काठमाडौँ — दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीबीच पुस १० मा बनेको समीकरण दुई महिनापछि केन्द्र र अन्य प्रदेशमा भत्किए पनि कोशीमा सत्ता सहकार्य निरन्तर छ । एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट माओवादी तत्काल बाहिरिने संकेत नदेखेपछि कांग्रेसले संशय व्यक्त गर्न थालेको छ ।

एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र दुर्गाप्रसाद चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले सरकारबाट बाहिरिएर केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नयाँ सरकार निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्न माओवादीलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले जसपालाई सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए पनि कोशीमा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिन मानिरहेका छैनन्, यसले हाम्रो गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास रोकिएको छ,’ कांग्रेसका प्रदेश सभापति एवं संसदीय दल नेता उद्धव थापाले भने । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्नुपर्ने र यसका लागि विशेष गरी माओवादीले नै बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी भने प्रदेशसभाको विशिष्ट संसदीय गणितलाई देखाएर सरकारबाट बाहिरिन मानिरहेको छैन । सभामुखले निर्णायक अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले नयाँ सरकार निर्माणको लागि सत्ता गठबन्धनको पनि बहुमत नपुग्ने उसको भनाइ छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीका ४६ सांसद (सभामुखबाहेक) छन् । अर्कातिर एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरि ४६ सांसद छन् । माओवादीका बाबुराम भण्डारी सभामुख रहेका छन् । ‘हामीलाई सरकारमा टाँसिरहन मन छैन, तर सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रै गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘प्रदेशसभाको यस्तो जटिल अंकगणित हामीले शीर्षस्थ नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब केन्द्रबाट हुने निर्णय र निर्देशन पर्खनुको विकल्प छैन ।’

माओवादीले सरकार नछाड्नुमा उक्त दलभित्र रहेका दुई धारको मनोविज्ञान प्रमुख कारण रहेको एक सांसदले बताए । कोशी प्रदेशमा संसदीय दल नेता आङ्बो र मन्त्री आचार्यका दुई फरक समूह छन् । आचार्य समूह सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित नभएसम्म सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा छ । नयाँ बन्ने सरकारमा पनि मन्त्रीको निरन्तरता आचार्यको भित्री आकांक्षा रहेको छ । ‘यो सरकार ढलेको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने जोखिम लिन सकिँदैन,’ आचार्यनिकट सांसदले भने, ‘सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा एमाले नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री बस्नुपरेको हो ।’

आङ्बो भने नयाँ सरकारको नेतृत्व आफूले पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म माओवादीलाई सरकारबाट अलग गर्न चाहँदैनन् । उनी राप्रपालाई समेत गठबन्धनमा समेटेर एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘राप्रपा गठबन्धनमा सामेल भइहाले उसले कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार्दैन भन्ने उहाँलाई लागेको छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘आफू मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण बनेपछि मात्र वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उहाँको योजना छ ।’

राप्रपाले सहयोग नगरेको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको सरकार बन्न सक्दैन । कांग्रेस संसदीय दल नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपा सकारात्मक छैन । थापा र राप्रपा संसदीय दल नेता भक्तिप्रसाद सिटौला झापाका हुन् । झापाको राजनीतिमा कांग्रेसको कृष्णप्रसाद सिटौला समूह र राप्रपाबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका थापा सिटौला समूहका हुन् । राप्रपा संसदीय दल नेता सिटौला १० वर्षअघि कांग्रेस छाडेर राप्रपा प्रवेश गरेका थिए । उनले कांग्रेस छाड्नुको प्रमुख कारण कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको अन्तर्द्वन्द्व प्रमुख हो । ‘तत्कालको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले सिटौला समूहकै नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भूमिका खेल्ने अवस्था देखिँदैन,’ राप्रपाका एक सांसदले भने ।

कांग्रेस संसदीय दल नेता थापा भने व्यक्तिगत सम्बन्धलाई लिएर राप्रपाले सहयोग गर्दैन भन्नु निराधार भएको बताउँछन् । राप्रपासँग आफूले निरन्तर संवाद गरिरहेको र सहयोगको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध कुनै नेताका कारणले प्रभावित गर्न सक्दैन, राप्रपासँग संवाद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल माओवादी सरकारमै रहिरहँदा नयाँ सरकार निर्माणमा अघि बढ्न सकेका छैनौं ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राप्रपालाई भने सरकार परिवर्तनमा खासै चासो देखिँदैन । एमालेको विकल्पमा कांग्रेस वा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिएकाले सरकार परिवर्तनको खेलमा रुचि नभएको उक्त दलका नेताहरू बताउँछन् । उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका भक्तिप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘माओवादी अहिले पनि सरकारमै छ । उसले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म संसद्मा मुख्यमन्त्रीको बहुमत गुम्दैन । त्यसैले हामीले किन धेरै चासो राख्नु ?’

एमाले भने सर्वदलीय सरकार निर्माणको कसरतमा छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सय दिन पुगेको अवसरमा वैशाख ५ मा सर्वदलीय सरकारको आह्वान गरेका थिए । माओवादीको सहमति र रणनीतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले यस्तो आह्वान गरेको कांग्रेसको आशंका छ । कोशी प्रदेशसभामा रहेका ६ दलमध्ये कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मात्र सरकारबाहिर छन् । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सरकारमा छन् । ‘माओवादी र जसपा सरकारमा टाँसिरहने, त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सरकारको लागि आह्वान गर्ने,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘यो भनेको हाम्रो गठबन्धनको सरकार बन्न नदिने प्रपञ्च हो, माओवादीले साथ दिँदा एमालेको मनोबल बढेको छ ।’

कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै संस्थापनइतर नेता शेखर कोइरालाले पनि चासो नदिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘अन्य प्रदेशमा केन्द्रीय नेताहरूले प्रत्यक्ष चासो राखेर पहल गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो, कोशीमा भने नेताहरूलाई चासो नै देखिँदैन,’ काठमाडौंमा रहेका ती सांसदले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरूले नचाहँदासम्म सरकार परिवर्तन सम्भव पनि छैन ।’

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले एक साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कोशीमा गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले ठोस पहल गर्ने संकेत नदिएपछि महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्रीले राप्रपासँग छलफल गरेका थिए ।

उता माओवादी संसदीय दल नेता आङ्बोले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी केन्द्रबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाइरहेको निकटस्थलाई बताउने गरेका छन् । केन्द्रबाट पार्टी नेतृत्वले पहल गरिदिए राप्रपाको सहयोगमा आफू मुख्यमन्त्री हुने वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ ।