ह्युब्रिस्, कमिनिस्ट र मेटामोर्फोसिस्- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ह्युब्रिस्, कमिनिस्ट र मेटामोर्फोसिस्

जनताले आफ्नो सम्मान, मर्यादा र शिर ठाडो राख्न संसद् बनाउँछन् । संसद् विघटन गर्दा ‘जनताको मानमर्दन भएको थियो’ भन्ने ऐतिहासिक कथ्य पछिका विघटनहरूमा पनि देखियो ।
अभि सुवेदी

यो लेखको शीर्षकमा प्रयोग भएका तीनैवटा शब्द नेपाली होइनन् । यिनका प्रयोग यसरी भए– प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा ५ पौस २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो गणतान्त्रिक संसद् भङ्ग गरेपछि उठेका चक्रवातका धूलोले आँखा मिचेर बसेको अवस्थामा त्यसलाई व्यक्त गर्न उपयुक्त भाषिका खोजिरहेको थिएँ ।

त्यही बेला नेकपाका उच्च नेता प्रचण्डले पुस १३ गते राति कान्तिपुर टीभीको ‘फायरसाइड’मा पत्रकार रूपेश श्रेष्ठसँग गरेको अन्तर्वार्ता आयो । मेरानिम्ति केपी ओलीले संसद् भङ्ग गरेको कुरा र प्रचण्डको व्याख्या दुवैले प्रश्नहरू उजागर गरिदिए ।

नेपाली परिवर्तनशील राजनीति कसरी काम गर्दै थियो र अब कतातिर जान्छ ? के यो विनिर्माणतिर अभिमुख छ ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू एकैसाथ आए । राजनीतिक विश्लेषक नभएको हुनाले म साहित्यिक आधारहरूद्वारा नै अर्थहरूको खोजी गर्ने जमर्को गर्छु । ओलीको चाहिँ तथाकथित ‘याक्सन्’ हो ।

त्यसैले त्यहाँ धेरै भाषा र व्याख्या छैनन् । तिनै हिजो पार्टीका लेनदेनमा प्रयोग भएका सूत्रवाक्यहरू मात्र बोल्दै जानु नै नियति भएको छ उनको । हाम्रा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य कार्यक्रममा आएर तिनले बोलेका कुराहरूका सम्झना छन् । ओली मान्छे सिर्जनशील हुन् । उनीसँग निकै नेताहरूमा नभएको भाष्य सामर्थ्य छ । तर, अब तिनमा सायद त्यो सामर्थ्य हुँदैन । अब ती त्यही पुनरावृत्ति हुने शक्ति र अर्थ नलाग्ने उक्तिहरू मात्र बोल्नुले दिनदिनै सीमित हुँदै जानेछन् । उनले जनताका यत्रा दुःखले, जसमा आफैं पनि छन्, आर्ज्याको ऐतिहासिक संसद् अनायास भंग गरेकाले त्यसो हुने हो ।

प्रचण्ड उन्मुक्त र आत्मस्वीकृतिमूलक भाषा बोल्ने अवसर प्रयोग गर्दै थिए । ती संसद् भङ्ग भएपछि फुटेको नेकपाको तर्फबाट बोल्दै थिए । तिनले आफ्नो, केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, बादल र अरू केही नेताका चरित्र र तिनका मनोगत आयामको खुलासा गरेका थिए । मूलतः त्यो अन्तर्वार्तामा हाम्रोजस्तै साहित्यिक शैली खोज्दै थिए ती । आफ्नो स्वभावबारे व्याख्या गर्दै थिए । रूपेश भाइको प्रश्नको उत्तर दिँदै तिनले भने— म अस्थिर होइन, म जमेर नबस्ने मानिस हुँ । मैले ‘ब’ मित्रहरू (वैद्य, बाबुराम, बादल, वामदेव आदि) लाई खेदेको होइन । उनीहरू

