मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुँदै- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुँदै

२४ देशका ४२ फिचर फिल्म, वृत्तचित्र, लघु चलचित्र देखाइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रले 'नवौं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव' भर्चुअली गर्दैछ । कोभिड महामारी यथावत नै रहेको भन्दै महोत्सव भर्चुअली आयोजना गरिने बताइएको हो । 

मंसिर ६ देखि ९ सम्म आयोजना हुने महोत्सवमा २४ देशका ४२ वटा स्वदेशी तथा विदेशी फिचर फिल्म, वृत्तचित्र, लघु चलचित्रलगायत देखाइनेछ । आवेदन दिएका उत्कृष्ट चलचित्रहरु प्रर्दशनमा राखिएका छन् ।

'यस महोत्सवमा चलचित्रहरु मुभी डटकम अनलाईन वेबसाइट लगइन गरेर हेर्न सकिने छ । महोत्सव सुरु भएको दिनदेखि अर्को दिन बिहान ७ बजेसम्म फिल्म हेर्न सकिने छ,'केन्द्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

फिल्म हेरिसकेपछि ‘मानव अधिकार र न्यायका लागि वातावरण’, 'मानव अधिकारमा कोडिभ–१९ को प्रभाव’, ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्न, सशक्तिकरण, अधिकार र समावेशीकरणमा सिनेमाको भूमिका' जस्ता विषयमा चलचित्रकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, अनुसन्धानकर्मी, युवाहरुसँग अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम गरिनेछ । त्यस्तै ‘ओटीटी प्लेटफर्ममा नेपाली चलचित्र कसरी पुर्‍याउने ? बारे 'मास्टरक्लास'को पनि आयोजना गरिने बताइएको छ ।

महोत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय विधामाका चलचित्र प्रदर्शनका लागि राखिए पनि नेपाली विधाका फिल्ममा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतिस्पर्धीमध्ये निर्णायक टिमले फिक्सन, वृत्तचित्र र महिला चलचित्रकर्मीमा विजेता छनोट गरी पुरस्कार घोषणा गरिनेछ । आशा मगराती, मनोजबाबु पन्त र लिना रञ्जित महोत्सवका निर्णायक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ १३:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री देउवाले आपूर्तिमन्त्री नियुक्ती नगरेपछि माधव नेपाल असन्तुष्ट

'खाना पकाउने ग्याासमा १२ दिनमा १२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर मूल्य वृद्धि गर्नु भनेको जनतामाथि अत्याचार हो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त नगरेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाइ मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले सरकार गम्भीर बन्‍न सकेन भने सत्ताधारी पार्टीहरुले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष नेपालले सरकारमा अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेको भन्दै मन्त्री नपाइए एकीकृत समाजवादीले मन्त्री दिने समेत बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा राजनीतिक कारण हुनसक्ने तर त्यसैकरणले जनतालाई पीडा दिएर कर वृद्धि गर्न नमिल्ने बताए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘समस्याको कारण पनि खोज्नु पर्‍यो समाधान पनि निकाल्नु पर्‍यो । यसको निमित्त सबैभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नुपर्‍यो । एउटा समस्या भनेको मन्त्रीको जिम्मेवारी नदिएर पनि बिग्रिएको छ । मन्त्री भइदियो भने हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले सबै कुराहरुलाई राम्रोसँग बुझ्न, समय दिन सक्दैनन् । त्यसको निम्ति हामीले भनिरहेका छौं, अरु कोही नपाइए हामी छँदै छौं नि मन्त्री दिने भनिरहेका छौं । सुन्दैनन् । यसको पछाडि राजनीतिक कारण होला, जनतालाई पीडामा वेदनामा पुर्‍याएर कर वृद्धि गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैन । बोर्डरमा भएका समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरु खेज्नु पर्दछ । जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्ने बारेमा बृहत योजनाको खाँचो छ ।’

अध्यक्ष नेपालले खाना पकाउने ग्याासमा १२ दिनमा १२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथि अत्याचार भएको बताए । नेपालले रक्सौलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा अचम्म लागेको बताए । उनले बाटोमा हुने चोरी र नोक्शानीको बारेमा हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष नेपालले सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि जनतासँग जोडिने र जनताको आवाजलाई सत्तासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको भएको बताउँदै सडकसँग सधैं जोडिरहनु पर्ने बताए । उनले सडकसँग जोडिनु जनताको लोकप्रिय आन्दोलनल, जनभावना, जनपीडा र जनवेदनासँग जोडिनु रहेको बताए । अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू र समाजवादी विद्यार्थी यूनियन लगायतका ५ विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करको दायरा घटाइ मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यार्थी संगठनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए कठोर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ १३:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×