सधैं सवाल सोध्ने सुवाल- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सधैं सवाल सोध्ने सुवाल

प्रतिपक्षका सांसद वेलमा नाराबाजी गरिरहेको र सत्तापक्षका कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेका बेला नेमकिपाका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल भने जनताका मुद्दा उठाइरहन्छन्
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसदीय प्रणालीमा सरकार बहुमतको र संसद्लाई प्रतिपक्षको भनिन्छ । नेपालमा अहिले बहुमतमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । संसद्को ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षको बेञ्चमा छ ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्यायो तर यस विषयमा संसद्को चालु अधिवेशनमा अपेक्षित बहस हुन पाएन । आगामी वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक नीति र विनियोजन विधेयक एवं राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकबारे पनि संसद्मा छलफल शून्यप्रायः रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वेलमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलका सांसदहरू पार्टीको आदेशबमोजिम हात उठाउने र ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भन्ने भूमिकामा मात्रै देखिए ।

यसबीचमा एक सांसद भने संसद्मा बोल्ने पालो पाउनेबित्तिकै छलफलमा सहभागी भए र जनताका कुरा राखे । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पानी बाराबारको अवस्थामा पनि संसद्मा जनताका आवाज राख्ने एक मात्र सांसद हुन्– प्रेम सुवाल । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर १ मा निर्वाचित सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनमा एक्लो उभिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे । विगतमा प्रतिपक्षको आवाज बोल्ने सांसद जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल पनि थिइन् । यसपटक भने जनमोर्चा पनि सत्ता गठबन्धनमा मिसियो र सरकारलाई प्रश्न गर्ने सांसद सुवाल मात्रै बने ।

संघीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन चलिरहेका छन् । भदौ २३ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दसौं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित गरेको छ । संसद्मा झन्डै महिना दिन सांसदहरूले गरमागरम बहस गरेर पारित हुने बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक केही मिनेटको बहसमा सीमित भयो । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पक्षपात गरेको भनेर एमालेले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा पनि सांसद सुवालले भने बजेटमाथि हुने छलफलदेखि प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावसम्म बहस र विरोध गरे । संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव राख्दा सुवालले त्यसको विरोध गरे । उनले कुर्सीमा मौन रहेका सत्तापक्ष र वेलमा नाराबाजी गरिरहेका प्रतिपक्षका सांसदलाई आह्वान गरे, ‘सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्रविपरीत हो । गैरसंवैधानिक र निरंकुशता हो । यो पञ्चायतको पुनःस्थापनाजस्तै हो । यसतर्फ हामी सबै माननीय र सिंगो सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ । संसद्ले सरकारलाई संसद्को चुनौती सामना गर्न लगाउनु आवश्यक छ ।’

विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकार राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । कानुन अभावमा बेखर्ची बनेको सरकारले विनियोजन विधेयकलाई रफ्तारमा पास गर्ने नीति लियो । असोज ४ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे । सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक अंगहरूका लागि विनियोजन गरिएको विधेयकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसद सुवाल मात्रै थिए ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न सभामुख सापकोटाले सुवाललाई १२ मिनेटमात्रै दिए । प्रस्ताव राख्ने क्रममा सुवालले घतलाग्दो कुरा भने, ‘युवा मन्त्रालयलाई युवा बेचबिखन मन्त्रालयको आरोप लगाएकोमा कसरी त्यसबाट मुक्त गर्ने ? नेपालमा नै कसरी रोजगारी दिने युवालाई ? मन्त्री र सचिवसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनी म्यानपावर कम्पनीहरूले रकम उठाएको बारे सरकारको भनाइ के छ ? श्रमिकलाई बाँच्न मिल्ने न्यूनतम ज्याला निर्धारण नभएको बारे सरकारको भनाइ के छ ?’ उनले गहन प्रश्न उठाए, ‘नेपाल वायु सेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटा पुर्‍याउने मन्त्री र अधिकारीलाई कारबाही खोइ ? वाइडबडी जहाजलगायतका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही खोइ ?’

