सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
एमाले, माओवादी र रास्वपा एक वर्षपछि एक ठाउँमा भएका छन् भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष १० पुसमा बनेको गठबन्धन भत्किएपछि २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा असहयोग र अविश्वास बढ्दा सत्ता गठबन्धन गम्भीर संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसमेत समेटेर नयाँ समीकरण बनाउन निर्णायक पहल सुरु गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारका करिब दर्जन कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा रहेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालबीच ‘संदिग्ध आर्थिक लेनदेन’ भएको पाइएको छ । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा पुनः नियुक्तिको दौडधुपमा रहेका पौडेलले तेस्रो व्यक्तिमार्फत रकम दिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
नेपालका सरकारी निकायमा हुने ठूल्ठूला खरिद तथा ठेक्कापट्टाको कमिसनबापत विदेशमै लेनदेन हुने अनुमान धेरै समयदेखि चल्दै आएको हो । त्यस्ता ठोस घटना र प्रमाण भने खासै बाहिर आउन सकेका थिएनन् ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले ‘कसैले बैंक भौचर भरिदिए पनि’ आफ्नो खातामा रकम जम्मा नभएको दाबी गरेका छन् । तर उनले १५ प्रतिशत सेयर बेच्दा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएको हस्ताक्षर र ल्याप्चेसहितको कागज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको भेटिएको छ ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले न कुनै सेयर सित्तै पाएका थिए, न त्यसै छाडेका थिए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख र बैंकिङ कारोबार विवरण भन्छन्– सहकारीको पैसा लिएर सेयर पाएका थिए, छाड्दा १ करोड ८० लाख खातामा लिएका थिए ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहले सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । इलम, उद्यम र परिवारको भविष्यका लागि सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने करिब १९ हजार सर्वसाधारणको बिचल्ली बनाउने जीबी राईको कदममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि सहभागी भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । तर, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्रिय निर्वाह गर्नुपर्ने विद्यमान सरकारी निकाय भने निष्क्रिय छन् ।
पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले सेयर खरिद–बिक्रीको विवरण प्राप्त भएपछि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । प्राधिकरणले एनसेल आजियटाको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रकरणमा कानुन अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सोधेको प्रश्नमा एनसेलले उक्त जवाफ दिएको हो ।