एक इमानदार आत्ममन्थन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक इमानदार आत्ममन्थन

अग्रजप्रति अनादरको भाव राख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला भएको समयमा लेखकले आफ्ना कमजोरीको दोष–भार अर्काको काँधमा बिसाएर चोखिने यत्न गरेका छैनन् 
पाण्डेको धारणामा पञ्चायती राजनीति राजा महेन्द्रको छुट्टै इतिहास रच्ने धुनको असफल परिणाम थियो
विनोद सिजापती

निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा चासो राख्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको आत्ममन्थन हो, ‘एक ज्यान दुई जुनी’ । विकासबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्दै स्वतन्त्र व्यक्तिको पहिचान स्थापित गरेका पाण्डेको यो पुस्तक उनको जीवन यात्राको एकसरो वर्णन मात्रै होइन, यो त उनले देखेको नेपाली विकास, राजनीति र दातृ निकायको भूमिकाको सूक्ष्म वर्णन हो ।

पुस्तकमा उनले आफ्नाबारे चर्चामा रहेका केही पक्षको खुलासा गरेका छन्— सम्भ्रान्त परिवारको सदस्य भनेर आफूलाई भनिने गरिएको कथ्यको यथार्थ, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग झगडा गरेर अर्थसचिवको जागिर छाडेको भनिने बुझाइ र नागरिक आन्दोलनको अगुवा भएपछि आफूलाई लाग्ने गरेको माओवादी भएको आरोप ।

पाण्डेको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्भ्रान्त थिएन । उनको आफ्नो निवास थिएन । उनको जन्म ठूलीआमाको घरमा भएको थियो । आर्जेको इज्जत धान्न संघर्षरत पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उनी हुर्किए । दरबार स्कुल हुँदै त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक डिग्री प्राप्त गरुन्जेल पाण्डे औसत विद्यार्थी थिए । नेपालमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नहुने बेला आमाले साइँलो छोरा पाण्डेलाई आफ्नो पेवा खर्चेर इलाहाबाद पढ्न पठाइन् । त्यहाँबाट २१ वर्षको उमेरमा वाणिज्य विषयमा स्नातकोत्तर सकेर फर्केपछि उनले आर्थिक योजना मन्त्रालयमा जुनियर रिसर्च अधिकृत (शाखा अधिकृतस्तरको) पदमा नियुक्ति पाए । यसरी सुरु भएको पाण्डेको कर्मचारी–यात्रा ४० वर्षको उमेरमा पेन्सन सुविधाबाट पनि विमुख भई स्वैच्छिक राजीनामासँगै सकियो ।

अर्थसचिवबाट उनको राजीनामा अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँगको मतभेदका कारण भएको थिएन । बहुचर्चित जनमतसंग्रहको सन्दर्भमा पञ्चायतलाई जिताउन प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेको राज्यकोष दुरुपयोग रोक्न नसकेकाले पनि भएको होइन रहेछ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई रोकतोक नगरी सहयोग गर्नुस्, के–के हुन्छ दरबारलाई रिपोर्ट गर्नुस्’ भन्ने दरबारको आदेशका कारण उनले राजीनामा दिएका रहेछन् ।

निजामती सेवाकालमा पाण्डेले प्रशासकीय जिम्मेवारी बहन गरेर नियम–कानुनको परिधिमा रहनुपरेन । सेवा प्रवेशदेखि अन्त्यसम्मको प्रायः समय बजेट निर्माण तथा कतारो बाजेको भूमिकामा वैदेशिक सहयोग जुटाउन र सहयोग–समन्वयनमा बित्यो । कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार तथा निःस्वार्थी उनलाई तत्कालीन हाकिम डा. भेषबहादुर थापाले प्रोत्साहन तथा हौसला मात्र दिएनन् । आत्मविश्वासका साथ निर्भीक भएर काम गर्न वातावरणसमेत मिलाइदिए ।

