काठमाडौँ — सरकारले नेपालको विदेशस्थित नियोगहरुको संख्यामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । अनावश्यक स्थानमा राजदूतावास खोलेको र आवश्यक स्थानमा नियोगहरु हुन नसकिरहेको भन्ने आलोचना भइरहेको परिस्थितीमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संघीय संसद्‌को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै नियोगहरुको संख्यामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘बदलिँदो परिवेश र कार्यवोक्ष विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरुको संख्या पुनरावलोकन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

नेपालको अहिले विभिन्‍न ३० मुलुकमा राजदूतावास, तीन स्थान (न्यूर्योक, जेनेभा र भियना) मा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोगहरू र सातवटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोगहरु छन् । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्न र आर्थिक–सामाजिक पक्षलाई अघि बढाउनको लागि सन् १९५६ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गरिएको थियो ।

सरकारले विभिन्न समयमा स्पेन, ब्राजिल, ओमान, दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकमा राजदूतावास आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन नै नगरी सिधैं राजदूतावास खोल्यो । जसले गर्दा नेपाललाई लाभभन्दा पनि बढी खर्च भई आर्थिक संकट पैदा हुन थाल्यो । सरकारले राजदूतावासमात्र होइन, महावाणिज्य दूतावासहरु पनि त्यही अनुसार खोल्यो । जसले गर्दा त्यसबाट लाभभन्दा पनि बढी हानी हुने भयो । सन् १८५६ मा नेपालले ल्हासामा ‘वकिल कार्यलय’ खोलेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नेपाल–तिब्बत (चीनमा तिब्बत विलय हुनु अघि) बीचको व्यापारलाई सहज गर्नु थियो । नेपालले ल्हासामा ६६ वर्षअघि महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो । नेपालले पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा फेरि चीनमै अर्को शहर छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्यो । चीनमा चार महावाणिज्य दूतावास ल्हासा, हङकङ, छेन्दु र गोन्जाउ भए । तर त्यसको प्रतिफल नेपालले के पाउने भन्ने उत्तर मन्त्रालयसँग छैन ।

भारतको कोलकातामा एउटा महावाणिज्य दूतावास भए हुनलाई स्वभावित मानिए पनि अमेरिकाको न्यूर्योकमा खोलिएको महावाणिज्य दूतावासलाई अझै प्रश्न उठिरहेको छ । साउदी अरबको जेद्दामा त्यहाँ कामदार नेपालीहरुलाई सहज गर्नको लागि थियो । 

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी नेता र कर्मचारीहरु एकअर्काको कामलाई लुकाउन तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि फाइदा लिन विदेशमा नियोगहरु खोल्ने टिप्पणी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘जसले सरकारलाई केहि फाइदा गर्छ भन्ने हुन्न ।’ उनले सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई पुनरावलोकन गर्ने पर्ने मान्छिन् । उनले चीनमा किन चारवटा महावाणिज्य दूतावासहरु खुलेका छन् भन्ने बारेमा कसैले पनि प्रष्ट रुपमा उत्तर नदिएको बताइन् । ‘सुरुवातमा हामीले भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारणले आफ्नो अधिकारको रुपमा दुवै मुलुकसँग व्यापार गर्ने हिसाबमा एउटा महावाणिज्य दूतावास खोलेको हो । चीनमा एउटासम्म महावाणिज्य दूतावास सामाग्रीहरु ल्याउनको लागि खोज्नु ठिक हो । तर जताजतै किन खोजेको थाहा छैन,’ उनले भनिन् । चीनमा चार ओटा महावाणिज्य दूतावास भए पनि कोभिड–१९ को कारण नेपालका दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरु रसुवागढी र तातोपानीबाट सहज रुपमा सामग्रीहरुको आवत–जावत हुन सकेको छैन । चीनले नाकाहरुलाई सहज गर्ने भनिए पनि भूकम्पपछि र कोभिड–१९ पछिको अवस्थालाई आउन सकेको छैन ।