कृष्ण आचार्य

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । तर, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्रिय निर्वाह गर्नुपर्ने विद्यमान सरकारी निकाय भने निष्क्रिय छन् ।

पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले सेयर खरिद–बिक्रीको विवरण प्राप्त भएपछि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । प्राधिकरणले एनसेल आजियटाको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रकरणमा कानुन अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सोधेको प्रश्नमा एनसेलले उक्त जवाफ दिएको हो । 

विवादास्पद वित्तीय पृष्ठभूमि बोक्दै आएको एनसेलले यसपालिको खरिद–बिक्रीमा पनि छल गर्न खोजेको खुलासा भएको छ । ६ अर्ब ६५ करोड (५० मिलियन डलर) मा खरिद–बिक्री भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिए पनि यो कारोबार कम्तीमा ६६ अर्ब ५० करोड (५०० मिलियन डलर) को भएको दस्ताबेज कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता आधार प्रतिवेदन अनुसार झन्डै ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या ऋणका लागि साहुमहाजनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्षको सुरुआतमै वित्तीय प्रणालीमा ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । चालु खाताबाहेक अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो रहेको अवस्थामा बढीभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरेको थियो तर राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिकै बाटो अवलम्बन गर्‍यो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको हालको सरकारमा उपप्रधानसहित भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ करिब तीन महिनापछि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भए । लगत्तै वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका फाइल खोले, प्रभावशाली नेताहरू नै गिरफ्तारमा परे, जसको अनुसन्धान जारी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँको आँकडाले मुलुकमा लगानीयोग्य रकम धेरै छ भन्ने देखाउँछ । तर निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण छैन मात्रै भन्छ । पछिल्ला महिनामा समग्र बजारमा मन्दीमा छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ, स्वदेश तथा विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन र रोजगारी घटेको भन्दै चर्को स्वरमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । त्यस्तो दबाब दिने अग्रपंक्तिमा पर्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ।

सरकारले कष्टपूर्वक बजेट पारित गराएको छ । योजना तथा रकम विनियोजनमा भेदभाव भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले निर्णायक रूपमै अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं मैदानमा उत्रनुपरेको थियो । विविध शीर्षकमा राखिएको ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँबाट असन्तुष्टको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्रीले सामान्य बहुमतले बजेट पारित गराएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइदिएका छन् । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहेका हुन् ।

सत्तारूढ दलका पाँच प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा जथाभावी बजेट विनियोजन गरिएको र बाँकी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बजेट संशोधनको माग मात्र गरेनन्, नगरे पारित हुन नदिने चेतावनी दिए । यो चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उनीहरूलाई छलफलमा बोलाएर माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाए । तर, बजेट संशोधन गर्ने सरकारी योजना र परम्परा नै छैन ।

८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषयमा एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ ।करिब ४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलले दाबी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो ।