कोभिड नियन्त्रणमा सरकारी अलमल : समन्वय अभाव र अस्थायी संरचना प्रमुख अवरोध - फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारी अलमल : समन्वय अभाव र अस्थायी संरचना प्रमुख अवरोध 

कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा २३ अर्ब १४ करोड खर्च 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोभिड महामारीका बीच सरकारले २०२० सालको संक्रामक रोग ऐन र २०२८ सालको स्थानीय प्रशासन ऐनद्वारा काम चलाइरह्यो । नयाँ परिवेशमा नयाँ कानुनको आवश्यकता स्वीकार्न बाध्य भएपछि बल्ल आफ्नै नेतृत्वमा हुने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश’ जारी गर्ने निर्णय गरे तर त्यसको पनि उचित कार्यान्वयन भएको छैन । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिको बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

नेपालमा कोभिड–१९ भाइरसका संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले पहिलोपटक २०७६ साल चैत ११ गतेबाट देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको थियो र पटक–पटक म्याद थप्दै झन्डै ६ महिनासम्म कायम राखेको थियो । लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भने आम जनतालाई जीवन कष्टकर भयो । जन–दबाब र कर असुल्नु–पर्ने २०७७ साउन ७ गते लकडाउनलाई खुल्ला गर्न थालियो ।

साउनको अन्त्यबाट लकडाउन लगभग पूर्णरूपमै खुल्यो । योजना बिना लकडाउनले कोभिड पराजित हुने कुरै थिएन, फलतः संक्रमणलाई निस्तेज गर्नबाट सरकार चुक्यो । कारण– ऊ जनताको स्वास्थ्य संकटभन्दा आफ्नो सत्ता संकटसित जुध्दै थियो ।

अहिले दोस्रो लहर आइपुग्दासम्म पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाम सरकारको प्राथमिकतामै परेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् नै अघि सरेर ‘बेसार पानी’ र ‘अम्बाको पात’ को उपचार सिकाउनेबाहेक सरकारले ठोस नीतिगत कदम चाल्न र संयन्त्र निर्माण गर्न सकेन । फलतः २०७८ सालको सुरुआतसँगै सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थलमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । सरकार व्यवहारिकरूपमा मात्र नभएर कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा कानुनी र नीतिगत रूपमा समेत विफल देखियो । २०७८ असार ८ गतेबाट उपत्यकासहित केही स्थानमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । तर फेरि पनि स्वास्थ्य व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा सरकारको ध्यान गएको देखिएको छैन ।

अस्थायी संरचनामा जोड

२०४५ सालको भूकम्प, २०५० सालको बाढी, प्रत्येक वर्ष आउने बाढी–पहिरो र २०७२ सालको भूकम्पलाई मध्यनजर राखेर थुप्रै संरचना बनाइएका छन् । स्वास्थ्य संकट, भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत विपतका बेला चाहिने स्थायी प्रकृतिका संरचना छँदाछँदै सरकारले भने अस्थायी संरचनाहरू थप्यो ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै सरकारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा २०७५ सालको अन्त्यमा कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सोही उच्चस्तरीय समितिले नेपालमा पहिलोपटक लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । उक्त अस्थायी उच्चस्तरीय समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि फेरि २०७६ साल चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अस्थायी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) स्थापना गर्‍यो । सीसीएमसीको सचिवालय छाउनीस्थित नेपाली सेनाको महावीर गण (रेन्जर) भित्र राखियो ।

सचिवालयको संयोजकको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलाई दिइयो । निर्देशक समितिको संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए । पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समिति असफल भएपछि सरकारले फेरि नयाँ संयन्त्र बनाएको छ । ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश’ ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन गरियो । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न विगत एक वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व असफल भएपछि सरकारले अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मालाई जेठ १० गते कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को नयाँ संरचनामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर ल्याउने निर्णय गर्‍यो । शर्माको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रले के काम गरिरहेको छ भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

तर, स्थायी संयन्त्रको रूपमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पहिलेदेखि रहेका राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई महत्व दिइएन । यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र पनि अस्तित्वमा छ ।

गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छन् । अझ स्वास्थ्य संकटमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै नेतृत्व गराएर गृहलगायत अन्य आवश्यक मन्त्रालयको सहयोगमा काम गर्नु पर्ने विज्ञहरूको राय छ । ‘त्यसो गरेको भए काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुन्थ्यो । अस्थायी संयन्त्रले काम गर्दा फेरि सम्पूर्ण संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बनाउनु पर्दा समस्या हुन्छ । त्यस विषयमा विचार गर्नु पर्ने थियो,’ अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन् ।

२४ सै घण्टा खुला रहने गरी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्रविधि र विपत् व्यवस्थापनमा विशेष दक्षता भएका कर्मचारी तैनाथ छन् । ठूला स्वास्थ्य समस्या पर्दा काम गर्न सक्छौं भनेर स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र बसिरहेको छ । कुनै एउटा गाँउमा संकट आइपर्‍यो भने उसले नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थामा खबर गर्छ । त्यसपछि जिल्ला हुँदै केन्द्रमा जानकारी पुग्छ । केन्द्रबाट जानकारी आएपछि आवश्यक उद्दारको काम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपालमा पहिलेदेखि भइरहेका विपद्लाई आँकंलन गरेर विभिन्न संरचना खडा गरिएको हुन् । त्यहीअनुसार ऐन निर्माण पनि गर्‍यौं तर अहिले भइरहेका संस्थालाई निष्क्रिय पारेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न खोजिएको छ,’ गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसमेत सम्हालेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसरी सरकारी–निजी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध जुध्ने माथिल्लो निकाय हो ।

