूति दिन बाँकी उनको बुझाइ गलत छैन ।

‘संविधान निर्माण प्रक्रिया पात्र र अन्तर्वस्तु’ अध्यायमा लेखकले संविधानसभा २०६५–७२ को सविस्तार चर्चा गरेका छन् । संविधानसभाको पृष्ठभूमिदेखि संविधान पारित हुँदासम्मको नालीबेली यसमा समेटिइएका छन् । संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाको गतिसँग निर्भर हुनु, संविधानका विषय नयाँ र निकै जटिल हुनु, संविधानसभामा कुनै एक दलको बहुमत नहुनु र भारतले संविधान निर्माण र शक्ति समीकरणलाई आफूअनुकूल हेर्न चाहनु आदिलाई उनले पहिलो संविधानसभाको असफलताका कारक मानेका छन् । यस क्रममा उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्व र भूमिकाको पनि चर्चा गरेका छन् ।

जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणलाई सफल नेतृत्व गरेका कोइराला पहिलो संविधानसभाको चुनावपछिको सत्ता समीकरणका कारण निधनअघि नै झन्डै असान्दर्भिक बनेको र त्यस समय दाहालले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको अवलोकन छ । मुद्दाको प्रचारात्मक पक्ष र सारतत्त्वमा दाहाल अलमलिएको उनको विश्लेषण छ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाका क्रममा गोरखा भूकम्पपछि भएको १६ बुँदे समझदारीमा चार दललाई पुर्‍याउन र त्यसपछि पनि संविधान लेखनमा उत्पन्न अनगिन्ती मतभेदमा सहमति जुटाउन भने दाहालको भूमिका सर्वाधिक रहेको उल्लेख गर्दै खनाल लेख्छन्, ‘उनले त्यो भूमिका नखेलेका भए संविधान आउन कठिन थियो ।’

दोस्रो संविधानसभा एक प्रकारले पहिचान कि राजनीतिक विचारधारा अर्थात् ‘आइडेन्टिटी’ र ‘आइडोलोजी’ बीच कुन निर्णायक हुने भन्ने कुराको परीक्षा अर्थात् जनमत संग्रहजस्तो भएको र मतदाताको प्राथमिकतामा जातीय मुद्दा नपरेको लेखकको मत छ । बदलिएको शक्ति समीकरणका कारण केही समय गतिरोध भए पनि पछि संविधान निर्माण पुनः चालु भयो । यस क्रममा गोरखा भूकम्पपछि २०७२ जेठ २५ गते कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति भयो, जुन नेपाली राजनीतिका पछिल्ला कालखण्डमा १२ बुँदे सम्झौतापछिको अर्को चर्चित सहमति हो । यी दुवै सम्झौताका पक्ष–विपक्षमा अद्यापि तर्कवितर्क भइरहेका छन् । लेखक खनालका अनुसार, विवाद र चुनौतीबीच १६ बुँदेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको थियो, जसमा त्यति बेलै भएको सत्ता समझदारीको अलिखित सम्झौताको पनि भूमिका थियो ।

संविधान निर्माणको अन्तिमतिर प्रदेश सीमांकनको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानमा भएका विरोध प्रदर्शन र विकसित घटनाक्रमलाई पनि लेखकले सरसर्ती नियालेका छन् । संविधान पारित गर्दा देशका सबै शक्ति नसमेटिइएकामा लेखक असन्तुष्ट देखिन्छन्, भन्छन्, ‘संविधान विधेयकमाथि मतदान प्रक्रियामा मधेसी मोर्चा र फोरम लोकतान्त्रिकका बाहेक सबै सभासद्को उपस्थिति थियो । यसैका आधारमा सभामा ९० प्रतिशत सहभागिताको दाबी गर्न सकिन्थ्यो । प्रक्रिया त नियम पूरा गर्ने एउटा औपचारिकता थियो । मुख्य कुरा मधेसी र थारूको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यहाँ थिएन ।’ उक्त घटनाप्रति चित्त नबुझाएर संविधान पारित भएको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा आएका विदेशसचिव एस जयशंकरले संविधानलाई जारी गर्नबाट रोक्न नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए । तर, उक्त चरणमा पुगिसकेपछि भने भारतकै दबाबका कारण, जारी गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको संविधानलाई रोक्न सम्भव र उचित नहुने उनले लेखेका छन् ।

