काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रले बनाएका अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशत युनिट अपार्टमेन्ट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने भएको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या कम गर्न सरकारले विदेशी मुद्राबाट नै अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
‘निजी क्षेत्रलाई एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन र व्यवसाय टाट उल्टिए बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । हाल उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाइँदैन । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोक्न पनि विभिन्न नीति अपनाएको छ । देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी) बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा डाँडापाखा सम्याउने र खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गरी मूल्य बढाइने गरेको छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैले ‘पार्ट टाइम’ जागिरका रूपमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
कम समयमा धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले जोकोही पनि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुने गरेका छन् । सरकारले देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोकिदिने तर क्रेता–बिक्रेताले भने त्यसभन्दा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार गर्ने गरिरहेका छन् । यसले एकातिर राजस्व चुहावट हुने र वास्तविक कारोबारसमेत थाहा नपाइने अवस्था छ । यिनै समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा पनि ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगर र उपमहानगरभित्रका घरजग्गा व्यक्तिले खरिदबिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यो नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको हुँदा महानगर र उपमहानगरभित्रका घरजग्गा अब कम्पनीमार्फत मात्र खरिदबिक्री हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसपछि बिस्तारै सबै पालिकामा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने बताए । बजेटमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले सोही मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउन व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारले एउटै मूल्य ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा राजस्व चुहावटमा कमी आउने छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि सहकारीले पनि कुल लगानीको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको मन्त्र ः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा परिचालन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालित गरिनेछ । ‘कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अुनदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । ०७९/८० मा मन्त्रालयका लागि सरकारले ७ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १ अर्ब १७ करोड कम हो ।
