बजेटमा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा

लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुका लागि अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सन् २००८ को बजेट भाषणपछि अहिले सन् २०२२ मा आएको बजेट भाषणमा समेटिँदा खुसी लागेको छ ।’

यस्तै लैगिंक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लिनुको साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । लामो दूरी हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने छात्राहरुलाई छात्रावास निर्माण गरिने, घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलालाई सेल्टर र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै सहरमा लैगिंकमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने लगायत विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, 'द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रक सञ्चालन गरिनेछ । द्वन्द्वका समयका यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।'

यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गर्ने संस्थालाई अनुदान, हिंसा प्रभावित अपांगता भएका महिला, बालबालिकाहरुलाई उद्धारका लागि आवासगृह निर्माण गर्ने, मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपांगता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपांगता भएकाहरुको नि:शुल्क उपचार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

विगतमा पनि समेटिँदै आएको अपांगताका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटसहित कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी बताउँछन् ।

‘महिला पहिला’कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र महिला सशक्तिकरणमा तीनै तहका सरकारले काम गर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच संघ र प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशू स्याहार केन्द्रको विस्तार गरिने, वडा तहमा महिलाहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकारको तालिम, द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श साथै रोजगारी कार्यक्रम तथा आर्थिक सहायता गरिने बजेटले समेटेको छ ।

अटिज्म, मानसिक अपांगता र स्पाइनल इञ्ज्युरी भएका महिलालाई राहत तथा पुनर्स्थापना गरिने, पारिवार र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने, विमानस्थल, बसपार्क जस्ता भीडभाड हुने स्थलमा चौबिसै घण्टा हेल्पलाई स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृह निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सहरी क्षेत्रका जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सहितको पार्क बनाउने, काठमाडौंको गोठाटारमा ४५ शैय्याको १६५ क्षमताको वृद्धाश्रम बनाउने बजेटमा समेटिएको छ। यस्तै सडक मानव एवं सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । यसपटक महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।