आफ्ना अर्कै कार्यक्रम र धारणा लिएर गएका हुन् । सायद प्रचण्ड भन्दै थिए– इतिहासका आँधीमा साथीहरू उनको वरिपरि उठेका थिए अनि ती सँगै हिँडिरहेका थिए । म साथीहरू लिएर आएको छु, आएको पुल भत्कियो, जाने ठाउँ छैन भन्दै ती बृहत् वामवृत्तमा आइपुग्दा मैले उनलाई बाइबलका मोजेज् फ्लक लिएर निस्केको तुलना गरेर यही अखबारमा लेख लेखेको थिएँ । तर, नेकपाको राजनीतक घटनाक्रममा तिनको र तिनका साथीहरूको त्यो महायात्राले के पाठ खेल्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ । तिनले भने– बद्लिनु राजनीति र राजनीतिज्ञका निम्ति नयाँ शक्ति खोज्नु र त्यसको सञ्चार गर्नु हो । प्रचण्डले गुनासो गरेको अर्थपूर्ण थियो– अहिले अमेरिका अनि प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भएका, भारत, बेलायत फ्रान्स आदि देशले यो संसद् भङ्ग भएको विषयमा कुनै आलोचना गरेनन् । रूपेशले सोधे— चीनले के गर्छ ? प्रचण्डले भने— चीनले यस्ता कुराको आलोचना गर्दैन । अर्थपूर्ण लाग्यो ।

संविधानसभा हठात् विघटन भएको समाचारले जन्माएका लेखहरू पढ्दै जान्छु । केही दिनभित्रै आफूले सोच्दै नसोचेका तरङ्गहरू उठेका छन् । सबै दलका मिटिङहरू विद्युत् गतिमा भइरहेका छन् । कमिनिस्टहरूले आफ्ना समूह र सम्बन्धका इतिहास खोतलेका छन् । हिजोको बाटो बद्लेकाहरूका स्मृतिहरूका पनि व्याख्या भएका छन् । कतिपय विचारकहरूले अबको कमिनिस्ट पार्टी त्रुटि सुधार गरेर अर्कै बनाउनुपर्छ भनेका छन् । कमिनिस्टइतर दलहरूमा पनि तरंग छाएको छ विचारधाराको ।

समस्याले होइन, जनाताका पीडाबोधले होइन, अनिश्चित भविताको कल्पनाले होइन, नेताका ह्यामर्सियाले ट्रयाजेडी जन्माउँदै छ । तर, यो विश्वास गरेर भीषण जनमतबाट छानेको सरकार र दलका खेलबाडको चर्को मोल जनताले चुकाउनुपर्छ ।

हिजोदेखिका ती पार्टीभित्रका लुप्त कुराहरू बाहिर बहसमा आएका छन् । कांग्रेसका केही नेताले सबै फरक विचार मुल्तबी राखेर एक हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका छन् । नेपाली राजनीति विश्लेषण गर्ने दलहरूको यो चिन्ताजनक अवस्थालाई ‘के सक्यो दैलो देख्यो’ भन्ने उक्तिमा चरितार्थ गर्न सकिन्छ । अहिले हामीलाई अस्तित्ववादी उपन्यासकार झँ पोल सार्त्रको युद्धकालको उपन्यास ‘आत्मामा फलाम’ को पात्र मेथ्युज्को जस्तो विश्वास गर्ने वा देखिने एउटा दृष्टि दिइएको छ । मेथ्यु त्यसैमा विश्वास गरेर विसंगत जीवनसँग लडिरहन्छ । तर, खासमा अगोचर तह छ, जुन ऊ आकलन गर्न सक्दैन । हामीलाई दिएको तह मेथ्युको जस्तो ओली र दाहाल समूहको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता हो । अर्को अगोचर तहका इन्डोप्यासिफिक र रोड एन्ड बेल्टका अन्तरंग शीतयुद्ध आदि अनेकौं कुरा लिएर खेलिने खेलहरूबारे हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रचण्डले यो कुरा हो भने ‘फायरससाइड’ मा । फ्रान्ज काफ्काको प्रसिद्ध कथा कायापलट वा ‘मेटामोर्फोसिस’जस्तो परिवर्तन भएका छन् कमिनिस्ट नेताहरू अहिले, थाहा हुँदै छ ।

यो संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन धेरैले धेरै कुरा छोडेका छन् । जनजाति, मधेसी, महिला, दलित र हिजोको विचार मान्नेहरू सबैले यो संविधानका निम्ति निकै कुरा छोडे । सम्झिन्छु, यो संविधानलाई पूर्ण रूपले नमानेका नेपालका उप–प्रधानमन्त्री कमल थापाले समेत २०१५ मा भारतीय प्रतिनिधिको विचार खण्डन गर्दै जेनेभामा नेपालको संविधानको डिफेन्स गरेका थिए । मेरा पूर्वविद्यार्थी यी थापाले मलाई भनेका थिए, यसो गर्दा उनलाई गौरवान्वित भएको महसुस भएको थियो । त्यस अर्थमा सबैले यो संविधानलाई मानेर एउटा इतिहास रचेका हुन् ।