ऐनले सम्बन्धित स्थायी संस्थाहरूको निर्देशन र निर्णयअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा विपत् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ । ऐनले नै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर कोभिड–१९ जस्तो संकटको बेलामा हुने मुख्य निर्णय भने प्राधिकरण र व्यवस्थापन समितिलाई नसोधी हुने गरेको छ । सरकारले गत वर्ष जारी गरेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ मा पनि प्रकोपविरुद्ध गृहका विभिन्न संरचनालाई सक्रिय बनाइने उल्लेख छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बलिया स्थायी संरचनालाई छाडेर नयाँ अस्थायी संरचना बनाउँदै जानुलाई ‘खराब प्रचलन’को संज्ञा दिन्छन् । ‘संरचना बनाउँछौं, उपयोग गर्दैनौं । नचलाएपछि खिया लाग्छ र समाप्त हुन्छ । यो खराब हो । संस्था बनाएपछि त्यसलाई काममा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा २३ अर्ब १४ करोड खर्च

सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण भेटिएदेखि २०७८ सालको वैशाख मसान्तसम्म यसको रोकथाम र उपचारको लागि २३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ संघीय सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उक्त रकम खर्च गरेको हुन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १३ अर्ब ५४ करोड खर्च गरेको थियो । कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा भने ९ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए ।

यो अवधिमा रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट २ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । संघीय बजेटबाट विभिन्न मन्त्रालयमा ८ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २ करोड खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले ९ अर्ब ६ करोड खर्च गरिसकेका छन् ।

‘संसद संचालन हुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गरेको छ भनेर हामीले पटक–पटक विवरण मागेका थियौं । तर सरकारले कहिल्यै जानकारी दिएन, त्यो कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको छैन,’ कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले गुनासो गरे ।

विदेशी निकायको छरिएको सहयोग

नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण भएसँगै नेपालले ठूला मुलुकबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क, स्यानिटाइजर, स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री), चस्मा, पञ्जा, अस्पतालका लागि भेन्टिलेटर, विभिन्न प्रतिरोधात्मक औषधि सहयोगस्वरूप पाएको छ । सबैभन्दा पहिला अमेरिका, त्यसपछि चीन र भारतले सहयोग दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा नेपाललाई अमेरिका, चीन र भारतका अलावा बंगलादेश, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, युरोपेली यूनियन, स्विट्जरल्यान्ड, कतार, जापान र कम्बोडियाले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सहयोग गरेका छन् । यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकी सहयोग नियोग, अलिबाबा फाउन्डेसनलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नकै लागि विभिन्न समयमा ऋण र अनुदान पनि दिँदै आएको छन् ।

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार गत डिसेम्बरसम्ममा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गरी एक अर्ब १५ करोड ८८ लाख ९ हजार बजेट विनियोजन गरेर कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि छुट्टाइएको छ ।

संकटको बेला नेपाललाई सहयोग गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीन तथा अर्को शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले सहयोग गर्दा नागरिक सरकारमात्र नभई सैनिक नेतृत्वलाई महत्व दिएको देखिन्छ । अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरी, भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्रा र चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले सैनिक मुख्यालयमै पुगेर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र भ्याक्सिन हस्तान्तरण गरे । भूराजनीति विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डे यसलाई राजनीतिक अस्थिरता भइरहने देशमा विदेशीको स्थिर शक्ति सेनासँग सम्बन्ध बनाउने चाहनाको प्रतिविम्बका रूपमा बुझ्छन् ।

खोपको उत्पादन भएसँगै सबैभन्दा पहिला २०७७ साल माघ ८ गते भारतले नेपाललाई १० लाख कोभिशिल्ड खोप अनुदान सहयोग गरेको थियो । भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई पनि एक लाख डोज खोप सहयोग गर्‍यो । चीन सरकारले पनि नेपाल सरकारलाई ८ लाख डोज खोप सहयोग गरेको छ । यस्तै, कोभ्याक्समार्फत् नेपालले ३ लाख ४८ हजार खोप पनि प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसपछि नेपालमा चीनबाट खोप आयो ।

२०७८ सालको सुरुआतसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भयो । स्वास्थ्य सामग्रीसँगै खोपको अत्याधिक आवश्यकता पर्‍यो । तर विदेशी मुलुकले भने नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री दिएरै सहयोग गरिरहेका छन् ।

खोप कुटनीतिलाई अघि बढाउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १३ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित टेलिफोन संवाद गरिन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले संवादकै दौरान नेपाललाई १० लाख खोप सहयोग गर्ने र खरिदमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर े। सीले प्रतिबद्धता गरेको खोप काठमाडौंमा आयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिनको लागि रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई जेठ १४ गते पत्र पठाइन् भने जेठ १६ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपालस्थित बेलायतको राजदुतावास हुँदै बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयालाई पनि खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाइन् ।

