आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन : जनस्वास्थ्यविद् वन्त- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन : जनस्वास्थ्यविद् वन्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्तले आम सर्वसाधारणमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार पब्लिक हेल्थ डिस्कसन ग्रुप नेपालले गरेको ‘जनस्वास्थ्यका मुद्दामा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने? भन्ने विषयमा गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकका पहुँमा पुग्न नसकेक‌ो बताए । नागरिककाे हकको रुपमा संविधानले स्थापित गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनकाे तर्क छ ।

डा. वन्तले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा कानुन बनेका छन् । त्यसका लागि नीति बनेको छ । कार्यक्रमसमेत बनिसकेको छ, तर पनि आज कति प्रतिशत नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाएका छन् त?कति जनाले निःशुल्क सिटामोल उपभोग गर्न पाएका छन् त? ’

उनले आधारभूत अस्पताल बनाउँदैमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अस्पताल चाहिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन । अस्पताल भएर नै स्वास्थ्य सेवा पाउने भए त अहिले भएका अस्पतालहरु हेरौं न त,’ उनले भने ।

डा. वन्तले जनस्वास्थ्यका विषयमा थप बोल्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लोककल्याणकारी हुन नसकेको बताए। वन्तले वन्तले लोककल्याणकारीको मूल सिद्धान्त भनेको ‘क्षमताअनुसार योगदान गर र आवश्यकता अनुसार उपभोग गर’ रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको आम नागरिकको अधिकार हो ।स्वास्थ्यमा अधिकार भनेको त कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा किन्न नसकेको कारणले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हो।’ उनले मिडियाले इभेन्ट तथा घटना कभरेजभन्दा पनि त्यसपछाडि कारण तथा नतिजाका बारेमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचको बारेमा अझै लेखिनु जरुरी छ। थप गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्नेछ,’उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७९ १९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वास्तविक भूमिहीनको नाममा जग्गा दर्ता गर्न माग

कृष्ण थापा

नुवाकोट — वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराई उनीहरुको नाममा दर्ता गर्न, बिर्ता र गुठी समस्या समाधान गर्न जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च नुवाकोटले माग गरेको छ । जिल्लामा १ हजारभन्दा बढी परिवारले जोतभोग गरिरहेका छन् भने २ हजारभन्दा बढी रोपनी जमिन बिर्ता जग्गामा आस्रित किसान छन् । 

बिर्ता जग्गा दर्ता र गुठी समस्याले पीडितको समस्या समाधान गरी लालपुर्जा दिन मञ्चले सरकारसँग माग गरेको हो । मञ्चले सबै स्थानीय तहहरुमा भूउपयोग योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाई दीर्घकालीन उपयोग र समुचित व्यवस्थापन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले महिला र पुरुषको संयुक्त लालपुर्जा, महिला किसानको भूस्वामित्व कायम र कार्यान्वयनका लागि समेत माग गरेको छ ।

यसैबीच शुक्रबार मञ्चको तेस्रो जिल्ला अधिवेशनले विन्दा नेपालको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । उपाध्यक्ष बिलभद्र नेपाल, सचिव रामचन्द्र गजुरेल, कोषाध्यक्ष पविना भट्ट र सहसचिवमा रणबहादुर तामाङ चयन भएका छन् । जिल्लामा रहेका बिर्ता, गुठी, भूमिहीन एवम् सुकुम्बासी र साना किसानका समस्या समाधानका लागि चार बुँदे मागसहित प्रतिबद्धता र घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा बिर्ता, गुठी, भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकारी गर्ने उल्लेख छ । मञ्चअन्तर्गत पालिका, वडा र समुदायस्तरको संगठनलाई अझ सशक्त र सक्रिय बनाएर अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

मञ्चको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा २२ गाउँ मञ्चमा ४ सय ६६ भूमिबाट बन्चित परिवार, १ सय ५७ परिवारको संयुक्त लालपुर्जा प्राप्ति, २ सय १८ परिवार विस्थापितको जग्गा खरिद कार्य, १ सय ५८ भूमिहीनका लागि अनुदानबाट जग्गा खरिद र आवास पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गरेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७९ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×