अपांगता भएका बलात्कृत महिलाको सुरक्षाको चिन्ता

उनी जन्मजात नै बोल्न नसक्ने, कान नसुन्ने र ओछ्यानमै दिसापिसाब गर्छिन् । बौद्धिक स्मरण क्षमता कमजोर भएकाले छिनछिनमै अनौठा व्यवहार देखाउँछिन् । सेफ हाउस तारबार नगरिएकाले जतिबेला पनि बाहिर निस्किहाल्थिन् । बाटोमा हिँड्नेबाटै यौन हिंसामा पर्ने सम्भावना बढेपछि परिवारले सेफ हाउसमा राखेको दुई महिनामै घर फर्काए । फेरि बच्चा बस्ला भनेर उनीहरुले अस्पतालमा लगेर गर्भ निरोध सुई लगाइदिने गरेका छन् । पीडित परिवार र सेफ हाउसको निरीक्षणबाट फर्केका राष्ट्रिय अपांग महासंघ, वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष लम्साल भन्छन्, ‘फेरि पनि यौन हिंसामा पर्छिन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सेफ हाउसमा एड्जस्ट गर्न नसकेर घरै राख्नुपरेको छ ।’

वैशाख २६ गते महोत्तरीकी बोल्न, अरूले बोलेको राम्ररी बुझ्न र हिँड्डुल गर्नसमेत कठिनाइ भएकी २० वर्षीया युवती बलात्कृत भइन् । छोरीलाई आफूले सुरक्षित राख्न नसक्ने भन्दै बाबुआमाले संरक्षण गरिदिन अधिकारकर्मीहरुसँग याचना गरे । अधिकारकर्मीहरुले सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस) मा राख्न पहल गरे । उनलाई बस्न सहज हुने खालको अपांगतामैत्री (संरचना र सञ्चार पहुँच भएको) सेफ हाउस नपाएपछि महोत्तरी अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) मा स्वास्थ्य जाँच गरेर सिधै घर पठाइयो ।

‘महोत्तरीमा अपांगमैत्री सेफ हाउस नभएर राख्न सकिएन, कोभिड र निषेधाज्ञाले गर्दा काठमाडौं ल्याउन पनि सम्भव भएन, घर पठाउनुको विकल्प रहेन,’ घटनाबारे जानकार ओरेककी महोत्तरी जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत लीला दियालीले भनिन्, ‘घरमा बाबुआमाले उनलाई हेरेर बस्न नभ्याउने, अझै पनि दोषी पत्ता नलागेको अवस्थामा उनी झन असुरक्षित छिन् ।’

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत ‘अपराध पीडितको हक’ मा भनिएको छ, ‘अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’ उल्लेखित प्रतिनिधि घटनाले यौनहिंसापीडित अपांगता भएका महिलाहरु थप असुरक्षा हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि मैत्रीपूर्ण सेफ हाउस नहुँदा घरैमा बस्न बाध्य छन् । जो शारीरिक अशक्तता र अपांगता भएकै कारण सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायबाट बञ्चित छन् ।

‘यौनहिंसापीडितलाई राख्ने देशभरि जति पनि सेफ हाउसहरु छन् ती अपांगमैत्री छैनन्, हामीसँग भएको दुईवटा पर्याप्त छैनन्, त्यही भएर असुरक्षित छ भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पनि पीडितहरुलाई घरैमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ, न्यायको कुरा त टाढाको भैगो,’ नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहालले भनिन् । जो शारीरिक अशक्तता र अपांगता भएकै कारण सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्यायबाट बञ्चित छन् । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सिफलमा सञ्चालन गरिरहेको मंगला–साहाना पुन:स्थापना केन्द्रमा पनि मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरु राखिन्छन् । यसबाहेक अन्यत्र अपांग महिलालाई मात्रै राख्ने अथवा अपांगमैत्री सेफ हाउस छैन ।

‘सेफ हाउस भनेको आपत्कालीन सुरक्षामात्रै नभएर न्यायिक सेवाका लागि सहजता पनि हो, कतिपयले घर, माइतीमै बसेर मुद्दा मामिलाको लागि सदरमुकाम धाउन असहज हुनसक्छ, यस्तो बेला सहयोग पुग्छ,’ अपांगता भएका महिलामाथि हुने यौनहिंसासम्बन्धी मुद्दाको जानकार अधिवक्ता कृष्णप्यारी नकर्मी भन्छिन्, ‘न्याय कानुनको बारेमा जानकारी नभएको पीडित छ भने पीडक पक्षबाट होस्टायल भएर मुद्दा नै कमजोर बनाउन सक्छन् । यसकारण सेफ हाउसको महत्व छ ।’

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले दैनिक ५–६ जना बालिका, किशोरी तथा महिला बलात्कार हुने गरेको देखाउँछ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको अध्ययनले भन्छ, ‘नेपालमा पाँचमध्ये एक शारीरिक हिंसा भोग्न बाध्य हुन्छन् । नेपाल अपांग महिला संघको अदृश्य वास्तविकता: ग्रामीण नेपालका अपांगता भएका महिलाहरूले भोगेका जीवनकथा’ प्रतिवेदनले भन्छ, ‘आफ्नो अशक्तताको कारण अपांगता भएका ३१ प्रतिशतले यौनहिंसा र दुर्व्यवहार भोग्छन् ।’

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिहरु ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना (१.९४ प्रतिशत) छन् । तीमध्ये झण्डै आधा महिला छन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालको भनाइमा अपांगता भएका अधिकांश महिला परिवार, आफन्त, छरछिमेकबाटै यौनहिंसामा पर्छन् । यौनहिंसामा परिसकेपछि सामान्य महिलालाई समेत तुरुन्तै पारिवारिक र सामाजिक पुनर्मिलन वा पुन:स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ भने अपांगता भएका महिलाहरु परिवारबाटै हेपिएका हुन्छन् । जस्तो, केही वर्षअघि संखुवासभामा मस्तिष्क पक्षघात (शारीरिक अपांगता) भएकी महिला बलात्कृत भइन् । उनलाई न्याय र हेरचाह दिनुको साटो उसैका कारणले गाउँघरमा आफ्नो बेइज्जत गराएको भन्दै बाबुआमाले नै मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे । उनलाई अपांग महासंघले उद्धार गरेर छात्राबासमा राखेको थियो । यसकारण सुरक्षा, बलियो आत्मबल र पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन गराउन सेफ हाउस चाहिन्छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहले लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना पनि गरेका छन् । र, त्यसैमार्फत हिंसाबाट प्रभावितलाई अधिकारकर्मी/छिमेकीको सहयोगमा उद्धार गरी समुदायदेखि सदरमुकामसम्मका उपचारात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने काम गरिन्छ । औषधोपचार, आवास, मनोसामाजिक परामर्श, न्यायमा पहुँचलगायत सेवा उपलब्ध हुन्छ । महिला मन्त्रालयले २०७६ सालमा स्थानीय तहस्तरीय निवारण कोष खडा गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा १० हजारका दरले र प्रदेशस्तरीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष खडा गर्न सातै प्रदेशमा ५० हजारका दरले बजेट पठाएको थियो । तर अधिकांशले उक्त कोष स्थापना गरेका छैनन् ।

‘यो एकदमै खड्केको विषय हो, अपांगताको प्रकारअनुसार यौनहिंसामा परेकालाई राख्न अल्पकालीन सेवा केन्द्र, सेफ हाउस, पुन:स्थापना केन्द्रहरु आवश्यक छन्,’ नेपाल बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने, ‘भौतिक संरचनामात्रै पहुँचयुक्त भएर हुँदैन, बहिरा व्यक्तिको लागि सञ्चारमैत्री हुन पनि जरुरी हुन्छ ।’ यसका लागि सरकारले २०६९ फागुन ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चारसेवा निर्देशिका’ जारी गरेको छ ।