संसद्को ठूलो दलका सांसद वेलमा नाराबाजी गरिरहेका र सत्ता गठबन्धनका सांसद कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेका बेला बोल्ने सांसद सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गर्‍यो । बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हात उठाउने सुवाल एक्ला सांसद बने । आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले असोज ७ मा प्रतिनिधिसभमा प्रस्तुत गरे । उक्त विधेयकमाथि पनि संसद्मा छलफल हुन सकेन । प्रतिपक्षको नाराबाजी, सरकार र सभामुखको हतारोबीच सांसद सुवालले भने आवाज उठाइरहे । उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सुवालले भने, ‘राज्य कमजोर हुँदा हरेक विपद्मा आर्थिक अपराधीले सम्पत्ति कुम्ल्याएका उदाहरण धेरै छन् । भूकम्प, खडेरी, डुबानमा सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरूले कोभिड महामारीको संकटमा पनि कुम्ल्याए । यसमा सरकारी संयन्त्र र सरकारकै मुख्य–मुख्य अधिकारी दूधको साक्षी बिरालो भएको जनताको गुनासो छ ।’

सुवालले वाग्मती प्रदेशमा मात्रै बढी लगानी र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू स्थापना हुँदा देशको सन्तुलित विकास नभएको भन्दै सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीलाई सुझाए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू बाहिर स्थानान्तरण गर्ने विषय आव २०७३/७४ र ०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरियो तर कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयन नहुने विषयमा सरकारले जनतासँग प्रतिबद्धता किन जनायो ? सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नगरेका अधिकारीमाथि कारबाही किन भएन ?’

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा सुवालले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध किन महाभियोग प्रस्ताव नल्याएको भनेर पनि प्रश्न गरे । त्यस्तै, संसद्मा बहस गर्नुपर्ने लगानीको स्रोत नखोज्ने सरकारको योजनालाई लिएर ‘कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन’ नारा भट्याइरहेका बेला सुवालले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।

प्रश्नै बेवास्ता गर्छन् मन्त्री

नेमकिपाका एक्ला सांसद सुवालले ३ मिनेटमा १० भन्दा बढी विषय राख्नका लागि कसरी तयारी गर्छन् होला ?

आफूले पार्टीको सहयोगमा जनताका कुरा संसद्मा पुर्‍याउने गरेको र आफूले जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य निर्वाह गरेको उनले बताए । ‘पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, संसद्मा के विषय उठाउने भनेर खबर आउँछ । कहिलेकाहीँ पीडित पक्षले पनि कुरा सिधै मलाई भन्छन् । हाम्रो पार्टी जनतासँग सिधै गइरहेको हुनाले त्यताबाट आएको विषय पनि बोल्छौं । कहिलेकाहीँ जनता मतदाताले यी विषय उठाउनुस् भनेर मसँगै भन्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बुँदागत रूपमा राखिदिएपछि त तीन मिनेटमा पनि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ ।’

सांसद भएपछि पार्टी नेताकहाँ गएर मन्त्री बनाइदेऊ र मन्त्रालय–मन्त्रालय धाएर सचिवलाई मेरो क्षेत्रमा यो/त्यो बजेट हालिदेऊ भन्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिले संसद्मा देश र जनताको विषय बोल्ने हो,’ उनले भने । मुलुकमा जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न नउठाएको महसुस सुवाललाई हुन्छ । मुलुकमा मन्त्रीतन्त्र भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभामा उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यले उठाएको विषयलाई सरकारले वास्तै गर्दैन,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारमा पालो कुरिरहेकाले जनताका कुरा संसद्मा उठ्न छोडेको सुवालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा (एस) : गठनको डेढ महिनामा सत्तारोहण गर्दै 

दुई मुख्यमन्त्री र पाँच केन्द्रीय मन्त्री पाउने 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा केन्द्रीय सत्तारोहण गर्न लागेको छ । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईभन्दा बढीको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एमालेलाई बाहिर्‍याउँदै नेपाल नेतृत्वको पार्टी प्रदेश हुदै अब केन्द्रमा पनि सत्तारोहण गर्न लागेको हो । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एकीकृत समाजवादीको भागमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय भाग लगाएको छ । यसका साथै एक राज्यमन्त्री पनि नेकपा (एस) पाउने भएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो पार्टीलाई दिने समझदारी गठबन्धनको बैठकमा भएको जानकारी गराएका थिए । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले जानकारी दिएअनुसार दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तारुढ गठबन्धनले समझदारी गरेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको ८७ औं दिनमा शुक्रबार देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । शुक्रबारबाटै एमालेबाट विभाजित भई कानुनी रूपमा पार्टीको मान्यता पाएको ४४ औं दिनमा नेकपा (एस) सत्तारोहण गर्न लागेको हो ।