निजामती कर्मचारी हुँदै पाण्डेले विकास प्रक्रियाले गति लिन संस्थागत प्रणाली र संगठनात्मक व्यवस्थाको अपरिहार्यलाई मनन गरेका थिए । राजदरबारले स्थापना गरेको शक्तिशाली निकाय जाँचबुझ केन्द्रमा (जाबुके) मा पनि उनले काम गरे । १८ महिना जाबुकेमा छँदा जाबुके वा राजदरबारलाई नभएर सिंहदरबारको सबलीकरणमा उनी नीति निर्माणतर्फ अग्रसर रहे । त्यसका केही प्रतिनिधि उदाहरण किताबमा उनले समेटेका छन् ।

सहसचिव हुँदा पाण्डेले अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गरिने भनेर प्रस्तावित नेपालगन्ज–सुर्खेत सडकलाई हामी आफैं बनाउँछौं भन्ने निर्णय लिए । सम्झौताको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेपछि अमेरिकी सरकारले सहयोग रकम घटाउने प्रस्ताव गर्‍यो । अनि उनले बिनापरामर्श अमेरिकी सहायता निगमका निर्देशकलाई भनिदिए, ‘तिम्रो सहयोग चाहिन्न ।’

अर्थसचिव हुँदा उनले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा स्थापित रोयल नेपाल सिपिङ कम्पनी देश हितमा नहुने देखेपछि तुहाइदिए । पञ्चायतकालीन कर्मचारी भए पनि उनले त्यति बेला केही दुस्साहसपूर्ण काम पनि गरे । जस्तो, राजा संवैधानिक हुन उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई र जनमतसंग्रहका नाममा राष्ट्र बर्बाद हुनबाट रोक्न अनि बहुदल घोषणा गर्न आग्रह गरिदिन अर्का शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अनुरोध गरेका थिए ।

पाण्डे गर्भमै छँदा उनका बाबु दुई जीउकी पत्नी तथा लालाबाला छाडेर बेलायतस्थित नेपाली राजदूत मालिकसिंह शमशेरका सहयोगी भएर बेलायत जानुपरेको थियो । त्यहीँ कार्यरत छँदा उनका पिताजी बिरामी भए । उपचारको साटो राजदूत सिंह शमशेरले एक्लै जहाज चढाएर उनलाई नेपाल फर्काइदिए । यही घटनाले हुन सक्छ, उनीभित्र विद्रोही स्वभावको टुसा उम्रिएको । त्यसो त उनले अमेरिकामा अध्ययनरत छँदा त्यहाँ भएको जातीय विभेदविरुद्धका आन्दोलनको प्रभाव पनि आफूमा परेको बताएका छन् ।

पुस्तकको दोस्रो खण्डलाई उनले ‘दोस्रो जुनी’ नाम दिएका छन् । निजामती सेवाबाट अवकाश लिएको केही दिनपछि नै डा. भेषबहादुर थापाले उनलाई इन्टिग्रेटेड डेभलेपमेन्ट सिस्टम (आईडीएस) मा आबद्ध हुन बोलाए । आईडीएसका तीन संस्थापक (भेषबहादुर, प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा कुलशेखर शर्मा) मध्ये अमेरिकाको राजदूतमा थापाको नियुक्ति भयो । लोहनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि पाण्डे आईडीएस प्रवेश गरे । त्यहाँ कार्यरत रहँदा उनले ‘काठमाडौं मानसिकता’ तथा नागरिकलाई तथ्यांकका रूपमा मात्र गन्ने नक्कली विकास प्रक्रियालाई त्यागे । अनि समानतामा आधारित समावेशी एवं सर्वाङ्गीण विकासप्रति अग्रसर भए ।

पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘मुलुकको अवस्थालाई अलि गहिरोसँग नियाल्ने, विकासको प्रयास र परिणामलाई नयाँ कोणबाट हेर्ने र क्रमशः मानवअधिकारकर्मी एवं बहुदलीय व्यवस्थाको प्रत्याशीसमेत हुँदै गएका नाताले पञ्चायती राजनीति र आर्थिक, सामाजिक वस्तुस्थितिबारे मैले आलोचना गर्नु सामान्य कार्य थियो ।’ यही बुझाइकै कारण उनी निजामती सेवाको राष्ट्रिय विकासका निमित्त सहयोग जुटाउने भूमिकाबाट रूपान्तरित भएर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजमा नेपाली नागरिकको उपस्थिति जनाउन क्रियाशील रहे । २०४६ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको अभियन्ता एवं नेताका रूपमा उनको भूमिका स्थापित भयो । पञ्चायतको पतनपछि गठित अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई सुम्पिइयो ।

