सुनील र विकलको धन्दा : ठेक्कापट्टा नेपालमा, कमिसन ‘पार्किङ’ विदेशमा

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा बुधबार पक्राउ परेका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमार्फत अघि बढेका केही खरिद र ठेक्कापट्टाको कमिसन रकम विदेशमै बुझेर उतै ‘पार्किङ’ गरिएको तथ्य प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पौडेलद्वय एक दशकयता कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमा रहँदा निरन्तर सार्वजनिक पदमा थिए ।

उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२० देखि २०२२ (विसं २०७६–२०७८ को अवधि) मा पौडेलद्वयले सिंगापुरमा बैंक खाता खोली रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी) मा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनीलका नाममा २ लाख ८ हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २ करोड ७६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ) र १० हजार सिंगापुर डलर (९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ) जम्मा गरेको भेटिएको छ ।

त्यस्तै विकलका नाममा यो अवधिका विभिन्न मितिमा ७४ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलर (९९ लाख ७४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ) र १० हजार सिंगापुर डलर (९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ) जम्मा गरेको देखिन्छ । सुनीलको खातामा सन् २०२० सेप्टेम्बर ३ (२०७७ भदौ १८) मा १० हजार १ सय १० सिंगापुर डलर बैंकमा जम्मा गरेको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी घूस अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि २०७६ फागुनमा उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नै सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला उनले यी दुवै पौडेलको राजीनामा माग गरेका थिए । ‘४ वर्षे कार्यकाल रहेको र बर्खास्त गरे अदालतबाट पुनः आउने सम्भावना रहेको जोखिम देखाएपछि खतिवडाले राजीनामा माग गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, उनीहरूले राजीनामा दिएनन् । बिदा बसे ।’

कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैका प्रिय पौडेलद्वय अख्तियारको नियन्त्रणमा

त्यतिबेलाको घटनाको सन्दर्भमा पात्रभन्दा पनि प्रवृत्तिका रूपमा गहिरो गरी हेर्नुपर्ने खतिवडाको टिप्पणी छ । ‘नेपालमा हुने भ्रष्टाचारलाई विदेश पुर्‍याउने एउटै माध्यम हुन्डी मात्रै थियो । अहिले डिजिटल माध्यमले भ्रष्टाचार गर्न, विदेशमा राख्न सजिलो बनाइदिएको छ । डिजिटल क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारका लागि नियमन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रजस्ता निकायहरूमै गलत मनसायका व्यक्तिहरू निरन्तर नेतृत्वमा बसे,’ उनले भने, ‘त्यस्ता मान्छे घुमिफिरी किन आइरहन्छन् र त्यसका लागि किन चलखेल हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । मेरो भनाइ यिनीहरूको पछाडि छाया पनि छ, छाया समाउनुपर्छ । छाया भन्नाले राजनीतिलाई समेत चलाउने अर्को शक्ति हो ।’ सरकार कमजोर भएका बेला यस्तो चलखेल झन् बढी हुने उनको टिप्पणी छ ।

‘यस्ता कारोबार खर्बमा देखिन थाले । त्यसका लागि नियमनकारी निकाय, खासगरी राष्ट्र बैंकजस्ता निकाय चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा आउन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यस्तै अनियमितता पनि हो । सरकार फितलो भएका बेला समानान्तर आर्थिक कारोबार झन् बढी हुन्छ । त्यसकै एउटा पाटो हो यो ।’

हरेक नेता, मन्त्री तथा सरकार रिझाएर निरन्तर नियुक्ति पाएका उनीहरूले नेपालमा गरेको अनियमितताको रकम भने विदेशमै कारोबार गरेको देखिन्छ । सन् २०२१ डिसेम्बर ६ (२०७८ मंसिर २०) को विवरणअनुसार सुनीलकै नाममा ७७ हजार ५ सय ४५ डलर जम्मा भएको छ । २०२१ अगस्ट २ (२०७८ साउन १८) को विवरणअनुसार २४ हजार ९ सय ९५ डलर र सोही वर्षको अगस्ट २५ (भदौ ९) मा ४७ हजार ७ सय ४५ डलर जम्मा भएको देखिन्छ । सन् २०२२ जनवरी ५ (२०७८ पुस २१) को विवरणअनुसार सोही बैंकमा ५८ हजार डलर जम्मा गरेको देखिन्छ । यी तीन वटै मितिमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रणका विकलको नाममा सन् २०२१ मार्च २४ (२०७७ चैत ११) को बैंक स्टेटमेन्टमा ५० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गरेको देखिन्छ । यो मितिमा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । सन् २०२१ अगस्ट २ (२०७८ साउन १८) को विवरणमा २४ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलर र सन् २०२२ जनवरी ३ (२०७८ पुस १९) को विवरणमा १० हजार सिंगापुर डलर जम्मा भएको देखिन्छ । यी मितिमा देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

