कृष्ण आचार्य

संविधानको ४ वर्ष : अर्थतन्त्रमा आएन उत्साह

२०६२/६३ पछि निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूसँग सबैभन्दा बढी माग गरेको विषय हो, ‘स्थिर सरकार’ । त्यसको एक दशक अर्थात् ०७२ मा असोजमा संविधान जारी भई दुई वर्षपछि स्पष्ट बहुमतको स्थिर सरकार पनि बन्यो । तर, पनि निजी क्षेत्र धेरै खुसी छैन । खुसी नहुनुको एउटा उदाहरण हो न्यून लगानी ।

खोइ निजी लगानी ?

 मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) को प्रमुख लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘यस योजनाको आधार बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थाद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ  ।

ग्राहकको बृहत् विवरणपछि मात्रै कारोबार

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फेरि अर्को निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई निर्देशिका–२०७६’ लागू गर्ने भएको हो ।

विलासिता कि आवश्यकता ?

पाच वर्षमा सवारी साधनको संख्या ७७ प्रतिशतले बढेको छ अर्थात् पाँच वर्ष पहिले २० लाख सवारी साधन थिए, अहिले संख्या ३५ लाख ४० हजार नाघेको छ  । यो अवधिमा सडक भने १२ प्रतिशतले मात्र बढ्यो  ।

एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान

१२औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रस्ताव :  यी हुन् इच्छुक कम्पनी

बहुप्रतीक्षित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) बनाउन एक नेपालीसहित ५ देशका आधा दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । यसमध्ये नेपालबाहेक पाँच कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइने सम्भावना रहेको लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

एनसेलद्वारा अर्कै शीर्षकमा २ अर्ब कर छली

पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत एनसेलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको छ । खर्च बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको हो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : १३ अर्ब ऋण लिइँदै

बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । 

मौद्रिक नीति : गाभिने बैंक र लघुवित्तलाई थप सुविधा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्था गाभिएमा थप पाँच सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ‘क’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै सुविधाको घोषणा गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले गर्‍यो अत्याधिक खर्च, यस्तो छ तथ्यांक

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । त्यसमा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भयो ।