कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

ग्यास सिलिन्डरको धरौटी खोइ ?

ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा संकलित धरौटी रकमको हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्न उद्योग र विक्रेतालाई बाध्य बनाइनुपर्छ । कोही पनि उपभोक्ताको हिसाब हराउनु हुँदैन । धरौटीका नाममा संकलित रकमलाई उद्योगको आम्दानीका रूपमा खर्च गर्न दिइनु हुन्न ।
सम्पादकीय

हरेक ग्यास सिलिन्डर खरिदमा उपभोक्ताले विक्रेतालाई धरौटी रकम बुझाउँछन् । यो धरौटी रकम कहाँ, कसरी जम्मा भइरहेको छ भन्ने विषयमा उपभोक्ताले त थाहा पाउने कुरै भएन, विक्रेताले समेत भन्न सक्दैनन् र यसबारेमा राज्यसमेत बेखरसरह छ । धरौटी रकमको हिसाबकिताब ग्यास उद्योगहरूसँग पनि छैन ।

ग्यास सिलिन्डरको धरौटी खोइ ?

धरौटीलाई उद्योग र विक्रेताले मनोमानी रूपमा खर्च गरिरहेका छन्, जसका कारण सिलिन्डर फिर्ता गर्दा उपभोक्ताले पहिले बुझाएको धरौटी रकम पाउँदैनन् । उपभोक्तामाथि यस्तो ठगी वर्षौंदेखि चलिरहँदा नियामक निकायले ध्यान नदिनु उदेकलाग्दो छ ।

उद्योगबाट सिलिन्डर लिएका विक्रेताले आफूखुसी धरौटी रकम तोकेर उपभोक्तासँग लिने गर्छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले साढे तीन वर्षअघि भने सबै ब्रान्डका लागि प्रतिसिलिन्डर २१ सय रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । तर नियमन कमजोर हुँदा विक्रेताले उक्त दरलाई पालना गरेनन् । अहिले विक्रेताले उपभोक्तासँग तीन हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन् । यसरी संकलित धरौटी सुरक्षित राख्न कुनै पनि उद्योगसँग छुट्टै कोष छैन । नेपाल आयल निगमले तीन वर्षअघि गरेको प्रमाणीकरणअनुसार मुलुकभर १ करोड ४४ लाख ग्यास सिलिन्डर छन् ।

तीन वर्षअघिको सिलिन्डर संख्या र धरौटी रकम सरदर दुई हजार रुपैयाँले हिसाब गर्दा पनि अपचलन भएको रकम २८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ । यसबीचमा सिलिन्डर थपिएकाले यो रकम अझै ठूलो हुनुपर्छ । यसको ब्याजसमेत हिसाब हुनुपर्ने हो । तर सिलिन्डर फिर्ता गर्दा उपभोक्तालाई धरौटी रकम काटेर विक्रेताले पैसा दिन्छन् । यसबाट विद्यार्थीजस्ता सहरमा अस्थायी रूपमा बस्ने उपभोक्ता बढी मर्कामा परिरहेका छन् ।

एलपी ग्यास विनियमावली–०६५ को विनियम २० मा जुनसुकै कारणले उद्योगको उत्पादन बन्द भए ग्यास सिलिन्डरबापत उद्योग, डिलर वा विक्रेताले उपभोक्ताबाट लिएको धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ धरौटी रकम सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हो । तर उद्योगहरूले हिसाबसमेत नराखी धरौटी रकमलाई आम्दानीका रूपमा खर्च गरिरहेका छन् । धरौटीका रूपमा नभई बिक्रीबाट प्राप्त विधिवत् आम्दानीका रूपमा राख्ने हो भने राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । ग्यास सिलिन्डरको धरौटी रकमको हिसाबकिताबमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

महालेखाले यो विषय वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्दा पनि उद्योगहरू जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै उद्योगहरूले उठाइसकेको पुरानो धरौटीलाई शून्य कायम गर्न ‘लबिइङ’ थालेका छन् । धरौटी लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र पहिले धरौटी राखेको समय ५ वर्ष पुगेकामा आयमा जनाएर १ प्रतिशत आयकर लिने व्यवस्थाका लागि उनीहरूले पहल गरिरहेका हुन् । यो भनेको उपभोक्ताको धरौटी हिनामिनालाई वैधता दिलाउने प्रपञ्च हो । धरौटीका रूपमा लिइसकेपछि फिर्ता हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ, नत्र उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा सिलिन्डर बेच्न पाइँदैन ।

सिलिन्डर बेच्दा विक्रेताले प्रायः उपभोक्तालाई स्पष्ट विवरण उल्लेख गरेको बिल नै नदिएर ठग्न सुरु गरेका हुन्छन् । नेपालमा विक्रेताको प्रमाणीकरणमा ध्यान नपुग्दा संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । विक्रेता प्रमाणीकरण नहुँदा उद्योग वा डिलर (विक्रेता) बन्द भएको अवस्थामा उपभोक्ताले धरौटी पाउन सक्दैनन् । उद्योग र विक्रेताको गैरजिम्मेवारीका कारण ग्यास सिलिन्डरको बजार अव्यवस्थित बन्न पुगेको हो । नेपाल आयल निगम, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन–नियमन प्रभावकारी नहुँदा पनि उपभोक्ता ठगिने अवस्था आएको हो । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले पनि चासो राख्न जरुरी छ ।

ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा संकलित धरौटी रकमको हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्न उद्योग र विक्रेतालाई बाध्य बनाइनुपर्छ । कोही पनि उपभोक्ताको हिसाब हराउनु हुँदैन । धरौटीका नाममा संकलित रकमलाई उद्योगको आम्दानीका रूपमा खर्च गर्न दिइनु हुन्न । हरेक उद्योगले धरौटी रकम सुरक्षित राख्न छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ । सिलिन्डर बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई धरौटी विवरण स्पष्ट लेखिएको बिल उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपभोक्ता पनि सिलिन्डर खरिद गर्दा बिल लिनुपर्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । मनोमानी रूपमा मूल्य तोक्ने विकृति पनि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८१ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नगरसभामै भएको आलोचना र विरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?

x