आफूबाट विभाजित भएर गठित पार्टी सत्तामा जाँदै गर्दा अब एमाले भने सत्ताका सबै स्थानबाट बाहिरिने स्थिति बनेको छ । संघीय सरकारबाट असार २९ गते नै बाहिरिएको एमाले अब छिट्टै प्रदेश १ र बाग्मति प्रदेशको सत्ता पनि गुमाउँदैछ ।

एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला आफूनिकट मुख्यमन्त्रीहरू वाग्मतीका डोरमणी पौड्याल र प्रदेश १ का शेरधन राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

एमालेभित्रको विवादमा नेपाललाई साथ दिंदै आएकी उपाध्यक्ष शाक्यले नेकपा (एस) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको दिन भदौ २ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (एस)ले कानुनी मान्यता पाएको भोलिपल्ट भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा आचार्यले शपथ लिएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम प्रदेश सभामा एकल बहुमत रहेको पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका शाक्य र आचार्य एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परिसकेका थिए ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेका ५१ सदस्य थिए । जुन संख्या भदौ २२ गतेपछि ४१ मा पुगेर अल्पमतमा पुग्यो । एमालेका १० प्रदेश सभा सदस्य नेकपा (एस)तिर लागेका थिए ।

त्यस्तै, ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा शाक्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा एमालेका ५६ सदस्य थिए । तर, भदौ २२ गते, जुन दिनसम्म प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई नयाँ पार्टी रोज्ने म्याद थियो, एमालेको प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४३ मा झरेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा संसदीय दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा शाक्य र आचार्यले कुनै सुरसार गरेका छैनन् । नेकपा (एस) ले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता राजेन्द्र राईलाई भदौ २८ गते चयन गरेको थियो । त्यस्तै, वाग्मती प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा नेकपा (एस)ले भदौ २७ गते नै राजेन्द्र पाण्डेलाई चयन गरेको थियो ।

संविधानको धारा १८८ (२)मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । संसदीय दल विभाजित भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने सुरसार नगरेका मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यलाई हटाउने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको हो ।

एमाले सरकार रहेका दुवै प्रदेशबाट बाहिरिादै गर्दा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तो भएको छ । एमालेबाट लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एस) गठन गर्नुको उद्देश्य जे गर्नका लागि थियो त्यही भइरहेको बताए । ‘माधव नेपालले त्यही कामका लागि पार्टी फोडेर जानुभएको हो नत्र पार्टी फोड्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन । भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी एमाले भएरै सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएकाले एमाले विरोधी अभियान चलेको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दल एकातिर भएपछि हामीले यो स्थिति त भोग्नुपर्‍थ्यो । हामीले सबै एकजुट बन्नुस् भनेर त भनेको होइन । मुलुकमा कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्नका लागि गठबन्धनको डिजाइन बनेको थियो ।’

संघीय सरकार र दुई प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा शाक्य र आचार्यको सरकार जोगाउन एमालेले कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्ने गुरुङको भनाइ थियो । ‘अब १ वर्ष बाँकी छ, छोडिदिन्छौं । हामीले छोड्दा त बिग्रिएको छैन भने उहाँहरूले छोड्दा के बिग्रिन्छ र ? सकेसम्म जोगाउने हो सकिदैन भने गैरराजनीतिक क्रियाकलाप गरिंदैन,’ उनले भने ।

नेकपा (एस) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताइन् । पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालनको जनमत जोगाउन ओलीले नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ‘अध्यक्ष ओलीलाई ५ वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको थियो । पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति गर्नुभएको थियो । चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्री, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्ति आफूले रोजे खोजेका व्यक्ति थिए तर उहाँले सक्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘माधव नेपालले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली बचाउनुभएको हो र अहिले राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नुभएको हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ २१:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×