कृष्ण आचार्य

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र मात्रै !

‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सफाई

सम्पत्ति शुद्धीकरणमै संलग्न र यससम्बन्धी क्रियाकलापमा अहसयोगलगायत आरोप लागेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाई दिएको छ ।

बजेट खर्च झन् कमजोर, १ खर्ब ७४ अर्ब खातामै

प्रधानमन्त्रीले आफैं समीक्षा गर्नुका साथै मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि यो वर्ष बजेट खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) मा खर्च विगतमा भन्दा झन् कम भएर १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामै थन्किएको छ । 

अन्नपूर्ण चिनी मिलका साहुले तिरे ५० लाख

अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले बिहीबार र शुक्रबार गरी उखु किसानको ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् ।

यति समूहलाई दरबारमार्गको सरकारी जग्गा : ७ अर्ब लिनुपर्नेमा डेढ अर्ब मात्रै

नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । थामसेर्कुले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेकामा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने सम्झौता भएको विवरण फेला परेको हो ।

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

गोकर्ण रिसोर्ट यतिलाई अर्को २५ वर्ष पनि 

सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा थप २५ वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई नै दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त सम्पत्ति प्रयोगबारे पुरानो सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्ष बाँकी छँदै यतिलाई समय थपिएको हो ।

मानव विकास सूचकांक : नेपाल दुई स्थान माथि

मानव विकास सूचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थानले माथि उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ का लागि नेपाल १४७ औं स्थानमा छ । ‘यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणीमा राखिदिएको छ,’ यूएनडीपीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो श्रेणी केन्या समान छ ।’

एआईआईबीबाट सरकारलाई पहिलो ऋण : कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विद्युत्‌मा खर्चिइने

चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपाल सरकारले लिने पहिलो ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खर्च गर्ने भएको छ । 

विदेशी लगानीको सीमा हटाउन माग

पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकार नगर्ने सीमा हटाउन १८ दातृ निकायहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानीको न्य्नूतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई हटाउन नेपाल स्थिति द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले पत्राचार गरेका हुन् ।