गोर्खा मिडियामा चार सहकारीको ९५ करोड ८१ लाख अपचलन

०७७ फागुन ११ मा औपचारिक रूपमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको औपचारिक घोषणासँगै लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । करिब १५ महिनापछि ०७९ असार १ मा उनी कम्पनीबाट बिदा भएका थिए । उनी प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा धमाधम रकम आएको स्पष्ट हुने कागजात प्रहरी र सहकारी कार्यालयमा छन् ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको पुष्टि हुने दस्तावेज अहिले सहकारी कार्यालय, प्रहरीका विभिन्न कार्यालय, सीआईबी, महानगर र अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । तर सत्ताको प्रभावले अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त सरकारी दस्तावेजअनुसार काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मात्र लगानी भन्दै ६४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विवरण सहकारी कार्यालयले संकलन गरेको छ । त्यस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १५ करोड ३१ लाख र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ४ करोड ५० लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा गएको छ ।यीमध्ये ३ करोडका कारोबार हुँदा मात्रै लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिएनन् । त्यस्तै चितवनको साहाराबाट १२ करोड पनि गोर्खा मिडियामा सारिएको विवरण प्रहरीले संकलन गरेको छ । तर कारोबारको मितिबारे प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।

चार सहकारीबाट १३ करोड २६ लाख रवि लामिछाने, विपिनकुमार आचार्य, छविलाल जोशी, भूपेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेलको माध्यमबाट गोर्खा मिडियामा सारिएको छ । त्यस्तै ८२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिनामाध्यम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सारिएको छ । लामिछानेको नामबाट सुप्रिम सहकारीबाट ०७७ चैत १८ मा २ करोड, पोखराको सूर्यदर्शनबाट ०७८ असार ३१ मा १ करोड गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ ।

यसैगरी गोर्खा मिडियाका तत्कालीन क्रियटिभ डाइरेक्टर तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सह–महामन्त्री विपिन आचार्यको माध्यमबाट पनि गोर्खा मिडियामा पैसा सारिएको छ । २०७८ पुस ६ मा सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ करोड र पुस १२ मा सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ५६ लाख १५ हजार गरी कुल २ करोड ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको कागजातहरूबाट खुलेको छ । तर लामिछानेले भने सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ऋणबारे आफूलाई जानकारी नभएको र त्यसप्रति आफू उत्तरदायी नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले सर्ट टर्म लोनबापत २२ करोड ७८ लाख ऋण रहेको उल्लेख छ, जसमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएका छन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै कम्पनीको कुल सम्पत्ति ३३ करोड देखाइएको छ भने २३ करोड सर्ट टर्म लोन देखाइएको छ । अचल सम्पत्ति बिनाको ३३ करोड सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई सर्ट टर्म लोन कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो विषयमा लामिछानेले आफ्नो दायित्व नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । अझ अर्को वर्ष संस्थाको ऋण ४६ करोड देखाउँदा यो ऋण जीबी राईको कम्पनीबाट प्राप्त भएको बनाइएको छ । पहिलो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने जीबी राईको कम्पनीको प्रसंग छैन ।

नेपालगन्जको समानता र वीरगन्जको सानोपाइला सहकारीको बचत पनि अपचलन भएको छ, तर यी दुई संस्थाबाट गोर्खा मिडियामा सिधै रकम आएको पुष्टि हुने कागज भेटिएका छैनन् । जीबी राईले आफ्नो कम्पनीबाट भने घुमाएर यी सहकारीको रकम पनि गोर्खा मिडियामा ल्याएका छन् ।

लामिछानेले आइतबार संसद्मा बोल्ने क्रममा गोर्खा मिडियाले ऋण लिएको बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको र जीबीले गरेको गल्तीको भागीदार आफू हुनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए । जीबी अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक हुँदा पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा ल्याई अपचलन गरिएको विवरणहरूबाट पुष्टि भएको छ । पोखराका बचतकर्ताले नामै किटान गरेर उजुरी दिँदा पनि लामिछानेमाथि प्रहरीले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन, अझ बुटवलको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा त लामिछानेले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा सहकारीको रकम लिएको स्पष्ट उल्लेख गरे पनि अभियुक्तको सूचीमा उनको नाम गायब पारिएको छ ।

लामिछाने र उनी कार्यरत कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम ल्याई बचत अपचलन गरेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको छ । लामिछाने आफू निर्दोष रहेको भन्दै आफूमाथि छानबिन गर्नेगरी समिति गठन गर्न तयार छैनन् ।

‘संसदीय छानबिनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित हो, अनैतिक हो, अराजनीतिक हो, अवैधानिक हो, अन्याय हो, अति हो, अत्याचार गर्नु हो,’ आइतबार संसद् बैठकमा उनको भनाइ थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने लामिछानेविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसुर लाग्ने भन्दै त्यसका लागि छानबिनको माग गरेको छ ।

सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया हुँदै विपिन आचार्यको कम्पनीमा

गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा खुलेको सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मात्र होइनन् पार्टीका सह–महामन्त्री विपिन आचार्य पनि जोडिएका छन् ।

०७८ पुस ६ मा सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ करोड र पुस १२ मा सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ५६ लाख १५ हजार गरी कुल २ करोड ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँ आचार्यको तर्फबाट गोर्खा मिडियामा गएको कागजातहरूबाट खुलेको छ । आचार्यले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएका मात्र होइनन्, गोर्खा मिडियाबाट आफ्नो कम्पनीमा पनि सारेका छन् ।

आचार्यकी श्रीमती सुरक्षा अधिकारीको नाममा स्थापना भएको ‘नोबडी प्रोडक्सन प्रालि’ को खातामा गोर्खा मिडियाबाट ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको क्रियटिभ डाइरेक्टर रहेका आचार्यले टेलिभिजनबाट कार्यक्रम भने आफ्नो निजी कम्पनीबाट उत्पादन गरी टेलिभिजनलाई बेच्ने गर्दथे । ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ‘सारेगम लिटिल च्याम्प्स नेपाल’ सञ्चालन गरेको थियो । यो कार्यक्रम ग्यालेक्सीबाट ३७ भाग प्रसारण भएको थियो । जसको भुक्तानी भने सुप्रिमका बचतकर्ताको रकमबाट नोबडी प्रडक्सनलाई गरिएको देखिन्छ ।

सह–महामन्त्री आचार्यले पनि आफ्ना सभापति लामिछानेले जस्तै आफू सहकारीको सदस्य पनि नभएको र कुनै ऋण पनि नलिएको दाबी गरे । ‘बुटवलको सुप्रिम सहकारीसँग मेरो कुनै कारोबार पनि छैन, हुने चान्स पनि छैन,’ कान्तिपुरसँग उनको भनाइ थियो, ‘मैले ऋण लिनका लागि निवेदन पनि दिएको छैन, कुनै कागजात पनि मागिएको छैन ।’

पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा केही नगर्दा पनि नाम जोडिदिने गरेको भन्दै उनले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरे । आचार्यले तत्कालीन मेगा बैंकको चेक नं. २०१३९१८२ मार्फत नोबडी प्रोडक्सन प्रालिमा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी लिएका हौं,’ उनले भने, ‘रकम कुन संस्थाबाट आयो भन्ने जानकारी हुने विषय भएन ।’

अहिले टेलिभिजन बन्द छ, अध्यक्ष जीबी राई फरार छन् भने १५ प्रतिशत लगानीसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका रवि लामिछानेले देशको गृहमन्त्री बनेका छन् । उनले सहकारीबाट आफ्नो कम्पनीले लिएको रकमप्रति आफू उत्तरदायी नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।