लेखहरू पढ्दै जान्छु । तिनमा मूलतः कानुन र संविधानका धाराहरूको व्याख्या गरिएका छन् । सबैको निष्कर्ष छ, यो गणतन्त्र संविधानले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भङ्ग गर्ने प्रावधान नै खारेज गरेको छ । यसमा राजनीतिक विश्लेषणहरू जोडिएका छन्, जसले भन्छन्— अब नेपालको राजनीतिक स्थिति डामाडोल हुनेछ र यसले नेपालले पाएका उपलब्धि गुम्नेछन्, त्यसको साथसाथै लोकतन्त्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ । नेपाली जनताले पाँच वर्षका निम्ति शासन गर्न र व्यवस्था मिलाउन, देशका विपन्न नरनारीको जीवनमा नयाँ जीवन सञ्चार गर्ला भनेर छानेको नेकपाका अहिलेका राजनीतिक भाषिका दुःखद र भ्रामक छन् ।

यो बीचमा नेपालमा ठूला संकट आए । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को महासंकट अब सूचनाको मात्रै होइन, संवेदना, चिन्ता, नैतिक अनि भावनात्मक विषय भएको छ । त्यस्तो बेलामा देशमा राजनीति र सरकारले कसरी काम गर्छन् भन्ने विषय मुख्य हुन्छ । नेपालमा सरकार बलियो र जनादेश पाएको हुनाले मलाई भित्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास लागिरहन्थ्यो । तर, नेपाली राजनीतिले अनौठो किसिमले अन्तर्मुखी चरित्र लियो । त्यो रहस्यवादी हुँदै गयो । नेपालमा कमिनिस्ट र अरू दलका नेताहरूका मनोगत चरित्र प्रकट हुँदै गए । ती खग्रास ग्रहणजस्ता भए । तिनको एक पाटो मात्रै देखियो । त्यो चरित्रको नाटक हेर्न महँगो टिकट काटेर जनता लाइन लागे । काठमाडौंको जाडोमा आफ्नो कमाइको दाम लिन किसानहरू थुर्थुर कामेर आए ।

लाखौंको संख्यामा नेपाली जनता कोभिड आक्रान्त भएर देश फर्के अनि थाहा पाए तिनको देश, तरल र आकारहीन एक फोकलोर र रहस्य मात्रै रहेछ । मूल समस्या गौण भए । ती अमेरिकी उपन्यासकार राल्फ एलिसन्को विश्वप्रसिद्ध उपन्यास ‘इन्भिजिबल् म्यान’ अथवा ‘अदृश्य मानिस’ को अश्वेत पात्रजस्तै अदृश्य भए । लाखौंको संख्यामा घरमा पकाएको सेलरोटी पोको पारेर ती भारततिरै फर्के । नेपालको राजनीतिलाई फाइदामा बदल्ने र कमाउनेहरू मात्र देखिए । दल र नेताहरूले यी अदृश्य जनतामाथि राजनीति गर्न थाले र तिनकै अधिकार छिनेर ती शासनमा बसे ।

‘अदालतको बयान’ (२०३३) मा बीपीले जोड दिएर भनेका छन्– राजा महेन्द्रले संसद् भङ्ग गरेको दिन सर्वसाधारण नेपालीको मानमर्दन भएको थियो । अहिले तिनै जनताले छानेका नेता तिनलाई देख्तैनन्, तिनका अधिकारमाथि खेलबाड गर्छन् र तिनको मानमर्दन गरिबस्छन् भने त्यो एउटा गम्भीर र चिन्ताको अवस्था हो, देश र जनताका निम्ति ।

समस्याले होइन, जनाताका पीडाबोधले होइन, अनिश्चित भविताको कल्पनाले होइन, नेताका ह्यामर्सियाले ट्रयाजेडी जन्माउँदै छ । तर, यो विश्वास गरेर भीषण जनमतबाट छानेको सरकार र दलका खेलबाडको चर्को मोल जनताले चुकाउनुपर्छ । अनेकौं दलका राजनेताहरूका महत्त्वाकांक्षा समाधानभन्दा तिनको प्राप्ति गर्ने अभ्यासमा परिणत हुनेछन् । जनताले आफ्नो सम्मान, मर्यादा र शिर ठाडो राख्न संसद् बनाउँछन् । संसद् विघटन गर्दा ‘जनताको मानमर्दन भएको थियो’ भन्ने ऐतिहासिक कथ्य पछिका विघटनहरूमा पनि देखियो ।