पाण्डेको धारणामा पञ्चायती राजनीति राजा महेन्द्रको छुट्टै इतिहास रच्ने धुनको असफल परिणाम थियो । पञ्चायती राजनीतिप्रति उनको मूल्यांकन अनि राजाहरू महेन्द्र, वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रसम्बन्धी उनका धारणा मौलिक छन् । राजाले आफू हाबी हुने अभिप्रायले रचेको पञ्चायती राजनीति अलोकतान्त्रिक थियो । महेन्द्रलाई उनले राजाभन्दा राजनीतिक नेताका रूपमा बुझ्नुपर्ने भनेका छन् । वीरेन्द्रलाई ‘सरल स्वभावका पिता’ भन्दा ‘लोकतान्त्रिक’ मानेका छन् । ज्ञानेन्द्रलाई भने उनी स्वार्थी–लोभी व्यापारी मान्छन् । पाण्डेको मतमा— तीनै जना राजामा देशको अभिभावक भएर संवैधानिक परिधिमा रहने मनसायको प्रचुर अभाव थियो । आफ्नो अभीष्टसिद्धिका लागि मात्र उनीहरूले राष्ट्रलाई उपयोग गरेका थिए ।

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको लगावले नेपाली कांग्रेसका नेतासँग उनको सामीप्य बढेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्रको नीतिगत विचार–विमर्शको रिक्तता पूर्ति तथा छोरीको व्यवस्थापन गर्न पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी उनले गणेशमान सिंहलाई पार्टीको राजनीतिक दायराबाट माथि उठेर समग्र समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र आचरण प्रवर्द्धन अभियान चलाउन सुझाएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पञ्चायती संस्कृतिले निरन्तरता पाएकोमा धेरैपटक सजग हुन भनेका थिए । तर उल्टै उनले गिरिजाप्रसादबाट ‘माओवादी’ तथा गणेशमानबाट ‘दम्भी’को उपाधि पाए । त्यसपछिका दिनमा उनमा कांग्रेसप्रति नै वितृष्णा जाग्यो । वैकल्पिक वामपन्थी लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति निर्माण प्रयासस्वरूप उनले लोकदल स्थापना पनि गरे । भलै तीव्र गतिमा ओरालो लागेको राजनीतिक मूल्य–मान्यताको धरातलमा त्यस्तो आदर्शवादी दल खडा हुन सकेन ।

माओवादीलाई हिंसा त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन उनले गरेको अथक प्रयास पुस्तक पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ । दिल्लीमा भएको पुष्पकमल दाहालसँगको पहिलो भेटमा उनले अब हतियार बिसाएर मूलधार–राजनीतिमा आउनुको विकल्प नभएको धारणा राखे । बरोबर माओवादी नेतासँग नागरिक समाजको प्रतिनिधिका हैसियतले उनको भेट हुन्थ्यो । हिंसा त्यागेर काठमाडौं छिरेका पुष्पकमल–बाबुरामलाई उनले लडाकु तथा कार्यकर्ताको भविष्यप्रति सजग हुँदै उनीहरूलाई तालिम दिन पनि सुझाएका थिए । आठ राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको आठबुँदे समझदारीपूर्वको वार्तामा आफूलाई सामेल नगरेकोमा पाण्डेले गुनासो पनि गरेका छन् ।

पाण्डे आफूलाई प्रयोजनवादी मान्छन् । पुस्तक पढ्दा पनि थाहा हुन्छ— निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितिर प्रेरित नभई आइपरेका चुनौती तथा अवसरतिर केन्द्रित छन् । र, उनी आफ्नो काममा कर्तव्यनिष्ठ एवं लगनशील भएर तिनको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छन् । प्रक्रियागत अलमल नरुचाउने परिणाममुखी चारित्रिक विशेषता उनमा देखिन्छ ।

त्यसैले उनले अनुकूल वा विपरीत परिस्थितिमा पनि आफ्ना आदर्श, मूल्यमान्यता तथा स्वाभिमानको सौदागिरी कहिल्यै गरेनन् ।

