स्वास्थ्य बिमा देशभर विस्तार हुँदा पनि बढेन आकर्षण

गंगालालबाट उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइयो । तर काठमाडौं आउँदै गर्दा उनले बिमा कार्ड हराए । उपचारका लागि बिमा कार्ड नै हुनुपर्छ भनेपछि उनी पुनः सिन्धुली गएर बिमा कार्डको प्रतिलिपी बनाउन जानुपर्‍यो । बिहीबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बिमा बोर्डको काउन्टरमा लाम लागेका लोकेन्द्र स्वास्थ्य बिमा सोचेभन्दा सहज नभएको बताउँछन् ।

यसै वर्षको मंसिरमा मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएका उनी भन्छन् –‘सिफारिस पत्र एक हप्ताको लागि मात्र हुने रहेछ । स्वास्थ्य बिमा एकदमै झण्झटिलो लाग्यो । कार्ड हरायो तर बिमा नम्बर त अनलाइन सिस्टममा हुन्छ नि, तर भएन । सिस्टम सरल रहेनछ । आउन र जानलाई दुःख पाएपछि मलाई नवीकरण गर्न पनि मन लागेको छैन । नगर्न पनि सक्छु ।’

धनगढी कैलाली वडा नं ४ की इन्दिरा जोशीले सपरिवार स्वास्थ्य बिमा गराएको ४ वर्ष भयो । उनले बिमा मार्फत् थाइराइड, सुगर, छाला रोगसम्बन्धी उपचार लिइसकेकी छन् । स्वास्थ्य बिमा सहयोगी भए पनि सुधार्नुपर्ने धेरै पाटो रहेको उनको अनुभव छ । बिमा दर्ता सहयोगी समेत रहेकी उनी भन्छिन्– ‘प्रक्रियाको कुरा गर्दा ठिकै छ । तर विमितले अस्पतालमा पूर्ण रुपमा सुविधा पाइएको अवस्था छैन। चिकित्सक नहुने, सिफारिस गरिएको औषधि फार्मेसीमा नपाएर निजीमा किन्नुपर्ने समस्या भोग्नु परेको छ ।’

कैलाली जिल्लाबाट नेपाल सरकारले २०७२ चैत्र २५ देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हालसम्म ७५ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ । साथै ४३० वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदायक संस्था तोकिएको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी भएका विमितहरूले औषधि र उपचार सेवामा सहुलियत पाउँछन् । ५ जनासम्मको परिवार भएका विमितले प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण सुविधा लिन पाउँछन् ।

तैपनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । अझै पनि धेरै नागरिक बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

किन बढेनन् विमित ?

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यही पुस महिनाबाट काठमाडौंमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा लागू भएपछि यो कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुग्नेछ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर र दक्षिणकाली नगरपालिका गरी तीनवटा पालिकामा बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी रहेको र पहिलो चरणको कार्यक्रम भइसकेको बताए । ‘हामीले काठमाडौंमा अनलाइन इनरोलमेन्ट भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर सफ्टवेयर बनाइसकेका छौं । घरमै बसेर बिमा गर्ने र घरमै बसेर भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधा हुनेछ । त्यसको तयारीमा छौं,’ बसौलाले बताए ।

बोर्डले यसअघि गत असोज २४ गते ललितपुरको तीनवटा वागमती, महांकाल र कोञ्जोसोम स्थानीय तहमा बिमा कार्यक्रम सुरु गरिसकिएको छ भने भक्तपुरमा भने केही वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । बोर्डका अनुसार यो कार्यक्रम ७३९ तहमा सुरु भएकोमा १४ वटा स्थानीय तहमा बाँकी छ ।

