२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१५

ऊर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्याल आबद्ध सहकारीमा पनि बचत अपचलन

माओवादी उपमहासचिव तथा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत संस्थापक रहेको सहकारीमा पछिल्लो समय रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल उपाध्यक्ष र सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी सदस्य थिए, साढे ४ करोड बचत हिनामिनामा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्र

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र पार्टी सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका छन् । काठमाडौंमा कार्यालय रहेको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’ मा डेढ वर्षअघिसम्म अर्याल उपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सञ्चालक थिए, त्यही अवधिदेखि नै सहकारीले रकम फिर्ता नदिएको भन्दै पीडितले सरकार गुहारेका छन् । 

ऊर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्याल आबद्ध सहकारीमा पनि बचत अपचलन

सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हरेक दिन संसद्मा माग गर्दै आएको छ । लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहरा, वीरगन्जको सानोपाइला, बुटवलको सुप्रिम र नेपालगन्जको समानता सहकारीबाट रकम ल्याइएका पुष्टि हुने दस्ताबेज सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक चर्चामा आएको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ भने माओवादी उपमहासचिव एवं ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा स्थापना भएको थियो । ०७० साल जेठ १३ मा डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो । सहकारीको कार्यक्षेत्र पनि देशैभर हुने गरी दर्ता गरिएको थियो । कुनै निश्चित समुदाय र क्षेत्रमा काम गर्न सहकारी स्थापना हुने भएपछि माओवादी नेता बस्नेत नेतृत्वको सहकारीले भने देशैभरि काम गर्ने अनुमति पाएको थियो । यो संस्थामा बस्नेतले पार्टीका कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई समेत विभिन्न भूमिकामा राखेका थिए । यो सहकारी संकटमा परेपछि उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तर प्रतिक्रियाका लागि कान्तिपुरले पटक पटक फोन र एसएमएस गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अनौठो के भने ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ मा पनि गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई जोडिन्छन् । लामो समय सहकारीमा रहेका बस्नेतले छाडेपछि सूर्यबहादुर गुरुङ र जीबी राई अध्यक्ष भएका थिए । अर्याल र बुर्लाकोटी राजनीतिमा लाग्ने भएपछि योजनाबद्ध रूपमै संस्था जीबी राईलाई सुम्पिएको बचतकर्ताहरूको भनाइ छ । तर त्यसअघि संस्थामा गुरुङ अध्यक्ष, अर्याल उपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सञ्चालक भएको बेला रकम हिनामिना गरिएको साढे चार करोड नदिएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

गत माघ ११ मा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सरकारले दुई निर्णय गरेको थियो । एउटा संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने र अर्को प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान गर्ने । ‘दाबी पेस गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको छ, यस अवधिमा साढे ४ करोडभन्दा बढीको दाबी परेको छ । अध्ययन गर्दा त्यो अवधिमा अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्षमा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल र सञ्चालक सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी जिम्मेवारीमा देखिन्छन्,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले भने, ‘वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्षमा भने गितेन्द्र बाबु राई छन् ।’

सहकारी विभागको पत्रका आधारमा सीआईबीले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको उजुरी परेको छ । सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि त्यहाँ पनि उजुरी आउने क्रम जारी छ । ‘उजुरी आउँदै छ, हाम्रो अनुसन्धान पनि जारी छ,’ सीआईबीका डीएसपी जीवन निरौलाले भने ।

देशैभरि सहकारी ठगी गर्ने जीबी राई समूहका अन्य सदस्य यो सहकारीमा पनि जोडिएको भेटिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’ मा सञ्चालक रहेको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ । ओमप्रकाश गुरुङ र दुर्गा चापागार्इं दुवैतिर सञ्चालक थिए, उनीहरूलाई बुटवलको सहकारी ठगीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने काठमाडौं झिकाएर अनुसन्धान भइरहेको निरौलाले बताए । ‘काठमाडौंमै पक्राउ गरेको एक जना र बुटवलबाट झिकाइएका दुई जना गरी तीन जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो संस्थाको अनुसन्धान भर्खर सुरु भएकाले टुंगिन केही समय लाग्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री अर्यालले आफू सहकारीको उपाध्यक्ष रहेको स्विकारे । संस्थामा सदस्य हुँदै क्रमशः उपाध्यक्ष भए पनि आफ्नो कार्यकालमा समस्या नभएको उनको दाबी छ । ‘कोभिडपछि देशभर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरी राष्ट्रियस्तरको सहकारीमा नेतृत्व गर्ने भनेर हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा हामी गएका हौं, म सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष पनि बनें । तर, मेरो अवधारणा अनुसार काम नभएपछि सहमतिमै उपाध्यक्षबाट १ महिनामै राजीनामा दिएँ,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘मैले राजीनामा दिँदा सहकारीमा समस्या थिएन । मेरो पनि २३ लाख रुपैयाँ लगानी छ, उजुरी दाबी गरेर पैसा चाहियो भन्ने अवस्था छ । तर म आफैं व्यस्त भएकाले पैसा भएपछि दिनु भनेर छाडेको हुँ । नयाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा जीबी राईको ग्रुप छ ।’

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न हामी आफैं लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीबाट केही समस्या भए सच्याउँछौं तर ठगी गर्ने छैनौं ।’

मन्त्री अर्यालले अहिले उक्त सहकारीमा आफ्नो कुनै लेनदेन नरहेको भनी गरेको दाबी पुष्टि हुने आधार भने छैन । बचतकर्ताले उजुरी गरेपछि रकम फिर्ता गर्न गत असार २७ मा सहकारी विभागको रोहबरमा भएको सहमतिमा जीबी राईसहित अर्यालको पनि हस्ताक्षर छ । जसमा जीबी राईले स्थिर सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए । मञ्जुरीनामा दिने मुख्य सेयरधनी सूचीको चौथो नम्बरमा अर्यालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले गत असारसम्म पनि उनी यो संस्थाको मुख्य सेयरधनी रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यतिबेला उक्त संस्थामा मन्त्री अर्यालको १० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ ।

‘यस संस्थाका सञ्चालक अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले दस करोड पचास लाख रुपैयाँ बराबरको रकम स्प्रिङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालिको स्वामित्वमा रहेको रूपन्देही जिल्ला आनन्दवन–८ कि.नं. ६२४,६२५,६२८ को क्षेत्रफल ६१८०.१८ वर्गमिटर जग्गाबाट असुलउपर गर्न ०८० असार ३ मा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईले विभागका रजिस्टार तथा बचतकर्ताको रोहबरमा गरेको सहमतिमा हामी सबै जना सहमत छौं,’ सहकारी विभागमा बुझाइएको कागजमा भनिएको छ ।

तर यो सहमति भने बेवारिसे भएको छ । ‘विभागबाट संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य र बचतकर्ता सदस्यलाई सँगै छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि लिखित प्रतिबद्धता गराए पनि कार्यान्वयन भएन,’ सहकारी विभागले ०८० असोज २५ मा सीआईबीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिबद्धताअनुसार कार्य नगरी उल्टै संस्था बन्द गरी विभागको सम्पर्कमा आएनन् । संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूले सहकारी ऐनविपरीत कसुर गरेको देखिन्छ । सजायका लागि थप अनुसन्धानमा पठाएका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र २२, २०८० ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?