पुस्तकमा पाण्डेले आफ्ना विचारसँग मात्रै पाठकलाई परिचित तुल्याउँदैनन्, मुलुकको आठ दशक लामो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बिम्ब पनि प्रस्तुत गर्छन् । विगतको राजनीतिले समावेशिता, समानता तथा नागरिकका आकांक्षा समेट्न नसक्दा नै राष्ट्रले अहिलेको नियति भोगेको पाण्डेको निष्कर्ष छ । समकालीन नेतृत्वले पनि विगतको रुग्ण चरित्र पछ्याएकोमा उनको घोर आपत्ति छ ।

विकास–अवधारणाको विस्तृत व्याख्याले पुस्तकको आकार बढाएको छ । स्वावलम्बन अभियानबारे पाठकलाई बोध गराउने हेतुले गरिएको वर्णन नीरस र लामो छ । जुन प्रकारले पुस्तकमा त्यस अभियानको महत्त्व, हासिल भएका उपलब्धिका आधारमा राष्ट्रव्यापी रूपमा स्वावलम्बन अभियान कार्यान्वयनको वकालत गरिएको छ, त्यसलाई विस्तार गरे अर्को पुस्तक सहजै बन्न सक्छ । यहाँ वर्णित राजनीतिक तथा विकाससम्बन्धी पाण्डेको धारणाले अर्को उच्चकोटिको पुस्तक पनि माग गर्छ ।

पूर्वपञ्च, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी, शिक्षक, पत्रकार, माओवादी लडाकुलगायत अन्य राजनीतिकर्मी आदिका जीवनी, आत्मवृत्तान्त/आत्मकथाभन्दा ‘एक ज्यान दुई जुनी’ बिलकुल फरक छ । लेखकले पुस्तकमा आफ्नो योगदानको प्रशंसामा समय खेर फालेका छैनन् । न आत्मकेन्द्रित नै भएका छन् । अग्रजप्रति अनादरको भाव राख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला भएको समयमा उनले आफ्ना कमजोरीको दोषको भार अर्काको काँधमा बिसाएर आफू चोखिने यत्न पनि गरेका छैनन् ।

धेरै अर्थमा यो किताब एक इमानदार आदर्शवादी नागरिकको इमानदार आत्ममन्थन हो । विशेषगरी निजामती कर्मचारी तथा युवाका निम्ति पुस्तक प्रेरणादायी छ । सर्वसाधारण, विकासे कार्यकर्ता, नागरिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मीका निमित्त पनि किताब मार्गदर्शक छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको औचित्य र आवश्यकता

बर्सेनि कृषिउपजको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
विनोद सिजापती

कोभिड महामारीले समस्त मुलुकवासी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरहेका बेला पुस ५ गते संविधानमाथि भएको खड्ग प्रहारले राजनीतिक धरातललाई समेत खलबल्याएको छ ।

यस्तो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय जनजीवनमा दूरगामी असर पार्ने ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ ले निषेध गरेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ससर्त फुक्का गर्ने नीतिको सरकारले घोषणा गर्‍यो । लगानीकर्ताले उत्पादित वस्तुहरूको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने अर्थात् बाँकी २५ प्रतिशत पैदावारले मात्र नेपाली बजारमा प्रवेश पाउने सर्त त्यसमा राखिएको छ ।

‘कामचलाउ’ सरकारले बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्तो नीति ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफलसम्म गरेन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गरिएको यस घोषणाले राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता सरकारी आधिकारिक विशेषज्ञ निकायहरूलाई पनि छलिदियो । वास्तवमा घोषणापूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपन्छी विकास) सँग समेत परामर्श गरिएको थिएन ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन

तीन दशकयता तीव्र गतिमा भइरहेको भूमण्डलीकरण प्रक्रियाको मेरुदण्ड आर्थिक उदारीकरण नीति हो । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीतिले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रमले जति धेरै गति लिन्छ, त्यति चाँडो अर्थतन्त्रको आकार बढ्न थाल्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ ।

विभिन्न अध्ययनले पनि वैदेशिक लगानी तथा आर्थिक वृद्धिदरबीच बलियो सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छन् । उदीयमान आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत, ब्राजिल आदि मात्र होइन, भियतनाम, कम्बोडिया, श्रीलंका तथा बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरूले समेत हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक लगानीको बृहत् भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ ।

