कृष्ण आचार्य

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

अक्षमताको अर्को कीर्तिमान : बजेट होलिडे

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसद्‌मा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमै पहिलोपटक राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा नौलो अभ्यास हुने भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम बुधबार मध्यरातपछि विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको हो ।

ऋण घटाउँदै विकास खर्च बढाउने लक्ष्य

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाउँदै तथा वितरण तथा छुट सुविधा बढाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका हुन् । 

बजेटको अप्ठ्यारो बाटो

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै पाँच घण्टा लामो बैठक गरे । अब कुन बाटोबाट के–के कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थका दुवै सचिव र केही सहसचिवका साथ राति अबेरसम्म छलफल गरे ।

महालेखाले देखायो अनियमितताको महामारी 

कानुन पालना नगरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै बेरुजु पनि झन् बढेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । 

कोरोनाअघिको ५ वर्षमा ३१ लाख जना गरिबीमुक्त

कोरोना महामारी सुरु हुनअघिको ५ वर्ष (सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म) मा नेपालमा करिब ३१ लाख नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कोकाकोला उत्पादक कम्पनीमाथि राजस्वको छानबिन

कोकाकोला उत्पादक ‘बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ सँग अन्तरसम्बन्धित कम्पनी विदेशमै बिक्री गरेर कर छली गरिएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ । नेपालका सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिई उक्त कारोबार गरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले छानबिन थालेको हो । 

ओली सरकारका तीन बजेट : विकास खर्च झन् कमजोर, ऋणको भार दोब्बर

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो र गयो । तर, बजेट परिचालनको देशको नियति उस्तै रह्यो । जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै संसद्बाट पास गराउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास पनि भए । तर, पुँजीगत खर्च तीन वर्षमा निराशाजनक देखिन्छ । 

विश्वासको मत पाए अर्को बजेट, नपाए यही

सरकार परिवर्तन नभएको भए अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बिहीबार आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा व्यस्त हुन्थे । यो दिन उनीहरू व्यस्त त भए तर बजेट कार्यान्वयनबारेको छलफलमा होइन । सरकार परिवर्तन भई नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ‘ब्रिफिङ’ र विभिन्न संघसंस्थाका अधिकारी भेट्न आउनेक्रम चलिरहेको छ ।

‘पृथ्वी कोल्टो नभइदिएको भए विश्व इतिहास फरक हुने रहेछ’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टिमा हामी नेपाली अपूर्ण र एकांगी विकासको चित्रमा बढी मुग्ध छौं । भन्छन्, ‘विकास अर्थात् ढुंगा, माटो, गिट्टी, अलकत्रामा हामी अड्किएका छौं ।’ हाल यूएनडीपीको मुख्यालय न्युयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार वाग्लेको विचारमा नेपाली समाजलाई खराब राजनीतिले न्याक्दा कला, संस्कृति र साहित्य ओझेल परेको छ ।

महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न ८१ करोड

सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिनारोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ ।