स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र पूर्वाधारमा जोड- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र पूर्वाधारमा जोड

बुनु थारु

काठमाडौँ — पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । जुन गत वर्षभन्दा कम हो ।

कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको बजेट कोरोनाकेन्द्रित थियो । सरकारले कोरोना रोकथामलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई महत्त्व दिँदै कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत छुट्याएको थियो । मन्त्री शर्माले कोभिड महामारीबाट सिकेको अनुभवका आधारमा भावी दिनमा यस्ता महामारीको सहज व्यवस्थापनका लागि सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिने बताएका छन् ।

यस्तै, सरकारले आगामी वर्षदेखि मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार मिर्गौला बिरामी छन्, जसमा ७३ वटा डायलसिस केन्द्र छन् जुन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । डायलसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलसिस गरिरहेका साथै सबै प्रकारका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार औषधोपचार भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

क्यान्सर रोग निदानका लागि अत्यावश्यक पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सुरुवात गरिने बजेटमा उल्लेख छ तर यो कार्यक्रम पटकपटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विपन्न मिर्गौला रोगीहरूको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालबाट ७१ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ । तर अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा समयमा औषधि पुगेका छैनन् । हाल देशभर ४९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड रहेका छन् । यो वर्षको बजेटमा थप २० वटा प्रादेशिक र केन्द्रीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । योसँगै देशभर ज्येष्ठ नागरिक वार्ड ६९ वटा रहेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना दोहोर्‍याइएको छ । रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गरिने, संघीय अस्पतालमा क्याथल्याबसहितको आकस्मिक मुटु रोग सेवा सञ्चालन गरिने र एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ ।

दुई वर्षअघि नै घोषणा गरिएको रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष कतिपय कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने गरेका छन् । त्यस्तै कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रममध्येमा पर्छ, स्क्रिनिङ कार्यक्रम । यसपालिको बजेटमा पनि ४० वर्षमाथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिने बताइएको छ ।

मन्त्री शर्माले आगामी वर्ष ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरिने जनाएका छन् । २०७७ मा एकैपटक ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा ५१० र १५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास भएका थिए । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने सरकारले लक्ष्य लिए पनि पूरा भएको छैन । सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत र मधेस प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने बताइएको छ । शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य पनि अघि बढाइने भएको छ । दुई वर्षअघि घोषणा भएको सरुवा रोग अस्पतालको योजनाका बारेमा पनि बजेटमा उल्लेख भएको छैन ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने बजेट वितरणमुखी भएको धारणा राख्छन् । ‘बजेट छुट्याउनु राम्रो हो तर त्यो लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन । सरकारले कुन रोगका बिरामी कति छन् भनेर स्पष्ट तथ्यांक राखेको छैन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. विन्ज्वला श्रेष्ठले भनिन्, ‘कुनै योजनाको राम्रो प्रक्षेपण भए पनि वितरण प्रणाली राम्रो हुनुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न ध्यान दिने तर चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनमा भने चासो नदिएको बताए । ‘गाउँमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा पनि पुगेको छैन । हेल्थपोस्टसम्म पुग्न २–३ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कसरी गराउने भनेर ध्यान दिइएको छैन । त्यस्तो खालको कार्यक्रमको देखिँदैन ।’

अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका लागि सरकारले तीन वर्षअघि पनि यति नै रकम विनियोजन गरेको थियो । जबकि गएको तीन वर्षमा स्वास्थ्य बिमा ७७ जिल्लामै विस्तार भइसकेको छ ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य बजेटमा पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका उप्रेतीको भनाइमा बिमितको संख्यामा वृद्धि भए पनि बिमाको अनुदान नबढ्नुले पूरै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भावनामै असर पर्नेछ । ‘स्वास्थ्य बिमा सन्दर्भमा बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले दिगो विकासको लक्ष्यमा असर पर्छ । बिमित बढिरहँदा बिमाको अनुदान पनि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने । डा. मरासिनीले पनि स्वास्थ्य बिमामा बजेट नबढाएर सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा नराखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट बढाउनुपर्थ्यो । बिमा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णयले झन् गन्जागोल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गृह र रक्षामा साढे २ खर्ब

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह र रक्षा प्रशासनको बजेट वृद्धि गरेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालय, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, कारागार व्यवस्थापनलगायतमा केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कतिपय नयाँ योजना घोषणासहित बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

सुरक्षातर्फ २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १३.३८ प्रतिशत हो । गत वर्ष रक्षा र गृह प्रशासनलाई १३.२२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । गृह मन्त्रालय र त्यसमातहतका विभाग/कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो चालु आवको भन्दा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । रक्षा तथा सेनाका लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आवको भन्दा करिब साढे २ अर्बले बढी हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासन प्रत्याभूति गरी मानवअधिकारको संरक्षण गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा मामिलामा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी संयन्त्र र संरचना बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘अति संवेदनशील भूगोलमा रहेको नेपालका लागि सन्तुलित विदेश नीति र त्यसका लागि हामीले लिने निर्णय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत मात्र नभएर अमेरिका पनि प्रत्यक्ष सरोकारका रूपमा आएको देखिन्छ । यी पक्षलाई सन्तुलित रूपमा राख्ने गरी त्यहीअनुसार विदेश नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसले हाम्रो प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई समेत असर पुग्ने देखिन्छ ।’

आगामी आवमा सीमा ऐन ल्याउने तथा समग्र सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन यही ऐनमार्फत गर्ने गरी तयारी अघि बढेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थामा संस्थागत सुधार, अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक र प्रविधिमा आधारित बनाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनिएको छ । बजेटमा २ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आगामी आवभित्र ३० लाख नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ । निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँकेसहित १० वटा कारागार भवनको निर्माण र पुराना कारागार भवनको मर्मत/सुधार गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणलाई १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भारत र चीनतर्फ सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का थप युनिट स्थापना र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका लागि सुरक्षा निकायलाई साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र बन्दोबस्तीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सेनाका ब्यारेक तथा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन २०६६ बाट सुरु गरिएको ‘बंकरदेखि ब्यारेक’ सम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका अनधिकृत भौतिक संरचनाका कारण निम्तिने डुबान र कटान समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ । सीमामा डुबान र कटान हुन नदिन तटबन्ध निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । प्रतिरक्षालाई थप मजबुद बनाउँदै लैजाने पूर्वघोषित नीतिअनुसार सरकारले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

...

सुरक्षा र प्रतिरक्षामा कहिले कति ?

गृह मन्त्रालय

२०७७/७८ : १ खर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड ७८ लाख

२०७८/७९ : १ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड ३७ लाख

२०७९/८० : १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख

रक्षा मन्त्रालय

२०७७/७८ का लागि ५२ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख

२०७८/७९ का लागि ५२ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख

२०७९/८० का लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×