लेखकले नेपाली संविधानको प्रक्रिया र विषयवस्तुबारे टिप्पणी मात्र गरेका छैनन्, यिनको सैद्धान्तिक मान्यताबारे पनि प्रकाश पारेका छन् । र, आवश्यकताअनुसार विश्व उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यसबाट पाठकले लेखकको धारणा मात्रै बुझ्दैनन्, खासमा हुनुपर्ने कस्तो हो र यहाँ के भयो भन्ने स्वतः थाहा पाउँछन् । नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम सम्बन्धी टिप्पणीहरू अक्सर आग्रह–पूर्वाग्रह र आत्मकेन्द्रित बुझाइद्वारा ग्रसित हुन्छन्, प्राध्यापक खनालको यो पुस्तक भने त्यस्तो दोषबाट बिलकुल मुक्त छ । उनले आफ्नो प्राज्ञिक धर्म र लेखकीय इमानदारी पूरापूर निर्वाह गरेका छन् । उदाहरणका लागि, कतिपय कोणबाट अहिले पनि ‘फास्ट ट्र्याक’ मा संविधान बनाइएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यस पुस्तकले उक्त विभ्रम चिर्न खोजेको छ । ‘प्रक्रिया खासै छोट्याइएको होइन, बरु कामलाई तीव्रता दिइएको थियो । ...२०७२ जेठ २६ देखि असोज ३ गतेसम्म सभा र यसका समितिले १०१ दिन निरन्तर काम गरे । फास्ट ट्र्याक भने पनि एक पटक सात दिनअघि सभासद्लाई मस्यौदा दिनुपर्नेबाहेक नियम निलम्बन गरेर प्रक्रिया छोट्याइएको थिएन ।... मस्यौदा लेखन कार्यदल, विभिन्न उपसमिति र समितिहरू सँगसँगै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख नेताहरू निरन्तर खटिरहेका थिए ।’ यति लेख्दालेख्दै पनि उनी सब ठीकठाक थियो भन्नेचाहिँ मान्दैनन्, र लेख्न छुटाउँदैनन्, ‘मूल कुरा मधेसी मोर्चा र अन्तिम चरणमा फोरम लोकतान्त्रिक यो प्रक्रियामा समावेश हुन नसक्नु हो ।’ गम्भीर असहमतिका बावजुद जसरी राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका अरू केही साना दल प्रक्रियामा सहभागी हुन सके, त्यो अवस्था मधेसी मोर्चा र फोरम लोकतान्त्रिकका लागि हुन नसक्नुलाई लेखक यो संविधान निमार्णको सबैभन्दा कमजोर दुःखदायी पक्ष मान्छन् ।

लेखकले आफ्ना प्रकाशित र अप्रकाशित विचार लेखहरू समेटेर यो पुस्तक तयार पारेको आफ्नो प्राक्कथनमा प्रस्ट त पारेका छन्, तर कुन–कुन आलेख कहिले लेखिएको थियो भन्ने उल्लेख नगर्दा पछिल्ला अध्यायहरूमा पाठकहरू अतिरिक्त मस्तिष्क खियाउन विवश हुन्छन् । पहिल्यै लेखिएका अध्यायको पादटिप्पणीमा लेखनकाल उल्लेख गरिएको भए पाठकलाई अलि राहत हुन्थ्यो । यसबाहेक पनि पुस्तकमा केही सामान्य त्रुटि अवश्य छन्, तर ती यसको प्राप्तांक नै घटाउने खालका छैनन् । सन्दर्भअनुसार केही प्रसंग छोइनु सामान्य भए पनि कहीँकहीँ उही कुरा दोहोरिएका छन् । उदाहरणका लागि, पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि नेपाल आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री आई पिङको ‘संघीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण उपयुक्त छ’ भन्ने भनाइ पृष्ठ ७२ र ११२ मा दोहोरिएको छ । फरक, अघिल्लो पृष्ठमा ‘राजधानी’ दैनिकलाई मात्र स्रोत मानिएको छ भने पछिल्लोमा ‘राजधानी’ र ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दुवैलाई ।

किताबका सन्दर्भमा खासै महत्त्वको नभए पनि एउटा गल्ती भूकम्पको तथ्यांकमा पनि छ । गोरखा भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकमा धेरै क्षति पुर्‍याउने गरी गएको परकम्प जेठ ११ गते ७ रेक्टर (पृष्ठ ८३) को नभएर वैशाख २९ गते ७.३ रेक्टरको हो । उपशीर्षकका फन्टको आकारमा पनि एकरूपता छैन, एकाध वाक्यमा शब्द छुटेका छन्, हिज्जे बिग्रिएका छन्, जुन उल्लेखनीय त्रुटि भने होइनन् ।

पुस्तकको मूल मुद्दा संविधान, यसले संस्थागत गरेको प्रणाली र तिनको विकास हो । करिब सात दशकमा सातैवटा संविधान बनाएको नेपालमा यो मूल कानुनको भविष्यमाथि अहिले पनि चिन्ता गर्नेहरू त्यत्तिकै छन् । त्यसैले, प्राध्यापक खनालले ठीकै भनेका छन्, ‘संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन, यसले अपेक्षा गरेको राजनीतिक व्यवहार, अर्थात् संस्कृति निर्माण गर्न हामी कति सफल भैरहेका छौं, त्यतातिर हाम्रो यात्रा कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ संविधानको अनुशीलन गर्ने दायित्व बोकेकाहरू यसतर्फ गम्भीर हुने कि !

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?