कृष्ण आचार्य

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा वर्षमै दोब्बर

गम्भीर अपराध तथा गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम बचत गरिदिने र उच्चस्तरीय गोपनीयता राख्ने स्विस बैंकमा नेपालीको मौज्दात रकम बढेको छ । स्विस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार स्विट्जरल्यान्डका बैंकमा सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा नेपालीको बचत दोब्बर भएको छ । 

प्रदेशहरूको बजेट : आकार खासै घटेन, सांसदको रकम हटेन

लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेशबाट बजेट : मतदाता प्रभावित पार्न वितरण र छुटैछुट

चौतर्फी दबाब तथा सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेसा व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण, छुट तथा सुविधा दिई निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । 

अन्ततः अध्यादेशबाटै आज बजेट

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले शनिबार अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो ।

अध्यादेशको बजेटमा पाँच खर्बभन्दा बढी ऋणको प्रस्ताव

संसद् नै नरहेपछि बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा आइरहेका बेला पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने गरी बजेटको गृहकार्य जारी छ । आगामी शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गरी बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहेको छ ।

विज्ञ भन्छन् : संसद् नै नरहेपछि बाध्यात्मक नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ

संविधानविद्, अर्थविद् र पूर्वप्रशासकहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति नभएकाले अध्यादेशबाट जेठ १५ मै बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत र वर्षमान पुन, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल तथा अन्य कानुन व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखेका हुन् ।

अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा भत्ता वृद्धिको योजना

आफ्नै घोषणाअनुसार चुनावी तथा कामचलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

कल्पनै नगरेको परिस्थितिमा कसरी ल्याउने बजेट ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै नहुने, अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेस गर्ने वा जेठ १५ को साटो कहिले ल्याउने र अध्यादेशबाट ल्याउन पाउने/नपाउनेबारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल देखिएको हो ।

सत्ता लम्ब्याउन बन्धकमा बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टोली यतिबेला ‘के लेख्ने, के नलेख्ने ?’ र ‘कति आकारको बजेट बनाउने ?’ भन्ने अलमलमा छ ।

प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि : गत वर्ष कर्णाली र सुदूरपश्चिम माइनस हुनबाट जोगिए

प्रायः आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकमा पछाडि रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सुखद रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी’ तथ्यांकअनुसार यी दुई प्रदेशको आथिक वृद्धि माइनस हुनबाट जोगिएको छ ।