गृह र रक्षामा साढे २ खर्ब

सुरक्षातर्फ २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १३.३८ प्रतिशत हो । गत वर्ष रक्षा र गृह प्रशासनलाई १३.२२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । गृह मन्त्रालय र त्यसमातहतका विभाग/कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो चालु आवको भन्दा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । रक्षा तथा सेनाका लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आवको भन्दा करिब साढे २ अर्बले बढी हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासन प्रत्याभूति गरी मानवअधिकारको संरक्षण गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा मामिलामा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी संयन्त्र र संरचना बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘अति संवेदनशील भूगोलमा रहेको नेपालका लागि सन्तुलित विदेश नीति र त्यसका लागि हामीले लिने निर्णय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत मात्र नभएर अमेरिका पनि प्रत्यक्ष सरोकारका रूपमा आएको देखिन्छ । यी पक्षलाई सन्तुलित रूपमा राख्ने गरी त्यहीअनुसार विदेश नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसले हाम्रो प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई समेत असर पुग्ने देखिन्छ ।’

आगामी आवमा सीमा ऐन ल्याउने तथा समग्र सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन यही ऐनमार्फत गर्ने गरी तयारी अघि बढेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थामा संस्थागत सुधार, अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक र प्रविधिमा आधारित बनाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनिएको छ । बजेटमा २ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आगामी आवभित्र ३० लाख नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ । निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँकेसहित १० वटा कारागार भवनको निर्माण र पुराना कारागार भवनको मर्मत/सुधार गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणलाई १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भारत र चीनतर्फ सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का थप युनिट स्थापना र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका लागि सुरक्षा निकायलाई साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र बन्दोबस्तीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सेनाका ब्यारेक तथा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन २०६६ बाट सुरु गरिएको ‘बंकरदेखि ब्यारेक’ सम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका अनधिकृत भौतिक संरचनाका कारण निम्तिने डुबान र कटान समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ । सीमामा डुबान र कटान हुन नदिन तटबन्ध निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । प्रतिरक्षालाई थप मजबुद बनाउँदै लैजाने पूर्वघोषित नीतिअनुसार सरकारले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

...

सुरक्षा र प्रतिरक्षामा कहिले कति ?

गृह मन्त्रालय

२०७७/७८ : १ खर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड ७८ लाख

२०७८/७९ : १ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड ३७ लाख

२०७९/८० : १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख

रक्षा मन्त्रालय

२०७७/७८ का लागि ५२ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख

२०७८/७९ का लागि ५२ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख

२०७९/८० का लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख