संसद्‍मा सरवत : मनको कुरा मनमै रह्यो- फिचर - कान्तिपुर समाचार

संसद्‍मा सरवत : मनको कुरा मनमै रह्यो

संसद्‍मा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरु बोल्छन्, शून्य समयमा कुरा राख्न वर्णानुक्रमअनुसार समूह विभाजन गर्दा सरवत सधैं अन्तिम समूहमा पर्छिन्
नेताहरूले अर्कै दाइलाई बोल्न दिनुपर्छ, अग्रज हुन् भन्नुहुन्छ । अस्ति शून्य समयमा बोल्ने कुरा तयार पारेर राखेको थिएँ, अधिवेशन नै सकियो
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसद् बोल्ने र छलफल गर्ने थलो हो । तर, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद सरवत खानमले बोलेको खासै सुनिँदैन । उनले बोल्न नचाहेकी पनि होइनन् । भन्छिन्, ‘ठूलाले बढ्ता बोल्नुहुन्छ त सानोको पालो आइपुग्दैन ।’

संसद्‍मा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरू बोल्ने गर्छन् । शून्य समयमा कुरा राख्न सांसदहरूलाई नामको वर्णानुक्रमअनुसार चार समूहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । ‘स’ बाट नाम सुरु हुने भएकाले सरवत अन्तिम समूहमा पर्छिन् । उनको पालो आउन्जेलसम्म संसद् अधिवेशन नै अन्त्य हुन बेर लाग्दैन । विशेष समयमा पार्टीलाई समय विभाजन गरिएको हुन्छ । कति घण्टा विशेष समय चलाउने र त्यसमा कुन पार्टीलाई कति समय दिने भन्ने तय हुन्छ । एक घण्टा विशेष समय सञ्चालन भयो भने कांग्रेसको भागमा संसद्‍मा उपस्थितिअनुसार बढीमा १२ मिनेट पर्छ । सरवत कहिलेकाहीँ अर्थ समितिको बैठकमा भने बोल्ने मौका पाउँछिन् ।

संसद् सुरु भएको साढे तीन वर्षमा सरवत तीन/चार चोटि बोल्ने मौका पाएकी छन् । सरवत आफूले संसद्‍मा बोल्नुपर्ने कुरा धेरै रहेको बताउँछिन् । ‘समय विभाजन गर्ने नेताहरूले पनि अर्कै दाइलाई बोल्न दिनुपर्छ, फलानो अग्रज हुन् भन्नुहुन्छ । समय नै नमिल्ने !’ उनले भनिन्, ‘अस्ति शून्य समयमा बोल्ने कुरा तयार पारेर राखेको थिएँ । संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भयो । पालो फेरि १ नम्बरबाट सुरु हुन्छ, चार नम्बर पुगुन्जेल स्थगित भइहाल्छ ।’

बाँके, नेपालगन्जको मुस्लिम बस्तीकी जनप्रतिनिधि हुन् सरवत । उनीसँग सानै उमेरदेखि विभेद भोग्दै आएको अनुभव छ । सांसद भएपछि पनि विभेदको महसुस गरेको उनले बताइन् । सरवत ०७० र ०७४ सालमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् । लगातार मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिक सांसद बन्दा आरिस गर्नेको संख्या बढेको उनी बताउँछिन् ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

शिक्षककी छोरी सरवत समाजमा अगाडि बढ्दा उनका कानमा ठोक्किन आउने कुरा हुन्थे, ‘यी मास्टरकी बिटिया हमरी घरकी बिटिया को भि बिगाड देत हे ।’ छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना आएपछि भने तिनै मान्छेले ‘तपाईं राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ’ भन्नेको संख्या बढ्न थाले । ‘सामुन्नेमा प्रशंसा गर्ने आफ्नै समुदाय र पार्टीका मान्छेले अलि पर गएपछि कुरा काट्न थालिहाल्छ,’ सरवतले भनिन् ।

‘सांसद विकास कोष’ पनि भनिने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा प्राप्त हुने रकमले उनले मस्जिदमा मात्रै खर्च गरिनन्, मन्दिरलाई पनि सुरक्षित राख्ने योजनालाई बजेट दिइन् । मन्दिरमा रकम दिँदा आफूविरुद्ध फतवा नै जारी गर्न अरू मौलानाकहाँ गएको प्रसंग उनले सुनाइन् । त्यसरी फतवा लगाउन आग्रह गर्दै गएका मान्छेलाई मौलानाले भनेका कुरा पनि उनको कानमा पुगेछ, ‘के नराम्रो काम गरेको छ ? तपाईंहरूले त मन्दिरमा दिनुभएको छ । मन्दिरमा दिए के ? मन्दिरमा मूर्ति त बनाउनुभएको छैन नि । मन्दिरको पर्खाल लगाएको हो, किन फतवा लगाउने ?’ उनले बाटोघाटो, नालीलगायत लागि बजेट विनियोजन गरेको सुनाइन् ।