त्यसैले संसद् भङ्ग हुनु अशुभ संकेत हो । यो कुराको चेतना भएको राजनीति मात्र लोकतान्त्रिक हो । प्रधानमन्त्रीले संविधान भंग गरको विरोधमा सडकमा आवाजहरू उठिरहेका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको बहस सुरु भएको छ । विदेशी सरकारी दूतहरू र दलका नेताहरू सक्रिय छन् । यो अनपेक्षित घटना र अशान्तिको कारण संसद् भङ्ग हुनु नै हो । तर, यहाँसम्म आइपुग्नुको कारणमा नेकपाका र अरू दलका नेताहरूका स्वभावदोष र आत्मकेन्द्रित शक्ति अनि धनमा लिप्त कर्महरू जिम्मेदार छैनन् भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केही असहमति

राप्रउ पोखरेल

'बहुदलीय प्रणाली स्वभावतः राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको अनेकतालाई समेटी एकताको विन्दु र शृंखलाहरूलाई पहिचान गराउने प्रणाली हो,’ (लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद, लेखक प्रा. चैतन्य मिश्र, सम्पादक राजेन्द्र महर्जन) ।

२०७६ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकबाट उद्धृत वाक्य हो यो । प्रा. मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका पहिलो पुस्ताका समाज–विज्ञानी हुनुहुन्छ । समाज विज्ञानभित्र इतिहास, संस्कृति, आर्थिक जीवनसँगै राजनीतिक व्यवस्था आदि पर्छन् । त्यसर्थ यसको अध्ययनको सीमा फराकिलो हुने नै भयो ।

२००७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा देशको आन्तरिक शक्तिले भन्दा बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका थियो । त्यसले गर्दा दलीय व्यवस्थाको स्थापना त भयो, तर जनस्तरमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चेतनाको स्तर बढ्न पाएन । प्रजातन्त्रको लामो सङ्घर्षबाट नेतृत्वको विकास हुने हो र लोकतान्त्रिक चरित्रको संस्कार बन्ने हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि संसदीय व्यवस्थाको संबिधान बन्यो । २०४८ सालमा संसद्मा बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको आन्तरिक कलहले गर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तर, दलको किचलो देशको दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । त्यसपछि सुरु भएको अस्थिरता र लोकतन्त्रको नाममा चलेको बेथितिले देशमा गणतन्त्र ल्याउँदासम्म गिजोल्न छाडेको छैन । अहिले राजा छैनन् तर पनि गणतन्त्रको संविधानअनुसार दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रजातन्त्रभन्दा दलतन्त्र हाबी भएको अवस्था हामीले बेहोरेका थियौं । तर, दलतन्त्रको विकृति गणतन्त्रको स्थापनापछि अझै बढेको छ । २००७ सालपछि आएको दलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाले देशको पछौटेपनलगायत सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलले राखेका थिए । तर, देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण योजनाबद्ध मार्गचित्र बनाएर हुने कुरा थियो, जुन उनीहरूको चिन्तनमा थिएन । प्रजातन्त्रका नायक विप्र कोइराला एक ठाउँमा भन्छन्, ‘त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्यबाहेक अरू केही पनि थिएन... हामीलाई त्यसपछि कता जाने र देशमा कस्तो समाजको निर्माण गर्ने इत्यादि कुरातिर ध्यान दिने अवसर नै मिलेन’ (राजनीतिक अभिलेख पृष्ठ ३७, सम्पादक : प्रदीप गिरि) ।

प्रा.मिश्रले पछिल्लो ३ दशकको संसदीय अभ्यासलाई दलतन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ । दलतन्त्रले राज्य सञ्चालनमा भित्र्याएको बेथितिको डरलाग्दो चित्रण गर्दै भन्नुहुन्छ— जब दलका नेता वा सांसद र मन्त्रीले ब्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा संविधान, कानुन वा नीति बनाउन थाल्छन्, त्यो व्यवस्था फासीवादमा विकास गर्छ । दलहरूको मिलीजुली प्रवृत्ति हाबी छ । संसदीय समितिहरूमा अन्तरदलीय स्वार्थसमूह तैनाथ छ । दलतन्त्रको सरुवा रोग निजामती, न्याय क्षेत्र, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, स्थानीय सरकार सबैतिर व्याप्त छ । विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई वृत्ति विकासका लागि योग्यता र दक्षता होइन दलको भक्ति र गुणगान गर्न बाध्य बनाइन्छ । यस विकृतिले बुद्धिजीवीहरूको आलोचनात्मक चेत मन्द भइरहेको छ भनेर व्यथाको आक्रोश पोख्नुहुन्छ । राजनीतिक अव्यवस्था र दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिकित्सा संस्थाको स्वशासन र व्यावसायिकताका लागि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनको एकल सत्याग्रहलाई प्रा. मिश्र नेपाल मात्र होइन विश्व नै कृतज्ञ रहनेछ भन्ने श्रेय दिनुहुन्छ । समग्रमा नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र दुब्लाएका छन् । चुनाव र बोल्ने स्वतन्त्रताबाट मात्रै लोकतन्त्र गहिरो र दिगो नहुने रहेछ त्यसअनुरूपको संस्कार बसाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने सत्यको आभास गराएको छ ।