पौडेलद्वयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा खाता सञ्चालन र रकम जम्मा, सरकारी पदमै बसेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विदेशी परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको लगायत कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेका दुवै पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ ।

विदेशी बैंकमा खाता खोल्न दुवै जनाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि नलिएको अख्तियारले नै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक पदमै रहेका बखत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विदेशी कम्पनीको परामर्शदाता बनेर पनि काम गरेको भेटिएको छ । त्यसका लागि पनि नेपाल सरकारसँग कुनै अनुमति लिइएको छैन । सुनील राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदा भएको खरिद/भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । मुद्दा दायर हुँदा उनी टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । विकल सुरक्षण मुद्रणकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहँदाको खरिद/भ्रष्टाचारमा जोडिएका थिए । खरिद–कमिसनबाट प्राप्त रकम विदेशमै बुझेर उतैको बैंकमा जम्मा गरेको भेटिएको हो ।

‘दुवै जनाले सिंगापुरमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने गरेको भनी देखाउने र त्यहीँको बैंकमा रकम जम्मा गरेको भेटिएको हो,’ स्रोत भन्छन्, ‘यस आधारमा नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने खरिदको कमिसन त्यहाँ बुझ्ने र त्यहीँ पार्किङ गरेको हाम्रो प्रारम्भिक निष्कर्ष हो ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूकै आडमा पौडेलद्वयले राज्य दोहन गरेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता गर्ने अनि कमिसन रकम विदेशमै लेनदेन गर्ने र उतैको बैंकमा सम्पत्ति लुकाउने हिम्मत यिनीहरूलाई शीर्ष नेताहरूले नै दिएका हुन्,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘मिलिभगतमा काम गरेको पोल खुलेपछि अहिले पक्राउ परे । यदि साँच्चै यो अपराधको जरोसम्म पुग्ने हो भने संरक्षण दिने (राजनीतिक नेतृत्व) माथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । तर विडम्बना, यिनीहरू नै राज्य सञ्चालनमा छन्, उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत कसले जुटाउला र ?’ अर्यालले एउटै व्यक्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैका लागि सर्वस्वीकार्य र रोजाइको पात्र बन्नुको पछाडि आर्थिक लेनदेन नै मुख्य कारण रहेको बताए ।

नेपालको सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिले अनुमति लिएर परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाउँछ । परामर्शदाता बनेर काम गरेबापतको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, त्यहीँ राख्ने वा नेपाल ल्याउने काम गर्न पनि कानुनी रूपमा कुनै बाधा छैन । तर नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको रकम त्यहाँको बैंकमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । ‘टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील र केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल दुवैले परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न, विदेशमा बैंक खाता खोल्न र रकम जम्मा गर्न नेपालस्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग अनुमति लिएका छैनन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न स्रोत भन्छ, ‘विदेशमै भए पनि वैधानिक रूपमा काम गरेर आम्दानी गर्ने र त्यसबापतको रकम विदेशमा जम्मा गर्ने उद्देश्य भएको भए उनीहरूले नेपालस्थित सरकारी निकायबाट अनुमति लिइहाल्थे । लिएका छैनन् । त्यसकारण विदेशमा जम्मा भएको रकम यहीँको खरिद तथा ठेक्कापट्टाको कमिसनअन्तर्गतकै हो भन्ने देखिन्छ । विस्तृत अनुसन्धानबाट थप पुष्टि हुनेछ ।’

पौडेलद्वय पक्राउपछि बुधबार अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी बैंकमा अनुमतिबिना खाता खोलेर रकम जम्मा गरेको लगायत कसुरको अनुसन्धान जारी रहेको स्पष्ट पारेका थिए । अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लिखित विवरण र स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त सिंगापुरस्थित बैंकका केही स्टेटमेन्टबीच मेल खान्छ ।

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले यो विषय अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले बुधबारको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको बाहेक अरू विषय खुलाउन नमिल्ने बताए । ‘पौडेलद्वय पक्राउका विषयमा विज्ञप्तिमार्फत नै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू संकेत गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, विदेशी बैंकमा अनुमतिबिना खाता सञ्चालन र रकम जम्मा, सार्वजनिक पदमा रहेर विदेशी परामर्शदाता भई काम गरेका लगायत विषयमा विज्ञप्तिमै भनिसकेका छौं । अरू विषय अनुसन्धानका क्रममा छ, अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्रै सबै तथ्य र प्रमाण बाहिर ल्याउँछौं ।’

सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिद प्रकरणमा २०८० वैशाख ३ मा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकलसहित ९ र सरकारी कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का उपकरण खरिद प्रकरणमा २०८० असोज १५ मा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनीलसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदा भएको खरिद र त्यसपछि दुवै खरिद प्रकरणमा जोडिएका पौडेलद्वयसहितका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।