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेपछि नेपालमा संक्रमण रोक्नको लागि खोप अनिवार्य रहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुआतमा जेठ १२ गते भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । उनले कोविन्दसँग नेपाललाई यसअघि नै नेपालले खरिद गरेको बाँकी १० लाख खोप उपलब्ध गराउन तथा थप खोप सहयोगको सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । भारतबाट नेपालले २० लाख खोप खरिद गरे पनि हालसम्म १० लाखमात्र आइपुगेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ १३ गते नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि पत्र पठाएर नेपाललाई खोप सहयोगको लागि अनुरोध गरिेन् । दुई दिनपछि उक्त पत्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत युवराज खतिवडाले परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मसिन्गालाई हस्तान्तरण गरे । बेलायतकी महारानी र भारतका राष्ट्रपति आलंकारिक रहेको राष्ट्रपतिले चिठ्ठी लेख्नै उचित नभएको भन्दै आलोचना पनि भयो । राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रको जवाफ पनि नेपालले कतैबाट पाएको छैन ।

अमेरिकाले विश्वका नेपालसहित एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि नेपालले हालसम्म उक्त खोप प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेलायत र अमेरिकालाई पत्र लेखेर ५०–५० लाख खोप खरिदको अनुरोध गरेको छ । तर, उक्त पत्रको जवाफ पाएको छैन । नेपालले थप आवश्यक खोप चीन, रुस र अन्य मुलुकबाट पनि ल्याउन सकेको छैन ।

‘संकटको बेला नेपाललाई आफ्नो बलियो साथ छ, हामी नेपालीहरूसँगै छौ भन्ने सन्देश दिन पनि नेपालमा तीन ठूला मुलुकहरू भारत, चीन र अमेरिकाले एकपछि अर्को सहयोग गरेका हुन्,’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाले भने । छिमेकी भारत र चीनसँगै अमेरिकाबीच पनि नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिएको र त्यो सहयोगको क्रम पनि त्यही प्रतिस्पर्धाको विम्बका रूपमा रहेको उनको निचोड छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट विभिन्न निकायमा विभिन्न सामग्री सहयोग गरेका कारणले गर्दा कोभिड–१९ मा नेपाललाई कति मूल्य बराबरको सहयोग आएको भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

यस्ता सहयोगको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालले पाएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपालको प्रस्तावअनुसार प्राप्त भएका होइन । विदेशीकै इच्छाअनुसार प्राप्त हुँदै आएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द्रराज पोखरेल सरकारले कोभिड–१९ को संकटमा आफूलाई कुन–कुन क्षेत्रमा के–के चाहिन्छ भन्ने तयारी गरेर दातृ निकायहरूलाई स्पष्ट रूपमा नभन्दा उनीहरूकै चाहना अनुसारका सहयोग आएको बताउँछन् । आफू योजना आयोगको नेतृत्वमा रहँदा भूकम्पपछि कुन–कुन क्षेत्रमा के–के चाहिन्छ भनेर पीडीएनए (पोष्ट डिजास्टर नीड एसेस्मेन्ट) रिर्पोट बनाएर विदेशी निकायहरूसँग भनेको र त्यसैअनुसार काम गर्न सहज भएको उदाहरण उनी दिन्छन् । उनले भने, ‘यसमा हाम्रो पूर्व तयारी नै भएन ।’

कोभिड–१९ को अवधिमा विदेशी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, विभिन्न अस्पतालहरू, अन्य सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र समाजकल्याण परिषद्लाई स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका सहयोग गरेको तथ्यांक भेटिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट आउने सम्पूर्ण सहयोगहरू एकद्वार नीतिअनुसार हुनु पर्ने भन्दै आए पनि हुनसकेको देखिन्न ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेटरी माध्यमको रूपमा दातृ निकायहरूबाट कोभिड–१९ महामारीलाई ध्यान दिएर विकासका काम गर्न ६२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख ११ हजार ५५९ रूपैयाँ सहयोग आइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार २०७७ सालको चैतसम्म विभिन्न दातृ निकायहरूले ७४ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख १४ हजार ९०९ रूपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्नेमा एसियाली विकास बैंक पर्छ । एसियाली विकास बैंकले कुल रकमको ४७.२ प्रतिशत, विश्व बैंकले ४१.४ प्रतिशत, अमेरिकी सहयोग नियोगले ५.५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले २.४ प्रतिशत, यूरोपेली यूनियनले २.० प्रतिशत र अन्यले १.५ प्रतिशत सहयोग गरेको छन् ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी एकद्वार नीतिको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर काम गरे पनि त्यो पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कार्यविधि पूर्णरूपमा लागु गर्नु पर्छ । नत्र कसले कति सहयोग कहाँबाट पायो वा लियो भन्ने थाहा हुन्न,’ उनले थपे ।

खरिदमा अनियमितताको प्रश्न

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहिलोपटक खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमै अनियमितता भएको भनेर प्रश्न उठ्यो ।

२०७६ सालको चैतमा लकडाउनलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले आपकालीन अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोग रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा विभागले नियमित टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्‍यो । र, सोझै वार्ताबाट सामग्री खरिदको निर्णय गर्‍यो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विभागबाट हुनुपर्ने निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि सचिव यादव कोइराला र मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले हस्तक्षेप गरे । यही विषयमा २०७७ सालको असारदेखि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन थाल्यो ।

समितिले ओम्नी समूहको संलग्नतामा भएको उक्त खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्‍यो । कांग्रेसका सांसद भरत शाहको नेतृत्वमा रहेको समितिले २०७७ साल पुसको पहिलो साता उक्त खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता हेर्ने जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगलाई सुम्पिदियो । करिब ६ महिनासम्म त्यसैमा अल्मलिएको समितिले अन्ततः थप छानबिनको जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दियो । तर अख्तियारले हालसम्म उक्त प्रकरण छानविनबारे कुनै प्रगति/सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) का तुलहरि भुसालले उक्त ठेक्का पाएका हुन् । उनले राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको देखिन्छ, किनकी दुई वर्ष अघिसम्म उनको कम्पनीले कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको रेकर्ड छैन ।