सरवतका हजुरबुबा भारतबाट नेपालगन्ज बसाइँ सरेका हुन् । अंग्रेजबाट दुःख दिएपछि उनले नेपालगन्जमा जंगल फँडानी गरीवरी बस्ती बसाएको र मस्जिद स्थापना गरेको सरवतले सुनाइन् । परिवार शिक्षित थियो र धनी । सरवतका बुबा, फुपू र काकाहरूले घरमै पढ्न पाए । नेपाल जामा मस्जिद स्थापनापछि शिक्षालयको पनि सुरुवात भयो । सुरुमा त्यहाँ केटाहरूलाई मात्रै पढाइन्थ्यो । पछि केटीहरूका लागि पनि पढ्ने विद्यालय खोलियो । पढ्ने क्रममा नै सरवतको विवाह भयो । उनी घरेलु हिंसामा परिन् । बेमल बढेपछि भएको एउटा छोरो पनि आफूसँगै लगेर गएका श्रीमान्ले वर्षौंसम्म सोधखोज गरेनन् । गत वर्ष उनको मृत्यु भयो । ‘छोरा आमाजूसँग छ । न भेटघाट छ, न पता छ,’ सरवतले भनिन् । पहिलो पटक ०७० सालमा सांसद भएपछि श्रीमान्ले मान्छे पठाएर पारिवारिक जीवनबारे नबोल्न धम्क्याएको उनले सुनाइन् ।

आईएसम्म अध्ययन गरेकी सरवत मुस्लिम महिलाको ‘जीवनस्तर विकासका लागि’ काम गर्दागर्दै ०४८ सालमा कांग्रेसको संगठित सदस्य भइन् । नेपाल महिला संघको जिल्ला समितिमा रहेर काम गरेकी उनी नेपाल मुस्लिम संघको केन्द्रीय सदस्य पनि भइन् ।

६० वर्ष पुग्नै लागेकी सरवतले राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान अवस्था देखेर दिक्क लागेको सुनाइन् । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साढे दुई महिना कटिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको देख्दा उनलाई अचम्म लागेको छ । उनले आफैं पनि अब राजनीतिमा सक्रिय नहुने सोच बनाएकी छन् । कांग्रेसका वडा र स्थानीय तहका अधिवेशन भइरहेका बेला नेपालगन्जबाट तपाईं प्रतिनिधि नउठ्ने भनेर फोन आएको थियो । म कांग्रेसलाई भोट हाल्छु, समाजसेवा गर्छु, तर पार्टीमा पहिला जस्तो समय दिन सक्दिनँ भनें,’ उनले सुनाइन् ।

उनी ५ महिनायता नेपालगन्ज पनि गएकी छैनन् । बहिनीकी छोरीलाई सानैमा आफूसँग ल्याएर राखेकी थिइन् । उनको गत माघमा मृत्यु भएपछि सरवतलाई सहारा गुमेजस्तो भएको छ । ‘छोरी बितेपछि सुस्त भएँ,’ उनले भनिन् । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा सरवत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हेर्ने छाया मन्त्रीको समूहमा थिइन् । पार्टी सरकारमा रहेका बेला मन्त्री हुने मौका आउला छ ? उनले भनिन्, ‘जसको पास समय छ, काम गर्न सक्छन् भने अगाडि बढ्ने हो । मैले दुईचोटि सांसद पाएँ । अब पुग्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी कलेजको स्वार्थमा नर्सिङ पढाइ खारेज हुने जोखिम

एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभए नर्सिङ पठनपाठन गराउन नपाउने ऐनको व्यवस्था पूरा नगरेका निजी शिक्षण संस्थाका कारण मापदण्ड पूरा गरेका, आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा पनि भर्ना रोकियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — मापदण्ड नपुगेका निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहसरहको पीसीएल नर्सिङको भर्ना र पठनपाठन रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको मिलेमतोमा मापदण्ड पुगेका कलेजको पनि भर्ना रोकेर राखिएको हो । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारी दुवै निजी नर्सिङ कलेज र सीटीईभीटीका निजी कार्यक्रम सञ्चालक हुन् ।

सीटीईभीटीले नर्सिङबाहेक स्वास्थ्यतर्फको एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत सबै विषय, इन्जिनियरिङ, कृषि र पर्यटनतर्फको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गरेर नतिजा प्रकाशित गरिसकेको छ । ती विषयको प्रवेश परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थी कलेज छनोट र भर्नामा छन् तर नर्सिङतर्फका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा लागि आवेदन दिनसमेत पाएका छैनन् । सीटीईभीटीले १ सय ९ मध्ये अधिकांश मापदण्ड नपुगेका कलेजको स्वार्थमा आफ्नै आंगिक शिक्षण संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको छैन । पीसीएल नर्सिङ पढ्न हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गर्छन् । अहिले भर्ना र पठनपाठन रोकिँदा करिब चार हजार छ सय विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाउने अवसर गुम्ने जोखिम बढेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ पठनपाठन गर्न अनिवार्य एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सञ्चालनमा रहेका सीटीईभीटीका अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नै अस्पताल नभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नर्सिङ कलेजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । यही नजिरको आधारमा सीटीईभीटीका आंगिक र साझेदारी गरी ६ शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा भर्ना आह्वान गर्न अनुमति दिए पनि भर्ना खुलाएको छैन ।

आंगिक कलेजको भर्ना रोकिँदा सीटीईभीटीका मापदण्ड पुगेका २३ वटा निजी शिक्षण संस्थामा नर्सिङको भर्ना रोकिएको छ । ‘निजीले पढाउन नपाए आंगिक बन्द भए पनि होउन् भन्ने मानसिकता सीटीईभीटीका पदाधिकारीमा देखिएको छ,’ एक निर्देशक भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालसँग समन्वय गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालमा नर्सिङ पढाइ नै बन्द हुने भो भन्ने हल्ला चलाएर मापदण्डबिनै सबै कलेजलाई होलसेलमा अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीसम्म चलखेल भइरहेको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनले सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने, स्नातक नर्सिङ सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ पढाउन नपाउने र आफ्नै कार्यक्रम नभएमा निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी मापदण्ड पूरा गरेर सीटीईभीटीलाई भर्ना खोल्न र पठनपाठन गराउन स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्त कोइरालाले जानकारी दिए । सीटीईभीटीले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण धेरै वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै भर्ना रोकेर राखेको छ ।

विज्ञहरूले आंगिक र साझेदारीका शिक्षण संस्थामा एक सय बेडका सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थी भर्ना लिन सुझाव दिएका छन् । ती शिक्षण संस्थाले पठनपाठन थाले ऐनको प्रावधानअनुसार आफ्नै सय बेडका अस्पताल भएका २३ निजी शिक्षण संस्थाले पनि पठनपाठन गराउन पाउँछन् । यी कलेजमा भर्ना आह्वान भए १२ सय विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउँछन् । सीटीईभीटीले भने आंगिक र साझेदारीमा नै भर्ना रोकेर मापदण्ड पुगेका निजीलाई पनि प्रभावमा पारेको छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले प्रदेश अस्पतालसम्म सहकार्य गरेर आंगिक र साझेदारी शिक्षण संस्थामा पठनपाठन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘सबै (१०९) शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पढाउन पाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री नहुँदा पनि निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि विद्यार्थी भर्ना लिन्छौं ।’

सीटीईभीटी ऐनअनुसार सय बेडका अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई ४० जना र ५० बेडका लागि २० सिट पढाउन अनुमति दिइएको थियो । शिक्षण संस्थाले आफ्नै अस्पताल खोल्नेभन्दा पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पठनपाठन गराउने गरेका थिए । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिइएको थियो । तीन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएनन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङको पठनपाठन प्रभावित हुन लागेको जनाए । ‘सबै शिक्षण संस्थामा पठनपाठन गराउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आंगिकमा मात्र भए पनि पढाउन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका अस्पतालबाट सहमति दिइने उनले जनाए ।

सदस्यसचिव काफ्लेले आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जनाए । कोभिडका कारण शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आफ्नो अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी कोइरालाले सीटीईभीटी सिट निर्धारण र भर्नाका लागि स्वीकृति लिन नआएको जनाए । ‘मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा भर्ना लिन हाम्रो रोकावट छैन,’ उनले भने, ‘ऐनको व्यवस्थाअनुसार सय बेडको अस्पताल नभए पठनपाठन गराउन पाइँदैन ।’


प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×