काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमार्फत् वन र वातावरण कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने र काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास र विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । काठजन्यज सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाष्ठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । 

दिगो वन व्यवस्थापनका क्रममा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै व्यवसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाइने सरकारको नीति छ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि नै मापदण्ड तयार गरिसकेको छ । 

वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रुपमा कृषि, वन तथा वृहत्तर हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा समावेस छ ।

निजी जमिनमा रहेका रुख विरुवा अन्य कृषि बाली सरह कटान गरी ओसारपसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागीतामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सात वटै प्रदेशमा काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्न सहुलियतमा कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ ।

प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्द्धन र विकासका लागि वृक्षरोपण गर्न १ करोड विरुवा वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 'जनताको रहर, हरित सहर अभियान' अन्तर्गत देशका सहरहरुलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरुवा रोपिनेछ ।

चालु आवमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ । यससँगै वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागिसमेत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गर्नुका साथै जलाधारको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं भूमि तथा जलको उपयोग बढाइने नीति लिइएको छ ।

वृक्षरोपण, तटबन्ध तथा अन्य तरिकाबाट भूक्षय नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरुमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरु सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन उपयोग गरिनुका साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापना, बायोइन्जिनियरिङसहितको तटबन्ध निर्माण, वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोफा, बाँसरोपणजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई मधेसका नदीहरुमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा बायोइन्जिनियरिङ लगायत माध्यमबाट हरियाली कोरिडर निर्माण गरिने र महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानमा वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने उल्लेख छ । 

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरहरुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न तथा हिममौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न अहिले सञ्चालित नौ हिम केन्द्रहरुलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाईम प्रणालीमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ ।

यस्तै, हिमताल विष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संखुवासभाको एक, सोलुखुम्बुका दुई र मनाङको एक गरी चार वटा हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाइने बजेटमा उल्लेख छ । सँगै तल्लोतटीय क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।