कृष्ण आचार्य

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

बिचौलियाको बलमा थप लाइसेन्स बाँडिँदै

बजेटको अघिल्लो मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबार बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको प्रश्नमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई सुनियोजित सफाइ दिएर अर्थ मन्त्रालय किन फर्काइयो ?

अधुरा ‘काम’ फत्ते गर्न फर्काइए शर्मा

वित्तीय विशृंखलता र पदीय अक्षमताले दुर्बल माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय फर्काइएको छ । ‘सेटिङ’ मा अघि बढाइएका अधुरा ‘काम’ फत्ते गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनलाई नै मन्त्रालय ल्याएका हुन् । शर्माको एकवर्षे कार्यकालमै संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र उनको पुनरागमनसँगै थप जोखिममा परेको छ । 

दबाबसामु अर्थका अधिकारीको समर्पण

‘जनार्दन शर्मा मन्त्री रहुन्जेल मन्त्रालय फर्किन्नँ’ भन्दै असार २२ मा बिदामा गएका अर्थ सचिव मधु मरासिनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मुख्य दुई विषय राखेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार मरासिनीको पहिलो भनाइ थियो, ‘मन्त्रीले मनपरी गर्ने, बदनामी हामीले खेप्नुपर्ने ? म बिदामा बस्छु ।’

हतियार इटालीका, आउँदै चीनबाट, बिचौलिया नेपाली

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ८४ करोड रुपैयाँबराबरका हतियार तथा गोलीगट्ठा किन्न तीन विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सटगन र पिस्तोल इटालीको बेरेटा र फाबार्म कम्पनीका भए पनि नेपाल ल्याउन चीनको पोली टेक्नोलोजिज इन्कलाई प्रयोग गरिएको छ । यसका बिचौलिया दीपक भट्ट हुन्, जसले नेपालको सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, संसद्का राज्य व्यवस्था समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत आफैं व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । 

राजीनामा मात्रै कि कारबाही पनि ?

जनार्दन शर्मा मन्त्रीका रूपमा २०७८ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कर्मचारीले मूलगेटबाटै फूलले स्वागत गरेका थिए । स्वागतपछि पदबहाली गर्दै दुई सचिवलाई अगाडि उभ्याएर शर्माले कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनका लागि बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको ठीक एक वर्षपछि २०७९ असार २२ मा त्यही मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन भने असामान्य थियो । उनका अगाडि सचिवहरू थिएनन्, वरिपरि कर्मचारी पनि झुम्मिएनन् ।

अर्थमा अनर्थ : प्रधानमन्त्री नै साझेदार

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट जनार्दन शर्मालाई किन बिदा गरेका छैनन् ? के यो गठबन्धनको राजनीति मात्र हो ? मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य र अर्थका अधिकारीहरू भन्छन्, यसमा राजनीतिकभन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो छ । 

चुनावी वर्ष : बजेटको वर्षा

सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट आइतबार ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा आसन्न चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलबभत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । 

स्रोत र खर्च क्षमता बिर्सेर ठूलो बजेट ल्याइँदै

स्रोत र खर्च क्षमता बिर्सेर सरकारले छुट सुविधा, तलब तथा भत्ता वृद्धि र मतदाता रिझाउने कार्यक्रमसहित ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार अपराह्न ४ बजे संसद्मा पेस गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ ।

वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै !

वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाउन लागेको छ । आउँदो वर्षको बजेटबाट ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । हालसम्म ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

‘नीतिबिना’ का कार्यक्रम

सरकारले विगतका वर्षमा झैं कार्यान्वयनको स्पष्ट ‘नीति र योजना’ बिना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा  करिब दुई घण्टा लगाएर १४५ बुँदे दस्तावेज बाचन गरेकी हुन् । जसमा कार्यक्रम नै कार्यक्रमको थुप्रो छ । कतिपय सकारात्मक कार्यक्रम पनि छन्, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।