विगतका अनुभव

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वव्यापी लहरले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेटेको छैन । कम वैदेशिक लगानी भित्रिने (राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत) राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिमा हामी पर्छौं । भित्रिएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । तामझाम गरेर आमन्त्रित अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोडाक (फोटोग्राफिक) ले उचालेको खुट्टा प्रवेशद्वारबाट फर्काएको थियो, जुन एउटा रोचक उदाहरण हो । कोरियाली लगानीमा निर्मित हिमालयन नेचुरल स्प्रिङ वाटर (रसुवा) लाई स्वदेशी बिचौलियाहरूको सञ्जालले लखेटिनै दियो ।

यस प्रकरणले सन् ’७० को दशकमा बोरिस लिसान्भिचको प्रयासमा निर्माण गरिएको होटल याक एन्ड यती तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र खोलिएको अत्याधुनिक वधशाला प्रकरणको स्मरण गराउँछ । राजनीतिक संरक्षणमा स्थानीय लगानीकर्ता तथा बिचौलियाको मिलोमतोको परिणामस्वरूप सम्झौताका सर्तहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काई मुनाफा कुम्ल्याएर पलायन भएको एउटा उदाहरण हो— गोकर्ण सफारी रिसोर्ट । एनसेल, कोकाकोला, पेप्सीकोला, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, डाबर, एनसेल, केन्टकी फ्राइड र पिज्जा हट आदि भने नेपालमा जमेका छन् ।

त्यसरी टिक्नका लागि अधिकांश लगानीकर्ताले विद्यमान स्वार्थ/हित संरक्षक अर्थराजनीतिको भरमग्दुर फाइदा उठाउँदै अत्यधिक मुनाफासहितको लगानी रकमलाई निर्यात गरेर कुतमा रजाइँ गर्दै स्थानीय व्यवसायीहरूलाई रजगज गर्न दिएका छन् । राजस्व वृद्धिमा केही योगदान पुर्‍याए पनि यस्ता उद्योगहरूले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् । बरु कतिपयले (विशेष गरेर विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा) लाइसेन्स लिएर आयोजनालाई नै ओगटी सम्भावित लगानीकर्ताको बाटो बन्द गरिरहेका छन् ।

लगानीकर्ता स्वदेशी होऊन् चाहे विदेशी, उनीहरूको एउटै उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू बिरानो मुलुकमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व त्यस मुलुकबारे विस्तृत गृहकार्य गर्छन्, नियम–कानुनका छिद्रहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर अन्यत्रभन्दा कम लगानीबाट बढी मुनाफा आर्जन (छोटो अवधिमा) हुने निश्चित भएपछि मात्र ती अघि बढ्छन् । विगतमा हामीले वैदेशिक लगानीमैत्री नीतिहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू सुलभ तथा छरिता भैदिएका भए, तालिमप्राप्त दक्ष अनुशासित श्रमिकको अभाव नभएको भए, छिमेकी राष्ट्र (चीन र भारत) हरूले आफ्ना बजारमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रवेश बिनासर्त खुला गरिदिएका भए तथा हाम्रो प्रशासनिक संरचना नियम–कानुनको उल्लंघन र अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्ने तथा भ्रष्ट नभैदिएको भए वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कसरत गर्नैपर्ने थिएन ।

किन कृषि क्षेत्र ?

‘कामचलाउ’ सरकारले मुलुक कोभिड महामारी तथा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेका बेला बिनापरामर्श तथा बिनागृहकार्य ल्याएको उक्त नीतिले वैदेशिक पुँजीलाई पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, मौरीपालन, सागसब्जी तथा फलफूल, दाल, तेलहन, डेरी व्यवसायलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा भित्र्याउने खुलासा गरेको छ । यस नीतिले कृषि क्षेत्र पछि पर्नुको कारण पुँजी र प्रविधिको अभाव भन्ने बुझाइ राखेको देखिन्छ, जसमा त्यति दम छैन ।

