काठमाडौँ — सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । खाइपाई आएको महँगी भत्ता यथावत् राखेर सुरु स्केलका आधारमा तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाएको थियो । बजेट वक्तव्यअनुसार निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हो । 

कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन एवं श्रमिकको तलब सुविधा अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने भएको छ । बजेटमा कर्मचारीको तलबका आधारमा आयकर तिर्नुपर्ने रकम पनि घटाइएको छ । 

सरकारका मुख्यसचिवको तलब साउनदेखि १० हजार ७१ रुपैयाँ बढेर ग्रेडदरबाहेक ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ पुगेको छ । मुख्यसचिवले अहिले ६७ हजार १ सय ४० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । मासिक ६२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ पाउँदै आएका सरकारका सचिवहरूको तलबमा ९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ वृद्धि भएर ग्रेडदरबाहेक ७१ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । सहसचिवको तलबमा ७ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अब ग्रेडदरबाहेक सहसचिवले ५६ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ पाउनेछन् । उपसचिवको ६ हजार ३ सय ५७ र शाखा अधिकृतको ५ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएको छ । अब उपसचिवले ४८ हजार ७ सय ३७ र शाखा अधिकृतले ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको तलबमा ४ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ, द्वितीय श्रेणीको ४ हजार २ सय ९१, तृतीय श्रेणीको ३ हजार ६ सय १ र चतुर्थ श्रेणीको ३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अब ग्रेडदरबाहेक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले ३४ हजार ७ सय ३०, द्वितीय श्रेणीकाले ३२ हजार ९ सय २, तृतीय श्रेणीकाले २७ हजार ६ सय ११ र चतुर्थ श्रेणीकाले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । 

प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीको विद्यमान दरबन्दीमा १० प्रतिशत कटौती गरिने भएको छ । सरकारी निकायको संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेर निजामती र सेनामा प्राविधिकबाहेकका कर्मचारीको नयाँ भर्ना नगरिने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । प्रशासनिक खर्च कम्तीमा १५ प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । खर्च घटाउने योजनाअनुरूप आगामी वर्षमा सरकारी गाडी खरिद नगरिने भएको छ । सञ्चालन नभएका सरकारी गाडी लिलाम गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाउने उद्घोष गरेका छन् । 

आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिनेछ । छनोट भएको प्रमुखलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर काममा खटाइनेछ । यसरी खटिने विभागीय वा आयोजना प्रमुखलाई जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाको पूर्ण अधिकार दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सञ्चालित आयोजनाहरू तोकिएको समयमा पूरा नहुने र छोटो समयमै आयोजना प्रमुख सरुवा हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।