कृष्ण आचार्य

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्न ऊर्जाको गृहकार्य

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपको विकल्प खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल थालेको छ । नीतिगत निर्णय गराई ओगटेर प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोजना गेजुवाबाट खोस्न गृहकार्य सुरु भएको हो । नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति भएको छैन ।

बिचौलिया दाजुभाइको अस्वाभाविक पहुँच : जसले नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चाइरहेका छन्

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच साउन ३ गते दुईखाले सहमतिको मस्यौदा बन्यो– एउटा देखाउने, अर्को लुकाउने । सार्वजनिक गर्ने मस्यौदामा मंसिरमा पार्टीको ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्ने र त्यसले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो ।

आयोजनाका बिचौलियालाई बोर्डको जिम्मा 

सिंहदरबारबाट निस्किएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बा२झ १६४५ नम्बरको सरकारी गाडी प्रायः कमलपोखरीस्थित होटल मार्कोपोलो पुग्छ । जहाँ सरकारका योजना बनाउनेबारे कुनै कार्यक्रम हुँदैन, बरु होटलको एउटा कोठामा रहेको एक निजी कम्पनीको कार्यालयमा विकास आयोजनाहरू र सरकारी ठेक्का कसरी हत्याउने भन्ने योजना बनाइन्छ ।

बिचौलियालाई नै लगानी बोर्ड लगिँदै

ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, हात पारिसकेपछि अलपत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लागेका व्यापारिक घरानाका व्यक्तिलाई नै सरकारले लगानी बोर्डको नेतृत्व दिने तयारी गरेको छ ।

खुम्चियो वैदेशिक व्यापार

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य राख्नुको एउटा कारण थियो– आयात अनिवार्य बढ्छ, जसले भन्सारतर्फ करिब ३१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनेछ । अर्थात् आव ०७५/७६ मा ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन भएको भन्सार राजस्व आव ०७६/७७ मा ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो ।

ऋणको साँवा र ब्याजको भाखा पर

कोभिड–१९ को त्रास र लम्बिँदो आंशिक लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउनुपर्ने भाखा पर सरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भाखा पर सारिदिएपछि उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय नभई आम्दानी गुमाइरहेका क्षेत्रले बैंकको किस्ता तत्काल नतिरे हुने भएको हो  ।

कोभिड-१९ प्रभावितले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समय थपियो

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समयावधि थपिएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

८ अर्ब लगानीका तीन कम्पनीको स्रोत खोज्न निर्देशन

विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीका तीन कम्पनीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । छानबिन गरी कानुनअनुसार लाग्ने कर निर्धारण गर्नसमेत सरकारलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

संकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो । आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो ।

प्रदेशमा पनि फजुल खर्चलाई कुस्त बजेट

कोभिड–१९ का कारण स्रोत संकुचन भएको भने पनि सबै प्रदेशले पारिश्रमिक, भत्ता, सवारीसाधन खरिद, परामर्श खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, इन्धन, पानी, बिजुलीजस्ता शीर्षकको बजेट कटौती गरेका छैनन्, बरु बढाएका छन् ।