उक्त खरिदमा हस्तक्षेप र नीतिगत निर्णय गरेकाले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई डाक्ने निर्णय गरे पनि समितिले पछि बोलाएन । त्यसबाहेक तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विभागका अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उनीहरूको कुरा सुने पनि थप अध्ययन भएन । सबै निकायबाट खरिदमा संलग्नहरूको नाम, उनीहरूको भूमिका, खरिदका कारण राज्यकोषबाट भएको खर्चको फेहरिस्त पुग्दासमेत समितिले ‘कानमा तेल हाले’ झैं गरेर बस्यो ।

ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार २०७६ चैत १६ गते पहिलो खेपको सामान नेपाल ल्याएको थियो । त्यो बेला ओम्नीले अर्को चरणको सामान ल्याउन नसकेपछि चैत २३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन निवेदन दिएको थियो । चौतर्फी विवादपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्‍यो । हालसम्म पनि विभागले बाँकी कामको रकम असुल्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । त्यही कारण राज्यकोषमा करिब ९५ करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरलाई लिएर पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रश्न उठाए । पीसीआर परिक्षण गर्ने पोर्टेबल मेसिनले काम नगरेको र मानिसको स्वाब संकलन गर्ने सामग्री र मेसिनका बीचमा तालमेल नभएको जस्ता समस्या देखिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रूपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । २०७६ साल चैत १४ गते ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि हिमालयन बैंकमा ५ लाख १६ हजार ९२२ अमेरिकी लडर बराबरको जमानत रकम राखेको थियो । १ सय २० रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ६ करोड ३० लाख रूपैयाँ हुन्छ । त्यो रकम सरकारले जफत गरेको छ ।

२०७७ साल भदौ पहिलो साता स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि धरौटी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र आफूलाई कालोसूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार नेपाली सेनालाई चीनबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा दिइयो । सेनाले सोही तयारीअनुसार वैशाख ७ गते चीनको सरकारी कम्पनी सिनोफार्म इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गर्‍यो । सेनाले करिब २ अर्ब २६ करोड रूपैयाँमा ६७ थरीका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । तर उक्त स्वास्थ्य सामग्री समयमै नेपाल आइपुग्न सकेन ।

त्यसपछि सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बेइजिङमा रहेको नेपाली दूतावास, दूतावासमा रहेका सैनिक सहचारी, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका सैनिक सहचारीसँग सहकार्य गरेर छिटोभन्दा छिटो समान ल्याउने प्रयत्न गर्‍यो । त्यसका बाबजुत सेनाले खरिद गरेको सामान गोन्जाउको विमानस्थलमै रोकिएर बस्यो । ती सामग्री गोन्जाउमा किन राकिए वा कसले रोक्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन ।

संकटमा हराएका दल र प्रतिनिधि

कोभिड–१९ संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका हुन सक्थ्यो ।

नेपालमा तीन तहका सरकारमा हजारौं जनप्रतिनिधि छन् । संघीय संसदका दुवै र सातै प्रदेशका सांसद तथा गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित तीनै तहका जनप्रतिनिधि जोड्दो १७ हजारभन्दा बढी हुन्छ । राजनीतिक दलमा संगठीत कार्यकर्ताहरूको संख्या लाखौको छ ।

तर, कोभिड–१९ को संकटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाहेक दलका कार्यकर्ताको उपस्थिति खासै देखिदैन । राष्ट्रिय महामारीमा पनि ठूला राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीहरू सत्ताको खिचातानीमा लागिरहे । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामको सवालमा जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा अनुत्तरदायी भएको ठान्छन् । ‘पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा सबै सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित देखिएका छन् । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । त्यस कारणले गर्दा पनि शक्ति र सत्तामा पुगेर केही आर्जन गर्ने उनीहरूको लक्ष्य देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनी विगत २० वर्षयता राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको मान्छन् ।

पञ्चायतमा जस्तै सीडीओलाई जिम्मेवारी

कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै नागरिक नेतृत्वको संयन्त्रलाई छाडेर सेनामार्फत् काम गर्न खोजेको सरकारले संक्रमण जिल्लाजिल्लामा फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणको नाममा पञ्चायत कालमा जस्तै प्रशासकहरूलाई शक्तिशाली बनाउने काम थाल्यो । सरकारले केन्द्रीय सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि पञ्चायतकालमा जस्तै जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सीडीओ) मा भर पर्नु पर्ने भएको हो । यसले गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संस्थाहरू कमजोर बन्न पुगे ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (डी–सीसीएमसी) ले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दियो ।