बोर्डका अनुसार जनसंख्याको करिब १९ प्रतिशत बिमामा आवद्ध रहेकोमा २७ प्रतिशत घरपरिवार आवद्ध छन्। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा जनसंख्याको ५० प्रतिशतसम्म विमित गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य बिमाको विस्तार द्रूत गतिमा फैलिरहँदा गुणस्तर र संख्यामा भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म देशभरी ४८ लाख ९७ हजार ९९० जनाले बिमा गराइसकेका छन् । यसैगरी सबैभन्दा धेरै बिमा गराउने जिल्ला झापामा हालसम्म ५ लाख ३३ हजार ८८२ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराइसकेका छन् । १५ लाख ७ हजार ८७५ जना कुल विमित परिवार रहेकोमा नवीकरण गराउने जम्मा ७० प्रतिशत रहेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा नियमवाली २०७५ मा संगठित क्षेत्रका लागि (राष्ट्रसेवक, प्रतिष्ठानमा कार्यरत) कर्मचारीले सुरुको तलब स्केलको व्यक्तिगत योगदान १ प्रतिशत र सरकार–रोजगारदाताको योगदान १ प्रतिशत गरी जम्मा योगदान रकम २ प्रतिशत योगदान रकम तिर्नुपर्ने नियम छ तर यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

साथै स्वास्थ्य नियमावलीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने भन्ने व्यवस्था छ तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयको चरणमा गइरहेको बोर्डले जानकारी गराएको छ ।

बिमाका बारेमा जानकारहरू के भन्छन् भने सांगठनिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई बिमामा आवद्ध गराउन सकिएको छैन । ऐनमा छ तर बल्ल सुरुवात हुने काम हुँदैछ । २७ प्रतिशत घरपरिवार मात्रै स्वेच्छाले आएका छन् । तर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई बिमामा समेट्न सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने ती जानकारको धारणा छ ।

बिमा बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार धेरैमा बिमाको आकर्षण नबढ्नुमा जनचेतनाको कमी हो । उनी भन्छन्– ‘बिमा के हो र कसरी यसमा सहभागी हुने भन्नेबारे बुझाइको कमी छ । साथै दूरदराजमा सेवा प्रदायक संस्थाको पहुँचको अभावले पनि बिमाप्रति आकर्षण देखिँदैन । त्यसैगरी दुर्गम जिल्लामा पनि चिकित्सकको पदपूर्ति नहुँदा विभिन्न ठाउँमा रेफर भएर जाँदा बिरामीले दुःख पाइरहेका हुन्छन् ।’

तर चिकित्सकको सिफारिस अनुसार औषधि पाइने भएकाले बिमालाई दोष दिनु उचित नहुने उनको तर्क छ । ‘बिमा गरेपछि आफूले चाहेको परीक्षण र औषधि पाउनुपर्छ भन्ने छ । तर त्यो चिकित्सकको सिफारिस अनुसार हुन्छ । एउटा औषधि बिमाबाट पाइएन अनि यो बिमा नै बेकार रहेछ भनेर अरु लिएको सुविधा भुल्नुहुन्न। साथै सेवा प्रदायक संस्था बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

दैनिक १५ हजार दाबी, कर्मचारी जम्मा १५

देशभरका ४३० वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट कम्तीमा दैनिक १५ हजारदेखि २० हजारसम्म दाबी आउने गस्वास्थ्य बिमा बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार यसै महिनाभित्र ४ लाख ५६ हजार ७०० दाबी आएका छन्। तर विभिन्न अस्पतालबाट आएका कागजपत्र रुजु गर्नका लागि जम्मा १५ जना कर्मचारी छन् ।

एकजनाले कम्तीमा ४०० देखि ५०० सम्म ती कागजात हेर्न सक्छन् र दैनिक ६ देखि ७ हजारसम्म मात्र कागजपत्र रुजु हुन्छ । रुजु गर्न समय लागेकाले ती थन्किँदै जान्छन् । जसले गर्दा अस्पताललाई बिमाको शोधभर्ना रकम निकासाको समस्या बल्झिने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।

निर्देशक डा दामोदर बसौलाले कर्मचारी अभावका कारण समयमा अस्पताललाई रकम निकासाको समस्या देखिँदैआएको छ । यस्तो समस्या कार्यक्रमको दोस्रो वर्षदेखि नै देखिँदैआएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले जति बिमा पैसा दाबी गर्छ त्यति रकम रुजु नगरी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । ‘भुक्तानी माग गरे बमोजिम जति माग गर्छन् त्यति पठाउने कुरा भएन । भुक्तानीका लागि माग गरिएका कागजपत्र भेरिफाइ गर्नुपर्छ । दाबी व्यवस्थापन शाखामा कर्मचारी अभाव छ । बिमा जुन तरिकाले विस्तार भइरहेको छ त्यस अनुसार यस शाखामा ५० जना कर्मचारी चाहिन्छ । अनि काम छिटो हुन्छ । जति हेर्न भ्याइन्छ त्यति मात्र रकम अस्पताललाई पठाइन्छ । पैसा पठाउन हामीले रोकेका छैनौं तर समयमा सबै पठाउन भने सकिएको छैन,' उनले भने ।

