आईएमएफको प्रक्षेपण: पश्चिम एसिया तनावको बढी प्रभाव नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकमा

रासायनिक मल, खाद्य पदार्थ, यातायातमा मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध हुने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने देशको रेमिट्यान्स घट्ने र आम सर्वसाधारणमा खरिद तथा खर्च क्षमता कम हुने अनुमान आईएमएफको छ ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर खुम्चिने आईएमएफको प्रक्षेपण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन २०२६ ले यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने र सन् २०२७ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

चुनावी तालमेलको सम्भावना अझै पनि छ : ओली [अन्तर्वार्ता]

बालेन्द्रले यो काम गर्नुभएको, यो इतिहास, यो योगदान, यो बलिदान भन्ने छ ? यस देशमा लोकतन्त्र ल्याउन यति गर्नुभएको छ, विकास ल्याउन यति गर्नुभएको छ  भन्ने केही छ ?

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने सरकारी निर्णय किन विवादमा पर्‍यो ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोेस्

सरकारी निर्णयबाट लाभ पाउने यो कस्तो संस्था हो ? अनि, सरकारका निर्णय विवादमा पर्नुका कारणहरू के-के हुन् ?

मोरिससमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर लगानी ल्याएको डोल्मालाई करोडौं कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय

एनसेललाई दोहोरो कर लाग्ने विषय नेपालको सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनल हेग पुगेपछि पुँजीगत लाभकर लाग्ने निश्चित भएको थियो । त्यतिबेला कर कायम गराउने सामाजिक दबाबमा पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनाल अग्रपंक्तिमा थिए । तर, खनाल नै अर्थमन्त्री भएका बेला डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने निर्णय भएको छ ।

खनाल अर्थमन्त्री, घिसिङलाई ऊर्जासहित तीन मन्त्रालय

जनताको ‘म्यासेज’ बुझ्नुको सट्टा ‘म्यासेन्जर’ माथि आक्रमण भएको छ

दुनियाँको राजनीति नै कारोबारी भएको छ किनभने जहाँसुकै निर्वाचित अधिनायकवादीहरू सत्तामा छन्, नेपाल पनि त्यही क्लबभित्रको एउटा नयाँ सदस्य बन्न थालेको जस्तो देखिन्छ। सर्वज्ञानी जसरी जतासुकै उपदेश दिएर हिँड्ने प्रवृत्ति सत्ताको माथिल्लो तहमा पन्पनिएको छ, मैले मेरो सभापतिसँग नम्र र शालीन भाषामा सोध्ने प्रश्न छ– यसरी जोगाउनुपर्ने सत्ताको उपादेयता के बाँकी रह्यो ? 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘रुल बेस्ड अर्डर’ संकटमा छ, तर यसको विकल्प छैन

बंगलादेशसँग नेपालको तुलना नै गलत हो । अलि पहिलेको श्रीलंका बन्छ कि भन्ने आशंका बरु ठीक थियो। किनभने श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति एकदमै कम भएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो पनि ६ महिनाका लागि मात्रै वस्तु आयात गर्न सकिने सञ्चिति थियो । तर बंगलादेशको स्थिति नै फरक हो । किनकि, त्यहाँ एकै व्यक्ति १५ वर्षसम्म सत्तामा बसेका थिए ।

नेपालीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खोल्नु ‘आइसब्रेक’ हो

करको दरमा १०/१५ प्रतिशत बढाउादैमा विद्युतीय सवारीको उपयोग घट्दैनथ्यो । सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। ठूला उद्योगले पाउने हदबन्दी छुटको जग्गा अन्यत्र उपयोग र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्रको उद्धार गर्ने गभर्नरको प्रतीक्षा, योग्यको छनोटमा सरकारको परीक्षा

अहिलेको आर्थिक अवस्था – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थन्किएको छ