सरकारको यो निर्णयले २०१८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायत कालमा जिल्लामा सबैभन्दा शक्तिशाली पात्रको रूपमा रहेको सीडीओलाई लोकतन्त्रको संघीय व्यवस्थामा पनि ब्युँत्याउने काम गर्‍यो । राज्यको परिवर्तिन शासकीयस्वरूपमा अस्तित्वहीन भइसकेको सीडीओलाई शक्तिशाली बनाएर संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको पखेंटा काट्ने प्रयत्न गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख ६ गते कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ३० बुँदे आदेश जारी गर्‍यो । उक्त आदेशमा २०२० सालको संक्रामक रोग ऐन र २०२८ सालको स्थानीय प्रशासन ऐनलाई आधार मानेर काम गरिने प्रष्ट पारेको छ । उक्त आदेशको बुँदा नम्बर २४ मा भनिएको छ, ‘यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संक्रामक रोग ऐन–२०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोको लागि निजले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ ले दिएका अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने ।’ सरकारले जेठ ६ गते ल्याएको कोभिड–१९ को अध्यादेशमा पनि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने जिम्मा उहि जिल्लाका सिडियोलाई नै दिएको छ ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञ विपिन अधिकारी संघीयता आएपछि पनि सरकारले पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिँदा समस्या भइरहेको ठान्छन् । उनले संविधानमा एकल र साझा अधिकारी भनिए पनि अहिले आएर जिल्लाको सीडीओ र प्रदेश सरकारबीचको कामलाई लिएर विरोधाभाष देखिएको बताए । ‘हामीले तीन तहको सरकार बनायौं । त्यसमा जिल्लाहरू प्रदेश मातहत हुनु पर्ने हो । र, जिल्लाका प्रमुखले प्रदेशसँग समन्वय गरेर चल्नु पर्ने हो । तर यहाँ सीडीओ केन्द्रले खटाउने भए । उनीहरू केन्द्रीय सरकारप्रति बफादार हुन्छन् । यो विरोधाभाषपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आवश्यक ऐनहरूलाई व्यापक संसोधन गराएर सीडीओलाई कि त साझा अधिकारभित्र राख्नु पर्‍यो, जसले गर्दा नियुक्ति, नियन्त्रण र परिचालन पनि केन्द्र र प्रदेशले नै गर्न सक्छ । नत्र यसरी केन्द्रले प्रदेशका जिल्लाहरूलाई एकलौटी ढंगबाट चलाउने हो भने शक्ति विभाजनमा विरोधाभाष ल्याउँछ ।’

सरकारभित्रै समन्वयको अभाव

सरकारले सीसीएमसी नामको अस्थायी संयन्त्र बनायो र सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा पटक–पटक गरी उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गरी १० जनालाई सामेल गरिएको थियो । त्यस अन्तरगत मुख्य–सचिवमार्फत प्रशासन, प्रधानसेनापति मार्फत सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय हुने लगायतका विषय पनि छन् ।

तर मन्त्रालयहरू बीचमा नै समन्वय नभएको घटना बाहिर आए । विगत एक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै तीनजना मन्त्री र तीनजना सचिव फेरिए । महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई मन्त्रालयमा बिना काम हाजिर गराएर फाजिलमा राखी औषधि व्यवस्था विभागमा कनिष्ठलाई पठाइयो । ढकालले अदालतबाट सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिए । मन्त्रीहरूको चाहनाको सेवा गर्न नसक्दा संकटको समयमा एक सक्षम प्राविधिक प्रशासक ढकाललाई कोपभाजनमा पारिएको प्रष्टै देखियो ।

२०७७ साल भदौ २ गते काठमाडौंबाट दुबईका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान उता अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई नलिई उक्त विमान रित्तै फर्कियो । काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन अभाव भएको भन्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको सचिवालयले चिठी पठाएर विमान रित्तै फर्काइयो । तर, उक्त निर्णयको निर्देशक समितिकै अर्का सदस्य तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री योगेश भट्टराई (तत्कालिन मन्त्री) ले विरोध गरेको कुरा बाहिर आयो । ती नागरिकहरूलाई सरकारले फेरि अर्कोपटक विमान पठाएर ल्याउनु परेको थियो ।

२०७७ साल भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को एउटा अस्थायी संयन्त्र गठन गर्‍यो । उक्त निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न गृह सचिव सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सीसीएमसीले गर्दै आइरहेको काम किन गृहसचिवलाई दिइयो भन्ने कुरा सरकारले प्रस्ट पार्न सकेको छैन । सीसीएमसीमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । उक्त समितिका अन्य सदस्यहरू पनि केन्द्र, जिल्ला, स्थानीय तहका सीसीएमसीमा छन् । तर, फेरि किन सचिवको उक्त संयन्त्र बनाइयो कसैलाई थाहा छैन र उक्त संयन्त्रले के काम गर्‍यो भन्नेबारे पनि कसैलाई जानकारी छैन ।

यसैबीचमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि गत वर्ष आफ्नै छुट्टै अस्थायी संयन्त्र बनाए । उनले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि हरेक प्रदेशमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा देशभर कोभिड–१९ को रोकथाम एवं प्रतिकार्य सहजीकरण गर्न खटिएको टोलीले औंल्याएका समस्याहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले समन्वय गर्नका लागि मन्त्री ढकालले उक्त निर्णय गरेको दाबी गरेका थिए । पूर्व सचिव आत्माराम पाण्डे संयन्त्र नै संयन्त्र भएका कारण जिम्मेवारी लिने तर काम गर्ने निकाय चाहिँ कोहि पनि नभएको मान्छन् ।

‘संकटको बेलामा सरकारका सबै संयन्त्रहरू मिलेर काम गर्दा मात्र प्रभावकारी हुनेमा मन्त्रालयहरूबीचमै समन्वय नहुँदा समस्या भइरहेका छन्,’ पूर्व सचिव पाण्डेले भने ।

सुरुमा कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थायी संरचनाअनुसार रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए । तर, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री (त्यसबेला रक्षा मन्त्री पनि रहेका) ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे (पछि सीसीएमसी गठन गरिएको हो) । यसले गर्दा सुरुमै दुई मन्त्रीबीच समन्वय हुन सकेन । त्यसको असर कोरोना नियन्त्रणमा पर्‍यो । संरचना जति सबै गृहको तर आदेश रक्षा मन्त्रालयको भएपछि जिल्ला प्रशासक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य संयन्त्रको काम प्रभावकारी हुन सकेन ।

लकडाउन खुकुलो बनाउने वा कडा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारी नियकाबीचमा समन्वय हुन सकेन ।

२०७७ साल साउन ६ गते रातीबाट सरकारले पूर्णरूपमा लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघि सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विस्तारै विभिन्न क्षेत्रहरू खोल्दै जानु पर्छ भन्ने सुझाव दिए । तर, सरकारले एकैपटक सम्पूर्ण क्षेत्रहरू खुलाएर कोरोना संक्रमणको थप त्रास सिर्जना गरेको थियो । यसपटक गत चैत महिनाको सुरुमै पनि सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलैमा भारततर्फको खुला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा नियगमन गर्नु पर्ने, निषेधाज्ञालाई थप कडा पार्नुपर्ने सुझाव दिए तर सरकारले वास्ता गरेन । वैशाख १६ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाए पनि थप कडाई नभएको सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ । ‘हामी (सेना) ले अध्ययनका आधारमा एउटा प्रस्ताव गरेका छौं तर उनीहरू (पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी) ले अर्कै निर्णय गरिरहेका छन्,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने । यसले सरकारी निकायहरूबीचमा समन्वय नभएको प्रष्ट देखाएको छ ।

२०७७ साल भदौ ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाको अवस्था र सरकारले कोभिड– १९ को संक्रमणका कारण विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने सन्दर्भमा आएका समस्याको समाधानका उपायबारे छलफल गर्न बोलाएकी थिइन् ।

उक्त भर्चुअल बैठकमा मलेसियाका लागि राजदूत उदयराज पाण्डे, कतारका लागि राजदूत नारद भारद्वाज, बहराइनका लागि राजदूत पदम सुन्दास, कुवेतका लागि राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि नेपाल सरकारले चैत १६ गते गठन गरेको उपप्रधान पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सीसीएमसी) र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच द्वन्द्व देखियो । अर्थात् मन्त्रालयहरू र सीसीएमसीबीचमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समन्वय नभई मनमुटाव चलिरहेको थियो ।

बैठकमा राजदूतहरूले नेपालीको उद्धारमा विमानहरू बढी परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, समस्यालाई समाधान गर्ने उपायभन्दा सचिव अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयले बढीभन्दा बढी हवाईजहाज पठाएर नेपालीको उद्धार गर्न चाहे पनि सीसीएमसीले उडान संख्या कटौती गरेको उल्टै गुनासो गरिदिए ।

अधिकारीले कुन देशबाट कति नेपाली उद्धार गर्नुपर्ने हो र त्यसका लागि कति उडान आवश्यक पर्ने हो भन्ने उल्लेख गरेर दूतावासहरूलाई छुट्टै सूची पठाउन र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गरेर काम गर्ने बताएका थिए । त्यसको मतलब पर्यटन सचिव अधिकारी सीसीएमसीसँग काम गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख ढुंगानाले पनि सीसीएमसीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको क्षमता कम भएको उल्लेख गर्दै बढी विमान उडाउने सम्बन्धमा कटौती गर्दै आएको गुनासो पोखेका थिए । यसबाट सीसीएमसी र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

पूर्वसचिव पाण्डे पनि सरकारी संयन्त्रहरू बीचमा समन्वय नहुनुको पछाडि जस्केलाबाट अस्थायी संयन्त्र बनाएर काम गरिनुलाई प्रमुख कारण मान्दछन् । ‘पहिलो उच्चस्तरीय समिति, त्यसपछि सीसीएमसी, त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समितिहरू बन्यो । तर, यी निकायहरू बीचमा समन्वय नहुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बढ्ने काम भयो,’ पाण्डेले भने ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वभौमसत्तामाथि घात

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य उत्ताउलोपन हो कि असावधानी वा गोपनीयता, उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो, तर यसले दक्षिणी छिमेकीलाई संकेत गरेको हो भनी राजनीतिमा सामान्य चाख राख्नेले पनि बुझ्न सक्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको सनसनीपूर्ण संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ, जसको आशय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसले देशलाई नै अनिष्टतिर धकेलेकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसले आम नेपालीलाई चिन्तित मात्र होइन, आक्रोशित पनि तुल्याएको छ ।

मानिसले राजनीति, धर्म, परिवार त्याग्न सक्छ, तर राष्ट्रप्रतिको प्रेम वा राष्ट्रियता परित्याग गर्न सक्दैन । राष्ट्रियता प्रेरणात्मक, भावनात्मक र संवेगात्मक हुने गर्छ अनि यसका लागि व्यक्तिले जुनसुकै त्याग पनि गर्न सक्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा वक्तव्य क्षुद्र राजनीतिका लागि रणनीतिक रूपमा आएको हो भने यो अक्षम्य ठट्टाका लागि नेपालीहरूले तिनलाई कठोर दण्ड दिनेछन् । ‘राजनीति भनेको यस्तो कला हो जसमा वास्तविकता भए पनि नभए पनि संकट पहिल्याउने, यसको गलत निदान गर्ने र बेठीक उपचार अवलम्बन गर्ने गरिन्छ’ भन्ने अर्नेस्ट बेनको भनाइ नेपालमा पटकपटक चरितार्थ भइसकेको छ । नेपालका जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाहेक सबैले वक्तव्यमा सहमति जनाउनुले स्थिति जटिल रहेको मान्नुपर्छ । केही समययता नेपथ्यमा मञ्चित केही घटनाका कारण पनि यो सत्यको नजिक रहेको बुझ्न सकिन्छ । यदि नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि संकटको बादल मडारिरहेको छ भने यसलाई हलुका रूपमा लिन हुन्न । भनाइ छ, ‘ईश्वरको चेतावनीलाई मूर्खले मात्र ठट्टामा लिने गर्छ ।’

