रारा निकुञ्‍ज मध्यवर्तीबासीका पीडा- ‘खानकै दु:ख हुने भो’

विस्तारै कृषि र पशुपालनले मात्रै जीविका धान्न नसकिने अवस्था आयो । २०३२ सालमा रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएपछि नजिकैको वन क्षेत्रमा चरिचरनमा कडाइ गर्न थालियो । थोरै क्षेत्रफलको सामुदायिक वनमा एक घण्टा लगाएर भेडा, गाईबस्तु चराएर जानुपर्थ्यो । गाउँभरिका भेडा, गाईबस्तुले जंगलको भुइँ घाँस सिनित्तै पार्थे । घाँस फेरि उम्रिन ढिला हुन्थ्यो । भेडाको घाँसपात र स्याहारसुसारको तालिका थोरै तलमाथि भए सप्रिदैनन् । उत्पादन दिँदैनन् । यही दुःखले सात वर्षअघि भेडा बेचिदिए ।

यसको सोझो असर फापर खेतीमा पर्‍यो । बारीमा फापर फल्नै छाड्यो । भिरालो, पाखो बारीको उर्वरा शक्ति घट्न थाल्यो । खेती सिजनमा पानी नपर्ने, हिउँ कम पर्ने, बेमौसममा परेको वर्षातले अन्नबाली बर्सेनि घट्न थाल्यो । गहुँ, जौ, सिमी भित्र्याएपछि बाँकी रहेको बोट घाँस हुन्थ्यो । खेती नै घटेपछि घाँस पर्न छोड्यो । घाँस, चरनकै अभावले बेल्मती परिवारले केही वर्षयता गाईबस्तु पाल्न पनि छोडिदियो । अहिले एउटा घोडा मात्रै छ ।

बारीको कमाइले तीन महिना खान पुग्दैन । यो वर्षको बेमौसमी वर्षातले भकारो नै खाली गरिदियो । अन्न, दाल, नुन, तेल सबै किनेर खानुपर्ने भएको छ । मुर्मामा तीन वर्षयता खेती उब्जनी घटेको छ । थोरबहुत फलेको अन्नबाली पनि जंगली जनावरसँग खोसामार गर्नुपर्छ । ‘उब्जनी घटेको छ, त्यही पनि चार भागको एक भाग भालुले खान्छ, एक भाग जंगली बँदेल, मुसाले, अर्को भाग पानी परेर कुहेर नष्ट हुन्छ, बाँकी एक भाग मात्रै हामीले खान पाउँछौं, त्यतिले वर्षभरि खान के पुगोस्,’ बेल्मतीले सुनाइन् ।

पोहरदेखि उनी मुर्मावासीले चलाउन सुरु गरेको रारा मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा संलग्न भइन् । बेल्मतीका श्रीमान् पर्यटकलाई घोडा चढाउन रारा धाउन थाले । तर, पालो पाउनै मुस्किल हुन्छ । पालो पाइहाले दिनमा हजार/१५ सयसम्म कमाइ हुन्छ । सधैं पालो पाइँदैन । ६ महिना पर्यटक पनि खासै आउँदैनन् । यता वेल्मतीको होमस्टेमा उस्तै छ । रारादेखि साढे तीन किमि टाढा पर्ने भएकाले झुक्किएरमात्रै पर्यटक आइपुग्छन् । पर्याप्त कमाइ नहुने भएपछि वर्षभरि खान, परिवार र दुई छोराको पढाइ खर्च धान्ने चिन्ता छ । ‘जे गरे नि सुख भएन, खानकै दुःख हुने भो,’ उनले भनिन् ।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल १०६ वर्गकिमि छ भने मध्यवर्तीको क्षेत्रफल १९८ वर्ग किमि छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३१ सय परिवार छन् । १० वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र उति नै संख्यामा चोरीसिकारी नियन्त्रण समूह गठन गरिएको छ । त्यसले निकुञ्ज, वन्यजन्तु, वनस्पति र राराको सौन्दर्य जोगाउन टेवा पुगेको भए पनि स्थानीयलाई वन्यजन्तुको हैरानी छ । बस्तुभाउ पाल्न कठिन छ । मलजल नपुगेर उत्पादन घट्दो छ । बढ्दो जनसंख्यालाई खान अपुगको समस्या झन्झन् बढिरहेको छ । १० वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहमध्ये जंगलसँग जोडिएका मुर्मा, झ्यारी, ओखरपाटा, तुमलगायतका आधा दर्जन गाउँहरू अति प्रभावित रहेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।