बिमा बोर्डमा हाल देशभर ३७२ कर्मचारी छन् । ती सबै अस्थायी दरबन्दीका छन् । स्थायी दरबन्दीका लागि फागुनमै ओएनम गरी पेश गरिएकोमा अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बोर्ड बताउँछ । अस्थायी दरबन्दी, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाजिलमा आएका कर्मचारीलाई काजमा ल्याएर काम गराइराखेको बोर्डको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष बोर्डले ८ जनालाई करारमा राखेको थियो तर अहिले ३ जनाले छोडिसकेका छन् । डा बसौलाका अनुसार दाबी समीक्षा गर्ने सफ्टवेयर पनि पुरानो रहेको र यसलाई अपडेट गरेर समय सापेक्ष द्रूत गतिमा बनाउने काम भएको बताइएको छ ।

यस वर्षबाट कार्यविधि बनाएर बोर्डले आफ्नै कोष सञ्चालन गरेको छ । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साढे ७ अर्ब अनुदान दिएको छ ।

जिल्ला विस्तारको क्रममा बढी जोड दिँदा गुणस्तर हेर्न र बिमाबारे बुझाउन नसकिएको स्वीकार्छन् बिमा बोर्डका निर्देशक डा बसौला । भन्छन्–‘ विस्तारमा अलि बढी समय लाग्यो । अब नागरिकको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी गणस्तरीय सेवा दिने, कसरी बढीभन्दा बढी नागरिकलाई बिमामा आवद्ध गराउने, कसरी स्वास्थ्य प्रदायक संस्था बढाउने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ ।’

स्थानीय तह सक्रिय नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नहुने भन्दै यसमा अझै सुधार हुन धेरै वर्ष लाग्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्– ‘बिमा गराएका ३९ प्रतिशतले सेवा लिइरहेका छन् । सरल, सजिलो र सहज तरिकाले सेवा दिनुपर्छ। एकचोटि सेवा पाएपछि आफैं नवीकरण गर्न मन लाग्ने बनाउन जरुरी छ । अझै पनि बिमा गराएका २५ प्रतिशतले नवीकरण गरिएको पाइएको छैन । नवीकरण संख्या र नयाँ दर्ता बढाउने प्रक्रियामा हामी छौं ।’

स्वास्थ्य बिमा ऐनमा बिमा बोर्डलाई स्वायत्त संस्था भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थायी संरचना नभएकाले पनि बिमा बोर्ड व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन्छ ।

‘गुनासोरहित सेवा दिन अझै समय लाग्छ । बोर्ड अस्थायी संरचनाबाट चलिरहेको छ । स्थायी संरचना छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्‍यो । अस्पतालमा पुग्ने गरेका विमित बिरामीहरूलाई राम्रो व्यवहार गरिनुपर्छ । यो सरकारले चलाएको साझा कार्यक्रम हो । सबै तहबाट सबैले अपनत्व लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तारानाथ पोखरेलले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी अनुगमनका लागि समिति रहेकोमा छिट्टै अहिलेको अवस्था अध्ययन गरेर एउटा कार्ययोजना बनाइरहेको बताए ।

उनी भन्छन् ‘बिमा बोर्डको स्थायी संरचना तयार गर्नका लागि कार्यदल बनाएर त्यसको प्रतिवदेन आएपछि निर्णय हुन्छ । स्थायी दरबन्दीको स्वीकृतिको कुराहरू अगाडि बढाएका छौं । अहिलेसम्मको समस्यालाई समीक्षा गर्ने भनेर मन्त्रालयले काम गर्दैछ । फागुनदेखि सुधारका लागि कार्यजना बनाउँछौं ।’

स्वास्थ्य बिमा : कतै बिरामीको चाप, कतै प्रभावहीन

रकम अभावमा स्वास्थ्य बिमा प्रभावित