कृष्ण आचार्य

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम

नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ बढेको छ ।

अवैतनिक दूतलाई फेरि झन्डा र नीलो नम्बर प्लेट

कूटनीतिक विशेषाधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचित अवैतनिक वाणिज्य दूतका लागि सवारीसाधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झन्डा फहराउने व्यवस्था ब्युँताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अवैतनिक दूतले आफ्नो सवारीसाधनमा नीलो नम्बर प्लेट र सम्बन्धित देशको झन्डा राख्न पाउने निर्णय गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीमार्फत नै ‘पोलिसी ह्याक’ ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ शब्दावली चर्चामा आएको छ, ‘पोलिसी ह्याक’ । अर्थात् विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको कुनै एक बुँदा परिवर्तन गरी निर्णय गराउने र फाइदा लिने ।

अर्थतन्त्र संकटतिर

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने’ भन्न छुटाउँदैनन् । भाषणमात्रै हैन, गत असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ मा पनि १० प्रतिशत खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल ५५ वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति

नेपाल करिब ५५ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो । 

एनआरएनए निर्वाचनमा फेरि हस्तक्षेप

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बन्न पुगेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले फेरि चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो । एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा

सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै विरोध गरेका छन् । तीन वर्षअघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गरेका हुन् । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् । 

अक्षमताको अर्को कीर्तिमान : बजेट होलिडे

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसद्‌मा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमै पहिलोपटक राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा नौलो अभ्यास हुने भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम बुधबार मध्यरातपछि विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको हो ।

ऋण घटाउँदै विकास खर्च बढाउने लक्ष्य

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाउँदै तथा वितरण तथा छुट सुविधा बढाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका हुन् । 

बजेटको अप्ठ्यारो बाटो

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै पाँच घण्टा लामो बैठक गरे । अब कुन बाटोबाट के–के कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थका दुवै सचिव र केही सहसचिवका साथ राति अबेरसम्म छलफल गरे ।