समष्टि उत्पादकत्व बढ्नुको साटो घट्नेतर्फ अग्रसर हुनुमा खेती हुने समयमा रासायनिक मल र बीउबिजनको अभाव, जमिनको स्वामित्व तथा गलत सरकारी नीतिहरू (जस्तै : बजार तथा मूल्य व्यवस्थाको चरम अभाव, पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने तर फसल बजारमा आइपुग्दा खरिद गर्ने सरकारी निकाय चिरनिद्रामा सुतेको अभिनय गर्ने रबैया, बिचौलिया संरक्षण गर्ने अनुदान प्रणाली, अनुसन्धान तथा कृषकलाई गरिने सूचना प्रवाह आदि) हुन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने कृषिनीतिहरूको कार्यान्वयन गरिएको भए कृषि क्षेत्र यति धेरै पछाडि पर्ने थिएन ।

विदेशीका लागि आकर्षक क्षेत्रहरू विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन उद्योगमा लगानी भित्रिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रलाई खुला गर्नुको औचित्यलाई सरकारले पुष्टि गरेको छैन । विवादित छवि भएका (‘उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि बिक्री गरेको उखु खरिद गर्ने मिलमालिकहरूलाई भुक्तानी गर्ने आदेश दिँदा वैदेशिक लगानी हतोत्साही हुन्छ’ भन्ने) मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र खुला गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्नुले पनि यस नीतिउपर सरोकारवालाहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो ।

सम्भावित दुष्परिणाम

यदि घोषित नीतिको सफल कार्यान्वयन भयो भने कृषि पैदावारको निर्यात व्यापार बढ्ने सम्भावना भए पनि अकासिँदै गरेको आयात (कुल राष्ट्रिय आयातको २१ प्रतिशत) कम हुन्छ भन्ने ठोस आधार छैन । सुरुमै लचकता अपनाइएन भने उत्पादित वस्तुहरूमध्ये केवल २५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्ने प्रावधानले मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।

खाद्यान्न उत्पादनलाई हाल पहिचान गरिएका वस्तुहरूको सूचीबाट हटाउनुपर्छ अथवा ‘राष्ट्रको आन्तरिक आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा निर्यात निषेध’ गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार सुरक्षित रहेको सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रचुर निर्यात सम्भावना भएका र हामीले सहजै उत्पादन गर्न सक्ने पैदावारहरू तरकारीका बीउबिजन, फूल तथा बेर्ना, सिल्क खेती, सुठो, कफी तथा चिया आदिलाई भने समावेश गरिनु आवश्यक छ ।

कसले विरोध गर्दै छन् ?

बिचौलियाहरूले मसिनो स्वरमा स्वागत गरेको यस नीतिको ठूलो स्वरमा विरोध स्थापित कृषि व्यवसायी तथा भूमण्डलीकरणको विपक्षमा रहेका अधिकारकर्मीहरूबाट हुँदै छ । कोभिड महामारी तथा राजनीतिक अन्योलले रनभुल्लमा परेका बहुसंख्यक कृषकहरूले भने आफ्नो धारणा राख्न बाँकी नै छ । संरक्षण पाएका उद्यमीहरूले वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि हालसम्म उपभोग गर्दै आएका सुविधाहरूबाट विमुख हुँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।

संरक्षण प्रणालीअन्तर्गत अनुदान लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने उद्यमीहरूमध्ये कतिले कार्यशैली बदल्नुपर्ला, कतिलाई उत्पादकत्व उच्च हुने नयाँ प्रविधि आयात गर्नुपर्ला । प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नेहरू विस्थापित हुने खुला बजार अर्थतन्त्रको चरित्र नै हो । राजनीतिक संरक्षणको भरमा बिनाप्रतिस्पर्धा कुतसरहको मुनाफा आर्जन गर्दै आएका उद्योगहरू विस्थापित हुँदा तिनका मालिकहरूलाई घाटा पर्न सक्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई (दिँदै आएका सुविधाहरू दिन नपर्ने भएपछि) नाफा हुन सक्छ तर नोक्सान हुँदैन । नेपालजस्तो स्वार्थ/हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अर्थराजनीति हावी भएको मुलुकमा बिचौलियाहरूका निम्ति यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ । लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुनेदेखि जग्गा दलालीसम्मका अवसरहरू आइपर्ने हुनाले उनीहरूले त स्वागत गर्ने नै भए ।