हाम्रो जीउज्यान, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम राज्यको हो । यी प्राथमिक कार्य सम्पन्न गर्न नसके राज्य असफल हुन्छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई समर्पण गरेको अधिकारको दुरुपयोग भयो वा प्रयोग गर्ने सक्षमता देखिएन भने यसको विकल्प खोज्न पनि सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सरकार वा जनप्रतिनिधिलाई उपद्रव गर्न कम अधिकार दिनुपर्छ र त्योसमेत पहिल्यै फिर्ता लिने हक जनतालाई हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूको तर्क सही साबित भइरहेको छ । सरकारले उक्त वक्तव्यले उठाएको संवेदनशील विषयको वास्तविकता के हो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना अनुभव र सूचनाका आधार के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । सबैले बुझेको भन्दा पर नबुझेका कैयौं कुरा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा पनि यस्तै बाह्य हस्तक्षेपमा काम गरेको आरोप लागेकै हो । विपक्षीहरू पनि व्यवस्थाका खेलाडी हुन् र देशको अस्मिता जोगाउने कर्तव्य उनीहरूको पनि हो । आश्चर्य त के छ भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारमाथि धावा बोल्ने शक्ति कुन हो भन्न उनीहरूलाई डर लागिरहेको छ ! सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको मानिन पूर्ण जवाफ दिइनुपर्छ । यसका विभिन्न स्थापित सिद्धान्तमध्ये ‘पूर्ण जवाफ’ र ‘पूर्वसावधानी’ लाई मुख्य रूपमा लिइन्छ । सरकार त यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ । पलपल देशको रक्षा गर्नु सरकारको अविच्छेद्य कर्तव्य हो ।

यहाँ चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइ मननयोग्य छ— ‘समय नभई बोल्नु उत्ताउलोपन हो, समय आएपछि नबोल्नु गोपनीयता हो र असावधानीपूर्वक बोल्नु दृष्टिचेतना नहुनु हो ।’ हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यो वक्तव्य उत्ताउलोपन हो कि असावधानी वा गोपनीयता, उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो । तर, यसको संकेत दक्षिणी छिमेकीप्रति हो भनी राजनीतिमा सामान्य चाख राख्नेले पनि बुझ्न सक्छ । छिमेकमा आगो लगाएर आफ्नो घर पनि सुरक्षित हुँदैन र आफू स्वतन्त्र हुन अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छिमेकीले नबुझेसम्म समस्या अझ बढ्दै जान्छ । हामी न भूगोल परिवर्तन गर्न सक्छौं न त छिमेकी फेर्न सक्छौं । हुन त छिमेकीबाहेक सुदूरका मित्रराष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेकै छन्, तर साँधसिमानाको छिमेकीको कुरा अति नै संवेदनशील हुने गर्छ ।

हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भारतका नेताहरूसँग विशेष सम्बन्ध र आत्मीयता देखिएकै हो । त्यो सरकारी हैसियतको भन्दा पनि व्यक्तिगत रहेको जगजाहेरै छ । सरकार बनाउन वा टिकाउन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन र क्रान्ति गर्न पहिलेदेखि नै त्यतैको सहयोग र आशीर्वाद लिइएकै हो । त्यसैले उक्त वक्तव्यलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन । जुत्ता लगाउनेलाई नै किलाले कहाँ घोच्छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेजस्तै छिमेकी–सम्बन्धको जटिलतालाई आफैंले बेहोरेका यी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुविचारित रूपमा भित्री रहस्यलाई सार्वजनिक गरिदिएका हुन् भने राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको मान्न सकिन्छ । उनीहरूका व्यक्तिगत सूचनाका स्रोत र सम्बन्धको सञ्जाललाई विचार गर्दा यो वक्तव्य बिनातथ्य आएको भन्न सकिन्न ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित केही सामग्रीको विश्लेषण गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले शकुनि खेल खेलिरहेकै छ भनेर मान्न कर लाग्छ । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति ठीक नभएको भनी केहीअघि सम्पादकीय नै लेखेको थियो । त्यसपछि पनि नेपालका लागि भारतको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारत सरकारको नीतिमाथि आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । भारत लोकतान्त्रिक देश भएकाले सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रकाशन स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका हुन् र तिनमा भारत सरकारको धारणा प्रतिविम्बित हुँदैन भनी मान्ने हो भने, सत्तारूढ दलकै नेताहरूका टिप्पणीलाई कसरी बुझ्ने ? भारतीय जनता पार्टीकै नेता सुब्रह्मण्यम स्वामीले केहीअघि गरेको ट्वीटमा भारत सरकारले ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने र ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएमा चीनको विजय हुने भनेको ताजै छ ।