पुस्तकमा नेपालको आर्थिक–राजनीतिक समस्यालाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास भएको छ । यहाँका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसमा आर्थिक र सामाजिक विकासका विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पाइँदैन । सरकारले आर्थिक कार्यक्रममा सडक, विद्युतीय ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्दै गरे पनि रोजगारी बढाउने किसिमको उत्पादनमूलक कृषि र उद्योगहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ऊर्जावान श्रमिकको निर्यात भइरहनु तत्कालका लागि समाधान देखिए पनि यो दिगो समाधान होइन ।

नेपाली समाज जातीयता र पहिचानको सवालमा अल्मलिएको छ । लेखकको सुझावमा पहिचानको विषयलाई छाडेर विकल्पमा पिछडिएका समुदायलाई मूलधारको प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म सकारात्मक विभेदको कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । त्यससँगै राजनीतिक समावेशीका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रमा महिला, पिछडिएका समुदाय आदिलाई आरक्षण दिने हो । लोकतन्त्रको अभ्यासमा व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सभासद् जनअनुमोदित प्रतिनिधि नभएर पार्टी नेताको खल्तीको प्रतिनिधि हो । त्यसैले यो लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लेखकको आरोप अन्यथा छैन ।

नेपाली समाज र सामन्तवाद

नेपालमा पुँजीवादको सुरुआत भारतमा ब्रिटिसको उपनिवेश स्थापित भएको हाराहारीमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि भएको हो । प्रा. मिश्रको यो प्रस्थापनालाई पङ्क्तिकारले इतिहाससम्मत मानेको छ । नेपालमा भूस्वामित्वको स्वरूप र कृषि अर्थतन्त्रभित्र स्वतन्त्र प्रकृतिको श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस आधारमा पुँजीवादको अवस्थिति रहेको मान्नुहुन्छ । पङ्क्तिकारको विचारमा श्रम आपूर्तिको प्रकृति पुँजीवादको यौटा पाटो मात्र हो । पुँजीवाद विज्ञान–प्रविधिको विकाससँगै लगानी र प्रतिफलको लाभकारी सन्तुलनको व्यवस्थापनबाट समृद्धि दिने पद्धति हो । यसको प्रादुर्भाव कृषि अर्थतन्त्रको चरणमा भएको थियो । उपभोगभन्दा बढी उत्पादन भएको कृषिउपजलाई अन्य घरायसी आवश्यक सामान विनिमय गर्ने पुँजीवादको प्रारम्भिक रूप थियो । कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘भारतको सामन्तवाद युरोपको जस्तो छैन, त्यसैले यसको छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा खानी, कपडा आदि उद्योगको विकासको चर्चा गरेका छन् जुन पुँजीवादकै रूप हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रा.मिश्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक रूपले पछि परेको नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको पनि ऐतिहासिक द्वन्द्ववादअन्तर्गत नै जन्म हुने हो र परिपक्व बन्ने हो । सामाजिक लोकतन्त्रमा उत्पादन पद्धतिका सबै प्रक्रिया पुँजीवादी पद्धतिअनुसार नै हुन्छ । फरक के हो भने मुनाफामा प्रगतिशील कर लगाएर सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद र सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लेनिनवाद र माओवादले धेरै हानि पुर्‍याएका प्रसंग लेखकले उठाउनुभएको छ । लेनिनले सन् १९१६ मा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेको जति असत्य थियो, त्यत्तिकै हटिङ्टन, फुकोयामाहरूले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम विजयको उद्घोष गरेको पनि असत्य छ । त्यो गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी सोभियत भ्रान्ति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मान्यता बन्न पुग्यो । त्यसले मार्क्स–एंगेल्सको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणलाई खारेज गर्दै तत्काल समाजवादको वकालत गर्‍यो । त्यस्तो बुझाइले विश्वका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खायो । नेपाल अपवादमा पर्ने कुरा थिएन, छैन ।