भूस्वामित्व तथा श्रम

कृषिमा वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूको मागअनुरूप जमिनको आपूर्ति गर्नु हो । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो कृषि प्रणालीमा लगानीकर्तालाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा धेरै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरू आइपर्छन् । उत्पादन खर्च धेरै तर उत्पादकत्व न्यून भएका कारण ठूला तथा मझौला किसानहरूका निम्ति जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण (बिक्री गर्न अथवा ठेक्कामा दिन) आर्थिक रूपमा कठिनाइ हुँदैन ।

उसै पनि मोहियानी प्रथा अन्त भएपछिको कालखण्डमा धेरैजसो कृषकले आफ्नो जमिनमा आफैंले खेती गर्न छोडेर भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूलाई ठेक्कामा दिने चलन मौलाउँदै गएको छ । उनीहरूका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरूको विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई दिँदा कुत (बिनापरिश्रम आयआर्जन) को सुनिश्चितता मात्र होइन, आम्दानी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यही कारण विश्वको ७० प्रतिशत कृषियोग्य भूभागको व्यवस्थापन १ प्रतिशत लगानीकर्ताहरूले (स्वामित्व अथवा ठेक्काअन्तर्गत) गर्दै गरेको अनुमान गरिन्छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँदा हाम्रा लाखौंलाख भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत किसानहरू विस्थापित भई तिनको रोजगारी तथा आय आर्जन गुम्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

अर्कातर्फ, वैदेशिक लगानीमा हुने खेती प्रणालीमा मानवश्रमलाई मेसिनले विस्थापित गर्छ । उनीहरूले अपनाउने प्रविधिमा सीमित प्राविधिक दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाए पनि बहुसंख्यक भने विस्थापित नै हुन्छन् । विद्यमान कृषि प्रणालीमा महिलाहरूको वर्चस्व छ । त्यसै गरी यस प्रणालीमा अत्यधिक ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनको उत्पादनले परिवारको दुई–तीन महिनाको आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत कठिन हुने गर्छ । उनीहरूको जीवनयापनको मुख्य आयआर्जन अन्य कृषकहरूको खेतीबालीमा रोजगारीबाट हुने हो । महिलाहरूको वर्चस्व रहेको कृषि प्रणालीमा उनीहरू विस्थापित हुँदा राष्ट्रले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन अवधिमा चुकाउनुपर्ने मूल्य अकल्पनीय हुन सक्छ ।

हाल प्रचारमा आएजस्तो यदि यो नीति भारतको अमूल डेरी प्रोडक्सलक्षित छ भने त्यो झनै घातक हुन सक्छ । निश्चय पनि गुजरात राज्यमा श्वेत क्रान्तिको अभ्यासलाई सफल तुल्याएको श्रेय अमूललाई जान्छ । भूमिहीन तथा साना/सीमान्तकृत कृषकहरूलाई संगठित पारी बढी उत्पादनशील गाई–भैंसी वितरण गरेर, छरिएका उत्पादक कृषकहरूलाई एकत्रित गर्दै सहकारीमा आबद्ध बनाई दूध संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री–वितरण गरेर तिनलाई मुनाफा बाँडेर अमूलले विश्वमा ख्याति कमाएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकार पनि उसको सफलताबाट लालायित भएको हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय नीति कुनै एकका निम्ति परिवर्तन गर्दा अरूका निम्ति पनि बदल्नुपर्ने नजिर बस्छ ।

अन्तमा, बर्सेनि कृषिउपजहरूको आयात अकासिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि पैदावार निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । लाखौंलाख कृषकको जीवन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नीति भएको हुनाले समय घर्किनुपूर्व सरकारले गृहकार्य गर्नु नितान्त जरुरी छ । हाम्रो विगतको अभ्यासबाट शिक्षा नलिईकन यदि निर्यात बढेर व्यापारघाटा घट्ने तथा राजस्व बढ्नेजस्ता अनावश्यक तर्क गर्दै कुनै व्यापारिक कम्पनीलाई खुसी पार्ने उद्देश्यप्राप्तिका खातिर हतारमा यो नीतिको घोषणा गरिएको हो भने राष्ट्रले अत्यन्त ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×