त्यसभन्दा पहिले मोदीको विशेषदूतका रूपमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलको हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेट निकै विवादित रह्यो । जेसुकै छलफल भएको भए पनि भेटघाटको शैली र समयले धेरै आशंका जन्माइरहेकै छ । अझ बाबुराम भट्टराईले एउटा नेपाली अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा गत वैशाख ११ गतेको अति सनसनीपूर्ण एउटा घटनाबारे सांकेतिक रूपमा जानकारी दिएका छन् । उक्त दिन राति केही भारतीयले उनलाई भेटी नेपालको संविधानलाई विस्थापित गर्ने योजनाअनुरूप संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको अनि कोभिड वा अन्य बहानामा निर्वाचन पनि नहुने भनेका थिए । त्यसपछि नेपालको संविधानको मूल आत्माका रूपमा रहेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिने र यसमा विरोध नगर्न चेतावनी दिइएको उनले बताएका थिए । उनका अनुसार, त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यी सबै सन्दर्भ जानकारी गराउँदा आफू भारतीय योजनामा सहभागी नहुने जवाफ पाएका थिए । आफूले नेपालको संविधानप्रति शपथ खाएकाले यो विषय नेपालीहरूमा सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वले सरासर झुट बोले होलान् त भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । उनले यी सूचनाबारे जानकारी गराएपछि संयुक्त विज्ञप्ति आएको बुझिएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिज्ञको भनाइलाई अन्य सन्दर्भले समर्थन नगरेसम्म विश्वास गर्न सकिँदैन । भट्टराईको गम्भीर भनाई, राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा, सत्यको नजिक देखिन्छ । पुरानो सन्दर्भ केलाउँदा, तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रसचिव र हालका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर नेपालको संविधान जारी हुने बेला नेपालमै आई दबाब दिइएको र नमानेपछि नाकाबन्दी गरिएको थियो । त्यस बेलाको अपमानको तुष मेटाउन भारत अहिले पुरातनवादी र संविधानविरोधी दल र समूहलाई सरकारनजिक बनाएर नेपालको संविधानका मुख्य विशेषताहरू नै ध्वस्त पार्ने योजनामा रहेको स्पष्ट देखिँदै छ ।

राजावादी शक्ति राप्रपा, उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी दलहरू सरकारनजिक देखिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्छ ? सेना र प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका संविधानविरोधी अभिव्यक्ति आउनु तथा राजावादीहरू सलबलाउन थाल्नुको संकेत के हो ? भारतीय संस्थापननजिक मानिने मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको लगनगाँठो सरकारसँग गाँसिनुको तात्पर्य के होला ? सामन्त गोयलले भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिएको महसुस हुँदै गएको छ । यी सबै शंकाको निवारण गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो । अहिलेसम्म शंकाको सुविधा उनलाई छ, तर देशकै सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप सम्बन्धमा नागरिकहरूलाई स्पष्ट गराउन नसकेमा उनको राष्ट्रवादी छवि त जोगिन्न नै, उनी इतिहासको खलपात्रमा दरिन पनि पुग्नेछन् ।

अब्राहम लिंकनले गृहयुद्धबाट संघ टुक्रिन लाग्दा बोलेको कुरा अहिले हाम्रा लागि मननयोग्य छ । उनले भनेका थिए, ‘विध्वंस नै हाम्रो भाग्यमा छ भने त्यसको लेखक र उपसंहारक हामी नै हुनेछौं । स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको राष्ट्रका रूपमा हामी पूर्ण समय बाँच्नेछौं वा आत्महत्याद्वारा मर्नेछौं । नेपाली नसामा राष्ट्रप्रेमको रगत बगिरहेको छ र यो कमजोर नभएसम्म कसैले नेपालप्रति आँखा लगाउन सक्दैन । हाम्रो एकता कमजोर भयो भने वा हामीले नै छिमेकीको सद्भावना होइन, आशीर्वादको अपेक्षा गर्न थाल्यौं भने हस्तक्षेप भई नै रहन्छ । अन्ततः हाम्रो आत्महत्या हुनेछ । इतिहासले यस्तै शिक्षा दिन्छ । रोमन साम्राज्य ‘कन्सल’ र सेनाको द्वन्द्वबाट सिद्धिएको थियो । महान् राष्ट्र युनान अहिले कहाँ छ ? विशाल स्पेन अहिले कस्तो छ ? त्यसैले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रा संयन्त्रहरू ठीक हुन जरुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिनासाथ राजदूतावासमा टेलिफोन गर्ने मन्त्रीहरू भएसम्म हाम्रो गोपनीयता कहाँ रहन्छ ? सरकारी संगठनभित्र ‘डिप थ्रोट’ कति छन्, छानबिन हुनुपर्छ । संवेदनशील सूचना बेच्नेहरू देशद्रोही हुन् र नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजदूतावास धाउनेहरू अपराधी हुन् । ‘चीनको बादशाहसंग ठूलो घा राष्नु, दक्षिणको समुन्द्रको बादशाहसंग घा त राष्नु, तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश हुन त तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारप्रति लक्षित छ, तर अहिलेसम्म त्यो संस्कार भारतीयहरूमा छ । अर्को कुरा, उत्तरतिरको छिमेकीको व्यवहार पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी हुँदै गएको छ । नेपालका पार्टीहरू मिलाउन भूमिका खेल्ने, राजनीतिक प्रशिक्षण दिनेजस्ता उत्तरका कामहरू पनि रोकिनुपर्छ । नेपालीहरू आफ्ना मामिलामा आफैं सक्षम छन्, असल छिमेकीहरूले सद्भावना राखे पुग्छ ।


प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×