कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५२

प्रधानमन्त्रीलाई चौथो पटक विश्वासको मत

एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, एसका ९, जसपाका ७, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ३, स्वतन्त्र २ र आम जनता पार्टीका १ गरी १५७ सांसदले दिए मत
प्रधानमन्त्रीको आक्रोश– कांग्रेसका लागि धेरै चर्को मूल्य पर्नेछ, आजको तपाईंहरूको यो गतिविधि, नेपालको इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित हुनेछ, कलंकका रूपमा
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुर्सी सम्हालेको १७ महिना नबित्दै चौथो पटक संसद्बाट विश्वासको मत पाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको अवरोधका बीच सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । सहकारी ठगीमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई चौथो पटक विश्वासको मत

कांग्रेसले नाराबाजी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत माग्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए । सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी थालेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । दोस्रो बैठक बस्नु पहिल्यै प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा मर्यादापालक परिचालन गरिएको थियो ।

कांग्रेसको नाराबाजी र वेल घेराउबीच विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिए । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण गर्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि घिमिरेले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आसन ग्रहणका लागि सहजीकरण गर्न मर्यादापालकलाई निर्देशन गर्दछु ।’ मत विभाजनमा पनि सहजीकरण गर्न उनले मर्यादापालकलाई निर्देशन दिइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत १ सय ५७ सांसदले दिएका थिए । विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका ९, जसपाका ७, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ३, स्वतन्त्र २ र आम जनता पार्टीका १ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला, नागरिक उन्मुक्तिका गंगाराम चौधरी भने विश्वासको मत विभाजनका क्रममा अनुपस्थित थिए । एमालेका बसन्त नेम्वाङ बिरामी भएर उपचाररत छन् भने टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्न भन्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मात्रै थिए । कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा, जसपा, नेपाल, जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावमा सहभागिता नै जनाएनन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा रहेको दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद्मा विश्वासको मत प्रस्ताव राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले पद सम्हाल्ने बेलाको संकटग्रस्त भनिएको अर्थतन्त्रमा हालसम्म आइपुग्दा ठोस सुधार भएको बताएका थिए । विश्वविद्यालयहरूमा ‘मेरिट’ मा नियुक्ति हुन थालेको, लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जितेको, कतारका राजा र जापानका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराएको उपलब्धि उनले सुनाए । दाहालले पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको, रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तक अभावका समाचार अब इतिहास बनेको, नेपालमै गाडी बनाउने गरी हुन्डाईको मोटर एसेम्बल प्लान्ट सुरु भएको पनि बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको समेत दाबी गरे । ‘राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो । तर भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसबारी, बाल मन्दिर, सुनकान्डलगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भीक र निष्पक्ष कारबाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसद्को विश्वासको मत माग्दछु ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा रहेकाबेला सभामुखले मर्यादापालक लगाएर सदन सञ्चालन गरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । संसद् बैठकपछि संसदीय दलको बैठक बसेर कांग्रेसले सभामुखको भूमिका सही नभएको ठहर गरेको हो । ‘सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको ठहर गरेका छौं, सभामुख जस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले त्यो मर्यादा र गरिमा राख्नुपर्छ, कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा सभामुखका लागि राम्रो हुँदैन, सभामुखको मर्यादा कायम राख्दै भूमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘संसद्मा बोल्न पटकपटक माग गरेका थियौं तर सभामुखले समय दिनुभएन । संसद्मा सबैभन्दा पहिला बोल्नका लागि विपक्षी दलले प्राथमिकता पाउँछ । यो संसारभरको चलन हो । बोल्न नदिनुको पछि सत्तापक्षको बहुमतको दम्भ छ । सत्तापक्षको निरंकुशताको मनोवृत्ति छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले हतार गरेको लेखकको भनाइ थियो । विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले संसद्मा गरेका अवरोधलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले आलोचना गरे । उनले माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्न कांग्रेसले खेलेको भूमिका सम्झिन सुझाए ।

प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदका तर्फबाट एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नै बोलेका थिए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूलाई पनि बोल्न समय मिल्छ भन्ने लागेको तर सभामुखले नदिएको बताए । ‘छलफलमा बोल्न चाहने सदस्यको नाम दलीय आधारमा प्राप्त भएको छ भनेर सभामुखले घोषणा गर्नुभएकाले टिपाइएन, बोल्न पाइन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर सभामुखले समय नै दिनुभएन,’ सुवालले भने ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमाथि एमाले र सरकारमा सहभागी सबै दलहरूको तर्फबाट समर्थन मन्तव्य राख्दै एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न असफल भएपछि कांग्रेस बेचैन भएको र त्यसको प्रदर्शन संसद्मा भइरहेको बताए । सरकारले अर्थतन्त्र, विकासलगायतका कारण नागरिकमा रहेको निराशा अन्त्य गर्न र स्थिरताका साथ अगाडि बढाउन सफल भएको बताए । पर्दाभित्रबाट सरकारलाई कमजोर पार्ने कोसिस भए पनि त्यसलाई च्यातिएको दाबी पौडेलको थियो ।

‘सरकार परिवर्तका निम्ति गरिएका कोसिसहरू माकुरोको जालो जसरी च्यातिए र यो प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई परिवर्तन गर्न होइन बल दिन चाहन्छ भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकार परिवर्तनको प्रयास माकुरोको जालजस्तो च्यातिएपछि त्यसका प्रतिक्रिया सदनमा व्यक्त भइरहेका छन् ।’ संवैधानिक प्रबन्धअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहँदासमेत संसद् अवरुद्ध गरेर कस्तो संसदीय अभ्यास गरिरहेको हो भनेर उनले सोधेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ‘म अवरोधमा रहेका कांग्रेसका सबै माननीय सदस्यलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूले आज गलत गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई पटक–पटक साथ दियो, यो पटक पनि जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई संवाद र सहमतिको बाटोतर्फ ल्याउन सहयोग गरेको छ, त्यसलाई संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नदिएर तपाईंहरूले इतिहासकै नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो,’ संसद् अवरोधप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई चेतावनी दिए, ‘कांग्रेसका लागि धेरै चर्को मूल्य पर्नेछ, आजको तपाईंहरूको यो गतिविधि, नेपालको इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित हुनेछ, कलंकका रूपमा ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले मूल्य चुकाउनुपर्ने विषयलाई संसद् भवन बाहिर पनि दोहोर्‍याए । विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि संसद्भवनबाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दाहालले दिँदै भने, ‘कांग्रेसले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने आगामी चुनावमा देखिन्छ । आज कांग्रेसले गरेको अवरोध नेपालको मात्रै होइन, विश्वमा रेकर्ड बनेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई जरुरी परेमा संसद्बाट १०–१२ पटक नै विश्वासको मत लिन सक्ने पनि बताए ।

दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री २०७९ पुस १० मा नियुक्त भएका हुन् । तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उनको यो चौथोपल्टको विश्वासको मत हो । उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा रहेको कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यतिबेला दाहालको पक्षमा २ सय ६८ मत थियो भने विपक्षमा २ मत थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै दाहालले २०७९ फागुनमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेका थिए । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत २०७९ चैत ६ मा लिएका थिए । त्यतिबेला उनले १ सय ७२ मत पाएका थिए भने विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो । त्यतिबेला एक सांसद तटस्थ बसे ।

कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपालगायतका दललाई सत्ता घटक बनाएपछि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत २०८० फागुन ३० मा लिएका थिए । त्यतिबेला उनको पक्षमा १ सय ५७ मत परेको थियो भने विपक्षमा १ सय १० मत खसेको थियो । त्यतिबेला पनि एक सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८१ ०६:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×