राजाकोट मध्यवर्तीका संस्थापक अध्यक्ष बालकृष्ण रोकायाका अनुसार निकुञ्ज बनेपछि मुर्माजस्तै वरिपरिका बस्तीमा चरिचरनको समस्या सुरु भएको बताउँछन् । २०४० देखि ०५० सालसम्म गाईबस्तुलाई पानी खुवाउन पनि निकुञ्जले दिँदैनथ्यो । चराउनै समस्या भएपछि मुर्मावासीले भेडा पाल्न छाड्दै आए ।

भेडापालन बन्द भएपछि मुर्मा गाउँभरि फल्ने फापर केही वर्षयता लोप भएको रोकायाको भनाइ छ । २०६३ सालमा मध्यवर्ती घोषणा भएपछि स्थानीय बासिन्दा चरिचरन सहज हुने आसमा थिए । तर, निकुञ्जले असार–भदौसम्म मात्र चरिचरन खुला गर्ने निर्णय लियो । एकातिर गाईबस्तुलाई चरन र घाँस नपुग्ने अर्कोतर्फ बस्ती भने बढ्दै गएको थियो । जंगली जनावरको आतंक प्रमुख समस्या नै भइहाल्यो । बाली र गाईबस्तुमा क्षति पुर्‍याउने जंगली जनावरलाई गाउँलेले खेदाउँदै मार्थे । भालुजस्ता हिंस्रक जनावरले स्थानीयलाई नै उल्टै आक्रमण गर्थे ।

वन्यजन्तुलाई अमर्यादित व्यवहार नगर्न, वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न निकुञ्जले स्थानीयलाई नै समूह गठन गरेर चोरी सिकारी नियन्त्रणमा संलग्न गराइदियो । दुई वर्षयता उनीहरू चाहेर पनि बस्तुभाउ र बाली नष्ट गर्ने जंगली जनावरलाई मार्न पाउँदैनन् । जंगली जनावरलाई असर नपर्ने गरी धपाउनुपर्छ । तर, जंगली जनावरको आतंक रोकिएको छैन । गत साउनमा मध्यवर्ती क्षेत्र तुमका देवचन्द्र रावलको ६ वटा बाख्रालाई भालुले दिउँसै खोरमा आएर आक्रमण गर्‍यो । धपाउँदै जाँदा देवचन्द्रलाई नै भालुले झम्टिएर घाइते बनायो ।

उपचारका लागि उनी दुई महिला अस्पतालमा बस्नुपर्‍यो । गएको एक वर्षमा भालुले गोठमै पसेर ९० वटा भेडा मारेको थियो । ५/६ वटा गाईबस्तु मारेको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बद्रीविनोद दाहालका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा भालुको आक्रमणमा परी मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका दुई जनाको मृत्यु भयो । ‘पहिले क्षतिको रिपोर्टिङ हुँदैन थियो, राहत र क्षतिपूर्ति कार्यक्रम ल्याएपछि रिपोर्टिङ बढ्यो, हरेक वर्ष क्षति बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