लेखकले माओवादी विद्रोहको प्रसंग पनि उठाउनुभएको छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी युद्धलाई २०२८–२०३० सालको झापा विद्रोहको निरन्तरतामा हेर्नुहुन्छ । पङ्क्तिकार लेखकको मतसित सहमत छैन । व्यक्ति–हत्याबाट सुरु भएको थियो झापा विद्रोह । बंगालको नक्सलबाडी किसान विद्रोह र त्यसका नायक चारु मजुमदार, कानु सन्यालहरूबाट ती विद्रोहीहरू प्रभावित थिए । झापा विद्रोह २०–२२ वर्षका आलाकाँचा ‘किशोर’ हरूको एक किसिमको राजनीतिक रोमाञ्चकता थियो, संस्थागत कुनै बाह्य संलग्नता रहेको देखिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह नेपाली सेनासित मुठभेड हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर योजनाबद्ध रूपमा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । यो दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको सशस्त्र विद्रोहबाट प्रेरित रहेको प्रचारित गरियो । तर, माओवादीको सशस्त्र युद्धको मूल योजनाकार ‘रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट’ (रिम) अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खडा गराएको संगठन थियो । सन् १९८४ मा गठन भएको यस संस्थाको प्रमुख अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बब अबेकियन थिए । ६ सय जति सदस्य रहेको त्यो कथित कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै धनी पार्टीमध्ये पर्ने गर्थ्यो । लेखकले पनि नेपालको माओवादीलाई सशस्त्र युद्धमा दबाब दिने ‘रिम’ थियो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ ।

माओवादी युद्धको अर्को पाटो यस्तो थियो । साविक राप्ति भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अमेरिकी सरकारले २०३२/३३ देखि सुरु गरेर २०५१/५२ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । २०५२ सालको असोजमा अमेरिकीहरू योजना समाप्त भएको भनेर नेपालबाट फिर्ता हुँदै थिए । यता अमेरिकाबाट सञ्चालित ‘यूएस एआईडी’ को कर्मचारी रहिसकेका प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीहरू २०५२ सालको माघ अन्तिम साता ४० बुँदे माग १५ दिनभित्र पूरा गर्नू भनेर ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, उनीहरूले आफैँले दिएको त्यो म्यादलाई नपर्खेर साता दिनमै रोल्पालगायत विभिन्न ठाउँका प्रहरी पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा माओवादीलाई जन्म दिने अमेरिका थियो र यसलाई पोषित र हुर्काउने भारत थियो भन्ने तथ्य त सर्वविदित नै छ ।

प्रा.मिश्र २०५७ सालभन्दा अघि मार्क्सवादको नाममा नेपालका अरू वामपन्थी बुद्धिजीवीझैँ लेनिनवादी हुनुहन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ, जससित मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष नाता छैन । २०५७ सालपछिका उहाँका विचारहरूमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । यसै पुस्तकमा ‘नभएको मार्क्सवाद पढिएछ’ लेखमा आफ्नो त्यो पीडालाई पोख्नुभएको छ । यसोभन्दा उहाँमा वैचारिक स्थिरताको कमी रहेको आरोप लाग्न सक्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र, पुँजीवाद, दलतन्त्रजस्ता विषय दोहोरिएका छन् । एउटा स्वतन्त्र लेखमा आइसकेको विषयलाई अन्तर्वार्ता, कुराकानी आदिमा दोहोरिनु अस्वाभिवक थिएन । सम्पादनबाट पुनरुक्ति दोष कम गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र हावी भएको छ । यस स्थितिलाई फेरिनुपर्छ । मार्क्सवादको नाममा लेनिनवाद, स्टालिन र माओवाद हाबी भएको छ, यसलाई गतिशील द्वन्द्ववादको फ्रेममा अड्याउनुपर्छ । पुँजीवादी पद्धतिभित्र चुनाव र वाक् स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नरहेर नेपालको वस्तुस्थितिअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने लेखकको आग्रह नेपालको वस्तुस्थितिमा प्रगतिशील र व्यावहारिक प्रयोग हो । २०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिको उपलब्धि र यसमा देखिएका विकृतिहरूको लेखाजोखा गरेर बौद्धिक समुदायसमक्ष ल्याउनुभएको छ । लेखकको यस विचारप्रति हार्दिक समर्थन छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×