नयाँ दलसहितको पुरानै गठबन्धन

एमाले–माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र ०८४ को चुनावमा चुनावी गठबन्धन वा पार्टी एकतासम्म गर्ने विषयमा समझदारी भएपछि नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु भएको हो । यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना सबै मन्त्रीलाई बिदा गरेर सोमबार एमाले, माओवादी र रास्वपाका एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितबहादुर तामाङ र रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्यालले बिनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शपथ लिएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेशका नेतृत्वसहित सबै विषय टुंगो लगाएपछि एमाले, रास्वपा र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा सहभागी हुन खोजेकाले पहिलो चरणमा कसैलाई पनि उनले मन्त्री तोकेका छैनन् । उनले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री लिने समझदारी भएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सहमति जुटिनसकेकाले उनले अहिले उपसभापति अर्याललाई मात्र सरकारमा पठाएका छन् । उपप्रधानसहित गृहमा एमालेको दाबी छ । एमालेको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यस्तै माओवादीले अर्थ लिने अनौपचारिक समझदारी बनेको र त्यसमा वर्षमान पुन मन्त्री हुने सम्भावना धेरै छ ।

गृह मन्त्रालयको विषय टुंगो लागेपछि अन्य मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिने नेताहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयको टुंगो लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । यो मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा एमाले र रास्वपाको दाबी पेचिलो बनेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो रणनीति तय गर्न सोमबार रातिसम्म उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय माओवादीले लिने करिब सहमति बनिसकेकाले पौडेलका लागि ओलीले गृह मन्त्रालय लिन खोजिरहेका छन् । तर, रास्वपाले गृह मन्त्रालयमा अडान लिएकाले एमाले र माओवादी सुरुमै दबाबमा परेका छन् । ओली निवासमा राति १२ बजेसम्म भएको छलफलपछि पनि नेताहरूले गृह आफूहरूले लिने वा छोड्ने निश्चित गर्न सकेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयमा दाबी रहेको र सहयात्री दलसँग मिलेर टुंगो लगाउने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई दिइएको नवनियुक्त मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर सबै जिम्मा सभापतिलार्ई नै दिएका छौं । हामीले यो–यो मन्त्रालयको दाबी गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘न्यूनतम यी–यी मन्त्रालय पाएमा मात्रै सरकारमा जानुपर्छ भनेर सभापतिलाई सल्लाह दिएका छौं । औपचारिक रूपमा टुंगो नलागिसकेकाले मैले भन्न मिलेन । छलफल भने भइरहेको छ ।’

नेताहरूले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय मंगलबार टुंग्याउने तयारी गरेका छन् । ‘यो विषयमा सोमबार दिनभर विभिन्न चरणमा छलफल भएका थियो, तर मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म समझदारीमा पुग्ने र दिउँसो ३ बजे कार्यदलको बैठकमा औपचारिक भागबन्डा हुनेछ,’ सोमबार बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

कार्यदलका एक सदस्य तथा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला नहुने दाबी गरे । ‘भोलि (मंगलबार) सम्म कुन कुन दल गठबन्धनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने पनि निश्चित हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ र हामी काममा जान्छौं । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाइनँ, काम गर्ने टिम भएन भनेकाले यो गठबन्धन बनेको हो । हामीलाई ढिलो गर्नु छैन, काम गर्नु छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

नयाँ गठबन्धनका चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको आठ बुँदे सहमतिमा पनि दाहाल नेतृत्वमा मिलेर सरकार चलाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष एमालेले लिनेबाहेकका धेरै विषय अमूर्त नै छन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि २९ फागुनमा निर्वाचन हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रालयको संख्या भने २१ मात्रै छ, तीन राज्यमन्त्री राख्ने सुविधा छ । मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने र सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने सहमति गठबन्धनले गरेको छ ।

आठ बुँदे सहमतिमा ४ दलका नेताबीच मात्रै हस्ताक्षर भए पनि अन्य दलहरूलाई समेत गठबन्धनमा भित्र्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । खासगरी नयाँ गठबन्धनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेट्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छुट्टै कुराकानी भएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार साँझ एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर नयाँ गठबन्धनमा आउन औपचारिक आमन्त्रण दिइसकेका छन् । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नेपाललाई टेलिफोन गरी नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन अनुरोध गरिसक्नुभएको छ,’ ओली निकट एक नेताले भने ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले भने अहिले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा अध्यक्षसँग भेटेर एउटा परिस्थितिमा निर्णय लिएँ, तपाईंसँग संस्थागत रूपमा छलफल गर्न सकिएन, मेरा केही बाध्यता थिए भन्नुभयो,’ भुसालले भने, ‘अब लतारिएर नयाँ गठबन्धनमा आउनुस् भनेको होइन । सँगै जाऔं भनेर अनुरोध गर्न आएको हुँ । ओलीजीको पनि यही सन्देश हो भन्नुभयो । नयाँ गठबन्धनको उद्देश्य प्राप्त गर्न के योजना छ ? संरचना कस्तो हुन्छ ? भन्ने हामीले बुझ्न चाहेका छौं ।’

एसका सबैजसो सांसद गठबन्धनको पक्षमा छन् । यही विन्दुमा एमालेसँग एकता पनि हुने उनीहरूको विश्वास छ । गठबन्धनमा नजाँदा पार्टी नै फुट्ने जोखिम रहेकाले पनि नेपाल दबाबमा छन् । सचिवालय बैठकले भने नयाँ गठबन्धन बनाउने दाहालको उद्देश्य स्पष्ट भइनसकेको कारण उल्लेख गर्दै गुण र दोषका आधारमा धारणा बनाउने निर्णय लिएको छ ।

चार दलीय गठबन्धनमा एमालेका ७७, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका १२ सांसदसहित कुल १ सय ४२ जनाको समर्थन सरकारलाई छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । संघीय सरकारका लागि चार दल मिल्दा बहुमत पुगे पनि प्रदेश सरकारको समीकरणलाई हेरेर ओली र दाहालले कांग्रेसबाहेक सबै दललाई सरकारमा समेट्न खोजेका छन् ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीे (१०), सीके राउत नेतृत्वको जनमत (६ ), रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४ ) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा (४) लाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ । यी दल कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा पनि सहभागी थिए । यसो भएमा सरकारको पक्षमा एक सय ६५ वरिपरि सांसदको समर्थन पुग्छ । राजतन्त्र फर्काउन उद्देश्यसाथ आन्दोलनको घोषणा गरेको राप्रपा वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून छ । प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको १४ सिट छ ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएका छन् । संघीय संसद्मा तीन सिट रहेको यो पार्टीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक हैसियत छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीको ११ र एमालेको १० सिट मात्रै छ । सभामुख माओवादीका छन् । सरकार बनाउन त्यहाँ ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक रहन्छ । पार्टी अध्यक्ष चौधरीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो दलले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी राखेका छन् ।