जंगली जनावरको त्रास, अन्नबाली र बस्तुभाउमा जंगली जनावरले सखाप पार्न थालेपछि २०६९ सालदेखि निकुञ्जले क्षतिपूर्ति दिन थालेको छ । मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति १० लाख र घाइते भए घटनाको प्रकृतिअनुसार उपचार खर्च दिइन्छ । अन्नबालीमा नोक्सानीतर्फ भने प्रभावित परिवारको अवस्था हेरेर क्षतिको ५० प्रतिशतदेखि माथि उपलब्ध गराइन्छ । जुन गरिबी, अभावको सामना गरिरहेका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

दुई वर्षअघि राजाकोट मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिर्ख रोकाया काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमै पुगेर जंगली जनावरको सास्ती सुनाए । निकुञ्ज क्षेत्रले गर्दा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु परिरहेको सुनाए ।

प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम हुँदै नभएका होइनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम निकुञ्जको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम मध्यवर्तीका उपभोक्ता समितिहरूमार्फत स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासमा खर्च दिइन्छ । रारामा गत वर्ष ३० लाख, अघिल्लो वर्ष ३२ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।

निकुञ्जका सिनियर गेमस्काउट राजकुमार न्यौपानेका अनुसार चोरी, सिकारी, संरक्षणमा समुदाय केन्द्रित समूह नै गठन गरेपछि जंगली जनावर धपाउने तालिमहरू दिइएको छ । एक वर्षअघि निकुञ्जमार्फत जुम्फै गाउँमा ३२ घरले सोलार पाए । तर, प्रभावितहरूले जीवनयापनका लागि भने ठोस सहयोग पाएका छैनन् ।

दुई वर्षअघि राजाकोट मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिर्ख रोकाया काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमै पुगेर जंगली जनावरको सास्ती सुनाए । निकुञ्ज क्षेत्रले गर्दा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निकुञ्ज संरक्षणमा लाग्नु हाम्रै गहना (रारा) जोगाउनु हो, तर हामी गाउँलेका समस्या पनि हेर्नुपर्‍यो, क्षतिपूर्ति दिँदा बढ्दो जनसंख्यालाई खान पुग्ने गरी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जंगली जनावरले क्षति नपुर्‍याउने बाली लगाउन सिकाउनुपर्‍यो, गहुँ, जौ, सिमी फल्न छोडेका छन्, त्यसको सट्टा अरू उत्पादन, रोजगारी दिनुपर्छ, कुक, गाइडको तालिम दिएर पर्यटनमा जोड्नुपर्‍यो ।’ निकुञ्ज संरक्षण र रारामा बढ्दो पर्यटन गतिविधिको फाइदा पाउन स्थानीयलाई परिचालन गर्नुपर्ने जोड दिए ।

उनीजस्तै जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायको माग गर्नेहरू धेरै आइपुग्छन् निकुञ्ज कार्यालयमा । तर, निकुञ्जबाट भने तत्कालका लागि सुरक्षित बस्ने र गाईबस्तु जोगाउने उपाय सिकाउने र न्यून राहत वितरणको काम मात्र भइरहेको देखिन्छ ।

निकुञ्जका वार्डेन दाहाल भन्छन्, ‘तत्कालै वैकल्पिक नगदे बाली लगाऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन, जंगली जनावरले असर नपार्ने कुन बाली लाग्छ भन्ने अध्ययन हुन सकेको छैन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेतीपातीमा उत्ति नै बढिरहेको छ ।’

पर्यटन चहलपहल बढिरहेको हुँदा सीमान्तकृत, अति जोखिममा रहेकालाई पर्यटन व्यवसायमा जोड्ने, जंगल र बस्तीको साँध सिमानामा घेराबारा, पर्खाल लगाउने, मर्मतसम्भारलाई निरन्तरता दिने बताए । ‘प्रविधिको विकाससँगै ‘अर्लार्मिङ सिस्टम’ का उपायहरू अपनाउनुपर्ने भएको छ, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समाधानका लागि स्रोतसाधनलगायतका विषयमा तालुक निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले बताए ।